Thursday, December 31, 2020

कोरोना संवत्सराला निरोप!

मध्य रात्री बरोबर १२ वाजता वर्ष २०२० कालकुपीत बंदिस्त झाले आणि नवे वर्ष २०२१ उगवते झाले! मावळलेल्या वर्षात कोविड १९ ने जगभर कहर मांडला.  अमेरिका, युरोप, आशिया, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलियादि  सप्तखंडात कोरोनाने  सुमारे १७ लाख ७५ हजार लोकांचे  प्राण घेतले. व्यापार-उद्योगात प्रगत असलेल्या बहुतेक देशांची अवस्था कोरोनामुळे केविलवाणी झाली. हिंदू पंचागात वर्षाला नावे देण्याची जशी पध्दत आहे तशी रोमन कॅलेंडरमध्ये वर्षाला नावे देण्याची पध्दत नाही. तशी ती असती तर सरलेल्या २०२० वर्षाला कोरोना संवत्सरअसेच नाव दिले गेले असते! निदान लोकव्यवहारात तरी गत सालाचे नाव कोरोना वर्ष भावी काळात लिहल्या जाणा-या इतिहासाच्या पुस्तकात ओळखले जाईल.

अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, चीन, भारत इत्यादी देशांची अर्थव्यवस्था भुईसपाट झाली. आपल्या कर्तबगारीचा टेंभा मिरवणा-या लहानमोठ्या कंपन्या रसातळाला गेल्या. लोकांना जगवण्यासाठी अमेरिकेने ७०० डॉलरची मदत दिली. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बायडेन विजयी झाल्यानंतर परवाच अमेरिकेच्या सदनाने ही मदत २००० डॉलर्स करण्याचा ठराव संमत केला. भारतातील मोठ्या शहरात नोकरीधंदा मिळवण्यासाठी आलेल्या हजारो मजुरांना धान्य आणि ५०० रुपये रोख देण्यात आली. परंतु ती घेण्यापेक्षा हजारो मजूर मिळेल त्या वाहनाने त्यांच्या मूळ गावी निघून गेले. मास्क आणि सुरक्षित अंतर ह्या दोन्हींचे पालन करणे मुंबई किंवा दिल्लीसारख्या शहरात राहून शक्य होणार नाही हे मजुरवर्गाच्या लक्षात आले. कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजना राबवण्यात सरकारकडून कुचराई झाली असे नाही. आरोग्य यंत्रणा अक्षरशः दिवसरात्र राबली. शेवटी त्यांच्या राबण्यालाही मर्यादा होत्या हे समजून घेतले पाहिजे. कोरोना ऐन भरात असताना जगभरातल्या स्वार्थप्रेरित राजकारणात खंड पडला नाही. कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे काम केंद्रीय आरोग्य खात्याने रोजच्या रोज चोख बजावले. गेल्या दोन शतकात आलेल्या साथीच्या रोगाने लोक जितके हैराण झाले होते तितकेच चालू शतकात ईलेल्या कोरोनाच्या साथीमुळे लोक  हैराण झालेले दिसले. अगदी अलीकडच्या काळात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या.  कोरोनाप्रतिबंधक लस टोचण्याचा कार्यक्रम अनेक देशात सुरू झाला. भारतातही तो एकदोन दिवसात सुरू होईल. हा कार्यक्रम सुरू होतो न होतो तोच ब्रिटनमध्ये कोरोनाची स्ट्रेनची दुसरी महाभयंकर लाट आली. नवा कोरोनाचा विषाणू वेगाने मेंदुपर्यंत पोहचल्याचे दिसून आले एवढेच निरीक्षण तूर्त तरी प्रसृत झाले आहे. मेंदुतील डीएनएत प्रवेश करण्यात हा विषाणू यशस्वी झाल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.
स्वतःला आर्थिक महासत्ता म्हणवणा-या देशांची कोरोनाने पुरती घमेंड तर जिरवलीच शिवाय आर्थिक महासत्ता होण्याची स्वप्नांचा पार चक्काचूर करून टाकला. भारतात कोरोनाचे थैमान सुरू असतानाच चीनी घुसखोरीच्या बातम्या आल्या आणि लाखो लोकांची मने चिंतेने काजळून गेली. कोरोनाला सर्रास महामारीअसा शब्द वापरला गेला. हाच शब्द एकेकाळी कॉल-यालाही वापरला गेला होता. कोरोनाची साथ स्पॅनिश फ्ल्यू किंवा प्लेगसारखी प्राणघातक ठरली नसेल, परंतु ह्या साथीमुळे मानवजात हवालदिल झाली हे नाकारता येणार नाही. दुसरे म्हणजे कोरोना साथ संपली असे वाटत असले तरी ती संपण्याची चिन्हे मात्र मुळीच जाणवत नाही. ज्यांच्या घरात कोरोनामुळे मृत्यू झाले त्यांच्या घरातल्या लोकांना आणि त्यांच्या निकटवर्तियांना अंत्यसंस्कारालाही हजर राहता आले नाही. विवाह-मौजीबंधन वगैरे कार्यक्रमही अनेकांना मर्यादित नातेवाईक आणि मित्रांच्या मदतीत कसेबसे उरकावे लागले. हे सगळे माणसांचे भावजीवन उध्दवस्त करणारे ठरले. संस्कृती नावाची चीज किती तकलादू आहे ह्याचाही लोकांना अनुभव आला. एरवी गर्दीचे व्यसन जडलेल्या कलावंतांवर अक्षरशः पोटापाण्याची फिकीर करण्याची वेळ आली. गर्वोन्मत्त प्रसारमाध्यमांची, विशेषतः मुद्रणमाध्यमांची मान मोडली गेली.

सरलेले वर्ष ही प्रलय काळाची सुरूवात तर नव्हे अशी भीती सश्रध्द मनाला चाटून गेली असेल!  देशातील बहुसंख्य माणसे रामायण-महाभारत काळातपुराण काळात वावरत असतात. खरेतर, वर्षपालट ही नित्याची घटना. मुळात परिवर्तन हाच संसाराचा नियम! ह्या नियमाचा लोकांना विसर पडला.  ब्रह्म सत्य जग मिथ्या हे वचन संन्यासाच्याही पचनी पडलेले नाही. तेव्हा, सामान्य माणसांना नावे ठेवण्यात काय अर्थ आहे? वास्तविक उपनिषदात विश्वउत्पत्तीबरोबर सृष्टीत प्रत्यही होणा-या बदलांचाही विचार केला आहे. आधुनिक विज्ञानानेही अंतराळाचा अभ्यास चालवला असून चंद्र-मंगळावरील वातावरणाचा मागोवा घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.चांद्रमोहिमापासून ते मंगळावर यान पाठवण्यापर्यंतचे अनेक यशस्वी उपक्रम अंतराळ संशोधनाच्या मदतीने यशस्वीरीत्या राबवले गेले. अजूनही राबवले जात आहेत. भारतातील संशोधकांसह जगातील संशोधक  त्यात सहभागी झाले आहेत.
एकीकडे वैज्ञानिक प्रगती पाहता असमान ठेंगणे झालेले दिसते तर दुसरीकडे पृथ्वीवरील आकाश वायू आणि जल ह्या तिन्हीच्या पर्यावरणाती नासधूस  जोरात सुरू असलेली दिसते. हा प्रखर विरोधास लोकांच्या इतका अंगवळणी पडलेला आहे की त्याचे लोकांना काही वाटेनासे झाले आहे. देशभरातल्या नद्या प्रदूषित झाल्या. हिमाच्छादित पर्वतशिखरांवरील ग्लेसियर वितळत चालले असून हिमनद्या नाहिशा होताहेत. हे सगळे घडण्यात, घडवून आणण्यात जगभरातील सत्ताधा-यांचा वाटा मोठा आहे. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला व्यापारी मिळालेली स्वार्थबुध्दीची जोड लपून राहिलेली नाही. तसेच ह्या सगळ्याला असलेली दुष्ट संघर्षाची गडद काळी किनारही सहज ध्यानात येण्यासारखी आहे. वादळाला नावे देण्याचे तज्ज्ञांना सुचले; पण पृथ्वीवर पोत असलेल्या ह्या विघातक बदलावर चिंतन करण्यास कुणाला फुरसद नाही !

वर्ष येते, वर्ष जाते! मात्र, मानवजात काळ गणनेच्या संकल्पनेपलीकडे जायला तयार नाही. उपनिषदात काळ हा दोन प्रकारचा मानला गेला आहे-  संवत्सरात्मकआणि यज्ञात्मक! हे टिळेधारी भक्त तर सोडाच घनपाठी वैदिक विद्वानांना माहित आहे की नाही कोण जाणे! माहित असते तर त्यांनी लामान्य जनांना सावध केले असते. यज्ञात्मक संवत्सर तर हरघडीला प्रतीत होते.  ज्या बिंदूपासून सूर्याभोवती पृथ्वीची वर्तुळाकार प्रदक्षणा सुरू होते त्या बिंदूवर पृथ्वी जेव्हा पुन्हा येते तेव्हा कालगणनावाचक संवत्सरबदलते. ह्या संवत्सरात्मकबदलापेक्षाही यज्ञात्मकबदल मह्त्त्वाचा असतो. वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत आणि शिशिर हे बदलणारे ऋतू जगभरातल्या लाखो लोकांना स्पष्टपणे जाणवतात. अखंड आणि नियमित सुरू असेलेली क्रिया म्हणजेच यज्ञ! उपनिषदकारांनी ह्यालाच यज्ञात्मक बदल मानले आहे.

चिंतेची बाब म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून यज्ञात्मक संवत्सरातली नियमितता  काहीशी बदलत चालली आहे. एखाद्या वर्षी भरमसाठ पर्जन्यवृष्टी तर पुढच्या वर्षी कोरडा ठणठणीत, पाऊस नसलेला पावसाळा असा अनुभव येऊ लागला आहे.  पण हा अनुभव का येतो ह्याचा खोलात जाऊन अभ्यास करणारी मंडळी विरळच!  वास्तविक आज पृथ्वीला प्राप्त झालेले स्वरूप लाखो वर्षापासून सुरू असलेल्या ऋतू पालटाचा परिणाम आहे. काळ अनादि अनंत आहे. आधुनिक विज्ञानानेही ते अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे. अन्यथा  The passage of time is merely feature of our consciousness and has no objective physical significance. Thus past, present  and  future has no value of mere than illusion.  असे उद्गार सुप्रसिध्द शास्त्रज्ञ आईनस्टाईनने काढलेच नसते! हेच सत्य अडीच हजार वर्षांपूर्वी  भगवान महावीरही सांगून गेले.  महावीर म्हणतात, काळ बदलला असे म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही. काळ होता तसाच आहे. बललायला तो  भरीव पदार्थ नाही, आपल्याला जेव्हा बाह्या बदल जाणवतात तेव्हा आपण म्हणतो, काळ बदलला! असो.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर तथाकथित पुरोगामी आणि तथाकथित प्रतिगामी ह्यांच्यात वादावादी मात्र गेल्या शंभर वर्षांपासून सुरू आहे. पृथ्वीवर सुरू असलेल्या जीवनमरणाच्या संघर्षाशी ह्या मंडळींना देणेघेणे नाही. ना वेदउपनिषदांचे अथवा पुराणांचे संशोधन ना आधुनिक वैज्ञानिक संशोधनाची आस बाळगण्याची त्यांना इच्छा! गेल्या एकदोन शतकांच्या इतिहासात डुंबण्याची दांडगी हौस दोन्हींना सारखीच आहे. नारळीकर, गोवारीकर ह्यांच्यासारखे काही सन्माननीय  अपवाद! एकमेकांना शत्रू मानूनच आयुष्याचा काळ व्यतित करण्यात  पुरोगामी आणि प्रतिगामी मंडळी मग्न आहेत. वर्ष बदलले तरी त्यांच्यात बदल होण्याची सूतराम शक्यता नाही. वैचारिक चळवळीचे नेतृत्व करणा-या दोन्ही प्रतिस्पर्ध्यांना नववर्षानिमित्त शुभेच्छा!
२०२१ हे नवे वर्ष सगळ्यांना सुखसमृध्दीचे जावो !
रमेश झवर

ज्येष्ट पत्रकार

Friday, December 25, 2020

कृष्ण आणि ख्रिस्त

गीता जयंती आणि ख्रिस्त जयंती यंदा एकाच दिवशी दिवशी आली! महाभारत युध्द सुरू होण्यापूर्वी माझ्या आप्तस्वकियांना आणि वंदनीय गुरू द्रोणाचार्यांना आणि भीष्मपितामहानां मारून मला राज्य मिळवायचे नाही, असे सांगत अर्जुनाने ऐन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी रणांगणातच सांगितले. युध्दसज्ज कौरवांना पाहून सीदन्ति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति अशी कबुली  त्या श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुनाने दिली. त्यावेळी त्याच्या हातातले गांडीव धनुष्यदेखील गळून पडले. श्रीकृष्ण त्याला म्हणतो, युध्दातून पळून जाणे हे क्षत्रियधर्माला शोभत नाही. युध्द करणे क्षात्रधर्माला अनुसरूनच आहे.  एवढेच सांगून  श्रीकृष्ण थांबला नाही तर ज्ञान, कर्म, योग भक्ती हे सर्व प्रकारचे धर्मोपासनेचे मार्ग अर्जुनाला त्याने समजावून सांगितले. गीतेत ज्ञान, कर्म आणि ईश्वर हे तीन कांड असून ह्या तीन कांडांची प्रश्नोत्तर स्वरूपात व्यासांनी चर्चा केली आहे. म्हणून ज्ञानेश्वरांनी  गीतेला कांडत्रयिणी हे विशेषण लावले आहे. ज्ञानेश्वर पुढे जाऊन असे म्हणतात की गीता ही श्रीकृष्णाची जणू वाङमयीन मूर्ती आहे! ७०० श्लोकांच्या गीतेचे पारायण अवघ्या दोनअडीच तासात पुरे होते. ह्याउलट बायबल हा मात्र महाग्रंथ आहे. येशू ख्रिस्ताने त्याच्या निकटच्या शिष्यांना वेळोवेळी केलेल्या उपदेशाचे सारगर्भ बायबलमध्ये आले आहे. हिंदू धर्मातील अनेक ग्रंथात श्रीकृष्णाला महात्मा ही पदवी दिली आहे तर ख्रिस्त हे येशुला मिळालेले सन्माननिदर्शक विशेषण आहे! ‘ख्रिस्त हे हिब्रू भाषेतील मसीहा  शब्दाचे भाषान्तर आहे. एखादा धर्म समजून घ्यायचा तर त्या धर्माचा प्रमाण ग्रंथ समजून घेण्यासारखे दुसरे साधन नाही. ख्रिश्चन धर्म समजून घेण्यासाठी बायबल

समजून घ्यावा लागेल. तो समजून घेण्यासाठी आणि समजावून देण्यासाठी जगात अक्षरशः हजारो बायबल स्कॉलट कार्यरत आहेत. तसेच गीतेवर असंख्य भाष्यकारांनी भाष्ये लिहली आहेत. अजूनही लिहीत आहेत.  हिंदू धर्मात ज्याप्रमाणे अनेक शैन वैष्णव, गाणपत्य इत्यादी संप्रदाय आहेत त्याप्रमाणे ख्रिस्ती धर्मातही रोमन कॅथालिक आणि प्रोटेस्टंट हे दोन मुख्य पंथ तर आहेतच, शिवाय अनेक लहान पंथही आहेत. काकासाहेब कालेलकर एकदा विनोदाने म्हणाले होते की येशु ख्रिस्त जर ह्या काळात पुन्हा अवतरला तर कुठल्या पंथाचे अनुयायित्व पत्करावे असा प्रश्न त्याला पडल्याशिवाय राहणार नाही! अठराव्या-एकोणीसाव्या  शतकात युरोपातल्या राज्यसत्ता धर्मसत्तेच्या जोखडातून मुक्त झाल्या. स्वतःला धार्मिक म्हणवणारे अनेक जण सण, व्रतवैकल्ये साजरे करतात. परंतु धर्मपालनाने त्यांना कल्याण होतेच असे नाही.  किंबहुना ते जे काही करत असतात त्यालाच ते  खरे धर्माचरण समजतात! ख-याखु-या धर्मतत्त्वांची ओळख आणि त्यानुसार प्रत्यक्ष जीवन जगणारी माणसे मात्र क्वचितच भेटतात. तथाकथित धार्मिक लोकांपेक्षा स्वतःला प्रामाणिकपणे नास्तिक म्हणवून घेणारे परवडले असे म्हणायची वेळ आली आहे! समाजातल्या शिक्षित वर्गाची ही स्थिती तर गरीब आणि अल्पशिक्षित वर्गाची अवस्था कशी असेल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी.

ख्रिस्तानुयायांना प्रेषित येशु ख्रिस्ताने दहा आज्ञा देऊन ठेवल्या आहेत. त्या आज्ञेनुसार खिस्ती धर्मियांचे वर्तन अपेक्षित आहे. त्या १० आज्ञा अशा- १) माझ्या समोर तुम्ही कुठलाही अन्य देव मानू नये. २) तुम्ही मूर्ती बनवू नका. ३) तुम्ही विनाकारण देव देव करत बसू नका. ४) देवासाठी रविवारचा पवित्र दिवस- साबाथ-तुम्ही विसरू नका. ५) आईवडिलांबद्दल तुमच्या मनात सदैव आदराची भावना हवी. ६) तुम्ही कोणाची हत्या करू नका. ७) तुम्ही व्यभिचार करता कामा नये. ८) चोरी करू नका. ९)  शेजा-याविरूध्द  वेडेवाकडे बोलू नका. आणि १० ) एखादी गोष्ट मिळवण्यासाठी दुस-याचा मत्सर करू नका. आयुष्यात सर्वांशी प्रेमाच्या भावनेनेच वागले पाहिजे असा ख्रिस्ती धर्माचा आदेश आहे.  प्रत्येकाने आपल्या उत्पन्नाच्या १० टक्के मदत गरजूंना केली पाहिजे ह्यावरही ख्रिश्चनांचा अधिक भर असतो. थोडक्यात, देव देव करण्याला महत्त्व  नाही, आचरणाला अधिक महत्त्व देण्यावर  ख्रिस्ती धर्माचा खरा रोख आहे. हा रोख दांभिकतेविरूध्द  आहे.

ङिंदू धर्मातही खरा रोख आचरणावरच आहे. आचारप्रभवो धर्मःअसे विष्णूसहस्रनामात स्पष्ट म्हटले आहे. गीतेच्या अकराव्या अध्यायात तर श्रीकृष्णाने अर्जुनासमोर आपले विराट रूप प्रकट केले. त्याआधीच्या दहाव्या अध्यायात तर कितीतरी रूपात आपणच आहोत हे उदाहरणांसह श्रीकृष्णाने सांगितले. ज्ञान, कर्म आणि योग तसेच भक्ती ह्या मार्गांचे सूत्र स्पष्ट करून झाल्यानंतर अवघी सृष्टीच आत्ममायेने मी निर्माण केली असे भगवान क्षीकृष्णाने स्पष्टपणे सांगित्ले. ख्रिस्ती धर्माच्या मतेही, ईश्वराने स्वर्ग आणि पृथ्वी निर्माण केली. ह्या सगळ्या सृष्टीचे कर्तृत्व बायबलने ईश्वराला दिले आहे. माणूस घडवताना ईश्वराने जणू स्वतःचीच प्रतिमा निर्माण केली. स्वरक्षणार्थ माणसाने माझ्याकडे पाहावे असे ईश्वर सांगत असल्याचे बायबलमध्ये म्हटले आहे. सर्व मार्गामार्गांची चर्चा केल्यानंतर मामेकं शरण व्रज असेच श्रीकृष्णानेही अर्जुनाला शेवटी सांगितले. ईश्वरविषयक कल्पनेत बायबल आणि गीता ह्यात कमालीचे साम्य आहे.

थोडक्यात, ईश्वरनिष्ठा आणि अभिलाषारहित प्रेममय वागणूक हाच दोन्ही धर्माचा गाभा आहे. ज्याप्रमाणे बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला घटना दिली त्याप्रमाणे भगवद्गीता ही माणसाला परमेश्वराने दिलेली घटना आहे, असे मामासाहेब दांडेकर प्रवचनकीर्तनात नेहमी सांगत. ख्रिश्चन धर्मानुयायांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. तुलनेने हिंदू धर्मांच्या अनुयायांची संख्या कमी आहे. अर्थात अनुयायांची संख्या हा काही धर्माच्या श्रेष्ठत्वाचा निकष नाही. धर्माची तत्त्वे आणि त्या तत्त्वांनुसार आचरण हा एकमेव श्रेष्ठत्वाचा निकष आहे.

सध्याच्या जगाची वाटचाल ख-या धर्माच्या दिशेने होत आहे का? जगातील व्यक्तीव्यक्तींच्या आयुष्याची वाटचाल कशी सुरू आहे? आत्मतत्त्व आणि ईश्वराचे रहस्य जाणून घेण्याची जिज्ञासा माणसाला खरोखर आहे का? तीर्थस्थळाला भेटी देताना त्याची भावना पवित्र असते की निव्वळ पर्यटकाची असते? हरघडीला त्याला भेदभाव-उच्चनीचता अमंगळ वाटते का? राजकारणात आणि नोकरीधंद्यात वैर आणि मत्सर भावनेने वागायचे नसते हे त्याला कळले आहे का? हजारों वर्षांपासून धर्माच्या नावाने बाजार सुरू होता. तसाच तो अजूनही सुरू आहे का? मशीद - मंदिराचे निर्माण म्हणजेच खरा धर्म समजायचा का?  दाढी वाढवून आणि भगवी वस्त्रे घालून फिरणा-याला धार्मिक मनोवृत्तीचा समजायचे का? गीताजयंती आणि ख्रिस्तजयंतीच्या निमित्ताने सामान्य माणसांच्या मनात हे प्रश्न उभे राहतात! आत्म्याचे स्वरूप जसे स्वसंवेद्य आहे तसे धर्माचे स्वरूपही स्वसंवेद्य आहे. म्हणूनच ह्या प्रश्नांची सोपी उत्तरे देता येणार नाहीत. द्यायचीच झाल्यास  ती ज्याची त्याने स्वतःला द्यावी!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

Tuesday, December 22, 2020

नवा कोरोना , नव्याने धास्ती

ब्रिटनमध्ये नव्याने आलेल्या कोरोनाच्या लाटेमुळे केवळ ब्रिटनवासियांचेच धाबे दणाणले आहे असे नाहीतर युरोप, अमेरिका आणि भारताचे तसेच अखाती देशांचेही धाबे दणाणले हे नाकारण्यात अर्थ नाही. सरकार सतर्क असून घाबरण्याचे कारण नाही, असे जरी आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन एकीकडे सांगत असले तरी दुसरीकडे  ब्रिटनबरोबर भारताची विमानसेवा रद्द करण्याचा निर्णय हवाई वाहतूक खात्याने घेतला! ब्रिटनबरोबर केवळ भारतानेच हवाई वाहतूक बंद केली असे नव्हे तर पोलंड, स्पेन, स्वित्झर्लंड, रशिया, जॉर्डन, आणि हाँगकाँग ह्याही देशांनीही विमान वाहतूक रद्द केली. जगभरातील अनेक विमाने लंडन मार्गे जात असल्याने अनेक देशांना स्वतःच्या हवाई सीमा बंद कराव्या लागतील. आरोग्य मंत्रालयातील संबंधितांचा गट पुन्हा कार्यान्वित झाला हे चांगले झाले. कोरोनाच्या नव्या लाटेला तोंड कसे द्यावे लागेल ह्याच्यावर तज्ज्ञांना पुन्हा खल करावा लागेल. मुळात ब्रिटनमध्ये आलेला कोरोना किती नवा, किती जुना हे निश्चित करावे लागले. त्याशिवाय मोठ्या उत्साहने जगभर सुरू झालेल्या लशीकरणाच्या कार्यक्रमात बदल करावा लागेल ते निराळा!  आधीच्या संशोधित लशींमुळे नव्या कोरोनाचाही प्रतिकार करता येईल का हेही तपासून पाहावे लागेल.
भारतात अजून तरी फारशी घबराट माजलेली दिसत नसली तरी मुंबई शेअर बाजारावर मात्र ब्रिटनमध्ये आलेल्या नव्या कोरोनाचा परिणाम लगेच जाणवला. सोमवारी सेंसेक्स १४०७ अंकांनी घसरला. अनेक कंपन्यांच्या शेअर्सचे बाजारमूल्य घसरले! घसरणे हे शेअर बाजार मुळीच नवे नाही. परंतु ह्या वेळचे सेंसेक्स घसरण्यास  नव्या कोरोनाचा वाढता प्रभाव कारणीभूत आहे. बाजारातल्या सूचिबध्द कंपन्यांना बसलेल्या कंपन्यांचा फटका नेहमीसारखाच असला तरी संबंधितांची उमेद खच्ची करणारा आहे.  ह्या पडझडीचा फटका संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसेल किंवा काय हे अद्याप कोणालाही सांगता येणार नाही. कोरोना कहर आणि नाताळ साजरा करणा-यांची नेहमीप्रमाणे होणारी अलोट गर्दी ह्या दोन कारणांची महाराष्ट्र सरकारनेही दखल घेतली. राज्यातील पालिका हद्दीत संचारबंदीचे पुनरागमन झाले! संचारबंदीचा काळ रात्रीचा असल्याने संचारबंदीचा फारसा परिणाम होणार नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला असला तरी तो खरा नाही. मंबई-पुण्यात उद्योगचक्र अहोरात्र फिरत असते हे लक्षात घेता संचारबंदीच्या दुष्परिणामातून महानगरांची सुटका होणे जर कठीणच! कोरोनासह जगण्याची सवय करण्याचा आशावाद मनाशी बाळगून जनजीवन सामान्य सुरू व्हायला नुकतीच सुरूवात झाली होती. दरम्यानच्या काळात आलेल्या विमान प्रवाशांना पुन्हा एकदा दोन्ही प्रकारच्या क्वारंटाईनला सामोरे जावे लागणार आहे. प्रवासी वाहतूकच बंद पडण्याचा धोका असल्याने परिणाम पर्यटण, इस्पितळे इत्यादींवर होऊ शकतो. औषधे, अन्नधान्य  आणि भाजीपाला ह्यापूर्वीच महाग झालेलाच आहे. नजीकच्या काळात महागाईची पुन्हा नव्या दमाने वाटचाल होण्याची भीती कशी नाकारणार? ब्रिटन आणि अमेरिकेतही नाताळच्या सणानिमित्त बाजारात खाद्यपदार्थांच्या टंचाईला तोंड द्यावे लागेल अशी भीती वाटू लागली आहे. ती अगदीच अनाठायी आहे असे म्हणाता येणार नाही. अन्नसाठा कमी झाला अशातला भाग नाही. पण बाजारात अन्नधान्याचा आणि खाद्यपदार्थांचा तुटवडा जाणवणार असेल तर त्यावर सरकारकडे कोणतीच उपाययोजना नाही हेही तितकेच खरे! नव्या कोरोनाची लागण लहान मुलांनाही होऊ शकते, असे मत शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जगभरातल्या लस टोचण्याच्या कार्यक्रमात बदल करण्याची वेळ आली तर काय करायचे अशी समस्या उद्भवू शकते. आतापर्यंत उत्पादित झालेल्या लशींतले काही घटक बदलावे लागतात की काय ह्यावरही संशोधकांना काम करावे लागले. लशीत बदल करण्याचा प्रश्न आला तर तो कोणत्या स्वरूपाचा करावा हेही संशोधकांनी पूर्वीच ठरवलेले असावे हे मान्य केले तरी लसनिर्मिती करणा-या औषधी कंपन्यांना काही काळ लशींचे उत्पादन स्थगित ठेवावे लागणारच! दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे लशींचा वापर शेवटी डॉक्टर्स मंडळीच करत असतात. लस टोचल्यानंतर गुण येणार नसेल तर ते  लस टोचणे बंद करतील हे उघड आहे. नव्या कोरोनाबद्दल वैद्यकीय क्षेत्राची  स्पष्ट प्रतिक्रिया अजून तरी व्यक्त झाली नाही. नव्या कोरोनाची नव्याने धास्ती असे वातावरण मात्र तयार होत आहे. प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याच्या बाबतीत आणि रूग्णांवर इलाज करण्याच्या बाबतीत भारत हा नेहमीच जगाच्या बरोबरीने वागत आला आहे. कोरोनाची भारतातली पहिली लाट आटोक्यात येण्याच्या बेतात असल्याचे आकडेवारी पाहून वाटते.  मास्क आणि दो गज की है जरूरी ही घोषणा अजून तरी प्रासारमाध्यमातून ऐकवली जात आहे. घोषणेची जरूर अजून संपलेली नाही असे एकूण चित्र आहे. कोरोनाविरूध्दचे प्रचारक थकले, पण कोरोना थकलेला नाही! तो नव्या दमाने येऊ पाहात आहे हा चिंतेचा विषय आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार


Friday, December 11, 2020

अडवला 'अश्वमेधा'चा घोडा!

२०१३-२०१४ सालात खरीप हंगामापासून शेतक-यांना झालेले भाताचे सरासरी हेक्टरी उत्पन्न २०१७-२०१८ पर्यंत घसरून ४६२० रुपयांवर आले! भाताचे हेक्टरी पीक ५८ टक्क्यांवरून ४१ टक्क्यांवर आले. नाचणी सोडले तर मका, ज्वारी, बाजरी, तूर. मूग, उडीद. भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, अळशी आणि कापूस ह्या सा-याच धान्यांचे हेक्टरी उत्पन्न ह्याच काळात घटले. रब्बी हंगामाची हकिगतही फारशी वेगळी नाही. गहू, जवस, चणा, डाळी, मोहरी  आणि सूर्यफूल ह्यांचे हेक्टरी उत्पन्नही कमीअधिक टक्क्यांनी ह्या काळात घटले आहे. ही आकडेवारी जागतिक बँकेने दिली आहे. ती भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळातली आहे. आकडेवारी तयार करण्यामागे आणि ह्या वेळी प्रसृत करण्यामागे भारताला खिजावण्याचा उद्देश नाही.  शेती उत्पन्नाचा तौलनिक अभ्यास करणे  हे युनोच्या शेतमालविषयक कमिश्नरचे नित्याचे काम आहे.  जागतिक बँकेने त्याचा हवाला दिला इतकेच मोदी सरकार आणि युनो ह्या दोघात वैमनस्य नाही. स्टँडर्ड अँड पूअर किंवा मूडीज ह्या पत मूल्यांकन संस्थांकडून भारताचे जास्तकमी रेटिंग समजू शकते. परंतु भारतीय शेतीव्यवस्थेचा परखड मतप्रदर्शवाबद्दल मात्र असे म्हणाता येणार नाही! अर्थात मोदींच्या काळात शेतीची परवड झालीतशी काँग्रेसच्या काळात होत नव्हती असेही म्हणण्याचे कारण नाही.

युनोतील कृषी संघटनेच्या कृषीमालाचे दर आणि किमतीचा अभ्यासविषय कमिश्नरने तयार केलेल्या केलेल्या अभ्यासाच्या अहवालातील हा निष्कर्ष आपल्या शेतीउत्पन्नावर प्रकाश टाकणारा आहे. एकरी धान्योत्पादन कमी उत्पादन ही भारतीय शेतीची समस्या आहे. जीडीपीत शेतीक्षेत्राचा १६ टक्के वाटा असला तरी एकूणच जास्त जमीन आणि जास्त शेतमजूर ह्या समीकरणामुळे भारतात  धान्योत्पादन तोट्यातच जाते.  ह्याउलट जगात शेती उत्पन्नाचा खर्च कमी आहे. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या कृषी मालाचा निभाव लागत नाही. कांदा पिकाच्या बाबतीतही जगाच विचार केल्यास गियाना, अमेरिका, दक्षिण कोरिया ह्यांच्यानंतर भारताचा नंबर लागतो. बटाट्याची स्थिती फारशी वेगळी नाही. बटाट्याच्या उत्पदनाच्या बाबतीत कुवैत, न्यूझीलंड, अमेरिका आणि मग भारताच नंबर आहे. टोमॅटो पिकवणा-या देशात नेदरलँड, बेल्जियम, स्वीडन आणि नंतर भारताचा नंबर. बासमती तांदूळ आणि भाजीपाला ह्यामुळे निर्यातीच्या बाबतीत भारताची थोडीफार अब्रू शिल्लक राहिली आहे! भाजीपाल अखाती देशात जातो तर तांदूळ रशिया वगैरै देशात जातो.

रोजगाराच्या बाबतीत विचार केल्यास आपल्या देशात ४१ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत तर चीनमध्ये २५ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. ब्राझिलमध्ये ९ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. भारतात शेती तुकड्या तुकड्यात विभागली गेली असून यांत्रिक शेती सर्रास झालेली नाही. बेभरंवशाचे पाऊस हे ठराविक कारण आपण सांगत आलो आहोत. अर्थात ते खोटे नाही. परंतु सिंचनाच्या बाबतीत आपली प्रगती यथातथाच! म्हणून वर्षांनुवर्षे हमी भाव आणि कर्जमाफी ह्यापलीडे शेतक-यांवरील संकटनिवारणाचा अन्य उपाय सरकारला सुचलेला नाही. मार्केटिंगमध्ये निर्माण झआलेला कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांचा अडथळा दूर करण्याच्या हेतूने कृषीविषयक कायदे केंद्राने घाईघाईने संमत केले. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने हे ३ कायदे संमत करण्यात आले असा मोदी सरकारचा दावा आहे. शेतक-यांचा मात्र सरकारवर विश्वास नाही. सरकारचे व्यापारविषयक ज्ञान कच्चे आहे असा जनतेचाच अनुभव आहे.

पंजाबच्या शेतक-यांनी यांत्रिकीकरणावर अधिक भर दिला. ह्याचे एक साधे उदाहरण देण्यासारखे आहे. स्वच्छ गहू देण्यासाठी त्यांनी सॉर्टेक्स मशीन्सचा वापर सुरू केला. धान्य व्यापा-यांनीही गोणीचा आकार  १०० किलोवरून ३० किलोवर आणला.

महाराष्ट्रात शेतीची रड तर प्रसिध्द आहे. महाराष्ट्राचे भूलजल साठे कमी आहेत असा अहवाल तज्ज्ञांनी दिली होता. हा अहवाल शरद पवारांनी करवून घेतला होता. भूजल साठे कमी असल्यामुळे कमी पाणी लागेल अशी पिके घेण्याचे आणि ठिबकसिंचनावर भर देण्याचे धोरणही राबण्यात आले होते. द्राक्षं, बोरं, डाळिंबं, आंबा, पेरू, सीताफळे, लिंबं, चिंच-आवळे, स्ट्राबेरी इत्यादी फलोत्पादवनावर भर देण्याचा सल्लाही देण्यात आला.  शरद पवारांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले खरे, परंतु त्यात सातत्य नव्हते! ह्या विपरीत परिस्थितीतही महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांनी साखर उत्पादनात आणि दुग्दोत्पादनात आघाडी गाठली. तीही सहकाराच्या माध्यमातून! गुजरातच्या शेतक-यांनी भुईमूग पिकात आघाडी गाठली आणि खाद्य तेलाचा देशव्यापी दर ठरवण्याचा नैसर्गिक अधिकार गुजरातमधील चरोतर भागातील तेलिया राजा म्हणून ओळखल्या जाण-या पटेलांनी मिळवला! 

रोकड उलाढालीसाठी प्रसिध्द असलेल्या कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांवर अनेक उद्योगपतींचा डोळा आहे. ते स्वाभाविकही आहे. परंतु शेतक-यांना ते नेमके नको आहे. शेतमालाचा बाजार कॉर्पोरेट क्षेत्रात जाऊ देण्यास शेतक-यांचा विरोध आहे. सरकारवर जसा शेतक-यांचा विश्वास नाही तसा तो कॉर्पोरेट कंपन्यांवरही नाही. म्हणूनच कृषी उत्पन्न बाजारपेठेशी संबंधित तीन कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले. पंजाबच्या शेतक-यांनी मोदी सरकारला सक्रीय विरोध केला नसता तर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला मोदी सरकार कधीच तयार झाले नसते. अर्थात चर्चा झाल्या तरी कृषीविषय निर्माण झालेला तिढा सुटण्याचे चिन्ह नाही. आता तर हे कायदे केवळ अंबानी आणि अदानी ह्यांच्यासाठीच संमत करण्यात असल्याचा आरोप करून शेतकरी नेते थांबले नाहीतर दोन्ही उद्योगपतींच्या मालावर बहिष्कार टाकण्याचा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला.

शेतक-यांनी केलेला आरोप गंभीर आहे ह्यात शंका नाही. भारतातल्या शेतक-यांना अमेरिका, कॅनडा आणि इंग्लंड ह्या तिन्ही देशात जनतेचा पाठिंबा मिळाला. कॅनडात शिखांची संख्या अधिक आहे हे लक्षात घेता तेथे पंजाबच्या  शेतक-यांना पाठिंबा मिळाला हे समजण्यासारखे आहे. परंतु अमेरिकेत शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा मिळाला हे विशेष! कृषीपणनविषयक कायद्यांचा विषय मोदी सरकारने प्रतिष्ठेचा करू नये अशीच जनभावना आहे. ती भडकावण्याचे काम विरोधी पक्षांनी केलेले नाही. विरोधी पक्षांच्या एकाही नेत्यांनी कृषी नेत्यांच्या व्यासपीठावर जाऊन भाषण केले नाही!  समजा, राजकीय नेते शेतक-यांच्या बाजूने उभे राहिले असतील तर ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. आज घडीला तरी जे चित्र दिसते ते स्पष्टपणे सरकारच्या भूमिकेविरूध्द आहे. शेतक-यांनी  मोदी सरकारला दिलेले आव्हान हे एक प्रकारे खासगीकरणाच्या अश्वमेध यज्ञाचा घोडा अडवण्यासारखे आहे!

रमेश झवर

 ज्येष्ठ पत्रकार

 

 

Sunday, December 6, 2020

लस आली आली!,

कोरोनाप्रतिबंधक लस उपलब्ध होण्यासाठी काही आठवड्यांचा अवधी उरला आहे.  परंतु कोरोनाग्रस्तांच्या जगात लस आली आलीअसे आनंदी वातावरण आहे! डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ते फेब्रुवारीच्या दुस-या आठवड्यांपर्यंत लस उपलब्ध होईल अशा बातम्या प्रसिध्द होत आहेत. भारतातही पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्युट्यूट ऑफ इंडिया आणि हैद्राबादच्या भारत बॉयोटेक्स ह्या कंपन्यांच्या लस लौकरच बाजारात आलेल्या असतील. सुमारे ४१ देशात लशींचे उत्पादन सुरू झाले असले तरी लशींचे उत्पादन जगाच्या गरज पुरी करण्याइतपत  होईल की नाही ह्याबद्दल साशंकता आहे. भारतातली स्थितीही जगापेक्षा वेगळी नाही.
एकीकडे कोरोनाप्रतिबंधक  लस आधी कोणाला टोचावी, नंतर कोणाला टोचावी वगैरे तपशीलवार कार्यक्रम आखण्याचे काम सुरू झाले आहे तर  दुसरीकडे त्यावर लशींचे अर्थकारण वजा राजकारण करण्याच्या कामाला संबंधित मंडळी लागली असावीत. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदींनी सीरम इन्स्टियूट ऑफ इंडियाला जातीने भेट दिली होती. सीरमचे सायरस पुनावाला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यात काय गुफ्तगू झाले ह्याबद्दल पंतप्रधान आणि पुनावाला ह्या दोघांनीही संपूर्ण मौन पाळले. केंद्र सरकारचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर हे नेहमीच विविध खात्यांच्या निर्णयाबद्दल माहिती देत असतात. पंतप्रधानांच्या पुणे भेटीबद्दल त्यांनी पत्रकारांना ह्या भेटीविषयी मात्र माहिती दिली नाही. कदाचित ती गोपनीयअसेल म्हणून त्यांनी दिली नसेल असे गृहित धरायला हवे!
कोरोनाप्रतिबंधक लस सरसकट फुकट टोचली गेली पाहिजे अशी जनतेची मागणी आहे. लस शंभर टक्के परिणामकार  नाही, मग टोचली काय न टोचली काय! शेवटी  ती फुकटच जाणार आहे! असाही युक्तिवाद काही नैराश्यग्रस्त मंडळींकडून केला  जाऊ  शकतो! मास्क वापरा, दो गज दूरी है जरूरीसारख्या घोषणांचा रोज धोशा लावला जात आहे. तरीही असंख्य लोक मास्क न लावता आणि सुरक्षित अंतर न राखता रस्त्यावर गर्दी करतच आहेत. कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने देशाच्या पातळीवर आरोग्य आणि गृहखात्याच्या सहकार्याने यंत्रणा उभी केली. त्या यंत्रणेततर्फे रोज कोरोनाग्रस्तांची संख्या, बरे होणा-यांची संख्या आणि  मृतांची संख्या वगैरे माहिती दिली जात असे. अजूनही दिली जाते!  आरोग्य यंत्रणेच्या तज्ज्ञांची पथके राज्याराज्यांना भेटी देऊन कोरोनाच्या प्रादूर्भावास आळा घालण्याचे काम कसे चालले आहे ह्याची प्रत्यक्ष पाहणी करत आहेत. भारतात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याचा संभव असल्याची भीती संबंधित यंत्रणेकडून व्यक्त केली जात आहे.
कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनेच्या आवश्यकतेबद्दल जेवढा युक्तिवाद केला गेला. कोरोनाप्रतिबंधक लशी किती प्रमाणात उपलब्ध होणार ह्या विषयीचा अंदाज मात्र व्यक्त केला जात नाही. तेच कोरोनाप्रतिबंधक लस टोचण्याच्या  कार्यक्रमाबद्दल  माहिती देण्याबाबतही सुरू आहे! अजूनही लस टोचणी कार्यक्रम गुलदस्तात ठेवला गेला. ह्याचा अर्थ असा की लशींचे किती डोस कसकसे उपलब्ध होणार हे आरोग्य यंत्रणेला माहित नाही. किंवा माहित असले तरी लस टोचण्याविषयीचा कार्यक्रम ही यंत्रणा जाहीर करू इच्छित नाही! लस सर्वप्रथम खुद्द कोरोनावर उपचार करणारे डॉक्टर्स, त्यांचे सहाय्यक आणि पोलिसांना टोचण्याचे घाटत असल्याची बातमी होती. खासगी डॉक्टरांना आणि मोठ्या इस्पितळांना लस टोचण्याची परवानगी देण्यात येईल का ह्याबद्दलची माहिती जाहीर करण्याचा सरकारचा इरादा नाही. तसेच किती प्रमाणावर लस आयात करण्याचे परवाने देण्यात येतील, कोणत्या कंपन्यांना देण्यात येतील वगैरे माहितीही सरकार जाहीर करू इच्छित नाही. खासगी प्रॅक्टिश्नरना लशीचा दर ठरवून देण्याचा निर्णय घेतला गेला की नाही हे जाहीर करण्याचा प्रश्न नाही!
सीरमने वा भारत बायोटेकने तयार केलेल्या लशींची परिणामकारकता आणि आयात केलेल्या लशींची परिणामकारकता ह्याबद्दलही सरकारने मौन पाळलेले दिसते. अमेरिकेत लस टोचण्याच्या प्राधान्यक्रमाबद्दल चर्चा सुरू झाली. प्राधान्य अमेरेकेतील ७० टक्के श्रमजीवींना सर्वप्रथम टोचली गेली पाहिजे असा मतप्रवाह बळावला. काहींच्या मते एखाद्याचा जीव वाचत असेल तर सर्वप्रथम त्याला लस टोचण्यास प्राधान्य दिले गेले पाहिजे असेही काहींचे मत आहे. लस टोण्याचा  प्राधान्यक्रम ठरवताना कोरोनाचा प्रसार रोखणे महत्त्वाचे की जीव वाचवणे महत्त्वाचे? तेथे सुरू असलेल्या वादात हा महत्त्वाचा निकष चर्चिला जात आहे. आपल्याकडे मुळात चर्चाच नाही. तात्पुरती सोय हेच धोरण आपल्याकडे            अवलंबले जाते. मास्कचे आणि औषधांचे उत्पादन वाढल्याबद्दल आणि निर्यात वाढल्याबद्दल केंद्र सरकारने खुशी जाहीर केली होती! खरे तरखुशी जाहीर हा करण्याचा विषय नव्हता!
लशींच्या बाबतीत काय होणार? मानवतेच्या भूमिकेतून लस निर्यातीस परवानगी दिली जाईल की लशीचे सगळे उत्पादन देशातच पुरवण्याची सक्ती कारखानदारांवर केली जाईल? लस निर्यात करण्यास थोडीफार परवानगी दिली तर क्रॉससबसिडीच्या तत्त्वानुसार देशात स्वस्त दराने लस पुरवता येणे शक्य होईल अन्यथा नाही, असा युक्तिवाद लस उत्पादक कंपन्यांकडून केला जाऊ शकतो. ह्या दोन्हीत सुवर्णमध्यसाधला जाण्याचे धोरण अंगीकारले जाईल का? ह्या तपशीलाबाबत ब्र काढायला गुंतवणूकप्रेमी केंद्र सरकार अजून तरी तयार नाही!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

Thursday, December 3, 2020

वाटाघाटींचे भुसकूट

शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारचे मंत्री ह्यांच्यात सुरू झालेल्या चर्चेच्या  ५ फे-या झडल्या तरी त्यातून ठोस असे काही निष्पन्न झाले नाही. सरकारने संमत केलेले तिन्ही कृषीविषयक कायदे हे शेतक-यांच्या हिताचे नाहीत, सबब ते ताबडतोब रद्द करा आणि शेतीमालाला किमान हमी भाव देणारा नवा कायदा संमत करा ह्या मूळ मागणीपासून शेतकरी नेते वितभरही मागे हटलेले नाहीत. कायद्यात योग्य त्या दुरूस्त्या करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना लागू असलेले सर्व कायदे नव्या कायद्याने सुरू होणा-या खासगी मंड्यांनाही पूर्णपणे लागू करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारच्या वतीने वाटाघाटीकर्त्या मंत्र्यांनी दिले. केंद्र सरकारची  ही  भूमिका काहीशी नरमाईची दिसत असली तरी अजूनही ती  शेतकरी नेत्यांना मान्य नाही. उलट, शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार ह्यांच्यात निष्कारण रस्सीखेच मात्र सुरू झाली.  

विशेष म्हणजे शेतक-यांना देशभरातल्या बहुतेक शेतकरी नेत्यांचा आणि अण्णा द्रमुक वगळता बहुतेक राजकीय पक्षांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत आहे. शेतक-यांना पाठिंबा देण्याच्या प्रश्नावरून हरयाणा मंत्रिमंडळात तर सरळ सरळ फूट पडली आहे. खुद्द पंजाबमधील बिगरशेती क्षेत्रातल्या अनेक मान्यवरांनी शेतक-यांना पाठिंबा दिला. विशेष म्हणजे कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी राजनैतिक शिष्टाचार बाजूला सारून शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. देशात ह्या प्रश्नावरून रणधुमाळी माजण्याची शक्यता अजून तरी धूसर झालेली नाही. संसदेत रग्गड बहुमत असले आणि संमत करायचा कायदा घटनात्मक असला की पुरे अशी केंद्रीय राज्यकर्त्यांची समजूत होती. अजूनही आहे. केंद्र सरकारची ही समजूत किती पोकळ आहे ह्याचे प्रत्यंतर शेतक-यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने  दिसून आले. तरीही शेतक-यांना मान्य नसलेले कृषीविषयक तिन्ही कायदे रद्द करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. 

शेतकरी नेत्यांना सहज गुंडाळता येईल ह्या भ्रमात गृहमंत्री अमित शहा असावेत. शेतक-यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी वॉटरकॅनन, सशस्त्र पोलिस दलाच्या पलटणी दिल्लीच्या सीमेवर सज्ज ठेवण्यात आल्या.     शेतक-यांना चिथावणी मिळण्याचा अवकाश की दिल्लीच्या सीमेवर हिंसक दंगली पडेल आणि शेतक-यांना बदनाम करण्याची संधी सरकारला अनायासे मिळेल असा पंतप्रधानांना पर्याय ठरू पाहणारे गृहमंत्री अमित शहा ह्यांचा होरा असावा. परंतु शांतता आणि संयम ह्या जोरावर शेतक-यांनी तो खोटा ठरवला. शेतक-यांनी सादर केलेल्या तपशीलवार निवेदनामुळे कलमवार चर्चा करण्यास सरकार पक्षापुढे पर्याय उरला नाही. 

शेतकरी नेत्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केल्याचा शेतकरी नेत्यांचा आरोप आहे. त्या आरोपात अजिबात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. तिन्ही कृषी कायदे शेतक-यांच्या हिताचे आहेत ह्या भूमिकेवर सरकार ठाम आहे. खुद्द शेक-यांना मात्र त्यांचे स्वतःचेच हित मान्य नाही! दुस-या शब्दात सांगायचे तर  शेतक-यांच्या नेमक्या हिताबद्दल शेतकरी आणि भाजपा सरकार ह्यांच्यात टोकाचे मतभेद आहेत! प्राप्त परिस्थितीत  कायदाच रद्द करण्याची पाळी सरकारवर येणार असेल तर त्यासारखी नामुष्कीची बाब दुसरी नाही. थोडक्यात, हा प्रश्न सरकारच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेचा झाला आहे.

शेतक-याने कोणते पीक घ्यावे ह्यात आणि शेतमालाच्या व्यापारात उतरण्यात कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या कंपन्यांना स्वारस्य आहे हे समजण्यासारखे आहे. पण म्हणून केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या सोयीसाठी पर्यायी मंड्या सरकारने कराव्या का असा प्रश्न केंद्राला विचारता येईल! मागे मुंबई शेअर बाजारातील बड्या सटोडियांना चाप लावण्यासाठी नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज स्थापन करण्यात आले. त्यामुळे सटोडियांच्या प्रवृत्तीत ढिम्म फरक पडला नाही.

शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय जाहीर करून  पर्यायी मंड्या स्थापन करण्याच्या हेतूने कायदे संमत करण्यात सरकार यशस्वी झाले. पर्यायी मंड्या स्थापन झाल्या की शेक-यांना मालाला चांगला मिळू लागेल. शेतक-यांना कर्ज देण्याच्या, दिलेले कर्ज माफ करण्याच्या, अनुदान देण्याच्या कटकटीत कायमची सुटका होईल असाही हेतू सरकारने बाळगला असावा. हा खटाटोप कितपत यशस्वी होणार हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. आजही फारवर्ड मार्केटनियंत्रित कमॉडिटीत मका, गहू अशा शेतीमालात मोडणा-या कमॉटीजचा समावेश आहे. त्या कमॉडिटीत तेजीमंदी चालत असते! बहुसंख्य धान्य व्यापारी आणि बडे शेतकरी अजूनही तेजीमंदीच्या फंदात पडलेले नाहीत! जे पडले ते फक्त सोन्याची तेजीमंदी करत राहतात. गेल्या काही वर्षांपासून  होलसेल रिटेलर्सना कृषीमालात संधी दिसू लागली आहे. मुख्य म्हणजे माल विनालिलाव आणि विनादलाली मिळाला तर तो स्वस्तात पडू शकेल. तेवढीच त्यांच्या नफ्यात वाढ! आपल्या रिटेल स्टोअर्ससाठी लागणारा माल कमीत कमी भावात मिळवण्याची त्यांची धडपड समजू शकते. पण त्यांच्यासाठी कृषीपणनविषयक नवे कायदे संमत करण्याचा सव्यापसव्य सरकारने का केला असा प्रश्न पडतो.

कृषीपणनविषयक कायद्यास  देशभरातील शेतक-यांचा होणारा विरोध पाहून शेतक-यांच्या नेत्यांशी वाटाघाटी करायला सरकार तयार झाले खरे!  पण वाटाघाटींची स्थिती उफननी यंत्रासारखी झाली. उफननी यंत्रात धान्य टाकले की  स्वच्छ दाणे एकीकडे पडतात आणि भुसकूट वा-याच्या दिशेने दुसरीकडे उडून पडते. मंत्री आणि शेतकरी नेते ह्यांच्यात झालेल्या वाटाघाटींच्या उफननी  यंत्रातून भुसकूट सरकारच्या दिशेने पडले तर दाणे शेकक-यांच्या बाजूला पडले!  ही परिस्थिती पाहता कृषीपणनविषयक कायदे रद्द करून  शेत-याचे हित     शेतक-यांवरच सोपवणे शहाणपणाचे ठरेल!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार