राजीव गांधी

आज राजीव गांधींचा स्मृती दिन! भारतात संगणक युगाची सुरूवात जर कुणी केली असेल तर राजीव गांधींनीच. इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींचा शपथविधी झाला! परंतु त्यांचा त्यावेळच्या विरोधकांनी पाणउतारा केलाच. 'डून बाॅय" ह्यासारखे शेलके विशेषणे त्यांना लावले. वस्तुत: राजकारणात येण्याची त्यांना इच्छा नव्हती. 'दिल्ली' ही सामान्य माणसांना वाटते तितकी सोपी नाही. कोणावर विश्वास ठेवावा आणि कोणावर विश्वास ठेवू नये असे वातावरण खुद्द इंदाराजींच्या अवतीभवती होते. ह्या पार्श्वभूमीवर राजीव गांधींनी राजकारणात प्रवेश करावा असे इंदिराजींना वाटू लागले होते. 

शेवटी त्यांच्या राजकारण प्रवेशाचा योग जुळवून आणला. 'सेक्रेटरी जनरल' असे काहीसे वेगळे पद इंदिराजींनी राजीवजींना दिले. काग्रेसमध्ये बाकीचे सगळे जनरल सेक्रेटरी, राजीव गांधी मात्र सेक्रेटरी जनरल! घटनाक्रम बदलत गेला आणि ते पंतप्रधान झाले. बहुतेक सेक्रेटरी जनरल्सनी हे राज्यांचे मुख्यमंत्रीपद साभाळलेले होते. इंदिराजींना वेळप्रसंगी साह्य करणं राजीव गांधींचे काम होतंच. कोणताही निर्णय घेताना तो धडाडीने घेणे आवश्यक असते. राजीव गांधींचा हा गुण ते पंतप्रधान झाल्यावर जनतेच्या लक्षात आला. 

मंत्रिमंडळातील कुणालाही न दुखावता निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्याकडे होती. शिखांची दंगल आटोक्यात आणताना त्यांची कसोटी लागली. श्रीलंकेत सैन्य पाठवण्याचाही निर्णय त्यांनी कर्तव्यभावनेने घेतला होता. फुटिर शक्तींना काबूत ठेवण्यासाठी श्रीलंका सरकारला मदत करण्यापलीकडे त्यांचा वेगळा हेतू नव्हता. परंतु त्याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागला. पेरूम्बदूरला निवडणूक प्रचार सभेत त्याच्यावर बाँबहल्ला करण्याचा तामीळ अतिरेक्यांचा कट यशस्वी ठरला. सत्कृत्य केल्याबद्दल राजीव गांधींना प्राणाचे मोल द्यावे लागले!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

लस पुरवठ्याचा घोळ

ऑगस्ट ते डिसंबर ह्या कालावधीत लशीच्या २१७ कोटी मात्रा उपलब्ध होतील असे केंद्र सरकारने जाहीर केले. ह्याचाच अर्थ सध्या लस पुरवठ्याचा घोळ झाला आहे. हा घोळ निस्तरण्याचा प्रयत्न करण्याचे तर दूरच राहिले, उलट लशीच्या दोन मात्रातले आधी असलेले ४ आठवड्यांचे अंतर आधी ८ आठवडे करण्यात आले. आता तर ते १२ ते १६ आठवड्यांनी घेतले तरी चालेल असे सांगायला सुरूवात केली. पुन्हा कृतीदलाने निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकार सांगत आहे. हा उलटा घास घेण्याचे साधे कारण लसनियोजनात आलेले अपयश! वास्तविक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण राबवताना अडचणी येणार हे जनता समजू शकते. त्यासाठी सरकारी पातळीवर खोटे बोलण्याची गरज नव्हती. पण वस्तुस्थिती लपवण्याची केंद्राची जुनी सवय आहे. आधी निर्णय घेऊन टाकायचा आणि मागाहून त्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कारणे शोधायची हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचा खाक्या आहे.

नियोजन मंडळ रद्द करून त्याऐवजी होयबांचा समावेश असलेल्या नीती आयोग नेमण्यात आला. पंतप्रधानांच्या निर्णयास कोणी फाल्तू कारण सांगून विरोध करू नये हाच त्यांचा एकमेव उद्देश होता. वस्तुतः पंतप्रधान हा नियोजन मंडळाचा पदसिध् अध्यक्ष असतो. नियोजन आयोगाचा निर्णय मुद्देसूद चर्चेअंती घेण्याची प्रथा आहे. पदसिध्द अध्यक्षाला वेगळा निर्णय घ्यायचा असेल तरतसा तो घेण्याचा अधिकार पदसिध्द अध्यक्षाला असतो. खरे महत्त्व असते ते तज्ज्ञांशी चर्चा करण्याला!  नेमकी चर्चा पंतप्रधानांना नको असते. नोटबंदीच्या वेळी त्यांनी हेच केले. रिझर्व्ह करून नोट बंदीची शिफारस करण्यास रिझर्व्ह बँकेस भाग पाडण्यात आले होते. आले मोदीजींच्या मना तेथे कोणाचे काही चालेना अशी केंद्र सरकारची खरी स्थिती  आहे!

अमेरिकेच्या दौ-यात पंतप्रधान मोदी फेसबुकचे कार्यकारी अधिकारी झुकरवर्ग ह्यांना भेटायला त्यांच्या ऑफिसमध्ये स्वतः हजर झाले. तोच फंडा सीरमचे पूनावाला ह्यांना भेटायला जाण्यासाठी त्यांनी केला. वास्तविक झुकरबर्ग किंवा पूनावाला ह्या दोघांनाही पंतप्रधानांनी भेटायला बोलावले असते तर त्यांनी भारताच्या पंतप्रधानांचा अनमान केला नसता! परंतु त्यांच्या ऑफिसमध्ये भेटायला जाणे पंतप्रधासारख्या सर्वोच्च पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीस शोभून दिसणार नाही हे त्यांना भाजपाचे मंत्री म्हणून राजधानीत काम केलेल्या व्यक्तीस माहित नव्हते असे म्हणाता येणार नाही. जनतेला आपल्या स्वभावातील  विनम्रता वगैरे सद्गुण दिसावे असेही त्यांना वाटले असावे. मोठ्या पदावर काम करणारी कुठलीही गोष्ट निर्हेतूकपणे करणार नाही हे लोकांना ठाऊक आहे. त्यांचा काही तरी वेगळा हेतू असला तरी तो त्यांच्याखेरीज इतरांना कधीच समजणार नाही. ब-याच वेळा पुरावा न ठेवता काही गोष्टी करण्याची अनेकांना सवय असते. लसीचा गोंधळ होण्यामागे लस खरेदीच्या चर्चा-वाटाघाटीत हातचे राखून ठेवण्याचा मुद्दा असला पाहिजे. हा राखीव मुद्दाच आता लस पुरवठ्यात अडचणीचा ठरलेला असू शकतो.

लशीच्या दोन मात्रातील कालावधी वाढवताना वैज्ञानिक दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे आवर्जून सांगितले जात आहे. बरे हा निर्णय  फक्त कोव्हीशील्डच्या बाबतीत घेतला गेला. कोव्हॅक्सिन ह्या देशात तयार झालेल्या लशीच्या बाबतीत घेण्यात आलेला नाही. सकृतदर्शनी तरी हा निर्णय विसंगत वाटतो. देशात पुरेशा प्रमाणात लस पुरवठा होण्याची शक्यता धूसर झाल्याचे लक्षात आल्यावर हा निर्णय घेण्यात आला हे उघड आहे. देशात लस टंचाई निर्माण होण्याचा धोका आरोग्य खात्याच्या लक्षात आला असता तर १८ ते ४५ वयोगटातील लोकांनाही लस देण्याची घोषणेची घाई करण्याचे कारण नव्हते. लसीकरण मोहिमेचे नियोजनच करण्यात आले नाही. नियोजन करण्यात आले असते तर धडाकेबाज लसीकरण करणारा जगातला एकमेव देश अशी शेखी मिरवण्याची संधी हातची गेली असती.

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचा प्रचारात सहभागी होण्यासाठी त्यांनी पंप्रधान कार्यालयाचे काम नोकरशहांवर सोपवले आणि कोरोनाचे काम आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन ह्यांच्यावर सोपवले आणि स्वतः प्रचार करायला  मोकळे झाले. विदेशी वृत्तपत्रांनी मोदींना ‘कोरोना सुपरस्प्रेडर’ हे विशेषण लावले. त्यामुळे मोदी सरकारची अब्रू जगाच्या चव्हाट्यावर आली. त्यानंतरही विदेशी वृत्तपत्रांना खुलासे पाठवण्याचे काम त्यांनी विदेशी दूतावासांच्या माथी मारलेच.  देशान्तगर्त प्रसारमाध्यमांचे शेपूट पिरगाळण्याइतके  विदेशी प्रसारमाध्यमांचे शेपूट पिरगाळण्याइतके सोपे नाही हे ह्या निमित्ताने मोदी सरकारच्या ध्यानात आले असेलच. एवढे सगळे होऊनही मोदी सरकारची बहुमताची गुर्मी उतरणार नाही. कदाचित त्यांची गुर्मी उतरवण्यासाठीच पंतप्रधानपदासाठी नितिन गडकरींचे नाव सुचवण्यास भाडोत्री नेते सुब्रणियम् स्वामी ह्यांना सांगण्यात आले असावे. स्वामींचा आजवरचा लौकिक पाहता मातृसंघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडूनही त्यांचा उपयोग करून घेण्यात आलेला असू शकतो. नाहीतरी गुप्तता पाळण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाचा लौकिक आहेच. नेनृत्वाच्या कर्तबगारीबद्दल नापंसती व्यक्त करणे हे लोकशाही संकेतात बसणारे नाही हे संघाला चांगलेच माहित  नाही असे आहे. परंतु अडलेले नेते सुचेल ते करू शकतात! वागूही शकतात!

कोरोना हाताळण्याच्या बाबतीत मोदी सरकारविरूध्द वातावरण तयार होत असताना लसीकरण मोहिमेत गोंधळाची भर पडावी हे देशाचे दुर्दैव आहे. सरकार चालवण्यासाठी मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करण्यासाठी योग्यता असावी लागते. पण हे झाले रूटिन काम झाले. कोरोना परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याच्या संकटावर नेत्याला मात करता आली पाहिजे अशी अपेक्षा लोक बाळगत असतील तर त्यांत लोकांचे काही चुकले असे म्हणता येत नाही. इंदिराजींनाही लोकांनी घरी बसवले होते. नरसिंह रावांविरूध्दही कोर्टकचे-या सुरू करण्यात आल्या होत्या. मोदी स्वतःला कितीही बलाढ्य नेते समजत असले तर त्यांनाही घरी बसवण्यास लोक कमी करणार नाही.

रमेश झवर  

ज्येष्ठ पत्रकार 

रुग्णसंख्या वाढवणारा विषाणू

भारतात सध्या आलेला कोरोना विषाणू वेगळ्या प्रकारचा आहे. कोरोनारुग्णांची भारतात संख्या वाढण्यास हा नवा विषाणू कारणीभूत आहे, असा निष्कर्ष ब्रिटिश आरोग्य खात्यातील संशोधकांनी काढला आहे. ब्रिटनमधील वेलकम सँगर इन्स्टिट्यूट कोविड१९ जेऩामिक्स इनिशेटिव्हज् ह्या संस्थेचे संचालक जेफ बॅरेट ह्यांनी सांगितले की ‘बी.१.६१७.२’ ह्या विशिष्ट शास्त्रीय नावाने ओळखल्या जाणा-या ह्या विषाणृमुळे भारतातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली आहे. भारतातही कोरोना विषाणूविषयक जेनॉम सिक्वेन्सिंगवर संशोधन सुरू झाले.  परंतु संशोधनाचा म्हणावा तितका स्पष्ट निष्कर्ष अजून तरी समोर आलेला नाही. तसा तो आला असता तर कोरोना नियंत्रण यंत्रणेने त्यानुसार कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनेत बदल केला असता. केंद्रीय आरोग्य खात्याकडून  केल्या जाणा-या दैनंदिन प्रेसब्रिफिंगमध्ये त्याचा स्पष्ट उल्लेख झाला नाही. अर्थात त्यात आपल्या संशोधकांची चूक नाही. केंद्र सरकारला आपल्या महान संस्कृतीबद्दल अतीव आदर असल्याने गोमुत्र प्राशन आणि गायत्री ह्या उपचारासंबंधी विचारविनिमयापलीकडे जाण्याची सरकारला इच्छा  नाही.

देशात जास्तीत जास्त लसीकरण मोहिम राबवणे हाच तूर्त तरी कोरोना रोखण्याचा मार्ग आहे, ह्या आरोग्य यंत्रणेच्या मताशी देशातील नामवंत डॉक्टरही सहमत आहेत. सुदैवाने भारतात सीरम आणि भारत बायोटेक्स ह्या दोन कंपन्यांनी भारतात लसनिर्मितीचा सपाटा लावला. परंतु लसपात्र नागरिकांची प्रचंड संख्या लक्षात घेता ही लसनिर्मिती पुरणार नाही हे उघड होते. तेव्हाच खरे तर, जास्तीत जास्त देशातून लस मिळवण्याचा प्रयत्न सरकारने करायला हवा होता. उशीरा का होईना, स्पुटनिकसारख्या रशियन लशी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. अमेरिकेनेही लसनिर्मिती कंपन्यांसाठी अस्तित्वात असलेला पेटंट  कायदा तात्पुरता स्थगित करण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे जगातील अनेक कपन्यांना कोरोना लशीचे उत्पादन करणे शक्य होईल. लशीच्या संदर्भात अमेरिकन सरकारने दाखवलेली कल्पकता आणि लवचिकता प्रशंसनीय आहे. अमेरिकेचे अनुकरण म्हणून की काय, भारतानेही कोरोना उपचारासाठी लागणारी औषध उत्पादनासंबंधीची बंधन शिथील केली.

आवश्यक तेवढ्या मात्रांची टंचाई असतानाही  १ मेपासून १८ ते ४५ वयोगतील सर्वांना लस देण्याची मोहिम सुरू करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. लसटंचाईची जबाबदारी केवळ महापालिकांवर सोपवून सरकार मोकळे झाले. त्याखेरीज मुठभर खासगी इस्पितळांनाही लस टोचण्याचा कार्यक्म हाती घेण्याची मुभा पूर्वीच देण्यात आली. ती कायम ठेवण्यात आली. सरकारच्या घोषणेमुळे मुंबई, ठाणे, कल्याण इत्यादि मोठ्या शहरात लशीकरण केंद्रावर उसळलेली गर्दी आटोक्यात आणण्याचे काम मुष्किल होऊन बसले. शेवटी पूर्वी सुरू असलेली ‘वॉक इन’ पध्दत अवलंबण्याची वेळ आली. लस घेण्यासाठी पूर्व नोंदणी करता यावी म्हणून केंद्राने सुरू केलेल्या आरोग्यसेतु अपचा वापर भल्या भल्यांना करता येत नाही. बहुसंख्य लोकसंख्या ‘डिजिटली अडाणी’ वर्गात मोडणारी आहे हे लक्षात घेऊन ‘वॉक इन’ लसची पध्दत रीतसर सुरू ठेवणे योग्य ठरेल.  ह्या परिस्थितीत लसेच्छुंची झुंबड उडून कोरोनाच्या प्रसारास चालना मिळाली हे चांगले लक्षण आहे. झुंबड केल्याबद्दल लसेच्छुंना दोष देणेही योग्य ठरणार नाही. उलट लोक किती जागृक आहेत हेच झुंबडमुळे  दिसून आले. कोरोना नियंत्रणासाठी रांग नियंत्रणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. संबंधितांनी तिकडे अधिक लक्ष पुरवणे निश्चितच गरजेचे आहे.  

भारतात कोरोनाची दुसली लाट येत असताना देशाचे दोघे बलवान नेते पश्चिम बंगालमध्ये दंग होते. निवडणुकीच्या माध्मयातून पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचे सरकार आणण्याच्या पवित्र कार्यातून मोकळे होताच त्यांच्या चेल्याचपाट्यांनी  तिस-या कोरोना लाटेचे भाकित करण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे सध्या आलेल्या दुस-या लाटेकडे पाहात राहण्यापलीकडे आणि औषधे, ऑक्सीजन आणि अपु-या डॉक्टर आणि सहाय्यकवर्गांबद्दल तक्रारी करण्यापलीकडे राज्य सरकारे काही करू शकली नाही. अपु-या पुरवठ्याच्या तक्रारी देशीविदेशी वर्तमानपत्रात तर छापून आल्याच; शिवाय ५-६ राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी केंद्र सरकारची भीडमुर्वत न  बाळगता सरकारी यंत्रणेला फटकारलेही. ह्या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाला लक्ष घातले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापासून केंद्र सरकार योग्य त बोध घेईल अशी आशा आहे.

अनेक राज्यात कोरोना संकट हाताळण्यासाठी टाळेबंदी जाहीर करण्याचा मार्ग राज्य सरकारानी पत्करला आहे. कर्नाटकात तर टाळेबंदी जाहीर झालीदेखील! उत्तराखंड कुंभ मेळाव्याला सरकारने वेळीच बंदी न घातल्यामुळे खुद्द उत्तराखंडात आणि शेजारच्या राज्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्यातही परिस्थिती फारशी चांगली नाही. आता कोरोनामुळे देश हताश झाला आहे. सगळा देश रामभरोसे हिंदू हॉटेलसारखा झाला आहे. आपण एकविसाव्या शतकात वावरतो आहोत का ऋषीमुनींच्या रामायण-महाभारत काळात वावरत आहोत हा खरा प्रश्न आहे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

आरक्षणाचे राजकारण नको

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात दिलेल्या निकालाचे स्वरूप न्यायापेक्षा कायद्याला चिकटणारेच अधिक आहे. इंदिराजींच्या काळात ‘जस्टिंग अकॉर्डिंग टु रूल’ की ‘रूल अकॉर्डिंग टु जस्टिस’ असा  वाद कायदा आणि राजकारणाच्या क्षेत्रात उपस्थित झाला होता. कायदा आणि राजकारण ह्या दोन्ही क्षेत्रांशी निगडित असलेल्या मंडळींचे त्या वेळी असे मत होते की  कायद्याचे कलम महत्त्वाचे नाही तर कायद्यांच्या कलमांपासून  न्याय मिळतो की नाही हे महत्त्वाचे! त्यांनी दिलेल्या निर्वाळ्याचा विचार केल्यास मराठा आरक्षण प्रकरणी देण्यात आलेला निकाल व्यापक सामाजिक न्यायाच्या कसोटीवर टिकेल का, ह्या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक ठरू शकते. ह्या विषयी आता घटनेच्या १०३ व्या दुरूस्तीवर विचारविनिमय  करण्याची वेळ नक्कीच आली आहे. तसा तो करणे केवळ संसदेलाच शक्य आहे. परंतु केंद्र सरकार ह्या प्रश्नाचा सर्वांगिण विचार करायला तयार आहे हे स्पष्ट करणारे निवेदन केंद्रीय नेत्यांनी केलेले नाही. वस्तुतः आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा केंद्रासह तामिळनाडू, गुजरात, राजस्थान, हरयाणा इत्यादि राज्यांनी कधीच ओलांडल्याचे वास्तव कुणीच कसे विचारात घेत नाही ह्याचे आश्चर्य वाटते.

मराठा आरक्षण कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात संमत करण्यात आला. परंतु त्यामागे स्वतःचे  आसन स्थिर करण्याचाच प्रयत्नच अधिक होता. वास्तविक आर्थिक मागासलेल्यांना संधी मिळणण्यासाठी केंद्राने, गुजरातने पटेल प्रकरणी हरयाणाने गुज्जर प्रकरणी आरक्षण धोरणात बारीकसारीक बदल केले. मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर अनेक राज्यांनी स्वतःचे कायदे पूर्वीच संमत केले. महाराष्ट्रात मात्र मानपमानाच्या खोट्या कल्पनांपायी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न  रेंगाळत राहिला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांच्या बोटचेपेपणामुळे आणि राजकीय सोयीनुसार हा प्रश्न रेंगाळू दिला हे समजण्यासारखे आहे. अर्थात महाराष्ट्रातल्या जातीयवादी शक्तींच्या प्रतिक्रियेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते भीत होते. बाकीच्या राज्यात तेथल्या नेत्यांनी त्यांच्या राज्यातील वस्तुस्थितीची दखल घेतली.  इंद्रा साहनी खटल्यानिमित्त संमत मानल्या गेलेल्या कायद्यातून स्वतःपुरता वेगळा  मार्ग अनेक राज्यांनी काढला.

महाराष्ट्रात मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा इत्यादि बौध्दिक शक्तींची कमतरता नाही. केंद्राचे कायदे अनेक वेळा राज्य सरकारला अडचणीचे ठरले. केद्रीय नेत्यांनी महाराष्ट्रविरोधी भूमिका रेटल्या त्या वेळी खंदा प्रतिकार करण्यास महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी काँग्रेस नेत्यांची बुध्दिमत्ता कमी पडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. भाजपा नेते फडणीस ह्यांच्या हाती महाराष्ट्र राज्याची सत्ता आली तेव्हा त्यांनीही काँग्रेस नेत्यांपेक्षा वेगळे काही केले नाही. मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यापेक्षा काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याच्या हेतूने का होईना फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण कादा संमत करण्याचा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षण कायद्याला विधानसभेतील  कॉँग्रेस नेत्यांनी अजिबात विरोध केला नव्हता. फडणवीस सरकारला कायदा संमत करण्यात यश मिळाले खरे; पण मराठा आरक्षण कायद्यात त्रुटी न ठेवण्यासाठी जी खबरदारी घ्यायला पाहिजे होती ती घेतली गेली नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण कायदा टिकला नाही. आता न्यायालयीन अपयशाचे खापर फडणवीससाहेब आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंदुदादा पाटील हे दोघे ठाकरे सरकारवर फोडत आहेत. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असा इशारा खरे तर, बी.जे. कोळसे पाटील ह्यांच्यासह अनेक कायदेतज्ज्ञांनी पूर्वीच दिला होता.

सीमा प्रश्नाच्या बाबतीतही भाजपाने महाराष्ट्रानुकूल भूमिका कधीच घेतली नाही. शिवसेनेबरोबर युती करताना फडणीससाहेबांनी स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा बाजूला ठेवला होता. सत्तेसाठी फडणवीस काय वाट्टेल ती भूमिका घेऊ शकतात असाच त्यांचा इतिहास आहे. मराठा समाजास आरक्षण द्यायला ते मनाने तयार होते का? विठ्ठलाच्या महापूजेसाठी पंढरपूरला निदर्शनाच्या भीतीने त्यांनी घरातल्या घरात विठ्ठलाची पूजा केली. कां? तर गर्दीचा फायदा घेऊन महापूजेसाठी जाताना तेथे साप वगैरे सोडतील असा संशय काही पोलिस अधिका-यांनी व्यक्त केला! म्हणून त्यांनी पंढरपूरला जाणेदेखील टाळले होते. वारीत गडबड-गोंधळ उडण्यास आपण कारणीभूत नको, असा ‘सुज्ञ’ विचार फडणविसांनी केला. वास्तविक मराठा आरक्षणाची घोषणा करण्याची नामी संधी त्यांना आली होती. आरक्षणास निःसंदिग्ध पाठिंबा असल्याचे भाजपासह संघ परिवाराने कधीही जाहीर केले नाही. तसे ते जाहीर करण्यात आले असते तर मंडल कमिशनमुळे उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याचीही संधी मोदी सरकारला साधता आली असती आणि १०३ व्या घटना दुरूस्ती कलमांत इष्ट फेरफार करता आले असते.

आरक्षण कायदा प्रकरणी उध्दव ठाकरे सरकारने राज्याला मदत करण्याचे केंद्राला साकडे घातले आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने उत्स्फूर्तपणे महाराष्ट्र सरकारला प्रतिसाद देणे उचित ठरले असते.  वास्तविक औचित्याचा  प्रश्न जेव्हा उपस्थित होतो तेव्हा व्यापक विचारविमर्ष करण्यास मोदी सरकारची ना असता कामा नये. आरक्षणाच्या विषयाला हात घालण्याची संधी केंद्र सरकारपुढे नव्याने चालून आली आहे. हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचा आणि महारष्ट्रापुरता प्रश्न नाही. आरक्षणाशी संबंधित रोज नवे नवे वास्तव पुढे येत आहे. येत राहणार आहे. तेव्हा आरक्षणाचे राजकारण बाजूला सारून ह्या विषयावर निर्णायक देशव्यापी चर्चा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने केंद्राने पुढाकार घेतला पाहिजे. अन्यथा निरनिराळ्या राज्यात आरक्षणाचे राजकारण सुरू राहील. त्याचा फटका बहुतेक राजकीय पक्षाला बसल्याशिवाय राहणार नाही. भाजपाही त्यालाअपवाद असणार नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

सत्ताकांक्षा पराभूत

विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने देशाचे प्रभावशाली भाजपा नेते नरेंद्र मोदी आणि भक्तांनी आर्य चाणक्य ठरवलेले अमित शहा ह्यांचा घोडा पश्चिम बंगालच्या ममता दीदींनी अडवला! सबंध देश केवळ आपल्याच साम्राज्यात आणण्याची सत्ताकांक्षा विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात काल पराभूत झाली. तामिळनाडूतही द्रमुकने अण्णा द्रमुकला सत्तेवरून खाली खेचले. फक्त आसाम राज्यात भाजपाच्या सत्तेला  काँग्रेस किंवा अन्य पक्ष धक्का लावू शकले नाही. अर्थात भाजपाने घडवून आणलेल्या ध्रुवीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ते अपेक्षितच होते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाला विरोधी पक्षाचे स्थान मिळाले. त्यामागे भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्यांना पावन करून  घेण्याचे भाजपाचे  धोरणच कारणीभूत आहे. भाजपाचे धोरण ममतादीदींच्या तृणमूल काँग्रेसला धक्का लावू शकले नाही. भाजपाचा धक्का लागला तो काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीला. प्रादेशिक म्हणून हिणवण्याची आणि त्यांना गृहित धरण्याची चूक काँग्रेसने केली होती. तीच चूक मोदीप्रणित भाजपानेही केली. म्हणूनच ममता बॅनर्जींचा विजय हा केवळ त्यांचा वैयक्तिक विजय मानला जाणार नाही तर देशभरातल्या प्रादेशिक पक्षांच्या अस्मितेचा विजय मानला जाईल. मुख्य म्हणजे भाजपाच्या अमर्याद महत्त्वाकांक्षेचा पराभव मानला जाईल.

नंदीग्राममध्ये ममतादीदींच्या पराभवामुळे  ‘गड आला पण सिंह गेला’ ह्या शिवाजीमहाराजांच्या उद्गारांची आठवण दिल्लीतल्या एका पत्रकाराला झाली! राहूल गांधींना पराभूत करण्यासाठी अमेथीत स्मृती पराभव केला त्या वेळी भाजपाने सूक्तासूक्त मार्गचा अवलंब केल्याचा आरोप होताच. अमेथीमध्ये यशस्वी ठरलेला चाणक्य नीतीचा हा प्रयोग नंदीग्राममध्येही करण्यात आला. तरीही ममता बॅनर्जी मतमोजणीत विजयी ठरल्या. त्यांच्या विजयाबद्दल उपस्थित झालेला वाद योग्य त्या फोरमवर लढवण्याचे आव्हान ममता बॅनर्जींनी लगेचच स्वीकारले. ममता बॅनर्जींच्या वैयक्तिक जयापजयापेक्षा तृणमूल काँग्रेसला पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या खेपेपेक्षा दोन जागा अधिक मिळाल्या इकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ममता बॅनर्जी, जयललिता आणि समता ह्या तिघांनी वाजपेयी सरकारच्या काळात सभ्य राजकारण करणा-या लालकृष्ण आडवाणींना उठाबशा काढायला लावल्या होत्या!  परंतु सध्याच्या आत्ममग्न भाजपा नेत्यांना ह्या सत्याचा बहुधा विसर पडला असावा.

भारताचा इतिहास असे सांगतो की,  केंद्रातल्याप्रमाणे देशभरातील सा-या राज्यात काँग्रेसची सत्ता आणण्याचा प्रयत्न काँग्रेसलाही कधी जमला नाही. खुद्द पंडित नेहरूंच्याच काळात पट्टमथाणू पिल्ले ह्यांचे विरोधी सरकार केरळात आले होते. नंतरच्या काही वर्षांत दाक्षिणात्य राज्यांपैकी तामिळनाडू आणि आंध्रातही काँग्रेसच्या सत्तेला सुरूंग लागला. उत्तरेत बडी आघाडी स्थापन करून काँग्रेसच्या सत्तेला शह देण्याचा जबरदस्त प्रयत्न झाला होता. पण तो यशस्वी झाला नाही. त्या काळी अयशस्वी ठरलेला प्रयत्न आणीबाणी नंतरच्या काळात जयप्रकाशजींच्या पुढाकाराने झालेला प्रयत्न मात्र यशस्वी झाला.  २०१४ साली केंद्राची सत्ता ताब्यात घेण्याचा गुजरातच्या नेत्यांनी केलेला प्रयत्न कसा  यशस्वी झाला हे सर्वज्ञात आहे. सत्ताप्राप्तीचा त्यांचा प्रयत्न यशस्वी झाला खरा;  पण भारताचे मूलभूत धोरण फिरवून टाण्याच्या ध्येयपूर्तीचा विचार केल्यास तो अजून शंभर टक्के यशस्वी झाला नाही. मोदींच्या दुस-या सत्ताकाळात पंजाबच्या शेतक-यांनी भव्य मोर्चा काढून  शेतक-यांनी मोदी सरकारपुढे आव्हान उभे केले. अशाच प्रकारचे आव्हान पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू ह्या दोन्ही राज्यांच्या विधानसभा निकालाने भाजपापुढे उभे केले आहे. विरोधकांनी भाजपा नेतृत्वापुढे उभ्या केलेल्या ह्या आव्हानात सध्या तरी अनेकांना फारसा दम वाटणार नाही. उगमाच्या ठिकाणी नदीची धार लहानशीच असते. परंतु जसजशी नदी समुद्राच्या दिशेने प्रवास करते त्यावेळी तिचा प्रवाह अक्राळविक्राळ रूप धारण करतो. गंगेचे रूप गंगासागरलाच पाहावे! गोदावरीचे रूप काकीनाड्यासच पाहावे!!

सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालामुळे मोदी सरकारपुढे उभ्या केलेल्या आव्हानाचे स्वरूप वरवर पाहिल्यास क्षीणच वाटेल. महाराष्ट्रात भाजपाचे बहुमत असूनही सरकार स्थापन करण्याच्या बाबतीत शरद पवारांनी पुढाकार घेतला आणि पाहता पाहता सत्तेचा प्याला फडणविसांच्या हातातून हिसकावून घेतला. कर्नाटकच्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने कर्नाटकात  सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण येडुरप्पांनी तो काही दिवसातच हाणून पाडला. मध्यप्रदेशात कमलनाथांना जास्त काळ सत्ता टिकवता आली नाही. राजस्थानमध्ये सत्ता टिकवण्यात गेहलोतना कसेबसे यश मिळाले होते. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचे त्रिभाजन केले असले तरी जोपर्यंत तेथे निवडणुका घेतल्या जात नाही तोपर्यंत तेथली सत्ता ख-या अर्थाने भाजपाच्या हातात येणार नाहीच. केवळ जम्मूची सत्ता भाजपाकडे राहणार आहे. अर्थात जम्मूत भाजपाचे वर्चस्व पूर्वीपासून आहे.

ह्या विधानसभा निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे.  पाची राज्यात सत्ता हस्तगत करण्यासाठी निवडणूक बाँडच्या कालव्यातून भाजपाकडे मोठ्या प्रमाणावर पैशाचा ओघ आला. तोच पैसा वापरून भाजपाने  मतदारांची शक्ती आपल्याकडे  वळवण्याचा प्रयत्न केला. पण तो यशस्वी झाला नाही असे म्हणणे भाग आहे. ह्यातून एकच दिसले, खरीखुरी लोकशक्ती पैशाने विकत घेता येत नाही. केंद्रात मिळालेल्या दोन वेळा मिळालेल्या बहुमताचा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत फारसा उपयोग झाला नाही. चाणक्यनीतीचाही फारसा उपयोग झाला  नाही. मात्र, भाजपाचे एक ध्येय साध्य झाल्याचे दिसले. भारत काँग्रेसमुक्त झाला!  देश काँग्रेसमुक्त करण्याच्या बाबतीत भाजपाच्या कर्तृत्वापेक्षा काँग्रेसममधील दुर्बळ नेतृत्वच अधिक कारणीभूत ठरले. केरळमध्ये शंभर सभा घेऊनही संयुक्त आघाडीला केरळात यश मिळाले नाही. वेळोवेळी आत्मपरीक्षण करण्याखेरीज  काँग्रेसला पर्याय नाही. राखेतून काँग्रेस पक्ष उभा करायचा तर देशभरातला अवघा काँग्रेसजन मेळवावाच लागेल!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

पुनावाला म्हणतात...

कोवीशील्डचे उत्पादन करणा-या सीरम इन्स्टिट्यूटचे सर्वेसर्वा अदर पुनावाला अति महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या फोनला कंटाळले म्हणून तूर्त ते लंडनला निघून गेले आहेत. सरकारने त्यांना ‘वाय सुरक्षा’ दिली होती. तरीही ‘ह्याला लस पुरवा, त्याला आधी पुरवा’ अशा प्रकारच्या विनवण्या करणारे फोन त्यांना यायला सुरूवात झाली. ह्या विनवण्या असल्या तरी विनवणीकर्त्यांची नारेमाप अपेक्षा आणि अत्यंत आक्रमक भाषाशैली लपून राहिली नाही. लंडनमधील टाईम्सला मुलाखत देताना त्यांनी आपल्या मनातल्या भावना व्यक्त केल्या. तूर्त तरी त्यांनी भारतातून काढता पाय घेतला आहे हे खरे.

‘मी एकटा किती पुरा पडणार?’  असे सांगत त्यांनी इंग्लंडमध्ये कोवीशील्डचे उत्पादन करण्याचाही इरादाही पूनावालांनी सूचित केला. लंडन टाईम्यला मुलाखत देताना त्यांच्या ह्या भावना व्यक्त झाल्या. ते म्हणाले, प्रत्येकाला लस हवी आहे. इतकेच नव्हे ती इतरांच्या आधी हवी आहे! परंतु  ती त्यांना इतरांच्या आधी का हवी आहे ह्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. सगळे जण माझ्या एकट्याच्या खांद्यावर जबाबदारी असल्याचे समजून बोलतात. ऐंशी कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करून सीरमने लशीच्या मात्रांची धमता १५ कोटींवरून २५ कोटींपर्यंत वाढवली. तरीही माझ्यावर नफेखोरीचा आरोप झालाच. वस्तुतः कोवीशील्ड ही जगातल्या कुठल्याही लशीपेक्षा स्वस्त आहे. कोवीशील्डची किंमत किती कमी आहे ह्यांची ग्वाही केवळ इतिहास देईल असेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, अचानक भयंकर कोरोनाची दुसरी लाट आली. अशी लाट येईल हे कुणाच्या ध्यानीमनी नव्हते. अगदी परमेश्वर झाला तरी त्यालाही दुसरी लाट येईल हे सांगता आले नसते.

पूनावाला ह्यांच्या बोलण्यात हताश झाल्याचाच सूर अधिक आहे. भारतातल्या वातारवरणामुळे ते वैतागले. त्यांचा वैताग हा एकंदर पारशी माणसांच्या स्वभावाला धरूनच आहे. संवेदनशील स्वभावाचे उद्योजक कंटाळून जावेत हे पूर्वीचेच वातावरण देशात अजूनही कायम आहे हेच ह्या निमित्ताने स्पष्ट झाले.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार