तीवन वर्षांपूर्वी उपस्थित झालेले राफेल खरेदी प्रकरण राहूल गांधींनी
पुन्हा एकदा उपस्थित केले. राफेल व्यवहाराची चौकशी करण्याचा हुकूम खुद्द फ्रेंच सरकारनेच
दिल्याने त्यांच्या मागणीला ह्यावेळी नवा आधार मिळाला. राफेल व्यवहाराची संयुक्त
संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याच्या मागणीचा प्रतिवाद करण्याचे काम मंत्रिमंडळाने
नेहमीप्रमाणे पक्ष प्रवक्ते संबित पात्रा ह्यांच्यावर सोपवले. सांबित पात्रांनीही राहूल
गांधींच्या मागणीला समर्पक उत्तर दिले
नाही. राहूल गांधी हे राफेलविरोधी
कंपनीचे हस्तक आहेत वगैरे उथळ मुद्दे
संबित पात्रांनी मांडले. विरोधी नेत्यांना मिळालेली माहिती कोणाकडून मिळाली हे
महत्त्वाचे नाही. ती खरी की खोटी ह्याची
शहानिशा करणारा मुळाला हात घालणारा मुद्दा पात्रांना मांडता आला नाही. मुळात राफेल व्यवहारात सकृतदर्शनी तथ्य असले पाहिजे
असे वाटल्याने चौकशीचा हुकूम फ्रेंच सरकारने दिला! म्हणूनच किमान संरक्षण मंत्र्यांकडून राहूल गांघींना उत्तर द्दिले जावे अशी रास्त अपेक्षा
होती! राहूल गांधींना उत्तर देण्याची कामगिरी पुरी
मतदारसंघात लोकसभेची निवडणूक हरलेल्या आणि केवळ पक्ष पातळीवर वावरणा-या संबित
पात्रांकडे सोपवणे हा मोठा विनोद आहे.
तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा राफेल खरेदी व्यवहाराची बातमी प्रसिध्द झाली
तेव्हा ‘हिंदू’सारख्या जबाबदार वृत्तपत्राने सणसणीत
बातमी प्रसिध्द केली होती. ह्या बातमीबद्दल हिंदूविरूध्द शासकीय गुप्तता विषयक
कायद्याखाली कारवाई करण्याचे धाडस सरकारने दाखवले नाही. हे प्रकरण कोर्टात गेले
तेव्हा ‘सार्वजनिक हिता’च्या नावाखाली jराफेल व्यवहाराची तपशीलवार माहिती
देण्यास सरकारने नकार दिला. वस्तुतः जगभरातल्या लढाऊ विमानांची तपशीलवार माहिती
बहुतेक देशांच्या संरक्षण हेरांकडे असतेच. राफेल विमान खरेदी प्रकरणी सरकारने कोर्टाला
निवेदन सादर केले. परंतु ते निवेदन फक्त न्यायमूर्तींच्या माहितीपुरतेच होते. राफेल
व्यवहाराची जाहीर चर्चा होऊ देण्यास सरकार नाही हेच ह्य प्रकरणाचे अंतिम सत्य आहे.
काँग्रेस राज्यात टेलिकॉम घोटाळा, कोळसा खाण वाटपाचा घोटाळा संसदेत आणि संसदेबाहेर
लावून धरण्यात भाजपाचा वाटा मोठा होता. राजीव गांधींच्या विरूध्द बोफोर्स भ्रष्टाचाराचे
प्रकरण उकरून काढण्यात आले तेव्हाही विरोधी पक्षांनी सातत्याने पाठपुरावा केला
होता. एवढे करूनही राजीव गांधींविरूध्द गुन्हा सिध्द झाला नाही तो नाहीच. निवडणूक
प्रचारसभेत राजीव गांधींची हत्त्या झाली तेव्हा कुठे त्याच्यामागे लागलेला बोफोर्स
भ्रष्टाचाराचा ससेमिरा संपला. क्वाट्रेची, अजितनाथ चढ्ढा ह्यांच्याविरूध्दही
बोफोर्स प्रकरणाची संशयाची सुई फिरत राहिली. क्वाट्रेची सरकारच्या हातावर तुरी
देऊन भारताबाहेर पळून गेल्यावर ती सुई फिरायची थांबली. काँग्रेसवर फक्त आरोप
करण्यात भाजपाला रस होता का असा प्रश्न बोफोर्स
भ्रष्टाचाराच्या निमित्त्ताने जनतेला पडला. सत्ता मिळण्याखेरीज भाजपाला कशातही स्वारस्य
नव्हते असाच ह्या सगळ्या प्रकरणाचा इत्यर्थ आहे. दिवंगत पंतप्रधान नरसिंह राव ह्यांच्यावरही
भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र,
एकही आरोप सिध्द झाला नाही.
राफेल खरेदीत हिदुस्तान एरानॉटिक्सला डावलून अचानक उगवलेल्या
रिलायन्स डिफेन्सला संधी का देण्यात आली ह्याचे समाधानकारक उत्तर सरकारने अद्याप
दिलेले नाही. मुळात सरकारी मालकीचे संरक्षण कारखाने सुरू ठेवण्यात सरकारला रस
नाही. संरक्षणोपयोगी कारखाने फुंकून टाकण्याचा धोरणात्मक निर्णय मोदी सरकार घेण्याचे
भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात नमूद
करण्यात आले होते. परंतु ह्या नव्या
धोरणाची खुलल्लमखुल्ला चर्चा संसदेत सरकारने कधीच केली नाही. खरे तर, संरक्षणसज्जतेच्या
बाबतीत स्वावलंबी होण्याचा निर्णय आधीच्या सरकारांनी घेतला होता. सध्याच्या भाषेत
बोलायचे तर काँग्रेसचे हे धोरण आत्मनिर्भरतेचेच
धोरण होते! ते
धोरण बदलण्याचे कारण नव्हते. परंतु कोणतेही धोरण ठरवताना अमेरिकेचे
अंधानुकरण करणे हा एकच साधासुधा ठोकताळा सरकारने डोळ्यांसमोर ठेवला आहे. संरक्षण
साहित्याचे उत्पादन करणारे कारखाने अमेरिकेत खासगी क्षेत्रात आहेत म्हणून मोदी
सरकारलाही असे वाटते की संरक्षण कारखाने खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्द करावे.
आत्मनिर्भरतेचा हाच अर्थ केंद्र सरकारला अभिप्रेत असावा!
मोदी सरकारच्या निर्णयांच्या नेमक्या परिणामांचा अंदाज सध्या तरी कोणालाही
बांधता येणार नाही. एकच अंदाज बांधता येण्यासारखा आहे. तो म्हणजे सार्वजनिक
क्षेत्रातल्या कंपन्या चालवण्याइतके अर्थबळ सरकारकडे नाही! अनेक सरकारी उद्योग चालू ठेवण्यासाठी लागणारे
भांडवल नाही. किंवा नवी भांडवल उभारणी करण्याचीही क्षमता नाही. प्राप्त परिस्थितीत
संरक्षणा खात्याच्या मालकीच्या कारखान्यांच्या आर्थिक हलाखीची तरी संसदेला कल्पना
देता येणे सरकारला शक्य होते. संसदेला विश्वासात घेण्याचा चर्चा हा राजमार्ग! सरकारने सुरूवातीपासून स्वतःच बंद
करून टाकला. कुठलाही ‘राजमार्ग’ अवलंबण्यासाठी धैर्य असावे लागते. ते
धैर्य मोदी सरकारकडे नाही. महणून सरळ मार्ग पत्करण्याचा प्रश्नच कधी आला नाही. राफेल
लढाऊ विमान खरेदीतल्या भ्रष्टाचारामुळे सरकारची कोंडी होत आली आहे. तो फोडण्याच्या
प्रयत्न केला नाही तर ती वाढच जाणार. मोदी
सरकारच्या दुर्दैवाचा फेरा सुरू झाला!
रमेश
झवर
ज्येष्ठ पत्रकार
No comments:
Post a Comment