आरक्षणाचे राजकारण नको

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात दिलेल्या निकालाचे स्वरूप न्यायापेक्षा कायद्याला चिकटणारेच अधिक आहे. इंदिराजींच्या काळात ‘जस्टिंग अकॉर्डिंग टु रूल’ की ‘रूल अकॉर्डिंग टु जस्टिस’ असा  वाद कायदा आणि राजकारणाच्या क्षेत्रात उपस्थित झाला होता. कायदा आणि राजकारण ह्या दोन्ही क्षेत्रांशी निगडित असलेल्या मंडळींचे त्या वेळी असे मत होते की  कायद्याचे कलम महत्त्वाचे नाही तर कायद्यांच्या कलमांपासून  न्याय मिळतो की नाही हे महत्त्वाचे! त्यांनी दिलेल्या निर्वाळ्याचा विचार केल्यास मराठा आरक्षण प्रकरणी देण्यात आलेला निकाल व्यापक सामाजिक न्यायाच्या कसोटीवर टिकेल का, ह्या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक ठरू शकते. ह्या विषयी आता घटनेच्या १०३ व्या दुरूस्तीवर विचारविनिमय  करण्याची वेळ नक्कीच आली आहे. तसा तो करणे केवळ संसदेलाच शक्य आहे. परंतु केंद्र सरकार ह्या प्रश्नाचा सर्वांगिण विचार करायला तयार आहे हे स्पष्ट करणारे निवेदन केंद्रीय नेत्यांनी केलेले नाही. वस्तुतः आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा केंद्रासह तामिळनाडू, गुजरात, राजस्थान, हरयाणा इत्यादि राज्यांनी कधीच ओलांडल्याचे वास्तव कुणीच कसे विचारात घेत नाही ह्याचे आश्चर्य वाटते.

मराठा आरक्षण कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात संमत करण्यात आला. परंतु त्यामागे स्वतःचे  आसन स्थिर करण्याचाच प्रयत्नच अधिक होता. वास्तविक आर्थिक मागासलेल्यांना संधी मिळणण्यासाठी केंद्राने, गुजरातने पटेल प्रकरणी हरयाणाने गुज्जर प्रकरणी आरक्षण धोरणात बारीकसारीक बदल केले. मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर अनेक राज्यांनी स्वतःचे कायदे पूर्वीच संमत केले. महाराष्ट्रात मात्र मानपमानाच्या खोट्या कल्पनांपायी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न  रेंगाळत राहिला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांच्या बोटचेपेपणामुळे आणि राजकीय सोयीनुसार हा प्रश्न रेंगाळू दिला हे समजण्यासारखे आहे. अर्थात महाराष्ट्रातल्या जातीयवादी शक्तींच्या प्रतिक्रियेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते भीत होते. बाकीच्या राज्यात तेथल्या नेत्यांनी त्यांच्या राज्यातील वस्तुस्थितीची दखल घेतली.  इंद्रा साहनी खटल्यानिमित्त संमत मानल्या गेलेल्या कायद्यातून स्वतःपुरता वेगळा  मार्ग अनेक राज्यांनी काढला.

महाराष्ट्रात मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा इत्यादि बौध्दिक शक्तींची कमतरता नाही. केंद्राचे कायदे अनेक वेळा राज्य सरकारला अडचणीचे ठरले. केद्रीय नेत्यांनी महाराष्ट्रविरोधी भूमिका रेटल्या त्या वेळी खंदा प्रतिकार करण्यास महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी काँग्रेस नेत्यांची बुध्दिमत्ता कमी पडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. भाजपा नेते फडणीस ह्यांच्या हाती महाराष्ट्र राज्याची सत्ता आली तेव्हा त्यांनीही काँग्रेस नेत्यांपेक्षा वेगळे काही केले नाही. मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यापेक्षा काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याच्या हेतूने का होईना फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण कादा संमत करण्याचा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षण कायद्याला विधानसभेतील  कॉँग्रेस नेत्यांनी अजिबात विरोध केला नव्हता. फडणवीस सरकारला कायदा संमत करण्यात यश मिळाले खरे; पण मराठा आरक्षण कायद्यात त्रुटी न ठेवण्यासाठी जी खबरदारी घ्यायला पाहिजे होती ती घेतली गेली नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण कायदा टिकला नाही. आता न्यायालयीन अपयशाचे खापर फडणवीससाहेब आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंदुदादा पाटील हे दोघे ठाकरे सरकारवर फोडत आहेत. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असा इशारा खरे तर, बी.जे. कोळसे पाटील ह्यांच्यासह अनेक कायदेतज्ज्ञांनी पूर्वीच दिला होता.

सीमा प्रश्नाच्या बाबतीतही भाजपाने महाराष्ट्रानुकूल भूमिका कधीच घेतली नाही. शिवसेनेबरोबर युती करताना फडणीससाहेबांनी स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा बाजूला ठेवला होता. सत्तेसाठी फडणवीस काय वाट्टेल ती भूमिका घेऊ शकतात असाच त्यांचा इतिहास आहे. मराठा समाजास आरक्षण द्यायला ते मनाने तयार होते का? विठ्ठलाच्या महापूजेसाठी पंढरपूरला निदर्शनाच्या भीतीने त्यांनी घरातल्या घरात विठ्ठलाची पूजा केली. कां? तर गर्दीचा फायदा घेऊन महापूजेसाठी जाताना तेथे साप वगैरे सोडतील असा संशय काही पोलिस अधिका-यांनी व्यक्त केला! म्हणून त्यांनी पंढरपूरला जाणेदेखील टाळले होते. वारीत गडबड-गोंधळ उडण्यास आपण कारणीभूत नको, असा ‘सुज्ञ’ विचार फडणविसांनी केला. वास्तविक मराठा आरक्षणाची घोषणा करण्याची नामी संधी त्यांना आली होती. आरक्षणास निःसंदिग्ध पाठिंबा असल्याचे भाजपासह संघ परिवाराने कधीही जाहीर केले नाही. तसे ते जाहीर करण्यात आले असते तर मंडल कमिशनमुळे उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याचीही संधी मोदी सरकारला साधता आली असती आणि १०३ व्या घटना दुरूस्ती कलमांत इष्ट फेरफार करता आले असते.

आरक्षण कायदा प्रकरणी उध्दव ठाकरे सरकारने राज्याला मदत करण्याचे केंद्राला साकडे घातले आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने उत्स्फूर्तपणे महाराष्ट्र सरकारला प्रतिसाद देणे उचित ठरले असते.  वास्तविक औचित्याचा  प्रश्न जेव्हा उपस्थित होतो तेव्हा व्यापक विचारविमर्ष करण्यास मोदी सरकारची ना असता कामा नये. आरक्षणाच्या विषयाला हात घालण्याची संधी केंद्र सरकारपुढे नव्याने चालून आली आहे. हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचा आणि महारष्ट्रापुरता प्रश्न नाही. आरक्षणाशी संबंधित रोज नवे नवे वास्तव पुढे येत आहे. येत राहणार आहे. तेव्हा आरक्षणाचे राजकारण बाजूला सारून ह्या विषयावर निर्णायक देशव्यापी चर्चा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने केंद्राने पुढाकार घेतला पाहिजे. अन्यथा निरनिराळ्या राज्यात आरक्षणाचे राजकारण सुरू राहील. त्याचा फटका बहुतेक राजकीय पक्षाला बसल्याशिवाय राहणार नाही. भाजपाही त्यालाअपवाद असणार नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार