देवेंद्रांचे राज्य!

महाराष्ट्रात शेतक-यांची सत्ता जाऊन शहरी मध्यमवर्गियांची सत्ता आली. मात्र, हा सत्तापालट सफल संपूर्ण नाही. एकीकडे राष्ट्रवादीचा एकतर्फी ‘बाहेरून पाठिंबा’ तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या पाठिंब्याबद्दल शपथविधीच्या दिवशी दुपारपर्यंत भ्रम ही विचित्र वस्तुस्थिती लक्षात घेता देवेंद्र फडणविसांना राज्य चालवताना नाना फडणिसांचे कसब पणाला लावावे लागेल! नाना पेशवे ह्यांनी कोणत्याही युद्धात भाग घेतला नव्हता. पण थोर मुत्सद्दी म्हणून त्यांचा लौकिक मोठा होता. म्हणूनच पेशवाईत ते ‘अर्धे शहाणे’ म्हणून ओळखले गेले. निवडणुकीच्या महासंग्रमात फडणविसांनी कदाचित भाग घेतला नसेल. त्याचे कारण विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणविस त्यांच्याच मतदारक्षेत्रात खिळून राहिले होते हे आहे. पण राज्यातल्या काँग्रेस आघाडी सरकारविरूद्ध भाजपाची लढाई देवेंद्र फडणविसच लढले ही त्यांची जमेची बाजू मान्य करावीच लागते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांचे नाव पुढे येणे स्वाभाविकच होते. सुदैवाने त्यांच्या नावाबद्दल ‘वेगळा विचार’ करण्याचा प्रश्नही उपस्थित झाला नाही.

नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत  तसे नाही. लोकसभेत आधीच्या सरकारच्या चिंधड्या उडवण्याची कामगिरी सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली ह्यांनीच करून ठेवल्यामुळे त्यांच्यासाठी रस्ता खूपच साफ झाला होता. त्याचाच फायदा लोकसभा निवडणुकीत दिग्विजय मिळवण्यासाठी नरेंद्र मोदींना त्याचा फायदा झाला. सुदैवाने भाजपाला स्वतःचे बहुमत मिळाल्यामुळे पंतप्रधानपदावर आरूढ होताना नरेंद्र मोदींच्या मार्गात अडचणी आल्या नाहीत. ह्याउलट विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला पुरेसे बहुमत न मिळाल्यामुळे त्यांचा शपथविधीपूर्वीच त्यांच्यापुढचे अनपेक्षित प्रश्न उभे झाले आहेत. नवजात बाळाला काचेच्या पेटीत ठेवण्याची पाळी येते तशीच पाळी देवेंद्राच्या सरकारवर आली. अर्थात त्यात देवेंद्र फडणविस ह्यांचा काही दोष नाही. ह्या संदर्भात दोष जर कोणाचा असेल तर तो भाजपाचे आगाऊ अध्यक्ष अमित शहा ह्यांचाच आहे. जागावाटपाच्या बाबतीत त्यांनी ताठरपणा दाखवला तो समजण्यासारखा होता. परंतु सरकार स्थापनेला पाठिंबा मिळवण्यासाठी सुरू झालेल्या वाटाघाटींच्या वेळी भाजपाला मिळालेल्या खंडित यशाची परिस्थिती बाजूला सारून चालणे शहाणपणाचे नव्हते. अर्थात मुंबईत आल्या आल्या त्यांनी उद्धव ठाकरे ह्यांना शपथविधी समारंभाला येण्याची विनंती केली. विनंती केली म्हणण्यापेक्षा त्यांना तशी विनंती करण्यास भाजपाच्या सर्वोच्च नेत्याने भाग पाडले असावे.  

केंद्रात भाजपाला सत्ता प्राप्त होताच राज्याराज्यात भाजपाला सत्ता हवी आहे. प्रादेशिक पक्षांची सद्दी मोडून काढल्याखेरीज देशात भाजपाची सत्ता आली असे म्हणता येणार नाही. भाजपाचे हे ध्येय समजण्यासारखे आहे. पण प्रादेशिक नेते अजून राजकीय दृष्ट्या प्रबळ आहेत. त्यांचा नेत्यांचा योग्य तो मान राखावाच लागेल हे भाजपाला विसरून चालणार नाही. मुळात प्रादेशिक पक्षांचा जो बुजबुजाट दिसतो त्यामागे प्रादेशिक नेत्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेइतकेच काँग्रेस पक्षातल्या संधीसाधू, भ्रष्ट नेत्यांची हडेलहप्पी हेही कारण आहे. शिवसेनेबरोबर वाटाघाटी करताना भाजपाने राजकीय भान बाळगले नाही तर थोडी हडेलहप्पीच केली. ती त्यांनी केली नसती तर कदाचित दोन्ही पक्षांच्या संबंधात जो तिढा उपस्थित झाला तो झाला नसता. त्याचा परिणाम असा झाला की देववेंद्र फ़डणवीस ह्यांच्या पाठीमागे ना बहुमत, ना त्यांच्या मंत्रिमंडळात मनमिळाऊ सहकारी. अगदी आयत्या वेळी किंवा मागाहून शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा शपथविधी केला तरी त्यांच्या मनातली कटूता दूर होणे कठीणच आहे.

निवडणुकीपूर्वीच्या काळापासूनच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर भाजपाने टीकास्त्र सोडले होते. ह्या पार्श्वभूमीवर अडचणीच्या वेळी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेण्याची पाळी देवेंद्र फडणविसांवर येणारच नाही अशी काही स्थिती नाही. त्यापेक्षा मानापमानाचा मुद्दा उपस्थित करून वेळोवेळी अडचणी उपस्थित करणारी शिवसेना केव्हाही परवडणार हा विचार ऐनवेळी का होईना भाजपाला सुचला!  म्हणूनच शिवसेनेला मंत्रिपदे देण्यास भाजपा तैय्यार झाला आहे. चार पावले का होईना, भाजपाची ही माघारच आहे. शिवसेना मंत्रिमंडळात सामील होणार असली तरी भाजपा नेत्यांनी शिवसेना नेत्यांना दुखावले आहे हे शिवसेना नेत्यांना कधीच विसरता येणार नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेत्यांकडून भविष्यकाळात साफ मनांची अपेक्षा करता येणार नाही. कारण ते मंत्रिमंडळात सामील होणार असले तरी मनापासून सामील होणारच नाहीत.

अर्थात ह्या अंतर्गत राजकारणावर मात करण्याचा देवेंद्र फडणविसांनी निर्धार केला नसेल असे मुळीच नाही. त्यात त्यांना कधी यश येईल, कधी येणारही नाही. पण त्यांची कसोटी ठरणार आहे. खरा प्रश्न निराळाच आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला पक्षश्रेष्ठींकडून नेहमीच कारभाराच्या लक्ष्मणरेषा आखून दिल्या जातात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्याबाबतीतही अपवाद केला जाणार नाही. इतर कुठल्याही राज्यांच्या कारभारापेक्षा महाराष्ट्राच्या कारभारावर केंद्रातल्या नेत्यांचे लक्ष जरा अधिकच असते. विदेशातून येणा-या बड्या उद्योगधुरिणांची पहिली पसंती महाराष्ट्राला असते. हे परदेशी पाहुणे प्रथम केंद्रीय नेत्यांना भेटतात. त्यांचा आशीर्वाद मिळवतात;  इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे ‘शब्द’ टाकण्याची विनंतीही करतात. हे विनंतीवजा फोन साधे नसतात. जमीनसंपादनापासून ते कारखान्यात उत्पादन सुरू होईपर्यंत येणा-या सर्व अडचणींचे निराकरण मुख्यमंत्र्यांनी करावे अशी अपेक्षा असते. गरज भासेल तर नियम बिनबोभाट वाकवण्यासारख्या बाबींचा समावेश फोन-विनंतीच असतो.

प्रकल्पांच्या मंजुरीमागे केंद्रातला कोणता बडा नेता आहे हे गुपित महाराष्ट्राच्या एकाही मुख्यमंत्र्याने आजवर जाहीर केलेले नाही. करणारही नाही. पण अशा प्रकारच्या माहितीची कुजबूज मंत्रालयात सतत सुरू असते. ह्या संदर्भात बहुतेक माजी मुख्यमंत्री घनपाठी मौन पाळत आले आहेत. अनेक मुख्यमंत्र्यांच्या उचलबांगडीची खरी हकिगतही कधी बाहेर येत नाही. काँग्रेस परंपरेतल्या मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या हकिगतींची पुनरावृत्ती भाजपाच्या जमान्यात होणार नाही असे भाजपाकडून वारंवार सांगितले जाणार!  पण त्यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. देवेंद्र फडणवीसांना ‘कारभार स्वतंत्र्य’ राहील की नाही ह्या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. एकवेळ सत्तांतराचे राजकारण बाजूला सारा, राज्यापुढील समस्यांचे काय, असा प्रश्न राज्यातल्या भोळ्याभाबड्या मध्यमवर्गियांना पडला असेल! महाराष्ट्रातल्या मध्यमवर्गास भोळेभाबडे हे विशेषण लावलेले अनेकांना आवडणार नाही. परंतु डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, वकील, निरनिराळ्या सरकारी तसेच खासगी कंपन्यात काम करणा-यांचा शहरी भागातला मोठा वर्ग जात्याच कितीही हुषार असला तरी सत्तेच्या राजकारणात त्याची हुषारी फारशी दिसलेली नाही. कधी क्वचित ती दिसली असेल तरी ती ग्रामीण भागातील शेपन्नास एकर शेती सांभाळून सहकारी साखर कारखाने, शिक्षणसंस्था चालवणा-या वर्गातून आलेल्या राज्यकर्त्यांच्या हुषारीच्या तोडीस तोड नाही.

ग्रामीण भागातून आलेल्या राज्यकर्त्यांनी नोकरशाहीशी दोन हात करत इतकी वर्ष राज्य केले ते गोरगरिबांच्या नावाने! सत्ता टिकवण्यासाठी शेतक-यांना वीजदरात सवलत, स्वस्त कर्जे, मुबलक खतांचा पुरवठा, पाटाचे पाणी, राज्य सहकारी बँकेतर्फे दणदणीत वित्तसहाय्य आणि त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची जामिनकी, अधुनमधून कर्जमाफी, वरवर विनाअनुदान आतून मात्र स्वस्त जमिनींचे भरघोस दान ह्या जोरावर काँग्रेसचे राज्य इतकी वर्षे टिकले. पाटबंधा-यांवर अफाट खर्च झाला. परंतु सिंचनक्षमता मात्र वाढू शकली नाही!  सिंचनक्षमता वाढली तरी कालव्यांच्याअभावी सिंचनविकासाबद्दल सार्वत्रित असमाधान असे राज्याचे चित्र आहे. देवेंद्र फडणवीस ते बदलू शकतील का?

देवेंद्र फडणवीस हे व्यक्तिशः कर्तृत्वान आहेत. विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांनी बजावलेली कामगिरी वादातीत आहे. आता सत्तेत स्थानापन्न झाल्यावर त्यांनाही नरेंद्र मोदींप्रमाणे परीक्षा द्यावीच लागणार आहे. देवेंद्र फडणविसांकडून जनतेच्या फार मोठया अपेक्षा आहेत. राज्याची कारभारशैली त्यांनी बदलावी अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा!  वैयक्तिक दुष्मनदाव्यामुळे राज्यातले काँग्रेस नेते बेजार झालेले दिसले तरी अजूनही त्यांच्यात थोडी धग शिल्लक आहे. देशातल्या काँग्रेसविरोधी हवेचा उपयोग करून घेण्यात मोदी यशस्वी झाले तसेच देवेंद्र फडणविसांचे तरूण नेतृत्वदेखील यशस्वी व्हावे अशी जनतेची इच्छा आहे. डिवचले गेलेल्या दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांशी दोन हात करण्याचे आव्हान पेलत असताना फडणविसांना राज्यासमोरील समस्यांचा निपटारा करावा लागणार आहे. देवेंद्रांच्या राज्याला शुभेच्छा!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

अपरिहार्य ‘अमितशाही’!

पैशाची जुळवाजुळव करण्यासाठी स्थावर-मालमत्ता व्यवहाराची नोंदणी पुढे ढकलण्याची युक्ती खरेदीदार योजतात त्याप्रमाणे सरकार बदलण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची नामी युक्ती भाजपाने योजली आहे. कुठल्याही परिस्थितीत सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया फिस्कटता कामा नये, हा त्यामागे हेतू आहे. 288 पैकी 122 जागा मिळाल्यामुळे भाजपाला बहुमत नाही. प्राप्त परिस्थितीत सरकार स्थापन करण्याची इच्छा व्यक्त करणारे पत्र राज्यपालांना देण्याचे धोक्याचे ठरू शकते हे लक्षात आल्याने दिवाळी होऊन जाऊ द्या मगच भाजपा नेते मुंबईत येतील असे जाहीर करण्यात आले आहे. लोकशाही व्यवहारात ही अपरिहार्य ‘अमितशाही’ स्वीकारण्यामुळे  विश्वासार्ह पाठिंबा मिळवण्यास भाजपाला पुरेसा अवधीही मिळणार आहे. न मागता शरद पवारांनी दिलेल्या पाठिंब्यामागेही भाजपा सरकारच्या स्थापनेत खोडा घालणे हाच उद्देश असावा की काय अशी भाजपाला शंका आलेली असू शकते. तूर्तास तरी हा खोडा काढून टाकण्याचे काम भाजपाने  सुरू केले आहे.

अलीकडे ‘बाहेरून पाठिंबा’ हे प्रकरण पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. कोणाचाही बाहेरून पाठिंबा बिनशर्त  असला तरी शर्ती नाहीत असे सहसा होत नाही. बाहेरून पाठिंबा देण्याच्या वरवर साध्या दिसणा-या कृतीतले अनेक बारकावे गेल्या काही वर्षांपासून मायावती, मुलायमसिंग, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे शिबू सोरेन इत्यादींनी विकसित केले आहेत. ठरावाच्या वेळी पाठिंबा ह्याचा अर्थ  ठराव तर मांडू द्यायचा; पण विशिष्ट्य कलमांपुरताच पाठिंबा द्यायची अट घालायची. भाषणात ठरावाला विरोध आणि मतदानाच्या वेळी गैरहजर राहायचे, वगैरे one time password सारखे हे प्रकार आहेत. एखाद्या मंत्र्याच्या कामकाजावर बहिष्कार इत्यादि संसदीय आणि वैधानिक कामकाजविषयक अधिनियमाची वाट लावणारे प्रकार गेल्या काही वर्षात सर्रास रूढ झाले आहेत. खुद्द भाजपाही वेळोवेळी ह्या ‘असंसदीय’ राजकारणात सामील झाला आहे. शरद पवारांचा बाहेरून पाठिंबा घेतल्यास मनमोहनसिंग सरकारवर जी पाळी आली तशी पाळी फडणवीस(?) सरकारवर येणार नाही ह्याचा भरवसा नाही. शरद पवारांनी दिलेल्या पाठिंबा प्रकरणाचे स्वरूप कसेही असू शकते हे भाजपा ओळखून आहे.

एकीकडे भाजपा सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचे राजकारण सुरू करताना दुसरीकडे काँग्रेसला आणि शिवसेनेलाही राष्ट्रवादीच्या राजकारणाच्या वेगळ्या शैलीने ‘टार्गेट केले आहे. शिवसेना सरकार स्थापन करत असेल तर दोन्ही काँग्रेसने त्या सरकारला पाठिंबा’ देण्याचा प्रस्ताव म्हणे काँग्रेसने राष्ट्रवादीला पाठवला होता! असा काही प्रस्ताव काँग्रेसने मुळी पाठवलाच नाही, असा खुलासा करण्याची पाळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्याक्ष माणिकराव ठाकरे ह्यांच्यावर आली. आता काँग्रेसने खरोखरच प्रस्ताव पाठवला किंवा काय ह्याबद्दल कोणीच काय सांगू शकणार नाही. मात्र, माणिकरावांचा खुलासा नवनिर्वाचित आमदारांच्या मनात संशय निर्माण करणारा आहे. शरद पवारांची ही गुगली नसून गुगली टाकण्याचा आविर्भाव आहे ही शिवसेनेचे संजय राऊत ह्यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया खूपच बोलकी आहे. राजकीय वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर तूर्त तरी उद्धव ठाकरे मौनात गेले आहेत. आता भाजपाकडून वाटाघाटी सुरू होण्याची ते वाट पाहात असावेत. भाजपानेही शिवसेनेचा एकूण रोख लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्रीपद तर सोडाच, अन्य महत्त्वाची खातीसुद्धा देणार नाही, असा पवित्रा मिडियाच्या माध्यमातून भाजापाने घेतला आहे. पुन्हा नव्याने वाटाघाटी करण्याची भाजपाची ही तयारी आहे. सरकार स्थापनेत नेहमी होणारे लोकशाहीसंमत राजकारण तूर्तास भाजपाकडून बाजूला ठेवण्यात आले असून नव्या स्टाईलचे ‘अमितशाही’संमत सौदेबाजीचे राजकारण सुरू केले आहे.

महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करतेवेळी शिवसेना नेत्याचा मान राखण्यासाठी आयत्या वेळचे हुकमी पान खुबीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हातात दिले जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात प्रचार सुरू करताना सर्वप्रथम बाळासाहेबांचा अनादर होईल असे बोलण्याचे तर मोदींनी टाळलेच. इतकेच नव्हे तर मी शिवसेनेवर टीका न करण्याचेही घोषित केले होते. उद्धव ठाकरेंना मात्र भाजपावर टीका न करण्याचा संयम पाळता आला नाही. दरम्यानच्या काळात उद्धव ठाकरे ह्यांनी एक चांगली गोष्ट केली. ती म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील झालेले शिवसेनेचे मंत्री अनंत गीते ह्यांना माघारी बोलावण्याचा आदेश दिला नाही.

विदर्भाच्या मुद्द्याचा बाबतीतही भाजपाची वाटचाल सावध आहे. महाराष्ट्राचे तुकडे पाडणार नाही असे मोदींनी अनेक प्रचार सभात केलेल्या भाषणातून स्पष्ट केले होते. पंतप्रधान म्हणून वावरतानादेखील नरेंद्र मोदींनी कमालीचा संयम पाळत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गांधीव्देषाला त्यांनी थारा दिलेला नाही. उलट, काँग्रेसवाल्यांपेक्षा आपण काकाणभर सरस गांधीवादी आहोत असे दाखवून देण्याची एकही संधी नरेंद्र मोदींनी सोडली नाही. संसदभवनाच्या पाय-यांवर डोकं टेकणे, राजघाटावर जाऊन गांधींजींच्या समाधीला पुष्पचक्र वाहणे वगैरे सगळ्यांनाच नाटकी वाटाव्यात अशा गोष्टी नरेंद्र मोदींनी आवर्जून केल्या. अमेरिकेच्या दौ-यात नवरात्रीच्या उपासातही त्यांनी खंडही पडू दिला नाही. हे सगळे करताना आपली सामान्य माणसाशी असलेली नाळ तुटलेली नाही असे दाखवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत! अर्थात तसे करणे त्यांना भागच आहे. ‘मॉडरेट’ संघ सैनिक ही आपली प्रतिमा ‘थिंक टँक’ने मान्य केली की मोदींपुढच्या राजकीय अडचणींचे निराकरण आपसूकच होणार आहे.

निकालावर प्रतिक्रिया देताना जुने काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई ह्यांनी एक मार्मिक विधान केले. भारतीय लोकशाही ही जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात धर्मनिरपेक्षतेच्या धोरणाचा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा ठरला आहे. त्या मुद्द्याला आव्हान दिल्यास भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला धक्का बसू शकतो; खेरीज ते भारतीय राज्यघटनेला आव्हान दिल्यासारखेही ठरू शकते. दलवाई ह्यांचा हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. ‘शतप्रतिशत भाजपा’च्या घोषणेस मूर्त रूप देताना अडचणी येणारच हे भाजपाने गृहित धरले आहे. देश काँग्रेसमुक्त करण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी भाजपाला सबुरीनेच पुढे जावे लागणार हेही उघड आहे. महाराष्ट्रात जी काही सत्ता प्राप्त होणार आहे ती भावी राजकारणाच्या दृष्टीने मह्त्त्वाची ठरणार हे ओळखूनच भाजपाची पावले पडत आहेत!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता

महाराष्ट्र ‘अर्धमुक्त’

काँग्रेसमुक्त भारताच्या घोषणेने सुरू झालेला नरेंद्र मोदींच्या अश्वमेध यज्ञाचा घोडा महाराष्ट्राने अडवला खरा; परंतु त्या घोड्याला हाकलत नेऊन जेरबंद करण्याच्या बाबतीत मात्र काँग्रेस साफ अपेशी ठरली! विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला गेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या 47 जागांच्या तुलनेने 122 चा आकडा भरघोस असला तरी सत्ता स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पूर्ण बहुमत नाही. निर्विवाद बहुमतासाठी 25 जागा कमी असल्यामुळे शिवसेनेकडे पाठिंब्याची याचना करण्याची पाळी भाजपावर आली आहे. खेरीज न मागता राष्ट्रवादी काँग्रेसने देऊ केलेला बाहेरून पाठिंबा स्वीकारावा की स्वीकारू नये हे व्दंव्द पुढे उभे राहिले आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस ह्या तिन्ही पक्षांचा भाजपाने विधानसभा निवडणुकीत लचका तोडला आहे. भाजपाची दादागिरी दिल्लीत खपवून घेतली तरी शिवरायांच्या महाराष्ट्रात मात्र ती बिल्कूल खपवून न घेण्याचे बाळासाहेब ठाकरेंचे धोरण सौम्य-प्रकृती उद्धव ठाकरे राबवतील की नाही ह्याबद्दल अनेकांच्या मनात किंतु होता. पण असली स्वाभिमानशून्य तडजोड न करण्याची खूणगाठ मनाशी बांधूनच जागावाटपाच्या वाटाघाटीत शिवसेनेने भाग घेतला होता. त्या वाटाघाटींना टोक प्राप्त व्हावे म्हणूनच शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेलाच मिळाले पाहिजे ही मागणी लावून धरण्यात आली. शिवसेनेच्या ह्या मागणीला कदापि होकार द्यायचा नाही असे मुळी भाजापाचे अध्यक्ष अमित शहांनीही ठरवले होते. त्यामुळे ह्या वाटाघाटी मोडणार आणि युती तुटणार हे जवळ जवळ निश्चित होते. झालेही तसेच.

जे सेना-भाजपा युतीत झाले तेच काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीतही सुरू होते. फाईलीवर सही करताना काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांकडून होणारी अडवणूक इतःपर सहन करायची नाही असा इशारा अजितदादा वगैरे मंडळींनी काँग्रेसला देऊन झाला होता. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे जेव्हा दिल्लीहून राज्याच्या राजकारणात आले तेव्हा त्यांनीही मनाशी खूण गाठ बांधलेली असावी की काहीही झाले तरी अजितदादांची दादागिरी खपवून घ्यायची नाही. सेना-भाजपा युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी ह्या दोन्ही प्रमुख आघाड्यात सुरू असलेल्या घमसान युद्धाची परिणती शेवटी एकमेकांची ताकद खच्ची करण्यात झाली. परिणामी महाराष्ट्रात युत्याआघाड्यांचे राजकारण कायम राहणार आहे. युत्याआघाड्यांचे राजकारण संपुष्टात आले तरच देशाच्या विकासातले अडथळे दूर होतील हा भाजपाच्या धोरणाकर्त्यांचा अडाखा महाराष्ट्राच्या बाबती साफ चुकला. प्रगती झाली नाही तरी चालेल, पण प्रगतीचा मक्ता विरोधी पक्षाला मिळू द्यायचा नाही हे  सूत्र सांभाळण्याच्या नादात 145-160 जागांचे अंतिम लक्ष्य 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपुरते मात्र सगळ्याच पक्षांच्या हातचे निसटले!

देशाला प्रगतीच्या दिशेने अग्रेसर ठेवायचे तर पश्चिम आणि उत्तर भारतातल्या सर्व राज्यांची सत्ता आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निर्विवाद बहुमत हवेच. भाजपाला संसदेत बहुमत असले तरी गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि आता नव्याने हरयाणात भाजपाकडे सत्ता आहे. उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंगपुत्र अखिलेश यांची सत्ता असली तरी लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पार्टीत भगदाड पाडून भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांनी भाजपाचे खासदार निवडून आणले.

अमित शहांच्या ह्या कर्तृत्वाबद्दल खूश होऊन मोदींनी त्यांच्यावर महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीची सारी जबाबदारी सोपवली.  अमित शहांची शिवसेनेने केलेली अफ्जलखानांशी तुलना पुष्कळच सार्थक ठरली. गळाभेटीचा देखावा करता करता जमल्यास शिवाजीचा एकदाचा खातमा करून टाकण्याचा अफ्जलखानाचा उद्देश होता. म्हणूनच शिवाजीनेदेखील वाघनखे खुपसून अफ्जुलखानाचा कोथळा बाहेर काढला!   अफ्जलखान-शिवाजी भेटीची ही कथा किती खरी किती खोटी माहीत नाही. पण मराठी मनाला भावलेली ह्यासारखी दुसरी कथा नाही. लोकशाहीच्या काळात कुणी कुणाचा कोथळा काढत नाही. शिवाय कोणतीही उपमा पूर्णांशाने खरी नसते. शहा आणि उद्धव ठाकरे ह्यांच्या भेटीच्या वेळी अमित शहांचा कावा उद्धव ठाकरेंच्या निश्तित लक्षात आला असावा. अखिल भारतीय पक्षाशी सलोखा राखताना आपले मुद्दे सोडायचे नाही हे भान उद्धव ठाकरेंनी पुरेपूर राखले असे म्हटले पाहिजे. अर्थात त्यामुळे जागांच्या बाबतीत दगाफटका झालाच!  भाजपाने मुंबई-ठाण्यातील शिवसेनेच्या जागा हिसकावून घेतल्याच हे खरे. पण उर्वरित महाराष्ट्रातल्या जागांचे निकाल पाहता  शिवसेनेच्या जागाही 45 वरून 63 वर गेल्या आहेत!

युती एकत्र लढली असती तर कदाचित भाजपाला सरकार बनवण्यासाठी जी याचना कऱण्याची वेळ आली  तशी ती करावी लागली नसती. परंतु युती टिकवली असती तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडीदेखील मोडली नसती! निवडणूक युद्धात झालेले उभयपक्षी नुकसान टळले असते!!  पण ही झाली जर तरची भाषा!  राजकारणात जरतरच्या भाषेला वाव नाही. ‘अबकी बार न सही अगली बार’ ही सर्व नेत्यांकडे नेहमीच असलेली विवेकबुद्धी पुन्हा जागृत झाली असून सर्व पक्षांचे नेते कामाला लागले आहेत. मुख्य दरवाजे बंद असले तरी चेहरा पाहून दिंडी दरवाजे उघडण्याची तजविज ह्यापूर्वीच सुरू झाली आहे! राज्य करताना अनेकांना राजी राखावे लागते हा मंत्र सगळ्यांनाच माहीत आहे. त्यामुळे चारसहा दिवसात कोणाच्या तरी कुबडीने राज्यात भाजपा सरकार स्थापन होणार हे निश्चित.

गेल्या साठ वर्षात भाजपा हा शेटजीभटजींचा पक्ष असा प्रचार काँग्रेसवाल्यांनी चालवला होता. सुरूवाती सुरूवातीला केलेला तो प्रचार नंतर नंतर धर्मांध, प्रतिगामी अशा शेलक्या विशेषणांत स्थिर झाला. वस्तुतः काँग्रेस जितकी पुरोगमी तितकाच भाजपदेखील पुरोगामी! भाजपा जितका प्रतिगामी तितकीच काँग्रेसदेखील पुरोगामी. भारताला संगणक युगात नेण्याचा ठोस निर्णय राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने घेतला. पण डिजिटल टेक्नॉलॉजीच्या युगात बेधडक मुसंडी मारली ती भाजापाने! किमान लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार नरेंद्र मोदींनीनी केला तो डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साह्याने. विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या बहुतेक जाहिराती डिजिटलच आहेत. डिजिटल प्रचारामुळे भाजपाची कृती मात्र पुरोगामी ठरली. पुरोगामी म्हणजे पुढे जाणारा असा अर्थ घेतला तर भाजपा काँग्रेसच्या दोन पावले पुढे गेला आहे. भारत काँग्रेसमुक्त व्हायला अधिक काळ जावा लागणार आहे. महाराष्ट्रदेखील निश्चितपणे अर्धमुक्त झाला आहे एवढाच विधानसभा निकालाचा अर्थ!

एक मात्र होणार आहे, उद्योगव्यापाराच्या दृष्टीने आवश्यक ठरणारे बदल घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेतले अडथळे जितके दूर होतील तितके करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात भाजपाला करता येणार आहे. चीन आणि जपान ह्यांच्या सहकार्याने जे प्रकल्प भारतात येऊ घातले आहेत ते महाराष्ट्र आणि गुजरात ह्याच राज्यात येणार आहेत हे उघड आहे. त्यांचा मार्ग मोकळा झाला म्हणजे पुरे ह्यावर भाजपाला समाधान मानावे लागेल.  

देशाला काँग्रेसमुक्त म्हणजे नेमके काय करायचे?  तर काँग्रेसला सत्तेतून खाली खेचायचे आणि स्वतः सत्ता ताब्यात घ्यायची! ह्यासाठी पुकारलेल्या युद्धात काँग्रेसबरोबर प्रादेशिक पक्ष तसेच 30-40 छोट्यामोठ्या पक्षांपासूनही देश मुक्त करावा लागेल. त्यासाठीच भाजपाला छोटी राज्ये हवी आहेत. स्वतंत्र विदर्भही ह्या कारणासाठी हवा आहे. पण तूर्तास ते शक्य होणार नाही हे भाजपाच्याही लक्षात आले आहे. बाबरी मशीद उद्धवस्त केल्यानंतर भाजपाची घोषणा होती ‘ये तो सिर्फ झाकी है काशी मथुरा बाकी है’ प्रत्यक्षात रामाला त्याची ‘जन्मभूमी’ मिळाली नाही, काशीमथुरेचा तर प्रश्नच येत नाही. ती घोषणा काँग्रेसमुक्त भारताच्या घोषणेलाही लागू पडण्यासारखी आहे!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

हा खेळ आकड्यांचा!

महाराष्ट्रातल्या 288 आमदारांचे भवितव्य मतदानयंत्रात बंद असल्याने आता वृत्तवाहिन्यांचा सर्वेक्षण अंदाचा नवा धंदा सुरू झाला आहे. सर्वेक्षण करून अंदाज वर्तवण्याचा धंदा करणा-या ज्या चार प्रमुख एजन्सीच आहेत त्या चारी एजन्सीज चॅनेलमालकांच्या भागीदारीत स्थापन झालेल्या आहेत! त्यामुळेच सर्वेक्षण कोणत्या निकषाच्या आधारे करण्यात आले हे सांगण्याची त्यांना आवश्कता भासत नाही. अनेक वर्तमानपत्रात ‘टेबल स्टोरी’ नावाचा प्रकार रूढ होता. थोडे अनुभवी पत्रकार हे काम करायचे. ही स्टोरी लिहीताना ती वस्तुस्थितीवर आधारित असल्याचा आव ते आणत. परंतु खरा प्रकार असा होता की वस्तुस्थितीपेक्षा जाणून घेण्यापेक्षा काय लिहायचे हे आधी ठरवून मगच तसे लिहीले जायचे!  सर्वेक्षण करणा-यांचा धंदाही नेमका ह्याच प्रकारचा आहे. त्यात आणखी काही गोष्टींची  भर पडली आहे! जाहिराती प्रसारित करण्यासाठी चॅनेल व्यवस्थापनांना रिलीज ऑर्डर देताना ‘सर्वेक्षणाचीही ऑर्डर’ दिली जात असावी. सर्वेक्षणांचा ‘अंदाज’ प्रसारित करण्याची अनुच्चारित अट  ह्या व्यवहारात असली पाहिजे. तशी अट घातली की तो सरळ सरळ कायदेभंग ठरू शकतो. पाशात्य देशात काही विशिष्ट कँपेनवजा बातम्यांसाठी चक्क पैसे दिले जातात. कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये म्हणून शूटिंगच्या जागेचे भाडे दिले असे दाखवले जाते. भारतातील इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे अल्पवयीन असली तरी ती लहानसहान नियम वा नैतिकतेचा भंग करण्याच्या बाबतीत मात्र प्रौढ आहेत!

भाजपाला महाराष्ट्रात आणि हरयाणात सर्वादिक जागा मिळतील असे अंदाज एकजात चारी प्रमुख चॅनेलनी व्यक्त केला असून जागांच्या संख्येबाबत मात्र थोडाफार फरक आहे. हा फरक मुद्दाम जाणूनबजून करण्यात आला असावा;  कारण अंदाज प्रेक्षकांना वास्तवादी वाटला पाहिजे ना! ह्या सगळ्या अंदाजांची सरासरी काढून मी देत आहे. त्याला सर्वेक्षणाचा आधार नाही हे मला मान्य! ज्यांनी सर्वेक्षण केल्याचा आव आणला आहे त्यांनी तरी त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणाचे निकष कुठे जाहीर केले आहेत?  प्रत्येक पुढा-याशी खासगीत बोलून असे अंदाज केले जातात. स्वतःला अनुकूल तेवढे बोलायचे असा पुढा-यांचा खाक्या तर स्वतःला अनुकूल असेल तेवढेच ऐकायचे असा सर्वेक्षणकर्त्यांचा खाक्या!

तथाकथित सर्वेक्षणांच्या अंदाजानुसार भाजपाला 140 तर शिवसेनेला 70 जागा मिळाव्यात. काँग्रेसला 45 तर राष्ट्रवादीला 30 आणि मनसेला 7 जागा मिळाव्यात. त्याखेरीज ख-याखु-या स्वबळावर निवडून येणा-यांची संख्या 10-12 होऊ शकते. हा अंदाज सर्व अंदाजांची सरासरी काढून वर्तवण्यात आला आहे. शेवटी लोकशाही हा आकड्यांचाच खेळ!

गेल्या पंचवीस वर्षात राजकीय कार्यकर्ता ही जमात इतिहासजमा झाली आहे. त्याची जागा इव्हेंटमॅनेजमेंट, कॉर्पोरेट अफेअर्स वगैरे नव्या आऊटफिटस् मधील पेड वर्कर्सनी घेतली आहे. हे सगळे वर्कर्स संगणक वापरण्यात वस्ताद असून हायफाय इंग्रजी त्यांच्या तोंडात खेळते. अण्णा हजारेंच्या रामलीला मैदानावरील उपोषणाची सुपारीही त्यांनीच घेतली होती. त्यामुळे अण्णांचे उपोषण हा ‘लाईव्ह ब्रॉडकास्ट’चा विषय बनला. अण्णा विमानातून उतरून आलिशान गाडीने घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत सगळे सगळे काही चॅनेलच्या कॅमे-यांनी टिपले. लाइव्ह ब्रॉडकास्टची हीच रेसिपी लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या सभांसाठी विकण्यात आली. तीच रेसिपी विधानसभा निवडणुकीसाठी मोदींना पुन्हा विकण्यात आली.

लाइव्ह ब्रॉडच्या हया रेसिपीचे ‘डील अँड बिल’ अर्थातच उच्चस्तरावरून होत असावे. त्याचा चॅनेलच्या कार्यक्रमात दिसणा-या रिपोर्टर, अँकर, वगैरेंचा काही संबंध नाही. चॅनेलमध्ये जे कोणी वावरत असतात ते ‘माध्यमकर्मी’!  वर्तमानत्रात त्यांना श्रमिक  पत्रकार समजले जाते. हा सारा प्रकार लोकशाहीच्या मुळावर आला असून आता केव्हा संपेल हे सांगता येत नाही. पूर्वी हे प्रकार नव्हते असे नाही. छोट्या वर्तमानपत्रात तर असे प्रकार सर्रास चालायचे!  जाहिराती आणणे, खिळे जुळवणे, छपाई मशीन चालवणे, गावातल्या कार्यक्रमांना हजेरी लावणे फोटोग्राफरकडून फोटो घेऊन त्याचा ब्लॉक बनवण्याचे पैसे पुढा-यांकडून वसूल करेणे हे सर्रास चालत होते. ह्या ‘पत्रकारांना’ भारतातल्या तत्कालीन 10 प्रमुख वर्मानपत्रांतल्या पत्रकारांच्या तुलनेने एकूण कमीच किंमत होती.

लोकशाहीतील निवडणूक-नाटकाचा दुसरा अंक 19 ऑक्टोबर रोजी सुरू होणार आहे. त्याच्या तालमी पडद्याआड एव्हाना सुरू झाल्या आहेत. देवेंद्र फडणविसांचे नाव मुख्यमंत्री म्हणून आतापर्यंत घेतले जात होते. पण हे नाव डमी असावे!  आता प्रकाश जावडेकरांचे नाव घेतले जात आहे! उद्या नितिन गडकरींचे नावही घेतले जाईल! पण खरा प्रश्न वेगळाच आहे. दिल्ली विधानसभेच्या निकालाप्रमाणे झाले तर काय करायचे. काँग्रेसचे धोरण भाजपाला सत्तेवर येऊ द्यायचे नाही असे होते. म्हणून कडवट टीकेचा घोट पिऊनही काँग्रेसने केजरीवाल सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यापुरते यश काँग्रेसला मिळाले. आता भाजपाला दिल्लीत सत्तेवर यायचे आहे; पण अजून जमलेले नाही. महाराष्ट्रातले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मंडळी कमी तरबेज नाहीत. ह्यावेळी स्वतःला सत्ता मिळवताना केंद्रातल्या मोदी सरकारला शह देण्याचा प्रयत्न असा दुहिरी उद्देश ठेवून काँग्रेसवाले कामाला लागू शकतात! ह्या परिस्थितीत शिवसेनेचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार ह्यात शंका नाही! झाले गेले विसरून पुन्हा भाजपाबरोबर जायचे की विधानसभेत वेगळा सुभा कायम ठेवायचा ह्याबद्दल उद्धव ठाकरेंचा निर्णय महत्त्वाचा राहील.

तसेच महाराष्ट्राचे ज्येष्ट नेते शरद पवार, काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण ह्याचे वैयक्तिक पातळीवर घेतेले जाणारे निर्णयही महत्त्वाचे ठरतील. परंतु हे सगळे ठरण्यासाठी आकड्यांचा हा खेळ करून काहीच उपयोग नाही. कॅलिडिओस्कोपने पाहताना क्षणोक्षणी वेगळे चित्र दिसते तसे सध्या सुरू आहे. निश्चित आकडे जेव्हा जाहीर होतील तेव्हाच चित्रात रंग भरला जाईल!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

‘पाचपत्ती’ जुगार!

सामान्यतः रमीच्या खेळात तीनपत्ती जुगार लोकप्रिय आहे. परंतु ह्या वेळी विधानसभा निवडणुकीच्या खेळातला जुगार ‘तीनपत्ती’ नसून ‘पाचपत्ती’ आहे. ह्या निवडणुकीला जुगार म्हणण्याचे कारण कोणत्याही पक्षाचा स्वतःचा असा म्हणण्यासारखा जाहीरनामा नाही. जाहीरनामा नाही म्हणण्यापेक्षा जाहीरनामा लिहीण्याइतकेही ठळक मुद्दे त्यांच्याकडे नाहीत. मुद्दे येणार तरी कुठून? ह्या निवडणुकीत पद्धतशीर जाहीरनामा तर सोडाच पण आपला उमेदवार कोण असेल आणि त्याचा सामना कोणाविरूद्द राहील हे ठरवण्यइतका अवधीही अनेक पक्षांना मिळाला नाही. जो काही अवधी मिळाला तो एकमेकांवर टीका करण्यात खर्ची पडला! राज्यातल्या चारी प्रमुख पक्षप्रमुखांना शेवटपर्यंत असे वाटत होते की, कितीही कटकटी झाल्या तरी शेवटी जागावाटप मनासारखे जुळून येणार, समझोता होणारच! काहीही झाले तरी निवडणूक एकत्र लढवण्याच्या मूळ निर्णयात फेरबदल होण्याचे कारण नाही! अन्य पक्षाबरोबर युती न मोडता कसेही करून स्वतःचे बहुमत मिळवायचे हे भाजपाचे सूत्र लोकसभा निवडणुकीत यशस्वी ठरलेल होते. विधानसभा निवडणुकीतही तच सूत्र यशस्वीरीत्या राबवायचे भाजपाने ठरवले होते. भाजपाप्रमाणे अन्य पक्षांच्या नेत्यांनाही असे वाटू लागले की युत्याआघाड्याचे राजकारण संपुष्टात आणण्याची हीच वेळ आहे, आता नाही तर कधीच नाही! ह्याचा परिणाम असा झाला की ‘शुअर सीट’बद्दलची प्रत्येक पक्षाची गणिते चुकणार की काय अशी भीती प्रत्येकास वाटत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत प्राप्त झालेल्या यशानंतर भाजपात प्रवेश केला तरच आपली धडगत असल्याचे राज्यातील मातब्बर नेत्यांना वाटू लागले. म्हणूनच काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि मनसे ह्या पक्षातील अनेकांनी भाजपात प्रवेश केला. भाजपाने त्यांना नुसतेच जवळ केले नाही तर तिकीटही दिले. त्यामागे संख्याबळ गोळा करणे एवढे एकमात्र लक्ष्य भाजपाने डोळ्यांसमोर ठेवल्याचे स्पष्ट दिसते. हाच प्रयोग भाजपाने गुजरात, राजस्थान, हरयाणा, छत्तीसगड ह्या राज्यात केला असून तेथे सत्तेची खुर्चीही प्राप्त केली. ‘उठापटक की राजनीती’ आणि ‘निवडणुकीचा जुगार’ खेळण्याची तयारी हे सूत्र जुन्या काँग्रसावाल्यांचे होते. भाजपाने हे सूत्र चांगल्या प्रकारे आत्मसात केले असून महाराष्ट्रातही त्याचा प्रयोग सुरू आहे. भाजपा नेत्यांची ही ‘खेळी’ लक्षात येताच उद्धव ठाकरे ह्यांच्याकडे पंचवीस वर्षांची युती मोडण्यावाचून पर्याय उरला नाही. भाजपा नेत्यांवर त्यांची आगपाखड सुरू झाली ती ह्यामुळेच.
इकडे भाजपा नेत्यांविरूद्ध तोंडसुख घ्यायला शिवसेनेची सुरूवात तर तिकडे पंधरावर्षांपासून सत्तेत सहकारी म्हणून वावरलेल्या अजित पवारांवर काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांनीदेखील टीकेची तोफ डागली आहे. आपला पक्ष राज्यव्यापी नाही ह्याची खंत पहिल्यांदाच मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे ह्यांनाही वाटू लागली आहे. ह्याचाच अर्थ राज ठाकरे ह्यांचा आत्मविश्वास पूर्वीइतका राहिलेला नाही.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून अपक्ष आमदारांचेही राज्यात एक धोरण ठरलेले आहे. ते म्हणजे शक्यतों सत्ताधा-यांबरोबर उठायचे, बसायचे आणि जेवताना पान मांडायचे! म्हणूनच अपक्षांच्या मदतीखेरीज सरकार स्थापन करता येतच नाही अशी स्थिती युती शासनाच्या काळात होती. नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी शासनाच्या काळातही होती. अपक्षांची मनधरणी करावी लागत नाही. सत्ता काबीज करायची असेल तर त्यांच्याबरोबर सौदा करावा लागतो. मग निम्मे काम संपते. राहता राहिला प्रश्न कमी पडणा-या जागा कशा गोळा करायच्या हा! ह्या वेळी भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्या चारी पक्षांना सुचतील ते सर्व पर्याय मोकळेच आहेत.
माझे मित्र रमेश गुणे ह्यांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार भाजपा 122 तर शिवसेनेला 80 जागा मिळतील. काँग्रेसला 30-35 तर राष्ट्रवादीला 20-25 आणि मनसेला 10 जागा! त्यांच्या मते, इतर म्हणजे अपक्ष वगैरेंना 10 जागा मिळू शकतात. रमेश गुणे ह्यांनी संघनेते नानाजी देशमुख ह्यांच्याबरोबर सामाजिक काम करण्यापूर्वी लोकसत्ता आणि इंडियन एक्सप्रेसमध्ये वार्ताहर म्हणून उमेदवारी केली होती. संघाच्या पठडीत राहूनदेखील ते कधीही भोळसर आशावादाच्या आहारी गेले नाहीत! आता त्यांचे वास्तव्य अमेरिकेत आहे. सुरूवातीला त्यांनी अमेरिकेत पत्रकारिता केली. अलीकडे त्यांनी व्यवसाय बदलला आहे, म्हणूनच ते राजकीय पूर्वग्रहापासून मुक्त आहेत. लोकसत्तेत शिवसेना आणि मनसेचा बिट सांभाळणारे संदीप आचार्य ह्यांच्या मते, शिवसेनाला 70-80 जागा मिळतील. ह्या जागा पूर्वीपेक्षा जास्तच असतील. राष्ट्रवादीला गेल्य़ा विधानसभा निवडणुकीत आणि यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसपेक्षा ‘जास्त’ जागा मिळाल्या हे खरे; परंतु राष्ट्रवादीला झालेले मतदान राष्ट्रवादीची सत्तेत भागीदारी राहणार हे लक्षात घेऊन केलेले होते हे विसरता येणार नाही. आता स्थिती पूर्ण पालटली आहे. ह्याचे साधे कारण हे चारी पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत!
एकवेळ राजकीय पक्षांचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी उमेदवारांचे ‘प्रोफाईल’ कसे पूर्वीसारखेच आहे. ह्या निवडणुकीत उतलेले 34 टक्के उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असून भाजपाकडे 53 टक्के उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत तर काँग्रेसने उभे केलेल्या उमेदावारात 33 टक्के उमेदावारांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारीची आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ह्या पक्षातही गुन्हेगारीची पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तोटा नाही. त्याखेरीज कोट्याधीश उमेदवार, लाखभर रुपयांच्या आत निवडणुकीचा जुगार खेळायला बसलेले उमेदवार, शिकलेले तसेच कमी शिकलेले अशा सर्वच उमेदावारांना तिकीटे मिळाली आहेत. मतदारांच्या ‘प्रोफाईल’मध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. उलट तो पूर्वीपेक्षा जास्त गोंधळलेला आहे. राजकारण हा महाराष्ट्रात अतिशय लोकप्रिय धंदा असून सर्व जुन्या-नव्या घराण्यांचे उमेदवार रिंगणात आहेत. फरक फक्त इतकाच आहे की ह्यावेळचा जुगार तीनपत्ती नसून पाचपत्ती आहे. त्यामुळे कोणाचा सिक्वेन्स कसा जुळेल हे सांगता येणार नाही.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

बिगरमराठी वाचकांसाठी खास साईटः http://en.rameshzawar.com/wordpress/

आपल्या बिगरमराठी मित्रांना सांगा. तुम्हीही मुद्दाम भेट द्या!

भयभीत ‘मुख्यमंत्री’?

उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्द्यावरून वाटाघाटी मोडून विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या बहुसंख्य उमेदवारांची स्थिती शोचनीय आहे. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही तर पुनश्च ‘वाटाघाटीं’चा रगडा फिरणार हे आता ठरल्यासारखे आहे. मात्र ह्या वाटाघाटी कोणाच्याही बरोबर होऊ शकतात! जाहीर सभांना गर्दी जमवण्याचे हातखंडा तंत्र पूर्वींच्या काळात काँग्रेसने यशस्वीरीत्या राबवले होते. तेच तंत्र सामाजिक माध्यमांवरील प्रचार आणि डिजिटल तंत्रज्ञानासकट विधानसभा निवडणुकीसाठी राबवण्याच्या बाबतीत अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने कोणतीही कसूर ठेवलेली नाही. फक्त एकच उणीव आहे. स्वतःच्या हिंमतीवर गुजरातचा ‘विकासपुरूष’ अशी प्रतिमा निर्माण करणा-या नरेंद्र मोदींच्या तोडीचा ‘महाराष्ट्राचा विकास पुरुष’ मात्र विधानसभा निवडणुकीत अजून तरी कोणी दिसत नाही. मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांची नावे पुढे आली आहेत वा मिडियात चर्चिली जात आहेत त्यापैकी कोणाकडेही डिजिटल तंत्रज्ञान वा सामाजिक माध्यम वापरण्याची कुवत नाही. हे सगळे जण नेते म्हणून मोठेच आहेत. त्यांच्याबद्दल त्यांच्या अनुयायांत आदराचीही भावना आहे. मग घोडे कुठे पेंड खातेय्?

आपल्या घटनेत पंतप्रधानपदासाठी वा मुख्यमंत्रीपदासाठी थेट निवडणुकीची तरतूद नाही. समजा, अशी तरतूद असती तरी बहुरंगी लढतीत एकाच नेत्याच्या बाजूने कौल कसा पडणार?  तो पडला तरी तो निर्विवाद कसा मानला जाणार? पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, अशोक चव्हाण ह्या तीन जणांनी ह्यापूर्वी मुख्यमंत्रीपद  भूषवले आहे. ह्या तिघांखेरीज पतंगराव कदम मुख्यमंत्रीपदाचा पतंग उडवण्यास एका पायावर तयार आहेत! ह्या सगळ्यांची नेतृत्व वादातीत असले तरी कोणाचाही पक्षातला आणि पक्षाबाहेरचा लौकिक जोरदार आहे असे म्हणता येत नाही. पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांचा स्वभाव धीरगंभीर आहे. परंतु शिस्त मोडून केबिनमध्ये घुसणा-यांचा आणि त्यांच्यावर फाईलीवर सही करण्याची सक्ती करणा-या आमदारांना ते दणका देऊ शकले नाहीत. त्यांच्याकडे प्रशासनकौशल्य असले तरी राज्यांत फक्त फायद्यासाठी आसुसलेल्या आमदारांचे ते समाधान करू शकत नाहीत. अशोक चव्हाण हे मंत्रिमंडऴांचे ‘हेडमास्तर’ म्हणून ओळखले गेलेल्या शंकरराव च्व्हाणांचे चिरंजीव. परंतु शंकरराव चव्हाणांच्या निम्म्यानेही त्यांचे कर्तृत्व नाही. परंतु राहूल गांधींपेक्षा त्यांचे कर्तृत्व निश्चितच उजवे ठरावे. निदान त्यांनी स्वतःची आणि शेजारच्या मतदारसंघातली लोकसभा सीट तरी जिंकून दाखवली!  ह्यावेळी त्यांच्यावर मराठवाड्यातल्या काँग्रेस प्रचाराची सूत्रेही सोपवण्यात आली आहेत. नारायण राणेंच्या स्वतःबद्दलच्या फाजील आत्मविश्वासाबद्दल काँग्रेस नेतृत्वास सुरूवातीपासून शंका होती. दिल्लीचे नेतृत्व बदलले तरी त्यांच्याबद्द्लची शंकेची भावना मात्र बदलली नाही. शिक्षणसम्राट पतंगराव कदम हे बुजूर्ग आहेत. परंतु भारती विद्यापीठ उभारताना त्यांनी जे कष्ट उपसले तसे कष्ट ते राज्याला वर काढण्यासाठी उपसू शकतील की नाही ह्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनाही देता येणार नाही.

राष्ट्रवादीच्या नेत्यांबद्दलही फारसे काही बोलण्यासारखे नाही. मंत्री झाल्यापासून अधिकारी वगळता सगळ्यांशी तूरट वागण्याची सवय अजितदादा पवारांना आहे. ते मुख्यमंत्री झाले तर ही सवय त्यांना नडणार! अलीकडे ते हसून बोलायला लागले आहेत. पण हसून बोलण्याचे हे शिक्षण त्यांना फक्त निवडणुकीच्या काळापुरतेच उपयोगी पडणारे आहे. छगन भुजबळ आणि जयंत पाटील ह्यांची योग्यता कितीही थोर असली तरी त्यांच्यावर विभागीयतेचा शिक्का बसला आहे. भुजबळ हे फक्त ओबीसीचे नेते तर जयंत पाटील हे सहाकार नेते! भुजबळांना फक्त नाशिकच्या विकासात रस तर जयंतरांना सांगलीपलीकडे काही दिसत नाही.

 भाजपाकडील मुख्यमंत्रीपदाचे ‘योध्दे’ म्हणून चार जणांची नावे घेतली जातात! अर्थात सुरूवातीला तीनच नावे होती. देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे आणि एकनाथ खडसे! आता गोपीनाथ मुंडे ह्यांच्या कन्या पंकजाचे नाव नरेंद्र मोदींच्या सभेनंतर घेतले जात आहे. त्याखेरीज ‘डार्क हॉर्स’ म्हणून खुद्द नितिन गडकरी आणि प्रकाश जावडेकर ह्यांची नावे कधीही पुढे केली जाण्याची शक्यता आहेच. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ खडसे हे दोघेही संसदपटुत्वाच्या बाबती उजवे आहेत. पण त्यांची अवस्था सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली ह्यांच्यासारखीच आहे. मेहनत करो, मेहनतका फल मिठा होता है, ह्या इंदिरा गांधीकालीन मंत्र्याप्रमाणेच त्यांची स्थिती! पंकजाचे नाव पुढे करण्यामागे केवळ राजकीय हूलबाजी असावी असे वाटते. शिवसेनेकडे उद्धव ठाकरे ह्यांच्याखेरीज कोणाचेच नाव नाही. शिवसेनेत प्रमुख हे एकच नेतेपद! खुद्द उद्धव ठाकरे हे सध्या प्रमुख आहेत. त्यामुळे त्यांना आव्हान देण्याचा प्रश्न नाही. मनोहर जोशींना आता त्यांनी सर्वार्थाने बाद केले आहे. शिवसेनेची राजकीय कोंडी होत असेल तर ती फोडणारी एकच व्यक्ति शिवसेनेकडे आहे. ती म्हणजे संजय राऊत! सत्ता स्थापन करण्याइतपत बहुमत मिळाले तर धक्का देण्याचे तंत्र म्हणून उद्धव ठाकरेंनी त्यांचे नाव पुढे केले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. ‘खळाळ...ख्याट् फेम’ राज ठाकरे ह्यांच्याकडेही मुख्यमंत्री म्हणून पाहिले जाते. त्याचे कारण त्यांचे फर्डे वक्तव्य!

पण! निवडणुकीच्या जुगारात हा ‘पण’ मोठा आहे. भाजपाला बहुमत मिळेल म्हणावे तर 50 हून अधिक ‘बाहेर’च्या उमेदवारांना भाजपाने उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेसच्या उमेदवारांना भाऊंदकीला तोंड द्यावे लागत आहे तर राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांशी मतदार नेहमीच सावध राहतात. वचकून वागतात! परळी, उस्मानाबाद, निलंगा, तिवसा, काटोल, वरोरा ह्या मतदारसंघात लढती आपापसातील आहेत. म्हणजे नातेसंबंधातील आहेत. शिवाय गुन्हेगारी पार्श्वभूमी हा काही निवडणुकीच्या राजकारणात गुन्हा मानला जात नाही. ह्या सगळ्या उमेदवारांपैकी कोण निवडून येईल, कोण निवडून येणार नाही ह्याबद्दल ठामपणे सांगता येत नाही. जे कोणी ठामपणे मते मांडत असतील त्यांच्याबद्दल फक्त आदर व्यक्त करण्यापलीकडे आपल्या हातात काय आहे?

महाराष्ट्राची सर्कस सांभळणे हे एक दिव्य ठरणार आहे, ह्याची सगळ्यांना कल्पना आहे. पक्षान्तर कायद्याची फारशी धास्ती नाही हे खरे; पण ‘बाहेरून पाठिंबा’, ‘मतदानाच्या वेळी सभात्याग’, ‘डिव्हिजनच्या मागणी’वरून ठराव संमत झाला आहे की नाही हेच मुळी कळू द्यायचे नाही इत्यादि नव्या प्रकारच्या वैधानिक कामकाजात प्रत्येक जण अलीकडे तरबेज झाला आहे. कारण म्युनिसिपालिटीच्या आणि झेडपीच्या राजकारणाचा ह्या सगऴ्यांनी ‘डिप्लोमा’ मिळवला आहे.

गेल्या पंधरा वर्षात सोपी असलेली युत्या-आघाड्यांची निवडणूक यंदा युत्या-आघाड्यांचे विसर्जन झाल्यामुळे गुंतागुंतीची झाली आहे. स्वबळावर निवडणूक लढवण्यास आपला पक्ष तयार आहे असे सांगत असताना प्रत्येक नेता वाटाघाटींसाठी फोनफोनी करत बसला होता. आता एकमेकांवर धुवांधार आरोपप्रत्यारोप सुरू आहेत. हे सगळे भयग्रस्ततेचे लक्षण आहे. कोणत्याही प्रकारच्या भवितव्याची शाश्वती नसण्याचा हा त्यांचा पहिलाच अनुभव आहे. त्यात कार्यकर्त्यांची मारामार, निवडणूक लागली तरी ‘स्व-बळा’वर द्रव्य उभे करण्याचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. गुजरातमधून थोडी मॅनेजर माणसे भाजपाने आयात केली आहेत हे खरे असले तरी बेरकी कार्यकर्त्यांबद्दल त्यांचा अंदाज चुकण्याचा पुरेपूर संभव आहे.  ह्या वातावरणात ‘उपरसे शेरवानी और अंदरसे परेशानी’ अशी स्थिती झाली असेल तर सगळे भावी मुख्यमंत्री भयभीत राहणारच!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता