मंत्रिमंडळातील
१२ मंत्र्यांना नारळ का देण्यात आला ह्याची पध्दतशीर खुलासा पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी ह्यांनी केला नाही. कदाचित पुढेमागे ते ‘मन की बात’मध्ये खुलासा करतीलही. पण तोपर्यंत आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन गोयल आणि माहिती व नभोवाणी मंत्री
प्रकाश जावडेकर ह्यांना का वगळ्यात आले ह्यासंबंधी तर्कवितर्क करावा लागेल.
त्यापैकी आरोग्य मंत्र्यांच्या संदर्भात पहिला तर्कअसा की कोरोना हाताळणीत केंद्राला
म्हणावे तितके यश आले नाही. केंद्राच्या लसीकरणाचे धोरण तर सर्वोच्च न्यायालयाने
जवळ जवळ स्वतःच्या हातात घेतले! आणखी एक महत्त्वाचा घटक विस्तारामागे असू
शकते. जगातल्या प्रसिध्दी माध्यमांत मोदी सरकारविरूध्द बातम्या छापून आल्या. त्या बातम्या विरोधकांनी
प्लँट केल्या असे मोदीभक्तांचे मत असले तरी ते वस्तुस्थितीनिदर्शक नाही. ते वस्तुस्थितीनिदर्शक
आहे असे मान्य केले तर सुरूवातीला जागतिक मिडियात मोदींच्या गौरवपर ज्या बातम्या
छापून आल्या त्यादेखील ‘प्लँटेड’ होत्या असा दोष पदरी पडल्याशिवाय
राहात नाही. प्रसारमाध्यमांच्या कार्यपध्दतीचे भक्तांचे ज्ञान शून्य असल्याने त्यांच्या
निरर्थक मुद्द्यांकडे सुज्ञ लक्ष देणार नाही.
माहितीमंत्री
ह्या नात्याने प्रकाश जावडेकर परिश्रमपूर्वक सरकारची भूमिका मांडत राहिले. तरीही
पंतप्रधानांचे समाधान झाले नसावे. म्हणूनच जावडेकरांची पुन्हा पक्षात बोळवण करण्यात
आली. रविशंकर प्रसाद ह्यांच्या गच्छन्तीचे कारण उघड आहे. खुद्द पंतप्रधानांचे
व्टिटर खाते हॅक झाले. ट्विटर संचालकांना धारेवर धरण्याचे काम रविशंकरांनी पंतप्रधानांच्या
अपेक्षेनुसार तर केले नाहीच; शिवाय व्टिटरला कायद्याची वेसण घालण्याच्या बाबतीत रविशंकर प्रसाद
कमी पडले. त्यामुळे रविशंकर आणि त्यांच्यासारख्या
अनेक मंत्र्यांना पंतप्रधानांचा नारळ दिला असा निष्कर्ष कुणी काढला तर तो सर्वथा
चुकीचा नाही. एकूणच मंत्र्यांच्या गच्छन्तीची कारणमीमांसा करण्यात फारसा अर्थ
नाही.
मंत्रिमंडळाचा
नव्याने करण्यात आलेल्या विस्ताराचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. केंद्रात प्रथमच सहकार
मंत्री हे नवे पद निर्माण करण्यात आले. विविध राज्यातल्या सहकारी संस्थांची,
विशेषतः सहकारी बँकांची, मल्टीस्टेट
नोंदणी कायद्याखाली नोंदणी करण्याची तरतूद पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. तरीही सहकारी बँका वगळता मोजक्या सहकारी
संस्थांनी मल्टीस्टेट कायद्याखाली नोंदवल्या गेल्या आहेत. राज्य सरकारच्या
कटकटींना तोंड देण्यापेक्षा राज्य सरकारबरोबरचे संबंध तोडून टाकण्याचा मार्ग म्हणून
मल्टीस्टेट नोंदणी कायद्याकडे पाहिले
गेले. अमित शहा गृहमंत्री आहेत. सहकार खातेदेखील अमित शहांकडे सोपवण्यामागचे इंगित
समजणा-यांना बरोबर समजले आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात ह्या राज्यातील सहकारी संस्थांवर काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. ते मोडून काढायचे तर इडी,
सीबाआय ह्यासारख्या कायद्याचा बडगा हातात हवाच. आमदार-खासदारांना सहकारी बँकांवर
संचालकपद भूषवण्यास केंद्र सरकारने नुकतीच बंदी घातली. फारसा गाजावाजा न करता रिझर्व्ह
बँकेने असंख्य सहकारी बँकांच्या भागधारकांची मालकी संपुष्टात आणली. हे करताना सहकारी
बँकांना वित्तीय संस्थांचे गोंडस नाव देण्यात आले! भावी काळात सहकारी संस्थांच्या
संचालकांना धाक दाखवण्याच्या दृष्टीने गृह आणि सहकार ही दोन्ही खाती सांभाळ्यास
अमित शहांखेरीज अन्य कोणता मंत्री योग्य आहे? भावी काळात गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री असलेले अमित शहा ह्यांची पावले
कोणत्या दिशेने पडतील ह्याचा थोडाफार अंदाज बांधता येण्यासारखा आहे! सहकार क्षेत्राचे काही ठीक चाललेले नाही
ह्याबद्दल दुमत नाही. पण त्यासाठी इडी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, सीबीआय ह्या
संस्थांचा कितपत उपयोग होईल हा खरा प्रश्न आहे. ‘इकॉनॉमिक ऑफेन्स’ आणि ‘क्रिमिनल ऑफेन्स’ ह्यातली सीमारेषा मुळातच पुसट आहे. ती
संपूर्णपणे पुसली जाणार नाही एवढीच
अपेक्षा आहे.
प्रथम
५ राज्यातल्या आगामी निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने ‘पिच’ तयार करण्यात आले असल्याने भाजपाच्या
आश्रयास गेलेल्या नारायण राण्यांसारख्या राजकीयदृष्ट्या वंचितांचे जिणे जगणा-यांना
अल्पस्वल्प न्याय नक्कीच मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रशासनात फारशी सुधारणा करतील अशी नव्या मंत्र्यांकडूनअपेक्षा
दिसत नाही. निवडणुका जिंकून दाखवण्यासाठी ते किती कष्ट उपसू शकता ह्यावरच त्यांच्या
मंत्रिपदाची परीक्षा घेतली जाईल. अन्यथा अनिश्चित राजकीय भवितव्याकडे नव्या मंत्र्यांची
वाटचाल सुरू राहील.
मंत्र्यांची
मेगा भरती आणि गच्छन्तीचा ह्यापेक्षा वेगळा अर्थ नाही.
रमेश
झवर
No comments:
Post a Comment