अपरिपक्वतेचे लक्षण

इस्रेली कंपनीने विकसित केलेल्या ‘पेगॅसस’ ह्या सॉफ्टवेअरचा उपयोग करून भारतातील अनेक नेते, त्यांचे मित्र, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीशांचे सहाय्यक, पत्रकार, निवृत्त निर्वाचन आयुक्त इत्यादि मिळून सुमारे तीनशेहून अधिक जणांचे मोबाईल हॅक करण्याचा उद्योग २०१७ पासून सुरू असल्याची बातमी वॉशिंग्टन पोस्ट आणि गार्डियन ह्या वृत्तपत्रांनी प्रसिध्द करताच भारतात खळबळ उडाली. ती बातमी ‘वायर’नेही पुनःप्रसारित केली. सरकारच्या दृष्टीने संशयित असलेल्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगॅससचा वापर करण्यात आला असेल तर ती अतिशय गंभीर बाब आहे अर्थात पाळत ठेवणे ही एक प्रकारची हेरगिरीच! प्रत्यक्षात मोबाईल हॅक झाला का, झाला असेल तर तो केव्हापासून इत्यादि अनेक प्रश्न उभे राहतात. ह्या प्रश्नांची उत्तरे शोधायची तर अनेकांच्या मोबाईलची लॅबमध्ये तपासणी करावी लागेल. पेबॅसस तयार करणा-या कंपनीच्या मते, मुळात गुन्हेगारीचा छडा लावण्यासाठी हे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून ते सरकारखेरीज कोणालाही विकण्यात आले नाही. तरीही भारतात राजकारण्यांसह अनेकांचे मोबाईल हॅक होतातच कसे? इस्रेली कंपनी म्हणते ते खरे की सरकार म्हणते ते खरे?

साहजिकच पेगॅसस प्रकरण सोमवारी आणि मंगळवारीही लोकसभा अधिवेशनात उपस्थित झाले. त्यामुळे विषयपत्रिकेनुसार कामकाज चालवण्याच्या सरकारच्या इराद्यावर पाणी पडले. पेगॅसस आणि हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्याची काँग्रेसने केलेली मागणी सरकारने फेटाळून लावली! पेबॅसस आणि हेरगिरीचा सरकारचा संबंधच काय, असा मुद्दा सरकारकडून चौकशीची मागणी फेटाळून लावताना उपस्थित करण्यात आला. थोडक्यात, अजून तरी ह्या प्रकरणाकडे गंभीरपणे पाहायला सरकार तयार नाही. इथपर्यंत सगळे ठीक; परंतु त्याही पुढे जाऊन विरोधकांची तक्रार खोटी असल्याचे टेलिकॉम मंत्री वैष्णव ह्यांनी सांगितले. भारतातील लोकशाहीला बदनाम करण्याचा हा डाव असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. गृहमंत्री अमित शहांनी तर भारताच्या प्रगती रोखण्याचा विरोधकांचे आणि पाश्चात्य प्रसारमाध्यमांचे हे कारस्थान असल्याचे तर सांगितलेच, शिवाय हे कारस्थान सरकार यशस्वी होऊ देणार नाही, अशी घोषणाही केली. थोडक्यात, राजकारणापलीकडे सरकार हॅकिंगकडे पाहायला तयार नाही.

सरकारने पेगॅसस  सॉफ्टवेअर खरेदी केले नाही हे वैष्णव ह्यांचे म्हणणे खरे मानले तरी पेगॅसस सॉफ्टवेअर तयार करणा-या कंपनीने भारतात ते कुणालाच विकले नाही हे खरे मानता येत नाही. दोघांच्या ह्या भूमिकेतून  अनेक शक्यता दृष्टीसमोर येतात. उदाहरणार्थ सरकारच्या नावावर हे सॉफ्टवेअर कुणी तरी परस्पर खरेदी केलेले असू शकते. किंवा परदेशातून हे सॉफ्टवेअर वापरून भारतातील मोबाईल हॅक करण्यात आले असले पाहिजे! भारतातील मोबाईलधारकांच्या खासगी संभाषणाकडे कुठूनही लक्ष दिले जात असेल तर तो भारताच्या टेलिकॉमविषयक कायद्याचा भंग ठरतोच. भारतातल्या टेलिकॉम कायद्याचा भंग करण्याचा अधिकार परदेशी संस्था किंवा व्यक्तींना नाही हे तरी सरकारला मान्य आहे की नाही? ह्या प्रकरणाची चौकशी का नको ह्याचे सविस्तर आणि मुद्देसूद उत्तर देण्याची तसदी सरकारने घ्यायला हवी. आज राजकारण्यांच्या आणि निवृत्त अधिका-यांच्या मोबाईलवर पाळत ठेवली गेली. उद्या पाळत ठेवण्याचे हे लोण लष्करी अधिका-यांपर्यंत पोहोचले तर देशाच्या सुरक्षिततेविषयी गंभीर प्र्श्न उपस्थित होण्याची शक्यता सरकारच्या ध्यानात कशी आली नाही?  राजकारण करण्याइतका हा प्रश्न साधा सरळ आणि सोपा मुळीच नाही.

डिजिटायझेशनचे धोरण मोदी सरकारने अधिकृतरीत्या स्वीकारले आहे. त्यानुसार देशात सर्वत्र डिडिटायझेशनचा धोशा सुरू झाला. डिजिटायझेशनच्या धोरणासही एक काळी बाजू आहे. प्रमाणाबाहेर डिजिटायझेशनच्या वापरामुळे सायबर गुन्ह्यात वाढ झालेली दिसते. अनेक वित्तीय संस्थांना आणि बँक ग्राहकांना त्याचा फटका बसला. मोबाईल क्लोन झाल्याच्या तक्रारीत वाढ झाली. अफरातफर झालेल्या खात्यांच्या वापरदारांना अंशतः नुकसानभरपाई देण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची अमलबजावणी करण्यास बँका तयार नाहीत. काही बँकांनी अफरातफर विभाग नावाचे वेगळे खाते निर्माण केले असून आलेल्या तक्रारी त्या खात्याकडे सोपवून बँका मोकळ्या झाल्या आहेत. थोडक्यात, सायबर गुन्ह्याची पोलिसांकडे तक्रार केली की काम संपले अशी बँकांची भूमिका आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या यशस्वी तपासाचे पोलिसांचे रेकॉर्ड फारसे चांगले नाही हे सर्वश्रुत आहे. मोबाईल कंपन्याही सायबर पोलिसांशी सहकार्य करत नाहीत ही नवी वस्तुस्थिती समोर आली आहे. मोबाईलचे चिप कोणाच्या नावावर आहे ह्याची माहिती पोलिस जेव्हा मिळवतात तेव्हा तो क्रमांक मृत व्यक्तीच्या नावावर असल्याचे आढळून आल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. तेथेच अफरातफरीच्या गुन्ह्याचा पोलिस तपास थांबतो!

हेरगिरीच्या अनुषंगाने राजकारण्यांच्या मोबाईल हॅकिंगची चर्चा लोकसभेत व्हायलाच हवी. किमान इस्रेलच्या सरकारकडे निषेध व्यक्त करण्याचे आश्वासन सरकारला देता आले असते. पण केवळ ह्या विषयापुरतीच मर्यादित चर्चा पुरेशी नाही. कथित हेरगिरीच्या प्रकरणाच्या चर्चेबरोबरच एकूण टेलिकॉम कायद्याचा उघड उघड सुरू असलेला भंग आणि लष्करी हालचालींना उद्भलू शकणारा संभाव्य धोका इत्यादि आनुषांगिक मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करता आली असती, वाढत्या सायबर गुन्ह्यांचा विषयही ह्या चर्चेत समाविष्ट करता आला असता. राजकारण्यांच्या संशयास्पद हालचालींना जितके महत्त्व आहे तितकेच महत्त्व सामान्य माणसाच्या अब्रूला आणि किडुकमिडूक रक्कम लुबाडली जाण्याच्या समस्येलाही आहे. चौकशीला नकार आणि चर्चेलाही नकार हे सरकारच्या अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे.

रमेश झवर