महाराष्ट्र ‘अर्धमुक्त’

काँग्रेसमुक्त भारताच्या घोषणेने सुरू झालेला नरेंद्र मोदींच्या अश्वमेध यज्ञाचा घोडा महाराष्ट्राने अडवला खरा; परंतु त्या घोड्याला हाकलत नेऊन जेरबंद करण्याच्या बाबतीत मात्र काँग्रेस साफ अपेशी ठरली! विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला गेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या 47 जागांच्या तुलनेने 122 चा आकडा भरघोस असला तरी सत्ता स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पूर्ण बहुमत नाही. निर्विवाद बहुमतासाठी 25 जागा कमी असल्यामुळे शिवसेनेकडे पाठिंब्याची याचना करण्याची पाळी भाजपावर आली आहे. खेरीज न मागता राष्ट्रवादी काँग्रेसने देऊ केलेला बाहेरून पाठिंबा स्वीकारावा की स्वीकारू नये हे व्दंव्द पुढे उभे राहिले आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस ह्या तिन्ही पक्षांचा भाजपाने विधानसभा निवडणुकीत लचका तोडला आहे. भाजपाची दादागिरी दिल्लीत खपवून घेतली तरी शिवरायांच्या महाराष्ट्रात मात्र ती बिल्कूल खपवून न घेण्याचे बाळासाहेब ठाकरेंचे धोरण सौम्य-प्रकृती उद्धव ठाकरे राबवतील की नाही ह्याबद्दल अनेकांच्या मनात किंतु होता. पण असली स्वाभिमानशून्य तडजोड न करण्याची खूणगाठ मनाशी बांधूनच जागावाटपाच्या वाटाघाटीत शिवसेनेने भाग घेतला होता. त्या वाटाघाटींना टोक प्राप्त व्हावे म्हणूनच शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेलाच मिळाले पाहिजे ही मागणी लावून धरण्यात आली. शिवसेनेच्या ह्या मागणीला कदापि होकार द्यायचा नाही असे मुळी भाजापाचे अध्यक्ष अमित शहांनीही ठरवले होते. त्यामुळे ह्या वाटाघाटी मोडणार आणि युती तुटणार हे जवळ जवळ निश्चित होते. झालेही तसेच.

जे सेना-भाजपा युतीत झाले तेच काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीतही सुरू होते. फाईलीवर सही करताना काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांकडून होणारी अडवणूक इतःपर सहन करायची नाही असा इशारा अजितदादा वगैरे मंडळींनी काँग्रेसला देऊन झाला होता. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे जेव्हा दिल्लीहून राज्याच्या राजकारणात आले तेव्हा त्यांनीही मनाशी खूण गाठ बांधलेली असावी की काहीही झाले तरी अजितदादांची दादागिरी खपवून घ्यायची नाही. सेना-भाजपा युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी ह्या दोन्ही प्रमुख आघाड्यात सुरू असलेल्या घमसान युद्धाची परिणती शेवटी एकमेकांची ताकद खच्ची करण्यात झाली. परिणामी महाराष्ट्रात युत्याआघाड्यांचे राजकारण कायम राहणार आहे. युत्याआघाड्यांचे राजकारण संपुष्टात आले तरच देशाच्या विकासातले अडथळे दूर होतील हा भाजपाच्या धोरणाकर्त्यांचा अडाखा महाराष्ट्राच्या बाबती साफ चुकला. प्रगती झाली नाही तरी चालेल, पण प्रगतीचा मक्ता विरोधी पक्षाला मिळू द्यायचा नाही हे  सूत्र सांभाळण्याच्या नादात 145-160 जागांचे अंतिम लक्ष्य 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपुरते मात्र सगळ्याच पक्षांच्या हातचे निसटले!

देशाला प्रगतीच्या दिशेने अग्रेसर ठेवायचे तर पश्चिम आणि उत्तर भारतातल्या सर्व राज्यांची सत्ता आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निर्विवाद बहुमत हवेच. भाजपाला संसदेत बहुमत असले तरी गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि आता नव्याने हरयाणात भाजपाकडे सत्ता आहे. उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंगपुत्र अखिलेश यांची सत्ता असली तरी लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पार्टीत भगदाड पाडून भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांनी भाजपाचे खासदार निवडून आणले.

अमित शहांच्या ह्या कर्तृत्वाबद्दल खूश होऊन मोदींनी त्यांच्यावर महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीची सारी जबाबदारी सोपवली.  अमित शहांची शिवसेनेने केलेली अफ्जलखानांशी तुलना पुष्कळच सार्थक ठरली. गळाभेटीचा देखावा करता करता जमल्यास शिवाजीचा एकदाचा खातमा करून टाकण्याचा अफ्जलखानाचा उद्देश होता. म्हणूनच शिवाजीनेदेखील वाघनखे खुपसून अफ्जुलखानाचा कोथळा बाहेर काढला!   अफ्जलखान-शिवाजी भेटीची ही कथा किती खरी किती खोटी माहीत नाही. पण मराठी मनाला भावलेली ह्यासारखी दुसरी कथा नाही. लोकशाहीच्या काळात कुणी कुणाचा कोथळा काढत नाही. शिवाय कोणतीही उपमा पूर्णांशाने खरी नसते. शहा आणि उद्धव ठाकरे ह्यांच्या भेटीच्या वेळी अमित शहांचा कावा उद्धव ठाकरेंच्या निश्तित लक्षात आला असावा. अखिल भारतीय पक्षाशी सलोखा राखताना आपले मुद्दे सोडायचे नाही हे भान उद्धव ठाकरेंनी पुरेपूर राखले असे म्हटले पाहिजे. अर्थात त्यामुळे जागांच्या बाबतीत दगाफटका झालाच!  भाजपाने मुंबई-ठाण्यातील शिवसेनेच्या जागा हिसकावून घेतल्याच हे खरे. पण उर्वरित महाराष्ट्रातल्या जागांचे निकाल पाहता  शिवसेनेच्या जागाही 45 वरून 63 वर गेल्या आहेत!

युती एकत्र लढली असती तर कदाचित भाजपाला सरकार बनवण्यासाठी जी याचना कऱण्याची वेळ आली  तशी ती करावी लागली नसती. परंतु युती टिकवली असती तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडीदेखील मोडली नसती! निवडणूक युद्धात झालेले उभयपक्षी नुकसान टळले असते!!  पण ही झाली जर तरची भाषा!  राजकारणात जरतरच्या भाषेला वाव नाही. ‘अबकी बार न सही अगली बार’ ही सर्व नेत्यांकडे नेहमीच असलेली विवेकबुद्धी पुन्हा जागृत झाली असून सर्व पक्षांचे नेते कामाला लागले आहेत. मुख्य दरवाजे बंद असले तरी चेहरा पाहून दिंडी दरवाजे उघडण्याची तजविज ह्यापूर्वीच सुरू झाली आहे! राज्य करताना अनेकांना राजी राखावे लागते हा मंत्र सगळ्यांनाच माहीत आहे. त्यामुळे चारसहा दिवसात कोणाच्या तरी कुबडीने राज्यात भाजपा सरकार स्थापन होणार हे निश्चित.

गेल्या साठ वर्षात भाजपा हा शेटजीभटजींचा पक्ष असा प्रचार काँग्रेसवाल्यांनी चालवला होता. सुरूवाती सुरूवातीला केलेला तो प्रचार नंतर नंतर धर्मांध, प्रतिगामी अशा शेलक्या विशेषणांत स्थिर झाला. वस्तुतः काँग्रेस जितकी पुरोगमी तितकाच भाजपदेखील पुरोगामी! भाजपा जितका प्रतिगामी तितकीच काँग्रेसदेखील पुरोगामी. भारताला संगणक युगात नेण्याचा ठोस निर्णय राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने घेतला. पण डिजिटल टेक्नॉलॉजीच्या युगात बेधडक मुसंडी मारली ती भाजापाने! किमान लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार नरेंद्र मोदींनीनी केला तो डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साह्याने. विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या बहुतेक जाहिराती डिजिटलच आहेत. डिजिटल प्रचारामुळे भाजपाची कृती मात्र पुरोगामी ठरली. पुरोगामी म्हणजे पुढे जाणारा असा अर्थ घेतला तर भाजपा काँग्रेसच्या दोन पावले पुढे गेला आहे. भारत काँग्रेसमुक्त व्हायला अधिक काळ जावा लागणार आहे. महाराष्ट्रदेखील निश्चितपणे अर्धमुक्त झाला आहे एवढाच विधानसभा निकालाचा अर्थ!

एक मात्र होणार आहे, उद्योगव्यापाराच्या दृष्टीने आवश्यक ठरणारे बदल घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेतले अडथळे जितके दूर होतील तितके करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात भाजपाला करता येणार आहे. चीन आणि जपान ह्यांच्या सहकार्याने जे प्रकल्प भारतात येऊ घातले आहेत ते महाराष्ट्र आणि गुजरात ह्याच राज्यात येणार आहेत हे उघड आहे. त्यांचा मार्ग मोकळा झाला म्हणजे पुरे ह्यावर भाजपाला समाधान मानावे लागेल.  

देशाला काँग्रेसमुक्त म्हणजे नेमके काय करायचे?  तर काँग्रेसला सत्तेतून खाली खेचायचे आणि स्वतः सत्ता ताब्यात घ्यायची! ह्यासाठी पुकारलेल्या युद्धात काँग्रेसबरोबर प्रादेशिक पक्ष तसेच 30-40 छोट्यामोठ्या पक्षांपासूनही देश मुक्त करावा लागेल. त्यासाठीच भाजपाला छोटी राज्ये हवी आहेत. स्वतंत्र विदर्भही ह्या कारणासाठी हवा आहे. पण तूर्तास ते शक्य होणार नाही हे भाजपाच्याही लक्षात आले आहे. बाबरी मशीद उद्धवस्त केल्यानंतर भाजपाची घोषणा होती ‘ये तो सिर्फ झाकी है काशी मथुरा बाकी है’ प्रत्यक्षात रामाला त्याची ‘जन्मभूमी’ मिळाली नाही, काशीमथुरेचा तर प्रश्नच येत नाही. ती घोषणा काँग्रेसमुक्त भारताच्या घोषणेलाही लागू पडण्यासारखी आहे!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता