अपरिहार्य ‘अमितशाही’!

पैशाची जुळवाजुळव करण्यासाठी स्थावर-मालमत्ता व्यवहाराची नोंदणी पुढे ढकलण्याची युक्ती खरेदीदार योजतात त्याप्रमाणे सरकार बदलण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची नामी युक्ती भाजपाने योजली आहे. कुठल्याही परिस्थितीत सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया फिस्कटता कामा नये, हा त्यामागे हेतू आहे. 288 पैकी 122 जागा मिळाल्यामुळे भाजपाला बहुमत नाही. प्राप्त परिस्थितीत सरकार स्थापन करण्याची इच्छा व्यक्त करणारे पत्र राज्यपालांना देण्याचे धोक्याचे ठरू शकते हे लक्षात आल्याने दिवाळी होऊन जाऊ द्या मगच भाजपा नेते मुंबईत येतील असे जाहीर करण्यात आले आहे. लोकशाही व्यवहारात ही अपरिहार्य ‘अमितशाही’ स्वीकारण्यामुळे  विश्वासार्ह पाठिंबा मिळवण्यास भाजपाला पुरेसा अवधीही मिळणार आहे. न मागता शरद पवारांनी दिलेल्या पाठिंब्यामागेही भाजपा सरकारच्या स्थापनेत खोडा घालणे हाच उद्देश असावा की काय अशी भाजपाला शंका आलेली असू शकते. तूर्तास तरी हा खोडा काढून टाकण्याचे काम भाजपाने  सुरू केले आहे.

अलीकडे ‘बाहेरून पाठिंबा’ हे प्रकरण पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. कोणाचाही बाहेरून पाठिंबा बिनशर्त  असला तरी शर्ती नाहीत असे सहसा होत नाही. बाहेरून पाठिंबा देण्याच्या वरवर साध्या दिसणा-या कृतीतले अनेक बारकावे गेल्या काही वर्षांपासून मायावती, मुलायमसिंग, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे शिबू सोरेन इत्यादींनी विकसित केले आहेत. ठरावाच्या वेळी पाठिंबा ह्याचा अर्थ  ठराव तर मांडू द्यायचा; पण विशिष्ट्य कलमांपुरताच पाठिंबा द्यायची अट घालायची. भाषणात ठरावाला विरोध आणि मतदानाच्या वेळी गैरहजर राहायचे, वगैरे one time password सारखे हे प्रकार आहेत. एखाद्या मंत्र्याच्या कामकाजावर बहिष्कार इत्यादि संसदीय आणि वैधानिक कामकाजविषयक अधिनियमाची वाट लावणारे प्रकार गेल्या काही वर्षात सर्रास रूढ झाले आहेत. खुद्द भाजपाही वेळोवेळी ह्या ‘असंसदीय’ राजकारणात सामील झाला आहे. शरद पवारांचा बाहेरून पाठिंबा घेतल्यास मनमोहनसिंग सरकारवर जी पाळी आली तशी पाळी फडणवीस(?) सरकारवर येणार नाही ह्याचा भरवसा नाही. शरद पवारांनी दिलेल्या पाठिंबा प्रकरणाचे स्वरूप कसेही असू शकते हे भाजपा ओळखून आहे.

एकीकडे भाजपा सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचे राजकारण सुरू करताना दुसरीकडे काँग्रेसला आणि शिवसेनेलाही राष्ट्रवादीच्या राजकारणाच्या वेगळ्या शैलीने ‘टार्गेट केले आहे. शिवसेना सरकार स्थापन करत असेल तर दोन्ही काँग्रेसने त्या सरकारला पाठिंबा’ देण्याचा प्रस्ताव म्हणे काँग्रेसने राष्ट्रवादीला पाठवला होता! असा काही प्रस्ताव काँग्रेसने मुळी पाठवलाच नाही, असा खुलासा करण्याची पाळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्याक्ष माणिकराव ठाकरे ह्यांच्यावर आली. आता काँग्रेसने खरोखरच प्रस्ताव पाठवला किंवा काय ह्याबद्दल कोणीच काय सांगू शकणार नाही. मात्र, माणिकरावांचा खुलासा नवनिर्वाचित आमदारांच्या मनात संशय निर्माण करणारा आहे. शरद पवारांची ही गुगली नसून गुगली टाकण्याचा आविर्भाव आहे ही शिवसेनेचे संजय राऊत ह्यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया खूपच बोलकी आहे. राजकीय वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर तूर्त तरी उद्धव ठाकरे मौनात गेले आहेत. आता भाजपाकडून वाटाघाटी सुरू होण्याची ते वाट पाहात असावेत. भाजपानेही शिवसेनेचा एकूण रोख लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्रीपद तर सोडाच, अन्य महत्त्वाची खातीसुद्धा देणार नाही, असा पवित्रा मिडियाच्या माध्यमातून भाजापाने घेतला आहे. पुन्हा नव्याने वाटाघाटी करण्याची भाजपाची ही तयारी आहे. सरकार स्थापनेत नेहमी होणारे लोकशाहीसंमत राजकारण तूर्तास भाजपाकडून बाजूला ठेवण्यात आले असून नव्या स्टाईलचे ‘अमितशाही’संमत सौदेबाजीचे राजकारण सुरू केले आहे.

महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करतेवेळी शिवसेना नेत्याचा मान राखण्यासाठी आयत्या वेळचे हुकमी पान खुबीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हातात दिले जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात प्रचार सुरू करताना सर्वप्रथम बाळासाहेबांचा अनादर होईल असे बोलण्याचे तर मोदींनी टाळलेच. इतकेच नव्हे तर मी शिवसेनेवर टीका न करण्याचेही घोषित केले होते. उद्धव ठाकरेंना मात्र भाजपावर टीका न करण्याचा संयम पाळता आला नाही. दरम्यानच्या काळात उद्धव ठाकरे ह्यांनी एक चांगली गोष्ट केली. ती म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील झालेले शिवसेनेचे मंत्री अनंत गीते ह्यांना माघारी बोलावण्याचा आदेश दिला नाही.

विदर्भाच्या मुद्द्याचा बाबतीतही भाजपाची वाटचाल सावध आहे. महाराष्ट्राचे तुकडे पाडणार नाही असे मोदींनी अनेक प्रचार सभात केलेल्या भाषणातून स्पष्ट केले होते. पंतप्रधान म्हणून वावरतानादेखील नरेंद्र मोदींनी कमालीचा संयम पाळत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गांधीव्देषाला त्यांनी थारा दिलेला नाही. उलट, काँग्रेसवाल्यांपेक्षा आपण काकाणभर सरस गांधीवादी आहोत असे दाखवून देण्याची एकही संधी नरेंद्र मोदींनी सोडली नाही. संसदभवनाच्या पाय-यांवर डोकं टेकणे, राजघाटावर जाऊन गांधींजींच्या समाधीला पुष्पचक्र वाहणे वगैरे सगळ्यांनाच नाटकी वाटाव्यात अशा गोष्टी नरेंद्र मोदींनी आवर्जून केल्या. अमेरिकेच्या दौ-यात नवरात्रीच्या उपासातही त्यांनी खंडही पडू दिला नाही. हे सगळे करताना आपली सामान्य माणसाशी असलेली नाळ तुटलेली नाही असे दाखवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत! अर्थात तसे करणे त्यांना भागच आहे. ‘मॉडरेट’ संघ सैनिक ही आपली प्रतिमा ‘थिंक टँक’ने मान्य केली की मोदींपुढच्या राजकीय अडचणींचे निराकरण आपसूकच होणार आहे.

निकालावर प्रतिक्रिया देताना जुने काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई ह्यांनी एक मार्मिक विधान केले. भारतीय लोकशाही ही जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात धर्मनिरपेक्षतेच्या धोरणाचा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा ठरला आहे. त्या मुद्द्याला आव्हान दिल्यास भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला धक्का बसू शकतो; खेरीज ते भारतीय राज्यघटनेला आव्हान दिल्यासारखेही ठरू शकते. दलवाई ह्यांचा हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. ‘शतप्रतिशत भाजपा’च्या घोषणेस मूर्त रूप देताना अडचणी येणारच हे भाजपाने गृहित धरले आहे. देश काँग्रेसमुक्त करण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी भाजपाला सबुरीनेच पुढे जावे लागणार हेही उघड आहे. महाराष्ट्रात जी काही सत्ता प्राप्त होणार आहे ती भावी राजकारणाच्या दृष्टीने मह्त्त्वाची ठरणार हे ओळखूनच भाजपाची पावले पडत आहेत!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता