पुन्हा व्याज दरवाढीचा प्रवास

गेल्या १७ महिन्यांपासून  सतत वाढत जाणारा किरकोळ महागाई निर्देशांक आणि गेल्या ४ महिन्यांपासून वाढत जाणारा  घाऊक महागाई निर्देशांक रोखण्यासाठी शेवटी रिझर्व्ह बँकेला व्याज दर कपातीचे सत्र आवरते घ्यावे लागले. अमेरिकेसह  जगभरातील अनेक देशांनी बँक दर कपातीचे पाऊल उचलल्यानंतर दरवाढ करण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेला निर्णय घेणे भाग पडले. रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर ४० आणि ५० टक्के बेसिस पाँइंटने वाढवले.  ह्याचाच अर्थ एक लाखाच्या ठेवीवर बँक खातेदारांना ४००-५०० रुपये अधिक मिळू शकतील. सध्याचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास हे अर्थसचिव होते. रिझर्व्ह बँक ही खरे तर स्वायत्त संस्था. आर्थिक धोरण हा सरकारचा प्रांत तर चलनपुरवठा हा रिझर्व बँकेच्या अखत्यारीतला विषय  ‘वरून’ येणा-या हुकमांपुढे शक्तीकांत दासना रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायतत्तेचे भान राहिले नाही.  

भारी नोटा चलनातून बाद केल्यामुळे काळा पैसा तर बाहेर आला नाहीच; उलट देशातल्या अनेक भागात विमानाने नोटा पाठवण्याचा खर्च आला ! २ हजार रुपयांची नोट जारी करण्याचे थांबवणे त्यांना सहज शक्य होते. ते त्यांनी केले नाही. ह्या नोटेचा रंग जायला रंग जात असल्याच्या तक्रारी आल्या तेव्हा नोटांचा रंग जाण्यात काही चूक नाही असे उद्गार त्यांनी काढले. वस्तुतः  चेकचा रंग गेला तर ते तितकेसे आक्षेपार्ह मानले जात नाही. कारण त्यामुळे अफरातफरीचा प्रयत्न उघडकीस येण्याचा संभव असतो.  जे चेकबद्दल आक्षेपार्ह मानले जात नाही ते नोटेबद्दल मात्र निश्चितपणे आक्षेपार्ह मानले जाते! परंतु दास ह्यांना ही साधी गोष्टही माहित नव्हती! नशीब फळफळल्यामुळे ते रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी आले. त्यांच्यावरच व्याज दरवाढ वाढवण्याची पाळी आली.  हे एक प्रकारचा दैवदुर्विलास आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौ-यावर गेलेले असताना दास ह्यांनी दरवाढीची घोषणा केली. अर्थात परदेश दौ-यावर जाण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ ह्या दोघांशी दरवाढीच्या संदर्भात त्यांचे निश्चितपणे बोलणे झालेले असले पाहिजे. कोरोना आढावा बैठकीत पेट्रोलियमवरील कर कमी करण्यासंबंधी पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या आवाहनाकडेही  विरोधी राज्यांनी साफ दुर्लक्ष केले.  महाराष्ट्राने तर थकबाकीचा मुद्दा उपस्थित करून केंद्र सरकारची पंचाईत केली. महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने काही करणे गरजेचे असल्याने शेवटी  रिझर्व्ह बँकेला व्याज दर कमी करण्यास सांगण्याचाच उपाय सरकारकडे शिल्लक राहिला.

अर्थात व्याजदरात वाढ करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात दरवाढीचा व्यापार-उद्योगाला लाभ व्हायला ६-७ महिन्यांचा कालावधी लागेल असा ह्या विषयाच्या जाणकारांचे मत आहे.  ह्याचाच अर्थ दरम्यानच्या काळात महागाई आटोक्यात येण्याची शक्यता कमीच. उलट महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मे महिना संपता संपता गरिबांना पुन्हा धान्य पुरवठा करण्याचे काम सरकारला करावे लागणारच आहे. महागाईमुळे मध्यमवर्गियांचे सुरू असलेले हाल संपुष्टात येण्याची शक्यता मात्र फारशी दिसत नाही. ह्याचे साधे कारण आहे. बँक ठेवींना नवा व्याजदर बँका सहसा लागू करत नाहीत. उदाहरणार्थ त्यांच्या १ लाखाच्या ठेवीवर त्यांना आधीच्या दरानेच व्याज मिळथ राहील. त्यांचे व्याजाचे उत्पन्न ४००-५०० रुपयांनी उत्पन्न वाढणार नाहीच. एकूण काय, मुदतीच्या ठेवी मोडून नव्या केल्या तरी नुकसान आणि न मोडल्या तरी नुकसान!

रमेश झवर