हाडाचा आमदार

ब-याचदा लेखकाचे वर्णन ‘हाडाचा लेखक’ असे केले जाते. आमदारासारखा न वागणारे णपतराव देशमुख ह्यांचं वर्णन  ‘हाडाचा आमदार’ असा करता येईल! ११ वेळा आमदार म्हणून निवडून येण्याचा विक्रम गणपतराव देशमुख ह्यांच्या नावावर आहे. हा नुसताच विक्रम नाही. सांगोला ह्या त्यांच्या मतदारसंघातील प्रत्येकाविषयी त्यांना आत्मीयता होती. त्यांच्याबद्दलची प्रत्येक मतदाराची भावनाही आत्मयतेची होती! १९७८ साली त्यांना शरद पवारांनी राज्यमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात घेतले. १९९९ साली विलासराव देशमुखांनी त्यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून घेतले होते. दोन वेळा मंत्रीपदाची झूल त्यांच्यावर पांघरली गेली तरी सामान्य माणसासारखेच वागण्याचा त्यांचा स्वभाव काही बदलला नाही. मुळात आमदारकी कधीच त्यांच्या डोक्यात भिनली नाही, तर मंत्रीपद त्यांच्या डोक्यात कसे भिनणार?

लाल निशाण गटाच्या अभ्यासवर्गात त्यांनी जो काही अभ्यास केला असेल तो त्यांना आयुष्यभर पुरला! सुदैवाने विधानसभा कव्हर करणा-या माझ्या पिढीच्या पत्रकारांना विधानसभेत सरकारच्या धोरणाची चीरफाड करणारे आमदार म्हणून पाहायला मिळाले. प्रश्नोत्तराच्या तासापासून ते विधेयाकावरील चर्चेत त्यांनी भाग घेतला नाही असे कधीच झाले नाही. त्यामुळे ते बोलायला उभे राहिले की इकडेतिकडे फिरणारे सारे पत्रकार पटापट गॅलरीत येऊन बसायचे. त्यांच्या भाषणातला मुद्दा ‘मिस’ होणार नाही ह्याची काळजी प्रत्येक वार्ताहर घ्यायचा. बहुतेक वर्तमानपत्रांचा नाईक सरकारला पाठिंबा असण्याचा तो काळ होता. तरीही गणपतरावांचे भाषण चुकवले तर संपादक आपल्याला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही हे प्रत्येक वार्ताहराला माहित होते. अर्थात त्यांचे भाषणही ऐकण्यासारखे होते. ते ऐकण्याची प्रत्येकाला उत्सुकता असायची. खुद्द अध्यक्ष शेषराव वानखेडे देखील त्यांचे भाषण लक्षपूर्वक ऐकत. वास्तविक ते शेकापचे निष्ठावंत आमदार. परंतु सरकारवर त्यांनी केलेली सोलीव टीका नेहमीच ऐकण्यासारखी होती.

सांगोला मतदारसंघात त्यांनी केलेल्या कार्याचा आणखी एक अज्ञात पैलू होता. तो मला अगदी योगायोगाने कळला. एकदा देशमुख पत्रकार संघात आले तेव्हा गप्पा मारण्याचा त्यांचा मूड होता. उपस्थित पत्रकारांशी गप्पा मारताना ते म्हणाले, सांगोल तालुक्यात डाळिंबाच्या लागवडीत मी लक्ष घातले. सांगोल्या तालुक्यातील हवामाव डाळिंबाला पोषक आहे हे माझ्या लक्षात येताच अनेक जणांना डाळिंबाची लागवड करायला मी उत्तेजन दिले. मला प्रतिसादही उत्तम मिळाला! गेल्या १५ वर्षात डाळिंबाच्या बागा उगवल्या. आता तर एकही बहर असा गेला नाही की ज्या बहरात भरपूर डाळिंबे लागली नाही.

‘मोठ्या प्रमाणावर डाळिंबे येत असतील तर ऊसाच्या रसाप्रमाणे मुंबई, पुण्यात डाळिंबाच्या रसाचे स्टॉल सुरू करायला हरकत नाही. त्यामुळे शेतक-यांचे उत्पन्न वाढेल!’ माझा अगांतुक सल्ला.

त्यावर ते शांतपणे म्हणाले, कल्पना चांगली आहे.

अर्थात ती कल्पना साकार करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी पुढे काय केले हे कधीच कळले नाही. कदाचित् ती कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या कामी अडचणी आल्या असाव्यात! मुंबईपुण्यात बहुतेक ज्यूस स्टॉलवर मोसंबी, गाजर, संत्रा, द्राक्षं इत्यादि फळआंच्या रसाप्रमाणे डाळिंबांचा रसही मिळतो!  डाळिंबांच्या रसाला एकूण ग्राहक कमीच. परंतु ऐंशी नव्वदच्या दशकापासून अनेक शहरात डाळिंबे मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागली. ती ज्या ज्या वेळी दिसली त्या त्या वेळी मला गणपतरावांची आठवण झाली. त्यांची आठवण होत राहरणार!

रमेश झवर

गुरूपौर्णिमा: स्वतःची ओळख!

माझे गुरू पहिल्या भेटीत माझे गुरू नव्हते! एका शनिवारी ते मला म्हणाले,  ‘साहेब, या रविवारी. तुमची माझ्या मित्रमैत्रिणींशी ओळख करून देईन.’

पोषाखाकडे पाहिल्यावर ते अजिबात गुरू वाटत नव्हते. सफेद पँट. सफेद शर्ट. रेल्वेच्या लाईन स्टाफपैकी एखाद्या रेल्वे कर्मचा-याचा पोषाख असतो तसा त्यांचा पोषाख होता. ही व्यक्ती साधी नाही. ते गुरू आहेत, ह्याची कल्पना मला माझ्या मित्रानं आधीच दिली होती. म्हणूनच त्यांच्याकडे जाण्याची माझी टाळाटाळ सुरू होती.

‘कशाला माझी चेष्टा करता?’ मी

‘मी गरीब माणूस ! मी कशाला बरं तुमची चेष्टा करीन?’

न येण्याच्या माझ्या सगळ्या सबबी सांगून झाल्या होत्या. जायचे नसेल तर ‘रात्रपाळी आहे’ ही माझी पेटंट सबब होती. १९८१ साली ऑक्टोबर महिन्यात दत्ता सामंतांनी लोकसत्तेत संप सुरू केला. गोएंकांनी लगेच ‘क्लोजर नोटिस’ लावली. त्यामुळे नकार देण्याची माझी रात्रपाळीची सबब पार निकालात निघाली.

‘ठीक आहे. येतो मी रविवारी!’

ठरलेल्या दिवशी मी त्यांच्याकडे गेलो. त्यांनी माझी ज्ञानेश्वरांची आणि मुक्ताईची म्हणजे त्यांच्या अभंगांची जुजबी ओळख करून दिली. नंतर नामदेव आणि तुकारामांचीही ओळख अभंगांव्दारे करून दिली. हाच माझा मित्र परिवार! अन् हो!  सर्वात शेवटी माझी स्वत:चीही ओळख मला करून देण्याचा आदेश त्यांनी पीठासीन दानवेमहाराजांना दिला. लोकांना स्वतःची ओळख करून देण्याचा प्रकार जरा चमत्कारिक वाटेल. मलाही तो प्रकार चमत्कारिक वाटला. हळुहळू काही वर्षांनी माझ्या लक्षात आले की, अरे हीच तर माझी खरी ओळख!

कार्यक्रम संपला!

मी- दक्षिणा काय देऊ?

गुरू- साडेतीन अडके!

आधी मला काही बोध झाला नाही. नंतर लक्षात आले की साडेतीन मात्रेच्या मंत्राने सुरू होणारा षडाक्षरी मंत्र मनातल्या मनात उच्चारून त्यांना चरणस्पर्श करायचा!

'आता ओळख वाढवणे तुमच्या मर्जीवर आहे. ओळख वाढवायची इच्छा असेल तर वाढवा. नसेल इच्छा तर नका वाढवूं!...'

मला निरोप देण्यासाठी ते स्टेशनपर्यंत आले. माझ्या हातात त्यांनी शेंगदाण्यांची पुडी ठेवली.

बहुतेक सारे मंत्र तर छापील पुस्तकात दिलेलेच असतात. त्यावर ते म्हणायचे, बंदुकीची गोळी हाताने फेकून कुणाला ठार मारता येत नाही. गोळी ही बंदुकीतूनच मारायची असते. बंदुकीचा खटका कसा दाबायचा हेही महत्त्वाचे असते. मंत्रासोबत त्यांनी एक गुह्यही दिले. ते गुह्य मला सर्वस्वी नवे होते. मलाच ते नवे होते असे नाही. असंख्य अनुग्रहित म्हणवणा-यांना ते माहित नसते असे म्हटले तरी चालेल! अगदी सुरूवातीपासून ‘गुरू संस्था’ बदनाम होण्याचे हे एक कारण आहे. तो मंत्र कोणता अशी पृच्छा कुणी केली तर त्याचे उत्तर मी देणार नाही. गुरूपदिष्ट विद्या चव्हाट्यावर बोंबलून सांगायची नसते, अशा अर्थाची ज्ञानेश्वरीत एक ओवी आहे.

बीए मराठीच्या अभ्यासक्रमात ज्ञानेश्वरीचा एक अध्याय अभ्यासावा लागतो. माझ्या वेळी तिसरा अध्याय होता. प्रा. सुधाकर जोशी ह्यांनी तो अध्याय तन्मयतेने शिकवला ह्यात शंका नाही. त्या विषयात मला भरपूर मार्क्स मिळाले. परंतु मला तो अध्याय समजला असे मी खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. तुम्हाला मी माझे मित्र ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ आणि रामदासांची ओळख करून देईन असे मला गजाननमहाराज अटक ह्यांनी कबूल केले होते. दुस-या कार्यक्रमाच्या वेळी त्याची त्यांना मी आठवण करून देताच ते म्हणले, असं करू या आधी ज्ञानेश्वरांपासून सुरूवात करू या...

मी तयार आहे, असे त्यांना सांगितले खरे; पण खरं सांगायचं तर माझाच माझ्यावर विश्वास नव्हता. स्केप्टिक नसेल तर तो पत्रकार कसला? विचारायचे म्हणून मी विचारले, माझ्याकडून मी काय केले पाहिजे?

‘ज्ञानेश्वरीचे २१ दिवसांचे पारायण! ’

‘बस्स?’

‘हो. पारायण करताना अर्थविवेचन वाचण्याची गरज नाही. फक्त ओव्यांवरून बोट आणि नजर फिरवायची! उच्च कंठाने वाचण्याची गरज नाही... तुम्हाला बुवा व्हायचं असेल तर मोठ्यानं वाचा!’

शंभर लुच्चांचा एक बुवा आणि हजार बुवांचा एक महाराज ही उक्ती वारकरी मंडळात प्रसिद्ध आहे. महाराज म्हणाले,  आपल्याला काय व्हायचे हे ज्याचे त्याने ठरवायचे. त्यांनी मात्र एक मात्र नक्की ठरवलं होतं- ज्ञानेश्वरी जगायची! वारकरी शिक्षण संस्थेत अभ्याक्रम पुरा केल्यानंतर त्यांचे गुरू मामासाहेब दांडेकरांनी त्यांना  विचारले, अटक तू काय करायचं ठरवलं आहे? कीर्तने-प्रवचने करायची इच्छा असेल तर खुशाल कर माझा तुला आशिर्वाद आहे. मी मामांना मला चालतीबोलती ज्ञानेश्वरी जगायचीय्! मामांनी त्यांना तथास्तु म्हटलं.

लालबाग येथील बहिणीचे घर सोडून कर्जतजवळ दहिवली गावात त्यांनी भाड्याने जागा घेतली. अर्थात मामांच्या  सल्ल्याने! कुणी विचारायला आलं तर ते त्यांना  ३-४ किलोमीटरवर शिरसे तमनाथ येथे घेऊन जायचे. त्याला व्यवहाराच्या चार गोष्टी सांगत असत. अर्थात हा त्यांचा उद्योग शनिवार-रविवार आणि सुटीच्या दिवशी चालायचा. ते टेलिफोन खात्यात नोकरीला होते. सकाळी सातसाडेसातची लोकल पकडून ते कामावर जात. ‘सेंट्रल गव्हर्नमेंटची नोकरी नॉट अ जोक!’ ते गंमतीने म्हणायचे. नोकरीत बॉसला सांगितल्याखेरीज त्यांनी कधीच सुटी घेतली नाही. मुंबई बंद वगैरे भानगड असेल तर आदल्या संध्याकाळी मी बहिणीकडे मुक्कामला जात. दुस-या दिवशी चालत १० वाजता थेट ऑफिसमध्ये पोहचत! शनिवार- रविवारच्या बैठकीतून पुढे भगवाननाना कांबळे, अप्पा कांबळे, दानवे इत्यादि १०-१२ जणांचा शिष्य परिवार जमा झाला. अध्यात्माचा विषय त्यांनी कधीच काढला नाही, व्यावहारिक अडचणींवर सुचेल ते उपाय आल्या गेल्यांना  त्यांनी सुचवले. एकदा त्यांना एका शिष्याने विचारलेच. मामांनी तुम्हाला असं काय दिलं की ज्यायोगे तुम्ही आमच्या हरेक अडचणींवर उपाय सुचवतां?

‘तुमची इच्छा असेल तर ते गूढगम्य रहस्य मी तुम्हालाही सांगेन!’

शेवटी पौर्णिमेचा दिवस ठरवला. शिरशाला अप्पा कांबळेंच्या घरी छोटी बैठक ठरवली. ज्ञानेश्वरीची प्रत आणि मामांचा फोटो त्यंच्याकडे होताच. रात्री बरोबर १२ वाजता कार्यक्रम सुरू केला. ‘ओम नमोजी आद्या’ ह्या ज्ञानेश्वरीच्या पहिल्या ओवीपासून त्यांनी सुरूवात झाली. एक तुकारामाचा अभंग आणि नामदेवाचा अभंग बस्स!  नंतर ते म्हणाले, ‘तुम्ही सगळ्यांनी बोलायचे आहे. सुचेल ते बोला. मी फक्त ऐकणार ! पहाटे  ४ वाजेपर्यंत ते प्रत्येकाचे अनुभव, विचार, अभंग काय वाट्टेल ती बडबड लक्षपूर्वक ऐकून घेत. बरोब्बर चार वाजता त्यांच्या कार्यक्रमाचा मुख्य भाग सुरू व्हायचा.

गुह्यासह बीजमंत्र, गुरू परंपरा, दर्शन कसे घ्यायचे हे दानवेमहाराजांनी शिकवले. ज्याची इच्छा नव्हती त्यांला अर्थातच मंत्र घेण्याची त्यांनी अजिबात सक्ती केली नाही.पसायदानाने कार्यक्रम संपला.

असे हे वैष्णव पंथीय संस्कार केंद्र बरीच वर्षे सुरू होते! कुठे पताका नाही. भगवा ध्वज नाही. शिरसा येथील वैष्णव पंथीय संस्कार केंद्राची परंपरा इतर वारकरी संस्कार केंद्रापेक्षा  थोडी वेगळी होती. ज्येष्ठ शिष्याला पीठासनावर बसण्याचा आदेश त्यांनी दिला. ते स्वतः बाजूला पोत्यावर बसायचे. ‘तुमच्या प्रश्नाची उत्तरे तुम्हीच शोधा’ असे एकूण वैष्णव संस्कार केंद्राचे अनुच्चारित धोरण होते.

१९९४ सालीच अटकमहाराज समाधीस्थ झाले ! समाधी म्हणजे इच्छेने देह ठेवणं, देह सोडणं! आत्मतत्त्व परमतत्त्वात विलीन करणं, सहज विलीन होणं, अशी त्यांनी स्वतःच समाधीची व्याख्या केली होती.

रमेश झवर

 

 

अपरिपक्वतेचे लक्षण

इस्रेली कंपनीने विकसित केलेल्या ‘पेगॅसस’ ह्या सॉफ्टवेअरचा उपयोग करून भारतातील अनेक नेते, त्यांचे मित्र, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीशांचे सहाय्यक, पत्रकार, निवृत्त निर्वाचन आयुक्त इत्यादि मिळून सुमारे तीनशेहून अधिक जणांचे मोबाईल हॅक करण्याचा उद्योग २०१७ पासून सुरू असल्याची बातमी वॉशिंग्टन पोस्ट आणि गार्डियन ह्या वृत्तपत्रांनी प्रसिध्द करताच भारतात खळबळ उडाली. ती बातमी ‘वायर’नेही पुनःप्रसारित केली. सरकारच्या दृष्टीने संशयित असलेल्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगॅससचा वापर करण्यात आला असेल तर ती अतिशय गंभीर बाब आहे अर्थात पाळत ठेवणे ही एक प्रकारची हेरगिरीच! प्रत्यक्षात मोबाईल हॅक झाला का, झाला असेल तर तो केव्हापासून इत्यादि अनेक प्रश्न उभे राहतात. ह्या प्रश्नांची उत्तरे शोधायची तर अनेकांच्या मोबाईलची लॅबमध्ये तपासणी करावी लागेल. पेबॅसस तयार करणा-या कंपनीच्या मते, मुळात गुन्हेगारीचा छडा लावण्यासाठी हे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून ते सरकारखेरीज कोणालाही विकण्यात आले नाही. तरीही भारतात राजकारण्यांसह अनेकांचे मोबाईल हॅक होतातच कसे? इस्रेली कंपनी म्हणते ते खरे की सरकार म्हणते ते खरे?

साहजिकच पेगॅसस प्रकरण सोमवारी आणि मंगळवारीही लोकसभा अधिवेशनात उपस्थित झाले. त्यामुळे विषयपत्रिकेनुसार कामकाज चालवण्याच्या सरकारच्या इराद्यावर पाणी पडले. पेगॅसस आणि हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्याची काँग्रेसने केलेली मागणी सरकारने फेटाळून लावली! पेबॅसस आणि हेरगिरीचा सरकारचा संबंधच काय, असा मुद्दा सरकारकडून चौकशीची मागणी फेटाळून लावताना उपस्थित करण्यात आला. थोडक्यात, अजून तरी ह्या प्रकरणाकडे गंभीरपणे पाहायला सरकार तयार नाही. इथपर्यंत सगळे ठीक; परंतु त्याही पुढे जाऊन विरोधकांची तक्रार खोटी असल्याचे टेलिकॉम मंत्री वैष्णव ह्यांनी सांगितले. भारतातील लोकशाहीला बदनाम करण्याचा हा डाव असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. गृहमंत्री अमित शहांनी तर भारताच्या प्रगती रोखण्याचा विरोधकांचे आणि पाश्चात्य प्रसारमाध्यमांचे हे कारस्थान असल्याचे तर सांगितलेच, शिवाय हे कारस्थान सरकार यशस्वी होऊ देणार नाही, अशी घोषणाही केली. थोडक्यात, राजकारणापलीकडे सरकार हॅकिंगकडे पाहायला तयार नाही.

सरकारने पेगॅसस  सॉफ्टवेअर खरेदी केले नाही हे वैष्णव ह्यांचे म्हणणे खरे मानले तरी पेगॅसस सॉफ्टवेअर तयार करणा-या कंपनीने भारतात ते कुणालाच विकले नाही हे खरे मानता येत नाही. दोघांच्या ह्या भूमिकेतून  अनेक शक्यता दृष्टीसमोर येतात. उदाहरणार्थ सरकारच्या नावावर हे सॉफ्टवेअर कुणी तरी परस्पर खरेदी केलेले असू शकते. किंवा परदेशातून हे सॉफ्टवेअर वापरून भारतातील मोबाईल हॅक करण्यात आले असले पाहिजे! भारतातील मोबाईलधारकांच्या खासगी संभाषणाकडे कुठूनही लक्ष दिले जात असेल तर तो भारताच्या टेलिकॉमविषयक कायद्याचा भंग ठरतोच. भारतातल्या टेलिकॉम कायद्याचा भंग करण्याचा अधिकार परदेशी संस्था किंवा व्यक्तींना नाही हे तरी सरकारला मान्य आहे की नाही? ह्या प्रकरणाची चौकशी का नको ह्याचे सविस्तर आणि मुद्देसूद उत्तर देण्याची तसदी सरकारने घ्यायला हवी. आज राजकारण्यांच्या आणि निवृत्त अधिका-यांच्या मोबाईलवर पाळत ठेवली गेली. उद्या पाळत ठेवण्याचे हे लोण लष्करी अधिका-यांपर्यंत पोहोचले तर देशाच्या सुरक्षिततेविषयी गंभीर प्र्श्न उपस्थित होण्याची शक्यता सरकारच्या ध्यानात कशी आली नाही?  राजकारण करण्याइतका हा प्रश्न साधा सरळ आणि सोपा मुळीच नाही.

डिजिटायझेशनचे धोरण मोदी सरकारने अधिकृतरीत्या स्वीकारले आहे. त्यानुसार देशात सर्वत्र डिडिटायझेशनचा धोशा सुरू झाला. डिजिटायझेशनच्या धोरणासही एक काळी बाजू आहे. प्रमाणाबाहेर डिजिटायझेशनच्या वापरामुळे सायबर गुन्ह्यात वाढ झालेली दिसते. अनेक वित्तीय संस्थांना आणि बँक ग्राहकांना त्याचा फटका बसला. मोबाईल क्लोन झाल्याच्या तक्रारीत वाढ झाली. अफरातफर झालेल्या खात्यांच्या वापरदारांना अंशतः नुकसानभरपाई देण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची अमलबजावणी करण्यास बँका तयार नाहीत. काही बँकांनी अफरातफर विभाग नावाचे वेगळे खाते निर्माण केले असून आलेल्या तक्रारी त्या खात्याकडे सोपवून बँका मोकळ्या झाल्या आहेत. थोडक्यात, सायबर गुन्ह्याची पोलिसांकडे तक्रार केली की काम संपले अशी बँकांची भूमिका आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या यशस्वी तपासाचे पोलिसांचे रेकॉर्ड फारसे चांगले नाही हे सर्वश्रुत आहे. मोबाईल कंपन्याही सायबर पोलिसांशी सहकार्य करत नाहीत ही नवी वस्तुस्थिती समोर आली आहे. मोबाईलचे चिप कोणाच्या नावावर आहे ह्याची माहिती पोलिस जेव्हा मिळवतात तेव्हा तो क्रमांक मृत व्यक्तीच्या नावावर असल्याचे आढळून आल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. तेथेच अफरातफरीच्या गुन्ह्याचा पोलिस तपास थांबतो!

हेरगिरीच्या अनुषंगाने राजकारण्यांच्या मोबाईल हॅकिंगची चर्चा लोकसभेत व्हायलाच हवी. किमान इस्रेलच्या सरकारकडे निषेध व्यक्त करण्याचे आश्वासन सरकारला देता आले असते. पण केवळ ह्या विषयापुरतीच मर्यादित चर्चा पुरेशी नाही. कथित हेरगिरीच्या प्रकरणाच्या चर्चेबरोबरच एकूण टेलिकॉम कायद्याचा उघड उघड सुरू असलेला भंग आणि लष्करी हालचालींना उद्भलू शकणारा संभाव्य धोका इत्यादि आनुषांगिक मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करता आली असती, वाढत्या सायबर गुन्ह्यांचा विषयही ह्या चर्चेत समाविष्ट करता आला असता. राजकारण्यांच्या संशयास्पद हालचालींना जितके महत्त्व आहे तितकेच महत्त्व सामान्य माणसाच्या अब्रूला आणि किडुकमिडूक रक्कम लुबाडली जाण्याच्या समस्येलाही आहे. चौकशीला नकार आणि चर्चेलाही नकार हे सरकारच्या अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे.

रमेश झवर

मंत्र्यांची मेगाभरती

न कर्त्याचा वार बुधवार! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी डझनभर केंद्रीय मंत्र्यांना काढून टाकून ४३ नव्या मंत्र्यांचा समावेश केला. कधी नव्हे ते पंतप्रधानांनी २८ जणांचा राज्यमंत्री म्हणून समावेश केला त्याखेरीज १५ कॅबिनेट मंत्र्यांचाही त्यांनी मंत्रिमंडळात समावेश केला. खरे तर, निवडणुकीनंतर होणारा पहिला शपथविधी वगळता केंद्रीय मंत्रिमंडळात करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या ‘मेगा भरती’ चे हे पहिले उदाहरण आहे. एकदाचे मंत्रिमंडळ स्थापन केले की त्यात सहसा बदल न करण्याचा परिपाठ मोदींनी स्वतःच निर्माण केला होता असे त्यांच्या कार्यशैलीकडे पाहता म्हणता येईल. मंत्रिमंडळात मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्यासारखी अशी कोणती परिस्थिती उद्भवली की ज्यामुळे हा फेरबदल अपरिहार्य ठरला?  पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी शह देऊन सत्ताभ्रष्ट करण्यात भाजपाला आलेले अपयश आणि २०२२ वर्षात उत्तरप्रदेशासह ५ राज्यांच्या होणा-या निवडणुकांची पार्श्वभूमी मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलास तर आहेच; त्याशिवाय ५ राज्यांच्या निवडणुका आणि २०२४ मध्ये येणा-या लोकसभा निवडणुकी हेही फेरबदलाचे लक्ष्य आहे.  

मंत्रिमंडळातील १२ मंत्र्यांना नारळ का देण्यात आला ह्याची पध्दतशीर खुलासा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी केला नाही. कदाचित पुढेमागे ते ‘मन की बात’मध्ये खुलासा करतीलही.  पण तोपर्यंत आरोग्यमंत्री  डॉ. हर्षवर्धन गोयल आणि माहिती व नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर ह्यांना का वगळ्यात आले ह्यासंबंधी तर्कवितर्क करावा लागेल. त्यापैकी आरोग्य मंत्र्यांच्या संदर्भात पहिला तर्कअसा की कोरोना हाताळणीत केंद्राला म्हणावे तितके यश आले नाही. केंद्राच्या लसीकरणाचे धोरण तर सर्वोच्च न्यायालयाने जवळ जवळ स्वतःच्या हातात घेतले! आणखी एक महत्त्वाचा घटक विस्तारामागे असू शकते. जगातल्या प्रसिध्दी माध्यमांत मोदी सरकारविरूध्द  बातम्या छापून आल्या. त्या बातम्या विरोधकांनी प्लँट केल्या असे मोदीभक्तांचे मत असले तरी ते  वस्तुस्थितीनिदर्शक नाही. ते वस्तुस्थितीनिदर्शक आहे असे मान्य केले तर सुरूवातीला जागतिक मिडियात मोदींच्या गौरवपर ज्या बातम्या छापून आल्या त्यादेखील ‘प्लँटेड’ होत्या असा दोष पदरी पडल्याशिवाय राहात नाही. प्रसारमाध्यमांच्या कार्यपध्दतीचे भक्तांचे ज्ञान शून्य असल्याने त्यांच्या निरर्थक मुद्द्यांकडे सुज्ञ लक्ष देणार नाही.

माहितीमंत्री ह्या नात्याने प्रकाश जावडेकर परिश्रमपूर्वक सरकारची भूमिका मांडत राहिले. तरीही पंतप्रधानांचे समाधान झाले नसावे. म्हणूनच जावडेकरांची पुन्हा पक्षात बोळवण करण्यात आली. रविशंकर प्रसाद ह्यांच्या गच्छन्तीचे कारण उघड आहे. खुद्द पंतप्रधानांचे व्टिटर खाते हॅक झाले. ट्विटर संचालकांना धारेवर धरण्याचे काम रविशंकरांनी पंतप्रधानांच्या अपेक्षेनुसार तर केले नाहीच; शिवाय व्टिटरला  कायद्याची वेसण घालण्याच्या बाबतीत रविशंकर प्रसाद कमी पडले. त्यामुळे रविशंकर  आणि त्यांच्यासारख्या अनेक मंत्र्यांना पंतप्रधानांचा नारळ दिला असा निष्कर्ष कुणी काढला तर तो सर्वथा चुकीचा नाही. एकूणच मंत्र्यांच्या गच्छन्तीची कारणमीमांसा करण्यात फारसा अर्थ नाही.

मंत्रिमंडळाचा नव्याने करण्यात आलेल्या विस्ताराचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. केंद्रात प्रथमच सहकार मंत्री हे नवे पद निर्माण करण्यात आले. विविध राज्यातल्या सहकारी संस्थांची, विशेषतः सहकारी बँकांची,  मल्टीस्टेट नोंदणी कायद्याखाली नोंदणी करण्याची तरतूद पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे.  तरीही सहकारी बँका वगळता मोजक्या सहकारी संस्थांनी मल्टीस्टेट कायद्याखाली नोंदवल्या गेल्या आहेत. राज्य सरकारच्या कटकटींना तोंड देण्यापेक्षा राज्य सरकारबरोबरचे संबंध तोडून टाकण्याचा मार्ग म्हणून मल्टीस्टेट नोंदणी कायद्याकडे  पाहिले गेले. अमित शहा गृहमंत्री आहेत. सहकार खातेदेखील अमित शहांकडे सोपवण्यामागचे इंगित समजणा-यांना बरोबर समजले आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात ह्या राज्यातील सहकारी संस्थांवर  काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. ते मोडून काढायचे तर इडी, सीबाआय ह्यासारख्या कायद्याचा बडगा हातात हवाच. आमदार-खासदारांना सहकारी बँकांवर संचालकपद भूषवण्यास केंद्र सरकारने नुकतीच बंदी घातली. फारसा गाजावाजा न करता रिझर्व्ह बँकेने असंख्य सहकारी बँकांच्या भागधारकांची मालकी संपुष्टात आणली. हे करताना सहकारी बँकांना वित्तीय संस्थांचे गोंडस नाव देण्यात आले! भावी काळात सहकारी संस्थांच्या संचालकांना धाक दाखवण्याच्या दृष्टीने गृह आणि सहकार ही दोन्ही खाती सांभाळ्यास अमित शहांखेरीज अन्य कोणता मंत्री योग्य आहे? भावी काळात गृहमंत्री आणि  सहकार मंत्री असलेले अमित शहा ह्यांची पावले कोणत्या दिशेने पडतील ह्याचा थोडाफार अंदाज बांधता येण्यासारखा आहे! सहकार क्षेत्राचे काही ठीक चाललेले नाही ह्याबद्दल दुमत नाही. पण त्यासाठी इडी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, सीबीआय ह्या संस्थांचा कितपत उपयोग होईल हा खरा प्रश्न आहे. ‘इकॉनॉमिक ऑफेन्स’ आणि ‘क्रिमिनल ऑफेन्स’  ह्यातली सीमारेषा मुळातच पुसट आहे. ती संपूर्णपणे पुसली जाणार नाही  एवढीच अपेक्षा आहे.

प्रथम ५ राज्यातल्या आगामी निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने ‘पिच’ तयार करण्यात आले असल्याने भाजपाच्या आश्रयास गेलेल्या नारायण राण्यांसारख्या राजकीयदृष्ट्या वंचितांचे जिणे जगणा-यांना अल्पस्वल्प न्याय नक्कीच मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रशासनात  फारशी सुधारणा करतील अशी नव्या मंत्र्यांकडूनअपेक्षा दिसत नाही. निवडणुका जिंकून दाखवण्यासाठी ते  किती कष्ट उपसू शकता ह्यावरच त्यांच्या मंत्रिपदाची परीक्षा घेतली जाईल. अन्यथा अनिश्चित राजकीय भवितव्याकडे नव्या मंत्र्यांची वाटचाल सुरू राहील.

मंत्र्यांची मेगा भरती आणि गच्छन्तीचा ह्यापेक्षा वेगळा अर्थ नाही.

रमेश झवर

हिंदी सिनेमाचा शहेनशहा

हिंदुस्थानचा बादशाह होण्यासाठी मोगल सत्तेवर येणा-या सुरूवातीच्या अनेक बादशहांना कर्तृत्व पणाला लावून जिद्दीने संघर्ष करावा लागल्याचा इतिहास आहे. दिलीपकुमारलाही यश मिळवण्यासाठी अंगात असलेलेल सारे कौशल्य पणास लावावे लागले. ठोकळेबाज अभिनय करणा-या आणि केवळ नाटकी संवादांची उधळपट्टी करण्यात वाकबगार असलेल्या अनेक तथाकथित नटांशी दिलीपकुमारला व्यावसायिक स्पर्धा करावी लागली. त्यात तो मोगल सम्राटाप्रमाणे यशस्वी झालाही. नायिकाप्रधान सिनेमांचा तो काळ. साहजिकच सुस्वरूप नटांचीच त्या काळात चलती अधिक! सुस्वरूप नसलेल्या सिनेनटांना सहनायक किंवा लहानमोठ्या व्यक्तिरेखा साकार करत बसण्याखेरीज पर्याय नव्हता. परंतु दिलीपकुमारचे नशीब थोर म्हणून त्याला ‘ज्वारभाटा’ ह्या त्याच्या पहिल्याच सिनेमात नायकाची भूमिका मिळाली. नंतर हळुहळू अभिनयाचा कस लागेल अशा भूमिका करत करत  दिलीपकुमारची वाटचाल सुरू झाली.  त्याच्या पिढीतील अनेक नायकांना दिलीपकुमारने मागे टाकले. स्वतःचे अभिनय साम्राज्य स्थापन केले. त्या साम्राज्याचा तो  चक्रवर्ती सम्राट झाला. त्याने स्पर्धेत विजय कसा मिळवला हे ‘इमेजबिल्डिंग’चे कंत्राट घेणा-या आजच्या पिढीतील सिनेपत्रकारांना कदाचित माहित नसेल. माहित असण्याचे कारणही नाही. दिलीपकुमार ह्या नावाने चित्रपटसृष्टीत  प्रवेश करणारा युसुफ खान हा मुस्लिम समाजातल्या स्वतःला श्रेष्ठ समजणा-या खानवर्गियांपैकी असूनही त्याच्याकडे ना पाकिस्तानी पंजाबी कुटुंबाची पार्श्वभूमी, ना पाठराखण करणारे बंगाली कलावंत! नाशिकच्या एका साध्यासुध्या कुटुंबांतून सिनेमाच्या मोहनगरीत तो आला होता. साहजिकच हे माकड कुठून शोधून आणले अशी प्रतिक्रिया लब्धप्रतिष्ठितांच्या सिनेवर्तुळात उमटली.

भूमिका नायकाची असली तरी नायकाचे स्वभाववैशिष्ट्य प्रकट करणारा अभिनय, संवाद म्हणण्याची लकब ह्या त्याच्या गुणांमुळे त्याने लौकरच  ‘ट्रॅजेडी किंग’ची जागा पटकावली. नंतरच्या काळात त्याचे सुखात्मक सिनेमाही गाजले. ‘बॉक्सऑफिसहीट’ सिनेमांप्रमाणे उच्चअभिरूचीसंपन्न प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतील अशा सिनेमात त्याने केलेली कामे गाजली. तत्कालीन बहुतेक गाजलेल्या अभिनेत्रींनी दिलीपकुमारबरोबर नायिकेच्या भूमिका केल्या. निम्मी, मधुबाला, मीनाकुमारी, कामिनी कौशल, नर्गिस ह्यासारख्या गाजलेल्या नट्यांसमवेत दिलीपकुमाराच्या कामाची सिनेरसिकांकतकडून प्रशंसा झाली. अगदी खूप मागाहून आलेल्या वैजयंतीमालासमवेतही त्याने हिरो म्हणून काम केले. दिलीपकुमारप्रमाणे त्याच्याबरोबर काम करणा-या नायिकांच्याही भमिका गाजल्या. सिनेमाचे यश दिलीपकुमारचे की त्या नायिकांचे असा प्रश्न सिनेरसिकांच्या मनात निश्चित उत्पन्न झाला.  दाग, दीदार, देवदास, कोहीनूर, अंदाज,  मोगले आझम आझाद, ‘नया दौर’ ह्यासारखे त्याचे अनेक सिनेमे गाजले.

‘आझाद` सिनेमा पाहताना अभिनयसंपन्न दिलीपकुमार हा चांगला नकलाकार आहे ह्याचाही प्रेक्षकांना नव्याने शोध लागला.  ‘आजाद’ नावाचा लुटेरा वेष बदलून नागरी वस्तीत येतो. उच्चभ्रू समाजल्या जाणा-या प्रतिष्ठितांच्या बैठकीत सहज गप्पा मारताना त्याला पाहताच प्रेक्षक टाळ्यांचा कडकडाट करत. अलीकडे अमिताभ बच्चनही एखाद्या प्रसंगात चांगल्या नकला करून प्रेक्षाकांना मनसोक्त रिझवले आहे. उत्कृष्ट अभिनेता हा चांगला नकलाकारही असतो हा एक सर्वस्वी नवाच मानदंड निर्माण करण्याचा मान दिलीपकुमारकडे जातो हे नमूद करावेसे वाटते. दिलीपकुमारने एका हिंदी चित्रपटात पाहुणा कलावंत म्हणून काम केले. त्या दिलीपकुमार हा खेडूत माणसाच्या वेषात दिसला. हा माणूस ऊस खात खात रस्ता ओलांडत असतो. रस्ता ओलांडताना तो नेमका मेहमूदच्या कारला आडवा येतो तेव्हा मेहमूद उद्गारतो, `जा बे! दिलीपकुमार का नाम लेकर राशन खानेवाले तेरे जैसे हमने बहोत देखे है!’ मेहमूदच्या ह्या वाक्यावर थिएटरातील प्रेक्षकांना केलेल्या टाळ्यांच्या कडकडाटाची कल्पनाही येणार नाही. हा प्रसंग जितका विनोदी आहे तितकाच मार्मिकही आहे.

माझ्या पिढीपर्यंत दिलीपकुमारचा करिष्मा कायम होता. रस्त्याने आलिशान कारने जाणा-या  दिलीपकुमारला प्रत्यक्ष पाहिल्याचा आनंद मुंबईकरांनी अनेकदा लुटला आहे. दिलीपकुमारच्या अफाट यशाचे कोडे अजून तरी कुणाला सोडवता आलेले नाही. सोडवता येणारही नाही. माझी त्याला श्रध्दांजली.

रमेश झवर

द्रोण, गलवान आणि राफेल

गलवान खो-यात चीनची  राजरोस घुसखोरी,  जम्मू विमानतळावर पाकिस्तानी द्रोणने केलेला बाँबहल्ला, पाकिस्तानातील दूतावास अधिका-यांच्या निवास परिसरात घिरट्या घालणारे द्रोण ह्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ‘डासाल्ट ह्या फ्रेंच कंपनीकडून भारताने खरेदी केलेल्या राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहार प्रकरणी फ्रेंच सरकारने सुरू केलेली चौकशी पाहता संरक्षण खात्यात सारे काही आलबेल नाही असे चित्र निर्माण झाले आहे. देशसंरक्षणाच्या बाबतीत भाजपा आघाडी सरकारच्या राष्ट्रभक्तीचे पितळ उघडे पडले असेच म्हणावे लागेल. द्रोण प्रकरणी लष्कर प्रमुखांशी सरकारने चर्चा केली खऱी, पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाकिस्तानविरूध्द मोठ्या प्रमाणावर राळ उडवून देण्याची गरज असताना सरकारने काहीच केले नाही. द्रोण प्रकरणी पाकिस्तान सरकारकडे निषेध नोंदवणे आणि लष्करप्रमुखांशी चर्चा करणे ह्यावरच हे प्रकरण संपल्यात जमा झाले. गलवान खो-यात चीनची राजरोस घुसखोरी झाली तरीही चीनी नेत्यांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अवाक्षरही काढले नाही. चीनचे संरक्षण मंत्री भारतावर सतत आगपाखड करत असतात. त्या संदर्भात पाळलेले महामौन सरकारने सोडले नाही.

तीवन वर्षांपूर्वी उपस्थित झालेले राफेल खरेदी प्रकरण राहूल गांधींनी पुन्हा एकदा उपस्थित केले. राफेल व्यवहाराची चौकशी करण्याचा हुकूम खुद्द फ्रेंच सरकारनेच दिल्याने त्यांच्या मागणीला ह्यावेळी नवा आधार मिळाला. राफेल व्यवहाराची संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याच्या मागणीचा प्रतिवाद करण्याचे काम मंत्रिमंडळाने नेहमीप्रमाणे पक्ष प्रवक्ते संबित पात्रा ह्यांच्यावर सोपवले. सांबित पात्रांनीही राहूल गांधींच्या मागणीला  समर्पक उत्तर दिले नाही. राहूल गांधी हे राफेलविरोधी  कंपनीचे  हस्तक आहेत वगैरे उथळ मुद्दे संबित पात्रांनी मांडले. विरोधी नेत्यांना मिळालेली माहिती कोणाकडून मिळाली हे महत्त्वाचे नाही. ती खरी की खोटी  ह्याची शहानिशा करणारा मुळाला हात घालणारा मुद्दा पात्रांना मांडता आला नाही.  मुळात  राफेल व्यवहारात सकृतदर्शनी तथ्य असले पाहिजे असे वाटल्याने चौकशीचा हुकूम फ्रेंच सरकारने दिला!  म्हणूनच किमान संरक्षण मंत्र्यांकडून  राहूल गांघींना उत्तर द्दिले जावे अशी रास्त अपेक्षा होती! राहूल गांधींना उत्तर देण्याची कामगिरी पुरी मतदारसंघात लोकसभेची निवडणूक हरलेल्या आणि केवळ पक्ष पातळीवर वावरणा-या संबित पात्रांकडे सोपवणे हा मोठा विनोद आहे.

तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा राफेल खरेदी व्यवहाराची बातमी प्रसिध्द झाली तेव्हा ‘हिंदू’सारख्या जबाबदार वृत्तपत्राने सणसणीत बातमी प्रसिध्द केली होती. ह्या बातमीबद्दल हिंदूविरूध्द शासकीय गुप्तता विषयक कायद्याखाली कारवाई करण्याचे धाडस सरकारने दाखवले नाही. हे प्रकरण कोर्टात गेले तेव्हा ‘सार्वजनिक हिता’च्या नावाखाली jराफेल व्यवहाराची तपशीलवार माहिती देण्यास सरकारने नकार दिला. वस्तुतः जगभरातल्या लढाऊ विमानांची तपशीलवार माहिती बहुतेक देशांच्या संरक्षण हेरांकडे असतेच.  राफेल विमान खरेदी प्रकरणी सरकारने कोर्टाला निवेदन सादर केले. परंतु ते निवेदन फक्त न्यायमूर्तींच्या माहितीपुरतेच होते. राफेल व्यवहाराची जाहीर चर्चा होऊ देण्यास सरकार नाही हेच ह्य प्रकरणाचे अंतिम सत्य आहे. काँग्रेस राज्यात टेलिकॉम घोटाळा, कोळसा खाण वाटपाचा घोटाळा संसदेत आणि संसदेबाहेर लावून धरण्यात भाजपाचा वाटा मोठा होता. राजीव गांधींच्या विरूध्द बोफोर्स भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उकरून काढण्यात आले तेव्हाही विरोधी पक्षांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. एवढे करूनही राजीव गांधींविरूध्द गुन्हा सिध्द झाला नाही तो नाहीच. निवडणूक प्रचारसभेत राजीव गांधींची हत्त्या झाली तेव्हा कुठे त्याच्यामागे लागलेला बोफोर्स भ्रष्टाचाराचा ससेमिरा संपला. क्वाट्रेची, अजितनाथ चढ्ढा ह्यांच्याविरूध्दही बोफोर्स प्रकरणाची संशयाची सुई फिरत राहिली. क्वाट्रेची सरकारच्या हातावर तुरी देऊन भारताबाहेर पळून गेल्यावर ती सुई फिरायची थांबली. काँग्रेसवर फक्त आरोप करण्यात भाजपाला रस  होता का असा प्रश्न बोफोर्स भ्रष्टाचाराच्या निमित्त्ताने जनतेला पडला. सत्ता मिळण्याखेरीज भाजपाला कशातही स्वारस्य नव्हते असाच ह्या सगळ्या प्रकरणाचा इत्यर्थ आहे. दिवंगत पंतप्रधान नरसिंह राव ह्यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते.  मात्र, एकही आरोप सिध्द झाला नाही.

राफेल खरेदीत हिदुस्तान एरानॉटिक्सला डावलून अचानक उगवलेल्या रिलायन्स डिफेन्सला संधी का देण्यात आली ह्याचे समाधानकारक उत्तर सरकारने अद्याप दिलेले नाही. मुळात सरकारी मालकीचे संरक्षण कारखाने सुरू ठेवण्यात सरकारला रस नाही. संरक्षणोपयोगी कारखाने फुंकून टाकण्याचा धोरणात्मक निर्णय मोदी सरकार घेण्याचे  भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले होते. परंतु ह्या नव्या  धोरणाची खुलल्लमखुल्ला चर्चा संसदेत सरकारने कधीच केली नाही. खरे तर, संरक्षणसज्जतेच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्याचा निर्णय आधीच्या सरकारांनी घेतला होता. सध्याच्या भाषेत बोलायचे तर काँग्रेसचे हे धोरण आत्मनिर्भरतेचेच  धोरण होते! ते  धोरण बदलण्याचे कारण नव्हते. परंतु कोणतेही धोरण ठरवताना अमेरिकेचे अंधानुकरण करणे हा एकच साधासुधा ठोकताळा सरकारने डोळ्यांसमोर ठेवला आहे. संरक्षण साहित्याचे उत्पादन करणारे कारखाने अमेरिकेत खासगी क्षेत्रात आहेत म्हणून मोदी सरकारलाही असे वाटते की संरक्षण कारखाने खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्द करावे. आत्मनिर्भरतेचा हाच अर्थ केंद्र सरकारला अभिप्रेत असावा!

मोदी सरकारच्या निर्णयांच्या नेमक्या परिणामांचा अंदाज सध्या तरी कोणालाही बांधता येणार नाही. एकच अंदाज बांधता येण्यासारखा आहे. तो म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्या चालवण्याइतके अर्थबळ सरकारकडे नाही! अनेक सरकारी उद्योग चालू ठेवण्यासाठी लागणारे भांडवल नाही. किंवा नवी भांडवल उभारणी करण्याचीही क्षमता नाही. प्राप्त परिस्थितीत संरक्षणा खात्याच्या मालकीच्या कारखान्यांच्या आर्थिक हलाखीची तरी संसदेला कल्पना देता येणे सरकारला शक्य होते. संसदेला विश्वासात घेण्याचा चर्चा हा राजमार्ग! सरकारने सुरूवातीपासून स्वतःच बंद करून टाकला. कुठलाही ‘राजमार्ग’ अवलंबण्यासाठी धैर्य असावे लागते. ते धैर्य मोदी सरकारकडे नाही. महणून सरळ मार्ग पत्करण्याचा प्रश्नच कधी आला नाही. राफेल लढाऊ विमान खरेदीतल्या भ्रष्टाचारामुळे सरकारची कोंडी होत आली आहे. तो फोडण्याच्या प्रयत्न केला नाही तर ती वाढच जाणार.  मोदी सरकारच्या दुर्दैवाचा फेरा सुरू झाला!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार