विवेकबुध्दाचा कौल घ्या!

पुरस्कार  आधी  जाहीर करून नंतर तो मंत्र्याच्या हुकमावरून मागे घेण्याच्या  बेअकली  निर्णयामुळे भाजपा- शिवसेना ( शिंदे गट)  ह्यांच्या  सरकारची पार  बेअब्रू  झाली. ‘फॅक्चर्ड फ्रीडम’ हे  मूळ इंग्रजी पुस्तक. कोबाड  गांधी ह्यांनी लिहलेल्या ह्या  पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला हा  पुरस्कार जाहीर झाला होता. तो परत घ्यायचा होता तर दिला कशाला? भाषा  मंत्री  केसरकर ह्यांनी घेतलेला हा  निर्णय वैयक्तिक पातळीवर घेतला की संबंधित खात्याच्या  प्रशासकीय अधिका-यांशी विचारविनिमय करून घेतला  किंवा काय ह्याला मुळीच महत्त्व नाही. लेखक मार्क्सवादी १० वर्षे तुरंगात होता ना, मग झाले तर ! त्याने काय लिहले आहे  हे वाचून पाहण्याचे साधे कुतूहलही ‘डबलइंजिन’ सरकारच्या मंत्र्याला किंवा संबंधित सनदी अधिका-यास नव्हते. वास्तविक महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव होता. तो निपटून काढण्यासाठी  अनेक पोलिस अधिका-यांना प्राण वेचावे लागले होते. ह्या जिल्ह्याला लागून श्रीककुलम वगैरे जिल्ह्यात मार्क्सवादी चळवळीचा  चेहरामोहरा  सारखाच आहे. ह्या देशविघातक चळवळीचे समर्थन करणा-या पुस्तकाला कुठल्याही परिस्थितीत पुरस्कार देणे धोक्याचे ठरू शकेल असे मंत्र्यांनी आणि त्यांच्या गृहित धरले. त्यांचे हे गृहितकच मुळातच चुकीचे होते. वस्तुत : मार्क्सवादी चळवळ कशी वैफल्यग्रस्त  झाली हा  पुस्तकाचा  प्रतिपाद्य  विषय होता आणि लेखकाने तो अतिशय प्रभावी शैलीत मांडला इतकेच! 

ह्या प्रकरणी महिती करून घेणे अशक्य होते असे मुळीच नाही. मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री ह्यापैकी कुणा एकालाही किंवा दोघांनाही एखाद्या साहित्य क्षेत्रातील जाणकाराला पाचारण करून चर्चा करता आली असती. करायला गेले एक आणि झाले भलतेच असा हा प्रकार आहे! आता चुकीची दुरूस्ती करण्यास वाव नाही. कारण, बूंद से गई वो हौदोंसे नहीं आयेगी ! लेखकाला  देशात  लोकशाही  वातावरण हवे आहे. त्याचे हे मत त्याने नि :संदिग्ध स्वरूपात मांडले आहे.

ह्या प्रकरणी निषेध व्यक्त करण्यासाठी राजिनामा देण्याचा मार्ग निवड समिती आणि साहित्य संस्कृती मंडळाच्या पदाधिका-यांनी स्वीकारला. प्राप्त परिस्थितीत पुरस्कार प्रकरणाचे परिमार्जन करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे ही पुरस्कार योजना गुंडाळून संपुष्टात  आणणे ! त्यासाठी जे काही राजकीय परिणाम होतील ते भोगण्याची तयारी सरकारला अर्थातच ठेवावी लागेल हे उघड आहे. यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना ही योजना सुरू झाली होती. तूर्त तरी ती बंद करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवणे हा एकमेव पर्याय सरकारसमोर आहे. जनसामान्यांत स्मरणशक्तीपेक्षा विस्मरणशक्ती अधिक असते हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला तर पुढे केव्हा तरी ह्याच सरकारला किंवा नव्या सरकारला नव्याने निर्णय घेता येईल. विवेकबुध्दीचा कौल घेणे शहाणपणाचे ठरेल. हे निव्वळ चहाच्या पेल्यातले वादळ नाही. अजितदादा पवार ह्यांनी म्हटले ते काही खोटे नाही. ही आणीबाणीसदृश स्थिती आहे.

रमेश झवर

गुजरातचा किल्ला भाजपाचाच

गुजरात   विधानसभेच्या  निवडणुकीत भाजपाला १५६ जागा मिळाल्या तर काँग्रेसला १७ जागा मिळाल्या. आणि काही कारण नसताना गुजरात निवडणुकीत उतलेल्या आम आदमी पार्टीला अवघ्या ५ जागांवर समाधान मानावे लागले.  निकालाचा अन्वयार्थ सोपा  सुटसुटीत  लावण्यापेक्षा भाजपाला  मिळालेल्या  जागात  झालेली  वाढ  आणि काँग्रेसला मिळालेल्या कमी जागांचा अर्थ सुस्पष्ट आहे. गुजरातचा किल्ला भाजपाचाच आहे! गुजरामध्ये आपला निभाव लागणार नाही असा निष्कर्ष काँग्रेसने आधीपासूनच काढलेला असावा. म्हणूनच प्रचाराकडेही काँग्रेसने म्हणावे तितके लक्ष दिल्याचे दिसत नाही.  ह्याउलट हिमाचलाप्रदेशात मात्र काँग्रेसने ४० जागा जिंकून बहुमत मिळवले. आता हिमाचलप्रदेशात काँग्रेस सरकार अधिकारावर येणार. निवडणुकीच्या राजकारणात वरवर पाहता असे दिसेल की आगामी लोकसभापूर्व  निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेत असलेल्या राज्यांची संख्या कमी झालेली नाही. परंतु हे समाधान पोकळ आहे. गुजरातच्या यशामुळे राज्यसभेत भाजपा बहुमतात  येणार आहे. ही वस्तुस्थिती राजकीयदृष्ट्या आज जरी फारशी महत्त्वाची नसली तरी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला यश मिळाल्यास ही स्थिती लाभदायक ठरू शकेल.

गुजराचा विजय खेचून आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ह्यांनी जीवाचे रान केले! गुजरातमध्ये यश निश्चित केले नसते तर केंद्रीय राजकारणातून भाजपाची सत्ता संपुष्टात येण्याचा धोका तर होताच, शिवाय त्याखेरीज आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपली प्रतिष्ठाही धोक्यात येऊ शकेल हे दोन्ही नेत्यांनी वेळीच ओळखले. तुलनेने सध्याचे गुजराचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र ह्यांनी भाजपाच्या विजयासाठी फारसे काही केले नाही. अर्थात हा दिग्विजय कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्माई ह्यांनाही दाखवावा लागेल. आम आदमी पार्टीचा एक किरकोळ फायदा असा झाली की ह्या निवडणुकीमुळे देशव्यापी पक्षाचा दर्जा ‘आप’ला मिळणार आहे. ह्या मुख्य निवडणकीखेरीज देशभरात काही पोट निवडणुकाही झाल्या. त्या ठिकाणी त्या त्या मतदारसंघात विविध पक्षांचे उमेदवार त्याच्य ताकदीनुसार विजयी झालेले आहे. स्थानिक पातळीवर नाणेफेकीइतकेच महत्त्व त्यांच्या  विजयपराजयाला आहे. परंतु नाणेफेक जिंकली ह्याचा अर्थ सामनाही जिंकणार असा निष्कर्ष काढता येत नाही. गुजरात  विधानसभा  निवडणुकीत  आणखी एक  महत्त्वाची  बाब स्पष्ट  झाली. ती म्हणजे  लेवा पाटीदार भाजपाच्या बरोबर आहे. ह्याही बाबतीत असेच म्हणाता येईल की सत्ता तिथे लेवा पाटीदार !  सत्तर वर्षात अपवाद वगळता काँग्रेस सत्तेत होती हे खरे आहे; परंतु संपूर्ण सत्य नाही. मनमोहनसिंग आणि नरसिंह राव ह्यांनाही पंतप्रधानपद मिळाले होती ह्याचा पंतप्रधान मोदी ह्यांना पडलेला विसर सोयिस्कर आहे. मोदी म्हणतात  त्याप्रमाणे  दिल्लीची सत्ता एकाच  परिवाराच्या हातात  राहिली हे तितकेसे खरे नाही.  नेहरूंच्या निधनानंतर हा युक्तीवाद सुरू झाला. इंदिराजींच्या हत्तेनंतर तो अधिक दृढ झाला. राजीव गांधी पंतप्रधान झाले हे खरे; परंतु त्यानंतर त्यांना तामिळ अतिरेक्यांनी बाँबस्फोट करून ठार मारले.  

एकाच परिवाराच्या हातात सत्ता ह्या मुद्द्याच्या संदर्भात एकट्या काँग्रेसला दोष देता येणार नाही. विरोधी पक्षांचा इतिहास फारसा वेगळा नाही. तिथेही  घराणेशाही  कायम  आहे. तत्त्वनिष्ठ राजकारण देछातील कोणत्याही राज्यात रूजलेले नाही. उडियात बिजू पटनायकांचे चिरंजीव निवन पटनायक हे सत्तेवर आले. नविन पटनायक ह्यांचे शिक्षण परदेशात झालेले होते. त्यांना उडिया भाषाही धड बोलता येत नव्हती ही वस्तुस्थिती होती. मध्यप्रदेशात अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांच्या सुचनेवरूनच त्यांच्या भाच्याला तिकीट देण्यात आले होते. महाराष्ट्रात तर सहकार क्षेत्रातील सत्ता एकाच कुंटुंबाच्या हातात राहिल्याचे उदाहरण आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय सत्ताकारणाचा नमुना फारसा वेगळा नाही. अनेक पूर्वमंत्र्यांची मुले, पुतणे, नातेवाईक आमदार-मंत्री झाल्याची उदाहरणे शेकड्याने देता येतील. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात  आमदारकी आणि मंत्री मिळालेल्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांची सार्वजनिक उपक्रमांची अध्यक्षपदे देण्यात आली.

राजकारणात सुरू असलेले आरोपप्रत्यारोप ही निव्वळ ढोंगबाजी आहे. हे चित्र बदलण्याचा संभव नाही.

रमेश झवर

 

महापुरूषाचे स्मरण

 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात होऊन गेलेल्या महापुरुषांचे स्मरण देशातली नवी पिढी करत नाही असे मुळीच नाही. परंतु हे स्मरण बव्हंशी उत्सवप्रिय मानसिकतेत हरवून जाते. घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी ह्या महापुरुषांची स्थिती फारशी वेगळी नाही. दोन वेळच्या जीवनाची भ्रांत असलेल्या पददलितांच्या दुःस्थितीची  जाणीव महात्मा गांधी ह्या दोघांनाही होती. दलित जनतेला जोपर्यंत समान राजकीय हक्क मिळत नाही तोपर्यंत त्यांची दु:स्थिती बदलणार नाही ह्या निष्कर्षावर बाबासाहेब आंबेडकर आले. ते केवळ एवढ्यावरच  थांबले नाही. पददलितांसाठी निवडणुकीत आणि शैक्षणिक संस्थात घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली जात नाही तोपर्यंत दलितवर्गाची दु:स्थिती बदलणार अशी आग्रही भूमिका बाबासाहेब आंबेडकरांनी घेतली.

प्रजासत्ताक स्थापनेपूर्वी भरलेल्या पहिल्या असेंब्ली अधिवेशानात आंबेडकरांची भूमिका चर्चेअंती मान्य झाली. त्याचेच सुपरिणाम आज समाजात दिसत आहेत. मध्यंतरीच्या  काळात  बहुजन समाजालाही आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे अशी भूमिका अनेक राजकीय पक्षांनी घेतली. ‘मंडल- कमंडलु’ ह्यासारखे  वाद उपस्थित झाले. आरक्षण किती वर्षे सुरू ठेवावे ह्यावर बरीच वर्षे वादंग सुरू राहिले. परंतु  लोकशाही राजकारणात आक्रमक वादविवाद हे थांबवत नाही. ते थांबवण्याची गरज नाही. फक्त  अशा  वादातून जनतेने हिंसाचाराचा मार्ग पत्करणे योग्य  नाही.

संबंधितांनी हिंसाचाराचा मार्ग पत्करला तर देशातल्या लोकशाहीचा शेवट जवळ आला आहे असे खुशाल समजावे! राजकीय स्वातंत्र्याबरोबर सामाजिक, आर्थिक आणि विचारांचे स्वातंत्र्य हेही तितकेच आवश्यक असतात. भारत हा   सुदैवी देश आहे. भारताची सामाजिक आणि राजकीय विचारसरणी  जागतिक पातळीवर स्वीकारले गेली आहे. युनोतील अतंर्गत  संघटनांचे नेमके ध्येय हेच आहे.

बाबासाहेब  आंबेडकरांच्या सादर  स्मरण

रमेश झवर

श्रीकृष्णाची वाङ्मयीन मूर्ती

आज मार्गशीर्ष शुध्द एकादशी!  हा दिवस गीता जयंती म्हणून मानला जातो. महाभारतातील सुमारे १ लाख श्लोकात आलेली गीता अवघ्या ७०० श्लोकांची! त्या तुलनेने गीतेतली श्लोकसंख्या म्हणजे फारच कमी. स्वतंत्रपणे छापण्यात आलेली गीता पठण करण्याचा लाखों भारतीयांचा नित्यक्रम आहे. महाभारत युध्दाचा लेखन काळ कोणता ह्यावर पाश्चिमात्य  आणि भारतीय संशोधकांनी विपुल संशोधन केले आहे. हिंदूंचा धर्मग्रंथ समजला गेलेल्या ह्या लहानशा ग्रंथावर अक्षर: हजारों भाष्ये लिहीली गेली आहेत

गीता केव्हा लिहली गेली हे शोधून काढण्यासाठी प्रथम महाभारत युध्दाचा काळ निश्चित करावा लागेल. महाभारत युध्द सुरू तेव्हा पहिल्याच दिवशी जरा वेळ आधीच अर्जुनाचे अवसान गळाले. बंधू, मित्र, गुरूजनांना ठार मारून मी राज्यप्राप्तीसाठी युद्ध का करावं ह्या विचाराने तो अस्वस्थ झाला. धनुष्बाण टाकून देऊन तो खाली बसला. त्याला युध्दाला पुन्हा प्रवृत्त करण्यासाठी कृष्णाने जो उपदेश केला तीच गीता. ‘हा सूर्य आणि हा जयद्रथ’ ह्या सुप्रसिध्द प्रसंगावरून त्या दिवशी खंडग्रास ग्रहण असावे असा तर्क लोकमान्य टिळकांनी केला. पुढे ज्योतिष गणिताचा उपयोग करून त्यांनी महाभारताचा लेखनकाळ निश्चित करत आणला. चिंतामणराव वैद्यांनीही महाभारताचा लेखनकाळ आणि कृष्ण चरित्रातल्या तारखा निश्चित केल्या. ज्या वर्षी युध्द सुरू झाले ते इसवी सन कोणते होते हे शोधून काढले आहे. यासाठी त्यांनी ग्रेगोरियन कँलेंडरपूर्वी प्रचलित असलेल्या ज्युलियन कॅलेंडरचा उपयोग करून घेतला. ( ज्युलियन कॅलेंडर हे भारतातील नक्षत्र कालनिश्चितीच्या तंत्राला अधिक जवळ आहे. ) वैद्यांच्या मते, पांडवांचा अज्ञातवासाचा काळ इसवीसनपूर्व ३१४०, १ नोव्हेंबर रोजी संपला. महाभारत युध्द इसवीसनपूर्व ३२४१ साली मार्गशीर्ष महिन्यात सुरू झाले. त्या वेळी नोव्हेंबर महिना होता. युध्दाच्या पहिल्याच दिवशी कृष्णाने अर्जुनाला गीतेचा उपदेश केला.  प्रत्यक्ष गीता लेखन नंतर केव्हा तरी केले गेले असावे. महाभारतात अनेक गोष्टी मागाहून घुसडण्यात आल्या. मुळात हे सूतवा वाङ्मय!

विद्वानांनी केलेल्या संशोधनाचा सारांशाप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण ह्यांचे अर्जुनाशी काही तरी बोलणे चालले आहे, असे युध्दभूमीवर सर्वांना पाहायला मिळाले. त्यांचे बोलणे अर्जुनाखेरीज कोणालाही ऐकू आले नाही. संजयला व्यासांनी दिव्यदृष्टी दिलेली असल्याने त्याला दिव्य प्रज्ञेचाही लाभ झाला. त्याला कृष्णार्जुन संवाद कळला. तोच त्याने धृतराष्ट्राला कथन केला ! गीतेचा पहिला श्लोक धृतराष्ट्राच्या तोंडीही आहे. त्यानंतरही आणखी काही श्लोक धृतराष्ट्राच्या तोंडी आले आहेत. निष्काम भावनेने आणि अनासक्त बुध्दीने आपले कर्म करून जीवनाचे सार्थक करावे असे कृष्णाने अर्जनाला सांगितले. पहिला अध्याय प्रस्तावनावजा आहे. युध्दात सहभागी झालेल्या दोन्ही पक्षातील योध्यांची नावे वगैरे त्यात आली आहेत. त्यानंतर दुस-या अध्यायात सांख्ययोग सांगितला आहे. तिस-या अध्यायापासून क्रमाने कर्मयोग, ज्ञानयोग, संन्यासयोग आणि भक्तीमार्ग ह्या तिन्ही मार्गांची चर्चा करण्यात आली आहे. सहाव्या अध्यायात गीताकारांनी योगामार्गावर भर दिला आहे. ७ आणि ८ ह्या अध्यात ज्ञानविज्ञानयोगाचे विवेचन करण्यात आले आहे. नववा अध्यायात ईश्वरनिष्ठेवर संपूर्ण भर देण्यात आला आहे. दहाव्या योगात ईश्वराने स्वतःच्या वेगवेगळ्या विभूती स्पष्ट केल्या आहेत. त्यात कीर्ती, संपत्ती, स्त्रियांचे मधुर वचन, धारणा शक्ती आणि क्षमाशील, परमेश्वराची अखंड स्मृती आणि वृत्ती ह्या सात गुणांचाही समावेश केला आहे.  १३, १४, १५ अध्यायांचे स्वरूप आधीच्या अध्यायांतील संकल्पना अधिक स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे अध्याय १ ते १२ पर्यंतच्या अध्यायाला जोडण्यात आलेले परिशिष्ट स्वरूपाचे आहे असे म्हटले तरी चालेल. हे सगळे स्पष्ट समजावून सांगूनही जर ते एखाद्याच्या कृष्णार्जुन संभाषणाचे मर्म ध्यानात आले नसेल किंवा त्याला गीतेचा मार्ग अनुसरणे जमत नसेल तर भगवंतांनी त्याला सांगितले,  ‘मला तुम्ही शरण या, मी तुमचे जीवन सार्थक करीन.‘

ईश्वर प्रत्येकाच्या अंत:करणार आहे असे गीतेचे सांगणे आहे.  ‘मी तुमच्या ह्रदयात आहे’ असेही अठराव्या अध्यायात ( ईश्वर :  सर्वभूतानां ह्रत्द्देशे तिष्ठति। भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ )  श्रीकृष्णानेम्हटले आहे. संत एकनाथांनी तर प्रत्यक्ष समाधीच्या विवरात उतरून ज्ञानेश्वरीच्या मूळ प्रतीवरू त्या काळातील प्रति शुध्द केल्या. त्यानंतरच्या काळात  मासाहेब दांडेकरांनीही वेगवेगळ्या प्रती मिळवून ‘प्रमाण प्रत’ सिध्द केली. महाराष्ट्रात ज्ञानेश्वर, लोकमान्य टिळक आणि अलीकडच्या काळातील विनोबांनी गीतेचा अर्थ आपापल्या परीने विषद केला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात ज्ञानेश्वरदि संत मंडळीने आध्यात्मिक लोकशाहीची स्थापना केली असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. गीता ग्रंथ केवळ लोकप्रियच ठरला असे नाही तर गीता ही तर भगवान श्रीकृष्णाची वाङ्मयीन मूर्ती म्हणून पूजनीय मानली जाते !

रमेश झवर

जिथे धूर तिथे अग्नी!

 उच्च  न्यायालयातील  न्यायमूर्तींच्या   नेमणुकांची  नावांची यादी प्रलंबित ठेवल्याबद्दल केंद्र सरकारला फटकारण्याची  पाळी  सर्वोच्च  न्यायालयावर  आली.  ह्या प्रश्नावर सारवासारव करण्याचा केंद्रीय कायदा मंत्री रिजूजी ह्यांनी कितीही प्रयत्न केला तरी कायदा खात्याचे पितळ उघडे पडल्याशिवाय  राहात  नाही.  वस्तुत: कॉलेजियम पध्दत ही देशाचा कायदा  आहे; ह्या कायद्याचे तंतोतंत पालन करणे  केंद्र  सरकारला  भागच आहे, असे न्यायमूर्ती कौल आणि ओक  ह्यांनी स्पष्ट केले. बंगलोर येथील बार कौन्सिलने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा खात्याला खडे बोल सुनावले.

‘टाईम्स नाऊ’ह्या वाहिनातर्फे  आयोजित  करण्यात आलेल्या शिखर परिषदेत कॉलेजियन सिस्टीम सदोष असून ह्या पध्दतीत पारदर्शकता नाही अश टीका केली होती. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाला कॉलेजियम पधद्तीला  चिकटून  बसायचे  असेल  तर न्यायमूर्तींच्या  नेमणुका  सर्वोच्च  न्यायालयाने  स्वत:च  कराव्या  की ! वास्तविक  आपल्या  लोकशाहीत  न्यायव्यवस्था आणि सरकार ह्यांच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसारच कॉलेजियमची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँक प्रमुखांच्या नेमणुका करण्यास संमती देणे वेगळे आणि न्यायमूर्तींच्या  नेमणुकांना संमती देणे वेगळे. रिजूजी ह्यांना हे  माहित असते तर  त्यांनी  ‘टाईम्स नाऊ’च्या  परिषदेत अकलचे तारे  तोडलेच  नसते.

सरकारला कॉलेजियन स्पष्ट नसेल तर तसे स्पष्ट सांगावे, असेही न्यायमूर्तींनी सांगितले. रिजूंजींच्या  भूमिकेला पंतप्रधान  नरेंद्र  मोदींचा  पाठिंबा  आहे  किंवा काय  हे  कळण्यास मार्ग नाही. उपलब्ध माहितीनुसार  कॉलेजियन  पध्दत रद्द  करून  त्याऐवजी न्यायालयीन नेमणकांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा प्रयत्न सरकारने  २०१५ साली  केला होता. ह्या प्रकरणी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विरोधी निकालामुळे त्यावेळी सरकारचा प्रयत्न बारगळला होता. कदाचित्‌ कायदा खात्याला ते आवडले नसल्यामुळे यादी प्रलंबित ठेवण्यात आली असावी. हा संशय खुद्द न्यायमूर्तीदयांनीच व्यक्त केला.

 न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीचे हे प्रकरण निश्चितपणे उबग आणणारे आहे. उच्च न्यायालयातील नेमणुकीची ही त-हा बघितल्यावर सेशन्स कोर्ट, मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या नेमणुकांबद्दल परिस्थिती कशी असेल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. सर्वसामान्य  जनतेला न्यायापासून वंचित ठेवण्याचे हे   साधन  सरकारच्या  हातात  असल्याने  सरकारमधील  मंत्री, उच्चपदस्थ अधिकारी सांगतील ते जनतेला निमूटपणे मान्य करावे लागते. नेमकी ही स्थिती देशाला अराजकाच्या दिशेने नेणारी ठरू शकते. देशात एकीकडे स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे केले जात असताना न्यायदानाची अवस्था चिंताजनक आहे असे म्हटले पाहिजे. न्यायदानाच्या सध्याच्या  परिस्थितीत कायदा मंत्रालयाची चूक नसेल असे जरी गृहित धरले तरी त्यावर लोकांचा विश्वास बसणे कठीणच आहे. लोकव्यवहारात सामान्यातल्या सामान्य माणसास हे माहित आहे की  धूर तिथे  अग्नी!  सरकारला कायद्यापेक्षा फायद्याचे राज्य हवे आहे. मात्र, हे सरळ सरळ मान्य करायला तयार नाही.

रमेश झवर

परखड भाष्य

निर्वाचन आयोगाच्या पदावर कोणाची नियुक्ती करावी ह्यादृष्टीने निकष निश्चित करण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या   खंडपीठाने व्यक्त केले. काँग्रेस काळात जेवढ्या वेळा निर्वाचन आयुक्तांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या त्यापेक्षा जास्त वेळा मोदी ह्यांच्या कारकिर्दीत निर्वाचन आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. दोन्ही काळात करण्यात आलेल्या नियुक्ती करताना मनमानी हेच सूत्र होते. निर्वाचन आयोगावर सरकारने कोणत्या अधिका-याची नियुक्ती करावी ह्याचे निकष-नियम ठरवण्याची गरज असल्याचे ह्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. महत्त्वाचे म्हणजे ह्या मुद्द्यावर घटनेच्या ३२४ (२) कलमात सुस्पष्ट तरतूद नाही ! केंद्राच्या ( राज्यात राज्या सरकारच्या ) मर्जीतल्या अधिका-याची नेमणूक करण्याचा प्रघात गेली ७० वर्षे सुरू आहे ! एरव्ही, ७५ वर्षात काँग्रेस सरकारने काय केले असा सवाल काँग्रेस सरकारांना धारेवर धरताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच विचारतात. हाच

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. अर्थात मोदी सरकारकडे ह्या प्रश्नाचे उत्तर नाही. इतकेच नव्हे तर, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणा-या अनेक रीट अर्जांतही अशाच स्वरूपाचे मुद्दे  दाखल उपस्थित केले जातात.  अलीकडेच शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह गोठवून निर्वाचन आयोगाने शिवसेनेला ‘मशाल’ हे चिन्ह घेण्यास भाग पाडले होते. तसेच उध्दव

ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे ह्यांच्या गटाला दिलेली नावे मुकाट्याने स्वीकारण्यास भाग पाडले होते. मुळात हा प्रश्न ह्याच सरकारच्या काळात उपस्थित झाला असे नाही. शेषन्‌ ह्यांच्या काळात शेषन्‌ ह्यांचे निर्णय सत्ताधा-यांना गैरसोयीचे ठरताच सरकारने ह्या आयोगावर अन्य सदस्यांची नेमणूक करून तात्पुरता मार्ग काढला होता. परंतु घटनेतले संबंधित कलम अधिक सुस्पष्ट करण्याच्या भानगडीत पडले नव्हते. खुद्द इंदिराजींना बैलजोडी चिन्हाऐवजी हाताचा पंजा हे चिन्ह स्वीकारलावे लागले होते. मुळात बलाढ्य म्हणून उमेदवाराला पाडण्यासाठी सरकार अशा प्रकारची क्लृप्ती निर्वाचन आयोगाच्या आड लपून सरकार करत आले आहे. त्याला एकही राजकीय पक्ष अपवाद नाही.

सीबीआयच्या प्रमुखपदी कोणाला नेमावे ह्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली होती. निर्वाचन आयोगाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीला आलेल्या याचिकेवर भाष्य करताना न्यायमूर्तींनी असे सुचवले की हे काम करण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे भाष्य  निव्वळ परखडच नव्हे तर सकारात्मकही आहे. आता न्यायालयाच्या भाष्यानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे कोणती भूमिका घेतात हे महत्त्वाचे ठरेल. क्लृप्ती योजून विजय मिळवणे हा खरा विजय नाही हे सरकारच्या लक्षात येईल की नाही ह्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. मात्र, सर्वसामान्य मतदारांच्या दृष्टीने न्यायालयाची भूमिका निश्चितपणे उद्भबोधक आहे.

रमेश झवर

ईडीला चपराक

 शिवसेना नेते आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत ह्यांना जामीन मंजूर केल्यामुळे सक्तवसुली संचनालय ह्या केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या संबधित अधिका-यांना सणसणीत चपराक बसली आहे. शिवाय ह्या यंत्रणेची सूत्रे  हलवणा-या दिल्लीतील उच्चपदस्थ राजकारण्यांना न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे ह्यांनी चांगलाच धडा शिकवला. वास्तविक पत्रा चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा म्हाडाकडून खासगी बिल्डरकडून राबवला जाणारा प्रकल्प. ह्या प्रकल्पासाठी झआलेल्या देवघेव व्यवहाराचे स्वरूप पाहता र ह्या प्रकरणी फार तर दिवाणी दावा दाखल करता आला असता. मात्र, म्हाडा अधिका-यांना आणि प्रकल्पाचे बांधकामसाठी पैसा पुरवणा-यांना सोडून देऊन संजय राऊत ह्यांच्या घरी छापा टाकण्यात आला आणि दुस-या दिवशी त्यांना अटकही करण्यात आली. त्यांचे बंधू प्रवीण राऊत हे तर ८-९ महिनयांपासून अटकेतच आहेत. राऊतबंधूंना अटक करण्यामागे त्यांना जामीन मिळू नये हाच हेतू असावा. संजय राऊत ह्यांच्या ह्रदयाला रक्तपुरवठा करणा-या रक्तवाहिन्यात ‘स्टेन’ टाकण्यात आले आहे. हे लक्षात घेऊन त्यांना गजाआड करताना निदान चांगली खोली ईडी अधिका-यांनी द्यायला हवी होती!  पण ईडीचे अधिका-यांचे विवेकबुध्दीशी वाकडे असावे किंवा दिल्लीतील उच्चपदस्थ राजकीय अधिका-यांपुढे सध्या तरी त्यांचे काही चालत नसावे. कायद्याच्या कुठल्या तरतुदीखाली संजय राऊतना अटक करण्यात आली ह्याचे तपशील उत्तर अधिकारीवर्गाला देता आले नाही ह्याची दखल न्यायाधीश देशपांडे ह्यांनी दिलेल्या विस्तृत निकालपत्रात घेणअयात आली आहे. ईडीच्या अधिका-यांच्या उत्तरात विसंगती असल्याचेही नायाधीश देशपांडे ह्यांनी म्हटले आहे. जामीन मंजुर करणा-या निकालपत्राला स्थगिती देण्याची मागणी करणारा रीट अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न ईडीने केला. परंतु खास न्यायालच्याच्या निकालपत्राची प्रत ईडीला न्यायमूर्तींसमोर दाखल करता आली नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर रीट कशी दाखल करून घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

खास न्यायालयात अजून मूळ प्रकरणाची सुरू व्हायची आहे. जामीन अर्जावरूनच ईडीचे तीनतेरा वाजल्याचे हे चित्र न्यायालयाच्या वर्तुळात आणि बार असोशियनमध्ये चर्चेचा विषय झाला असल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आता राजकीय वर्तुळातही ह्या प्रकरणाचे पडसाद उमटल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या सर्व पातळीवरच्या न्यायालयात सुमारे साडेतीन कोटी दावे सुनावणीअभावी पडून आहेत. त्यामुळे संजय राऊत ह्यांच्याविरूध्द खटला केव्हा अंतिम सुनावणीस उभा राहील हे सांगणे कठीण आहे. दरम्यानच्या काळात संजय राऊत हे जामीनावर मुक्त झालेले असल्याने सामनात त्यांच्या लेखणीची ‘ मशाल’ पेटलेली राहील. त्या मशालीच्या उजेडात ख-या शिवसेनेवर प्रकाश पडत राहील. निर्वाचन आयोगाचा निकालही २०२४ च्या लोसभा निवडणुकीत आपोआपच निकालात निघण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

रमेश झवर

राहूलबरोबर जनिंचा प्रवाहो

देगलूर येथे राहूल गांधींच्या भोरत जोडो यात्रेने महाराष्ट्रात प्रवेश केला, खरे तर, महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला ओळखला जात होता. केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वखाली भाजपाची सत्ता येताच भाजपाचे देशभर साम्राज्य उभारण्याची महत्त्वाकांक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बाळगली. वास्तविक स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी असूनही काँग्रेसला देशात एकछत्री साम्राज्य स्थापन करणे काँग्रेसला जमले नाही. संघाप्रणित हिंदुत्वाच्या भरवंशावर सूक्तासूक्त मार्गाच अवलंबून करून  हा प्रयत्न मोजींनी करून पाहिला. केवळ ‘सबका साथ सबका’ अशी घोषणा दिल्याने जर देशाचा विकास करता आला असता तर भारताचा कधीच विकास झाला असता. पण तसे घडणे शक्यच नाही. हे कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी ह्यांनी ओळखले आहे. म्हणूनच मोदी सरकारविरूध्द जनजागृती करण्यासाठी त्यांनी ‘भारत जोडो यात्रा’ सुरू केली. ह्या यात्रेला आतापर्यंत उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्रातही भारत जोडो  यात्रेला काँग्रेसच्या एके काळच्या बालेकिल्ल्यात प्रतिसाद मिळेल असे वातावरण आहे.

महागाई आणि बेरोजगारीच्या समस्येने देशभरातील शेतकरी आणि कामगारांचे कंबरडे मोडले आहे. गुजरातच्या  दोन उद्योगपती घराण्यांना सार्वजनिक उद्योगांचे मोदी सरकारने लचके तोडून दिले ! परिणामी मध्यमवर्गियांच्या चांगल्या वेतनमानाची संधी संपुष्टात आला. देशभरचा ‘कॅशरिच’ किराणा आणि धान्यव्यापारावर रिलायन्सला वर्चस्व स्थापन करायचे आहे तर अदानीला विमानतळ आणि रेल्वे व्यवस्थापन ह्या व्यवस्थापनाकडून कमिशन खाण्याचा धंदा करायचा आहे. भारत पेट्रोलियमकडून कमिशनकडून फुकटम्फाकटी कमाई  तर अदानींना ह्यापूर्वीच सुरू झाली आहे. त्यांनी त्यांच्याकडील सेवा महाग केल्या नसल्या तरी आज ना उद्या त्या महाग होणारच आहेत हे सांगण्याची गरज नाही. सर्वसामान्य लोकांनी रस्त्यावर वडापावच्या आणि पकोडा विकण्याच्या गाड्या लावायच्या अशी मोदी सरकारची अपेक्षा आहे. चांगले आणि सुरक्षित जीवनमान मिळण्याची आशा त्यांनी कधीच बाळगायची नाही असे मोदी सरकारला अभिप्रेत आहे. देशाच्या कल्याणाची विचारसरणी बाळगावी अशी पंतप्रधानसारख्या सर्वोच्च पदावर आरूढ झालेल्या मोदींकडून अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात काय दिसले? आपल्या राज्यापुरताच विचार करणारा एक बिलंदर कार्यकर्ता पंतप्रधान झाला! काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या नावाखाली ५०० आणि हजाराच्या नोटा रद्द केल्या. प्रत्यक्षात काय झाले?  ह्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन अनेकांनी काळा पैसा पांढरा करून घेतला.

राहूल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेच्या मागे ही सगळी पार्श्वभूमी आहे. संसदेत विरोधी पक्षाचा आवाज ऐकायलाच नाही. बहुतेक विधेयके एतर्फी मंजूर करण्यात आली. जीएसटीच्या नावाखाली भरमसाठ करवाढ करण्यात आली. देशातली वाढती महागाई ह्या जीएसटीचेच फळ आहे. भारत जोडो यात्रेत सहभागी झालेले लोक अडाणी असतील. पण त्यांना ग्यानबाचे अर्थशास्त्र बरोबर समजते. तेच लोक भारत जोडो यात्रेत सहभागी होत आहेत. मंदिरवगैरे बांधण्याची मागणी करणारी ही यात्रा नाही. देशातील गरीब मध्यमवर्गीयांच्यामनिचा आवाज उठवण्यासाठी ही यात्रा आहे. म्हणूनच ठिकठिकाणी लोक ह्या यात्रेत सामील होत आहेत. ‘दांडी यात्रे’मुळे स्वातंत्र्य लढ्याला बळ मिळाले होते. भारत जोडो यात्रेमुळेही अशीच लोकजागृती होणार आहे. हा ‘जनिंचा प्रवाहो’ देशात सध्या सुरू असलेल्या अप्रत्यक्ष लूटमारीच्या धोरणांविरूद्ध हा आवाज आता थांबणार नाही.

रमेश झवर