लस पुरवठ्याचा घोळ

ऑगस्ट ते डिसंबर ह्या कालावधीत लशीच्या २१७ कोटी मात्रा उपलब्ध होतील असे केंद्र सरकारने जाहीर केले. ह्याचाच अर्थ सध्या लस पुरवठ्याचा घोळ झाला आहे. हा घोळ निस्तरण्याचा प्रयत्न करण्याचे तर दूरच राहिले, उलट लशीच्या दोन मात्रातले आधी असलेले ४ आठवड्यांचे अंतर आधी ८ आठवडे करण्यात आले. आता तर ते १२ ते १६ आठवड्यांनी घेतले तरी चालेल असे सांगायला सुरूवात केली. पुन्हा कृतीदलाने निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकार सांगत आहे. हा उलटा घास घेण्याचे साधे कारण लसनियोजनात आलेले अपयश! वास्तविक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण राबवताना अडचणी येणार हे जनता समजू शकते. त्यासाठी सरकारी पातळीवर खोटे बोलण्याची गरज नव्हती. पण वस्तुस्थिती लपवण्याची केंद्राची जुनी सवय आहे. आधी निर्णय घेऊन टाकायचा आणि मागाहून त्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कारणे शोधायची हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचा खाक्या आहे.

नियोजन मंडळ रद्द करून त्याऐवजी होयबांचा समावेश असलेल्या नीती आयोग नेमण्यात आला. पंतप्रधानांच्या निर्णयास कोणी फाल्तू कारण सांगून विरोध करू नये हाच त्यांचा एकमेव उद्देश होता. वस्तुतः पंतप्रधान हा नियोजन मंडळाचा पदसिध् अध्यक्ष असतो. नियोजन आयोगाचा निर्णय मुद्देसूद चर्चेअंती घेण्याची प्रथा आहे. पदसिध्द अध्यक्षाला वेगळा निर्णय घ्यायचा असेल तरतसा तो घेण्याचा अधिकार पदसिध्द अध्यक्षाला असतो. खरे महत्त्व असते ते तज्ज्ञांशी चर्चा करण्याला!  नेमकी चर्चा पंतप्रधानांना नको असते. नोटबंदीच्या वेळी त्यांनी हेच केले. रिझर्व्ह करून नोट बंदीची शिफारस करण्यास रिझर्व्ह बँकेस भाग पाडण्यात आले होते. आले मोदीजींच्या मना तेथे कोणाचे काही चालेना अशी केंद्र सरकारची खरी स्थिती  आहे!

अमेरिकेच्या दौ-यात पंतप्रधान मोदी फेसबुकचे कार्यकारी अधिकारी झुकरवर्ग ह्यांना भेटायला त्यांच्या ऑफिसमध्ये स्वतः हजर झाले. तोच फंडा सीरमचे पूनावाला ह्यांना भेटायला जाण्यासाठी त्यांनी केला. वास्तविक झुकरबर्ग किंवा पूनावाला ह्या दोघांनाही पंतप्रधानांनी भेटायला बोलावले असते तर त्यांनी भारताच्या पंतप्रधानांचा अनमान केला नसता! परंतु त्यांच्या ऑफिसमध्ये भेटायला जाणे पंतप्रधासारख्या सर्वोच्च पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीस शोभून दिसणार नाही हे त्यांना भाजपाचे मंत्री म्हणून राजधानीत काम केलेल्या व्यक्तीस माहित नव्हते असे म्हणाता येणार नाही. जनतेला आपल्या स्वभावातील  विनम्रता वगैरे सद्गुण दिसावे असेही त्यांना वाटले असावे. मोठ्या पदावर काम करणारी कुठलीही गोष्ट निर्हेतूकपणे करणार नाही हे लोकांना ठाऊक आहे. त्यांचा काही तरी वेगळा हेतू असला तरी तो त्यांच्याखेरीज इतरांना कधीच समजणार नाही. ब-याच वेळा पुरावा न ठेवता काही गोष्टी करण्याची अनेकांना सवय असते. लसीचा गोंधळ होण्यामागे लस खरेदीच्या चर्चा-वाटाघाटीत हातचे राखून ठेवण्याचा मुद्दा असला पाहिजे. हा राखीव मुद्दाच आता लस पुरवठ्यात अडचणीचा ठरलेला असू शकतो.

लशीच्या दोन मात्रातील कालावधी वाढवताना वैज्ञानिक दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे आवर्जून सांगितले जात आहे. बरे हा निर्णय  फक्त कोव्हीशील्डच्या बाबतीत घेतला गेला. कोव्हॅक्सिन ह्या देशात तयार झालेल्या लशीच्या बाबतीत घेण्यात आलेला नाही. सकृतदर्शनी तरी हा निर्णय विसंगत वाटतो. देशात पुरेशा प्रमाणात लस पुरवठा होण्याची शक्यता धूसर झाल्याचे लक्षात आल्यावर हा निर्णय घेण्यात आला हे उघड आहे. देशात लस टंचाई निर्माण होण्याचा धोका आरोग्य खात्याच्या लक्षात आला असता तर १८ ते ४५ वयोगटातील लोकांनाही लस देण्याची घोषणेची घाई करण्याचे कारण नव्हते. लसीकरण मोहिमेचे नियोजनच करण्यात आले नाही. नियोजन करण्यात आले असते तर धडाकेबाज लसीकरण करणारा जगातला एकमेव देश अशी शेखी मिरवण्याची संधी हातची गेली असती.

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचा प्रचारात सहभागी होण्यासाठी त्यांनी पंप्रधान कार्यालयाचे काम नोकरशहांवर सोपवले आणि कोरोनाचे काम आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन ह्यांच्यावर सोपवले आणि स्वतः प्रचार करायला  मोकळे झाले. विदेशी वृत्तपत्रांनी मोदींना ‘कोरोना सुपरस्प्रेडर’ हे विशेषण लावले. त्यामुळे मोदी सरकारची अब्रू जगाच्या चव्हाट्यावर आली. त्यानंतरही विदेशी वृत्तपत्रांना खुलासे पाठवण्याचे काम त्यांनी विदेशी दूतावासांच्या माथी मारलेच.  देशान्तगर्त प्रसारमाध्यमांचे शेपूट पिरगाळण्याइतके  विदेशी प्रसारमाध्यमांचे शेपूट पिरगाळण्याइतके सोपे नाही हे ह्या निमित्ताने मोदी सरकारच्या ध्यानात आले असेलच. एवढे सगळे होऊनही मोदी सरकारची बहुमताची गुर्मी उतरणार नाही. कदाचित त्यांची गुर्मी उतरवण्यासाठीच पंतप्रधानपदासाठी नितिन गडकरींचे नाव सुचवण्यास भाडोत्री नेते सुब्रणियम् स्वामी ह्यांना सांगण्यात आले असावे. स्वामींचा आजवरचा लौकिक पाहता मातृसंघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडूनही त्यांचा उपयोग करून घेण्यात आलेला असू शकतो. नाहीतरी गुप्तता पाळण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाचा लौकिक आहेच. नेनृत्वाच्या कर्तबगारीबद्दल नापंसती व्यक्त करणे हे लोकशाही संकेतात बसणारे नाही हे संघाला चांगलेच माहित  नाही असे आहे. परंतु अडलेले नेते सुचेल ते करू शकतात! वागूही शकतात!

कोरोना हाताळण्याच्या बाबतीत मोदी सरकारविरूध्द वातावरण तयार होत असताना लसीकरण मोहिमेत गोंधळाची भर पडावी हे देशाचे दुर्दैव आहे. सरकार चालवण्यासाठी मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करण्यासाठी योग्यता असावी लागते. पण हे झाले रूटिन काम झाले. कोरोना परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याच्या संकटावर नेत्याला मात करता आली पाहिजे अशी अपेक्षा लोक बाळगत असतील तर त्यांत लोकांचे काही चुकले असे म्हणता येत नाही. इंदिराजींनाही लोकांनी घरी बसवले होते. नरसिंह रावांविरूध्दही कोर्टकचे-या सुरू करण्यात आल्या होत्या. मोदी स्वतःला कितीही बलाढ्य नेते समजत असले तर त्यांनाही घरी बसवण्यास लोक कमी करणार नाही.

रमेश झवर  

ज्येष्ठ पत्रकार