अडवला 'अश्वमेधा'चा घोडा!

२०१३-२०१४ सालात खरीप हंगामापासून शेतक-यांना झालेले भाताचे सरासरी हेक्टरी उत्पन्न २०१७-२०१८ पर्यंत घसरून ४६२० रुपयांवर आले! भाताचे हेक्टरी पीक ५८ टक्क्यांवरून ४१ टक्क्यांवर आले. नाचणी सोडले तर मका, ज्वारी, बाजरी, तूर. मूग, उडीद. भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, अळशी आणि कापूस ह्या सा-याच धान्यांचे हेक्टरी उत्पन्न ह्याच काळात घटले. रब्बी हंगामाची हकिगतही फारशी वेगळी नाही. गहू, जवस, चणा, डाळी, मोहरी  आणि सूर्यफूल ह्यांचे हेक्टरी उत्पन्नही कमीअधिक टक्क्यांनी ह्या काळात घटले आहे. ही आकडेवारी जागतिक बँकेने दिली आहे. ती भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळातली आहे. आकडेवारी तयार करण्यामागे आणि ह्या वेळी प्रसृत करण्यामागे भारताला खिजावण्याचा उद्देश नाही.  शेती उत्पन्नाचा तौलनिक अभ्यास करणे  हे युनोच्या शेतमालविषयक कमिश्नरचे नित्याचे काम आहे.  जागतिक बँकेने त्याचा हवाला दिला इतकेच मोदी सरकार आणि युनो ह्या दोघात वैमनस्य नाही. स्टँडर्ड अँड पूअर किंवा मूडीज ह्या पत मूल्यांकन संस्थांकडून भारताचे जास्तकमी रेटिंग समजू शकते. परंतु भारतीय शेतीव्यवस्थेचा परखड मतप्रदर्शवाबद्दल मात्र असे म्हणाता येणार नाही! अर्थात मोदींच्या काळात शेतीची परवड झालीतशी काँग्रेसच्या काळात होत नव्हती असेही म्हणण्याचे कारण नाही.

युनोतील कृषी संघटनेच्या कृषीमालाचे दर आणि किमतीचा अभ्यासविषय कमिश्नरने तयार केलेल्या केलेल्या अभ्यासाच्या अहवालातील हा निष्कर्ष आपल्या शेतीउत्पन्नावर प्रकाश टाकणारा आहे. एकरी धान्योत्पादन कमी उत्पादन ही भारतीय शेतीची समस्या आहे. जीडीपीत शेतीक्षेत्राचा १६ टक्के वाटा असला तरी एकूणच जास्त जमीन आणि जास्त शेतमजूर ह्या समीकरणामुळे भारतात  धान्योत्पादन तोट्यातच जाते.  ह्याउलट जगात शेती उत्पन्नाचा खर्च कमी आहे. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या कृषी मालाचा निभाव लागत नाही. कांदा पिकाच्या बाबतीतही जगाच विचार केल्यास गियाना, अमेरिका, दक्षिण कोरिया ह्यांच्यानंतर भारताचा नंबर लागतो. बटाट्याची स्थिती फारशी वेगळी नाही. बटाट्याच्या उत्पदनाच्या बाबतीत कुवैत, न्यूझीलंड, अमेरिका आणि मग भारताच नंबर आहे. टोमॅटो पिकवणा-या देशात नेदरलँड, बेल्जियम, स्वीडन आणि नंतर भारताचा नंबर. बासमती तांदूळ आणि भाजीपाला ह्यामुळे निर्यातीच्या बाबतीत भारताची थोडीफार अब्रू शिल्लक राहिली आहे! भाजीपाल अखाती देशात जातो तर तांदूळ रशिया वगैरै देशात जातो.

रोजगाराच्या बाबतीत विचार केल्यास आपल्या देशात ४१ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत तर चीनमध्ये २५ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. ब्राझिलमध्ये ९ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. भारतात शेती तुकड्या तुकड्यात विभागली गेली असून यांत्रिक शेती सर्रास झालेली नाही. बेभरंवशाचे पाऊस हे ठराविक कारण आपण सांगत आलो आहोत. अर्थात ते खोटे नाही. परंतु सिंचनाच्या बाबतीत आपली प्रगती यथातथाच! म्हणून वर्षांनुवर्षे हमी भाव आणि कर्जमाफी ह्यापलीडे शेतक-यांवरील संकटनिवारणाचा अन्य उपाय सरकारला सुचलेला नाही. मार्केटिंगमध्ये निर्माण झआलेला कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांचा अडथळा दूर करण्याच्या हेतूने कृषीविषयक कायदे केंद्राने घाईघाईने संमत केले. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने हे ३ कायदे संमत करण्यात आले असा मोदी सरकारचा दावा आहे. शेतक-यांचा मात्र सरकारवर विश्वास नाही. सरकारचे व्यापारविषयक ज्ञान कच्चे आहे असा जनतेचाच अनुभव आहे.

पंजाबच्या शेतक-यांनी यांत्रिकीकरणावर अधिक भर दिला. ह्याचे एक साधे उदाहरण देण्यासारखे आहे. स्वच्छ गहू देण्यासाठी त्यांनी ‘सॉर्टेक्स मशीन्स’चा वापर सुरू केला. धान्य व्यापा-यांनीही गोणीचा आकार  १०० किलोवरून ३० किलोवर आणला.

महाराष्ट्रात शेतीची रड तर प्रसिध्द आहे. महाराष्ट्राचे भूलजल साठे कमी आहेत असा अहवाल तज्ज्ञांनी दिली होता. हा अहवाल शरद पवारांनी करवून घेतला होता. भूजल साठे कमी असल्यामुळे कमी पाणी लागेल अशी पिके घेण्याचे आणि ठिबकसिंचनावर भर देण्याचे धोरणही राबण्यात आले होते. द्राक्षं, बोरं, डाळिंबं, आंबा, पेरू, सीताफळे, लिंबं, चिंच-आवळे, स्ट्राबेरी इत्यादी फलोत्पादवनावर भर देण्याचा सल्लाही देण्यात आला.  शरद पवारांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले खरे, परंतु त्यात सातत्य नव्हते! ह्या विपरीत परिस्थितीतही महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांनी साखर उत्पादनात आणि दुग्दोत्पादनात आघाडी गाठली. तीही सहकाराच्या माध्यमातून! गुजरातच्या शेतक-यांनी भुईमूग पिकात आघाडी गाठली आणि खाद्य तेलाचा देशव्यापी दर ठरवण्याचा नैसर्गिक अधिकार गुजरातमधील चरोतर भागातील ‘तेलिया राजा’ म्हणून ओळखल्या जाण-या पटेलांनी मिळवला! 

रोकड उलाढालीसाठी प्रसिध्द असलेल्या कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांवर अनेक उद्योगपतींचा डोळा आहे. ते स्वाभाविकही आहे. परंतु शेतक-यांना ते नेमके नको आहे. शेतमालाचा बाजार कॉर्पोरेट क्षेत्रात जाऊ देण्यास शेतक-यांचा विरोध आहे. सरकारवर जसा शेतक-यांचा विश्वास नाही तसा तो कॉर्पोरेट कंपन्यांवरही नाही. म्हणूनच कृषी उत्पन्न बाजारपेठेशी संबंधित तीन कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले. पंजाबच्या शेतक-यांनी मोदी सरकारला सक्रीय विरोध केला नसता तर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला मोदी सरकार कधीच तयार झाले नसते. अर्थात चर्चा झाल्या तरी कृषीविषय निर्माण झालेला तिढा सुटण्याचे चिन्ह नाही. आता तर हे कायदे केवळ अंबानी आणि अदानी ह्यांच्यासाठीच संमत करण्यात असल्याचा आरोप करून शेतकरी नेते थांबले नाहीतर दोन्ही उद्योगपतींच्या मालावर बहिष्कार टाकण्याचा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला.

शेतक-यांनी केलेला आरोप गंभीर आहे ह्यात शंका नाही. भारतातल्या शेतक-यांना अमेरिका, कॅनडा आणि इंग्लंड ह्या तिन्ही देशात जनतेचा पाठिंबा मिळाला. कॅनडात शिखांची संख्या अधिक आहे हे लक्षात घेता तेथे पंजाबच्या  शेतक-यांना पाठिंबा मिळाला हे समजण्यासारखे आहे. परंतु अमेरिकेत शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा मिळाला हे विशेष! कृषीपणनविषयक कायद्यांचा विषय मोदी सरकारने प्रतिष्ठेचा करू नये अशीच जनभावना आहे. ती भडकावण्याचे काम विरोधी पक्षांनी केलेले नाही. विरोधी पक्षांच्या एकाही नेत्यांनी कृषी नेत्यांच्या व्यासपीठावर जाऊन भाषण केले नाही!  समजा, राजकीय नेते शेतक-यांच्या बाजूने उभे राहिले असतील तर ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. आज घडीला तरी जे चित्र दिसते ते स्पष्टपणे सरकारच्या भूमिकेविरूध्द आहे. शेतक-यांनी  मोदी सरकारला दिलेले आव्हान हे एक प्रकारे खासगीकरणाच्या अश्वमेध यज्ञाचा घोडा अडवण्यासारखे आहे!

रमेश झवर

 ज्येष्ठ पत्रकार