लस आली आली!,

कोरोनाप्रतिबंधक लस उपलब्ध होण्यासाठी काही आठवड्यांचा अवधी उरला आहे.  परंतु कोरोनाग्रस्तांच्या जगात ‘लस आली आली’ असे आनंदी वातावरण आहे! डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ते फेब्रुवारीच्या दुस-या आठवड्यांपर्यंत लस उपलब्ध होईल अशा बातम्या प्रसिध्द होत आहेत. भारतातही पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्युट्यूट ऑफ इंडिया आणि हैद्राबादच्या भारत बॉयोटेक्स ह्या कंपन्यांच्या लस लौकरच बाजारात आलेल्या असतील. सुमारे ४१ देशात लशींचे उत्पादन सुरू झाले असले तरी लशींचे उत्पादन जगाच्या गरज पुरी करण्याइतपत  होईल की नाही ह्याबद्दल साशंकता आहे. भारतातली स्थितीही जगापेक्षा वेगळी नाही.
एकीकडे कोरोनाप्रतिबंधक  लस आधी कोणाला टोचावी, नंतर कोणाला टोचावी वगैरे तपशीलवार कार्यक्रम आखण्याचे काम सुरू झाले आहे तर  दुसरीकडे त्यावर लशींचे अर्थकारण वजा राजकारण करण्याच्या कामाला संबंधित मंडळी लागली असावीत. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदींनी सीरम इन्स्टियूट ऑफ इंडियाला जातीने भेट दिली होती. सीरमचे सायरस पुनावाला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यात काय गुफ्तगू झाले ह्याबद्दल पंतप्रधान आणि पुनावाला ह्या दोघांनीही संपूर्ण मौन पाळले. केंद्र सरकारचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर हे नेहमीच विविध खात्यांच्या निर्णयाबद्दल माहिती देत असतात. पंतप्रधानांच्या पुणे भेटीबद्दल त्यांनी पत्रकारांना ह्या भेटीविषयी मात्र माहिती दिली नाही. कदाचित ती ‘गोपनीय’ असेल म्हणून त्यांनी दिली नसेल असे गृहित धरायला हवे!
कोरोनाप्रतिबंधक लस सरसकट फुकट टोचली गेली पाहिजे अशी जनतेची मागणी आहे. ‘लस शंभर टक्के परिणामकार  नाही, मग टोचली काय न टोचली काय! शेवटी  ती फुकटच जाणार आहे! असाही युक्तिवाद काही नैराश्यग्रस्त मंडळींकडून केला  जाऊ  शकतो! मास्क वापरा, दो गज दूरी है जरूरीसारख्या घोषणांचा रोज धोशा लावला जात आहे. तरीही असंख्य लोक मास्क न लावता आणि सुरक्षित अंतर न राखता रस्त्यावर गर्दी करतच आहेत. कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने देशाच्या पातळीवर आरोग्य आणि गृहखात्याच्या सहकार्याने यंत्रणा उभी केली. त्या यंत्रणेततर्फे रोज कोरोनाग्रस्तांची संख्या, बरे होणा-यांची संख्या आणि  मृतांची संख्या वगैरे माहिती दिली जात असे. अजूनही दिली जाते!  आरोग्य यंत्रणेच्या तज्ज्ञांची पथके राज्याराज्यांना भेटी देऊन कोरोनाच्या प्रादूर्भावास आळा घालण्याचे काम कसे चालले आहे ह्याची प्रत्यक्ष पाहणी करत आहेत. भारतात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याचा संभव असल्याची भीती संबंधित यंत्रणेकडून व्यक्त केली जात आहे.
कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनेच्या आवश्यकतेबद्दल जेवढा युक्तिवाद केला गेला. कोरोनाप्रतिबंधक लशी किती प्रमाणात उपलब्ध होणार ह्या विषयीचा अंदाज मात्र व्यक्त केला जात नाही. तेच कोरोनाप्रतिबंधक लस टोचण्याच्या  कार्यक्रमाबद्दल  माहिती देण्याबाबतही सुरू आहे! अजूनही लस टोचणी कार्यक्रम गुलदस्तात ठेवला गेला. ह्याचा अर्थ असा की लशींचे किती डोस कसकसे उपलब्ध होणार हे आरोग्य यंत्रणेला माहित नाही. किंवा माहित असले तरी लस टोचण्याविषयीचा कार्यक्रम ही यंत्रणा जाहीर करू इच्छित नाही! लस सर्वप्रथम खुद्द कोरोनावर उपचार करणारे डॉक्टर्स, त्यांचे सहाय्यक आणि पोलिसांना टोचण्याचे घाटत असल्याची बातमी होती. खासगी डॉक्टरांना आणि मोठ्या इस्पितळांना लस टोचण्याची परवानगी देण्यात येईल का ह्याबद्दलची माहिती जाहीर करण्याचा सरकारचा इरादा नाही. तसेच किती प्रमाणावर लस आयात करण्याचे परवाने देण्यात येतील, कोणत्या कंपन्यांना देण्यात येतील वगैरे माहितीही सरकार जाहीर करू इच्छित नाही. खासगी प्रॅक्टिश्नरना लशीचा दर ठरवून देण्याचा निर्णय घेतला गेला की नाही हे जाहीर करण्याचा प्रश्न नाही!
सीरमने वा भारत बायोटेकने तयार केलेल्या लशींची परिणामकारकता आणि आयात केलेल्या लशींची परिणामकारकता ह्याबद्दलही सरकारने मौन पाळलेले दिसते. अमेरिकेत लस टोचण्याच्या प्राधान्यक्रमाबद्दल चर्चा सुरू झाली. प्राधान्य अमेरेकेतील ७० टक्के श्रमजीवींना सर्वप्रथम टोचली गेली पाहिजे असा मतप्रवाह बळावला. काहींच्या मते एखाद्याचा जीव वाचत असेल तर सर्वप्रथम त्याला लस टोचण्यास प्राधान्य दिले गेले पाहिजे असेही काहींचे मत आहे. लस टोण्याचा  प्राधान्यक्रम ठरवताना कोरोनाचा प्रसार रोखणे महत्त्वाचे की जीव वाचवणे महत्त्वाचे? तेथे सुरू असलेल्या वादात हा महत्त्वाचा निकष चर्चिला जात आहे. आपल्याकडे मुळात चर्चाच नाही. तात्पुरती सोय हेच धोरण आपल्याकडे            अवलंबले जाते. मास्कचे आणि औषधांचे उत्पादन वाढल्याबद्दल आणि निर्यात वाढल्याबद्दल केंद्र सरकारने खुशी जाहीर केली होती! खरे तर,  खुशी जाहीर हा करण्याचा विषय नव्हता!
लशींच्या बाबतीत काय होणार? मानवतेच्या भूमिकेतून लस निर्यातीस परवानगी दिली जाईल की लशीचे सगळे उत्पादन देशातच पुरवण्याची सक्ती कारखानदारांवर केली जाईल? लस निर्यात करण्यास थोडीफार परवानगी दिली तर क्रॉससबसिडीच्या तत्त्वानुसार देशात स्वस्त दराने लस पुरवता येणे शक्य होईल अन्यथा नाही, असा युक्तिवाद लस उत्पादक कंपन्यांकडून केला जाऊ शकतो. ह्या दोन्हीत ‘सुवर्णमध्य’ साधला जाण्याचे धोरण अंगीकारले जाईल का? ह्या तपशीलाबाबत ब्र काढायला गुंतवणूकप्रेमी केंद्र सरकार अजून तरी तयार नाही!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार