हा खेळ आकड्यांचा!

महाराष्ट्रातल्या 288 आमदारांचे भवितव्य मतदानयंत्रात बंद असल्याने आता वृत्तवाहिन्यांचा सर्वेक्षण अंदाचा नवा धंदा सुरू झाला आहे. सर्वेक्षण करून अंदाज वर्तवण्याचा धंदा करणा-या ज्या चार प्रमुख एजन्सीच आहेत त्या चारी एजन्सीज चॅनेलमालकांच्या भागीदारीत स्थापन झालेल्या आहेत! त्यामुळेच सर्वेक्षण कोणत्या निकषाच्या आधारे करण्यात आले हे सांगण्याची त्यांना आवश्कता भासत नाही. अनेक वर्तमानपत्रात ‘टेबल स्टोरी’ नावाचा प्रकार रूढ होता. थोडे अनुभवी पत्रकार हे काम करायचे. ही स्टोरी लिहीताना ती वस्तुस्थितीवर आधारित असल्याचा आव ते आणत. परंतु खरा प्रकार असा होता की वस्तुस्थितीपेक्षा जाणून घेण्यापेक्षा काय लिहायचे हे आधी ठरवून मगच तसे लिहीले जायचे!  सर्वेक्षण करणा-यांचा धंदाही नेमका ह्याच प्रकारचा आहे. त्यात आणखी काही गोष्टींची  भर पडली आहे! जाहिराती प्रसारित करण्यासाठी चॅनेल व्यवस्थापनांना रिलीज ऑर्डर देताना ‘सर्वेक्षणाचीही ऑर्डर’ दिली जात असावी. सर्वेक्षणांचा ‘अंदाज’ प्रसारित करण्याची अनुच्चारित अट  ह्या व्यवहारात असली पाहिजे. तशी अट घातली की तो सरळ सरळ कायदेभंग ठरू शकतो. पाशात्य देशात काही विशिष्ट कँपेनवजा बातम्यांसाठी चक्क पैसे दिले जातात. कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये म्हणून शूटिंगच्या जागेचे भाडे दिले असे दाखवले जाते. भारतातील इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे अल्पवयीन असली तरी ती लहानसहान नियम वा नैतिकतेचा भंग करण्याच्या बाबतीत मात्र प्रौढ आहेत!

भाजपाला महाराष्ट्रात आणि हरयाणात सर्वादिक जागा मिळतील असे अंदाज एकजात चारी प्रमुख चॅनेलनी व्यक्त केला असून जागांच्या संख्येबाबत मात्र थोडाफार फरक आहे. हा फरक मुद्दाम जाणूनबजून करण्यात आला असावा;  कारण अंदाज प्रेक्षकांना वास्तवादी वाटला पाहिजे ना! ह्या सगळ्या अंदाजांची सरासरी काढून मी देत आहे. त्याला सर्वेक्षणाचा आधार नाही हे मला मान्य! ज्यांनी सर्वेक्षण केल्याचा आव आणला आहे त्यांनी तरी त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणाचे निकष कुठे जाहीर केले आहेत?  प्रत्येक पुढा-याशी खासगीत बोलून असे अंदाज केले जातात. स्वतःला अनुकूल तेवढे बोलायचे असा पुढा-यांचा खाक्या तर स्वतःला अनुकूल असेल तेवढेच ऐकायचे असा सर्वेक्षणकर्त्यांचा खाक्या!

तथाकथित सर्वेक्षणांच्या अंदाजानुसार भाजपाला 140 तर शिवसेनेला 70 जागा मिळाव्यात. काँग्रेसला 45 तर राष्ट्रवादीला 30 आणि मनसेला 7 जागा मिळाव्यात. त्याखेरीज ख-याखु-या स्वबळावर निवडून येणा-यांची संख्या 10-12 होऊ शकते. हा अंदाज सर्व अंदाजांची सरासरी काढून वर्तवण्यात आला आहे. शेवटी लोकशाही हा आकड्यांचाच खेळ!

गेल्या पंचवीस वर्षात राजकीय कार्यकर्ता ही जमात इतिहासजमा झाली आहे. त्याची जागा इव्हेंटमॅनेजमेंट, कॉर्पोरेट अफेअर्स वगैरे नव्या आऊटफिटस् मधील पेड वर्कर्सनी घेतली आहे. हे सगळे वर्कर्स संगणक वापरण्यात वस्ताद असून हायफाय इंग्रजी त्यांच्या तोंडात खेळते. अण्णा हजारेंच्या रामलीला मैदानावरील उपोषणाची सुपारीही त्यांनीच घेतली होती. त्यामुळे अण्णांचे उपोषण हा ‘लाईव्ह ब्रॉडकास्ट’चा विषय बनला. अण्णा विमानातून उतरून आलिशान गाडीने घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत सगळे सगळे काही चॅनेलच्या कॅमे-यांनी टिपले. लाइव्ह ब्रॉडकास्टची हीच रेसिपी लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या सभांसाठी विकण्यात आली. तीच रेसिपी विधानसभा निवडणुकीसाठी मोदींना पुन्हा विकण्यात आली.

लाइव्ह ब्रॉडच्या हया रेसिपीचे ‘डील अँड बिल’ अर्थातच उच्चस्तरावरून होत असावे. त्याचा चॅनेलच्या कार्यक्रमात दिसणा-या रिपोर्टर, अँकर, वगैरेंचा काही संबंध नाही. चॅनेलमध्ये जे कोणी वावरत असतात ते ‘माध्यमकर्मी’!  वर्तमानत्रात त्यांना श्रमिक  पत्रकार समजले जाते. हा सारा प्रकार लोकशाहीच्या मुळावर आला असून आता केव्हा संपेल हे सांगता येत नाही. पूर्वी हे प्रकार नव्हते असे नाही. छोट्या वर्तमानपत्रात तर असे प्रकार सर्रास चालायचे!  जाहिराती आणणे, खिळे जुळवणे, छपाई मशीन चालवणे, गावातल्या कार्यक्रमांना हजेरी लावणे फोटोग्राफरकडून फोटो घेऊन त्याचा ब्लॉक बनवण्याचे पैसे पुढा-यांकडून वसूल करेणे हे सर्रास चालत होते. ह्या ‘पत्रकारांना’ भारतातल्या तत्कालीन 10 प्रमुख वर्मानपत्रांतल्या पत्रकारांच्या तुलनेने एकूण कमीच किंमत होती.

लोकशाहीतील निवडणूक-नाटकाचा दुसरा अंक 19 ऑक्टोबर रोजी सुरू होणार आहे. त्याच्या तालमी पडद्याआड एव्हाना सुरू झाल्या आहेत. देवेंद्र फडणविसांचे नाव मुख्यमंत्री म्हणून आतापर्यंत घेतले जात होते. पण हे नाव डमी असावे!  आता प्रकाश जावडेकरांचे नाव घेतले जात आहे! उद्या नितिन गडकरींचे नावही घेतले जाईल! पण खरा प्रश्न वेगळाच आहे. दिल्ली विधानसभेच्या निकालाप्रमाणे झाले तर काय करायचे. काँग्रेसचे धोरण भाजपाला सत्तेवर येऊ द्यायचे नाही असे होते. म्हणून कडवट टीकेचा घोट पिऊनही काँग्रेसने केजरीवाल सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यापुरते यश काँग्रेसला मिळाले. आता भाजपाला दिल्लीत सत्तेवर यायचे आहे; पण अजून जमलेले नाही. महाराष्ट्रातले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मंडळी कमी तरबेज नाहीत. ह्यावेळी स्वतःला सत्ता मिळवताना केंद्रातल्या मोदी सरकारला शह देण्याचा प्रयत्न असा दुहिरी उद्देश ठेवून काँग्रेसवाले कामाला लागू शकतात! ह्या परिस्थितीत शिवसेनेचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार ह्यात शंका नाही! झाले गेले विसरून पुन्हा भाजपाबरोबर जायचे की विधानसभेत वेगळा सुभा कायम ठेवायचा ह्याबद्दल उद्धव ठाकरेंचा निर्णय महत्त्वाचा राहील.

तसेच महाराष्ट्राचे ज्येष्ट नेते शरद पवार, काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण ह्याचे वैयक्तिक पातळीवर घेतेले जाणारे निर्णयही महत्त्वाचे ठरतील. परंतु हे सगळे ठरण्यासाठी आकड्यांचा हा खेळ करून काहीच उपयोग नाही. कॅलिडिओस्कोपने पाहताना क्षणोक्षणी वेगळे चित्र दिसते तसे सध्या सुरू आहे. निश्चित आकडे जेव्हा जाहीर होतील तेव्हाच चित्रात रंग भरला जाईल!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता