नियम 57 विरूद्ध नियम 193

सभातहकुबी की अल्पमुदतीची चर्चा ह्या दोन कामकाजविषयक नियमांच्या कचाट्यात सध्या लोकसभेचे कामकाज सापडले आहे. सुशिक्षितवर्गालादेखील ह्या नियमांचा स्पष्टीकरणासह अर्थ माहित नाही. मग सामान्य माणसांना त्याचा अर्थ माहित नसेल तर त्याबद्दल त्यांना दोष देता येणार नाही. नियम 57 प्रमाणे लोकसभेच्या विषयपत्रिकेतील सारी कामे बाजूला सारून सरकारच्या गंभीर कर्तव्यच्युतीचा आणि त्यातून उद्भवलेल्या गंभीर परिणामांचा विषय संसदेस चर्चेस घेता येतो. जनभावनांना संसदेचा त्वरीत प्रतिसाद ह्या सभातहकुबीविषयक नियमात अभिप्रेत आहे. त्यासाठी दहा तास आधी नोटिस दिली तरी पुरेशी असते. ह्याउलट, 193 कलमाचे आहे. 193 कलमानुसार सभागृह तहकूब न करताही गंभीर प्रश्नावर अल्पमुदतीची चर्चा घडवून आणता येते.

भारी नोटा रद्द करण्याच्या बेधडक निर्णयामुळे जनसामान्यांपुढे जीवनमरणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे असे काँग्रेसला वाटते. म्हणूनच काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे ह्यांनी सभातहकुबी प्रस्तावाची सूचना दिली. लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन ह्यांनी सभातहकुबी प्रस्ताव फेटाळून लावला. नोटा प्रकरणी कलम 193 खालील अल्पमुदतीच्या चर्चेस संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार ह्यांनी तयारी दर्शवली. सुमित्रा महाजन ह्यांनीही अनंतकुमार ह्यांच्या सूचनेला संमती दर्शवली.

चर्चेचे हे प्रकरण संसदप्रविष्ट होऊनही कार्यपद्धतीच्या जंजाळात अडकले. ह्यालाच सर्वसामान्य लोक राजकारण मानतात! ह्या प्रशानावरून एकीकडे संसद ठप्प झाली आहे तर दुसरीकडे नोटाबंदीचे समर्थन करणा-या मुलाखतींचा प्रसारमाध्यमांवर भडिमार सुरू आहे! एकूण काय, चलन रद्द करण्यासारखा गंभीर प्रश्न अजूनही ख-या अर्थाने साधकबाधक चर्चेसाठी संसदेच्या व्यासपीठावर आलेला नाही असा त्याचा अर्थ होतो. लोकसभाध्यक्ष पद हे पक्षातीत असून वेळप्रसंगी सरकारविरूध्दही निर्णय देण्याचा त्यांना अधिकार असतो. आपले रूलिंग बदलणे किंवा त्याला विरोधी पक्षाच्या भावनांना सामावून घेऊन समन्वयात्मक स्वरूप देणे आता केवळ लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजनांच्याच हातात आहे. त्यांनी ठरवले तर त्याच संसदीय युध्द थांबवू शकतात!

काळा पैसा बाळगणा-यांविरूध्द करण्यात आलेल्या बेधडक कारवाईमुळे जनसामान्यांना होणारा त्रास हळूहळू कमी होणार असून परिस्थिती लौकरच सुरळित होईल असा आशावाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी जपानहून आल्याबरोबर व्यक्त केला. 50 दिवस थांबा; इष्ट परिणाम दिसला नाही तर मला खुशाल भरचौकात फाशी द्या, असे नाट्यपूर्ण उद्गारही त्यांनी काढले. नोटांच्या विषयावर संसदेत चर्चा करण्यास सत्ताधारी पक्षाची ना नाही हे त्यांनी संसदेत प्रवेश करतानाही स्पष्ट केले.

खरा प्रश्न आहे तो संसदेतील चर्चा टोकदार होणार का? ती तशी होणार नसेल तर चर्चेचा उपयोग काय? सरकारला धारेवर धरण्याची नामी संधी फुकट जाऊ द्यायला काँग्रेस तयार नाही. ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल ह्यांनी तर हा प्रश्न ठरवून रस्त्यावर नेला आहे. सत्तेत असूनही शिवसेनेने ही ममता बॅनर्जींना साथ देण्याचे ठरवले. बड्या नोटांचे निश्चलनीकरण केले की काळा पैसा आणि नक्षलवादी दहशतवादींना होणा-या पैशाच्या पुरवठ्याची समस्या चुटकीसरशी सुटेल असे मोदी सरकारला वाटत असले तरी देशातील अर्थतज्ज्ञांसह सामान्य जनतेला मात्र तसे मुळीच वाटत नाही. जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी देशभर उडालेली झुंबड पाहिल्यावर जीवनव्यवहार काहीसा ठप्प झाल्याचा भास झाला. आता ह्या प्रश्नाने संसद ठप्प केली आहे! ह्या मह्त्त्वाच्या प्रश्नावर विचारवंतात किमान एकवाक्यता होऊ नये हे खेदजनक आहे. सामान्य माणसापुढे जीवनमरणाचा प्रश्न उभा राहिला नसेलही परंतु स्वतःच्या कमाईचा पैसा असूनही त्याला तो वापरता येऊ नये ही नक्कीच दुःस्थिती आहे.

जीवनावश्यक मालाची आकस्मिक टंचाई आणि भाववाढीचा जनसामान्यांना विसर पडलेला नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना  व्याजदर कपातीने पुरते छळले आहे. त्यात नोटा रद्द करण्यात आल्यामुळे त्याच्या अडचणीत भर पडली. भारी नोटा रद्द करण्यात आल्यामुळे सरकारी तिजोरीतला खडखडाट कमी होईल; पण पैशाच्या पाकिटाचे काय, असा प्रश्न सामान्य माणसाला भेडसावू लागला आहे. चलन बदलून देण्यासाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला. नोटा बदलण्यासाठी बँकांसमोर लागलेल्या रांगेत सुमारे 40 माणसे मरण पावली ह्यामुळेही सामान्य माणसांच्या अंगावर शहारा आला असेल. बँकांसमोर लावलेल्या रांगा, एटीएममध्ये नोटांचा अभाव, आजारी, वृध्द व्यक्तींचे हाल,  किरकोळ विक्रेते, शहरी गरीब, लहान शेतकरी, भाजीविक्रेते ह्या सगळ्यांपुढच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ह्या सगळ्याची सहानुभूतीपूर्वक दखल घेण्याच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँक कमी पडली, सरकारही कमी पडले. चलनगोंधळाची मिडियाने मात्र भरपूर दखल घेतली. परंतु मिडियाने दाखवून दिलेली वस्तुस्थिती स्वीकारण्याऐवजी मिडियावरच ठपका ठेवण्याचा वाह्यातपणा काही भाजपा नेत्यांनी केला!  ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काळ्या पैशाविरूध्द पुकारण्यात आलेल्या युध्दात जो सहभागी झाला तो देशभक्त आणि जो सहभागी झाला नाही तो देशद्रोही हा नमोभक्तांचा युक्तिवाद जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार म्हटला पाहिजे!

भरपूर नव्या नोटा छापून तयार आहेत,  काळजी करू नका, असे सांगत रिझर्व्ह बँक सांगत असली तरी नोटा बदलण्यासाठी आलेल्य खातेदारांना अनेक बँकांनी रिक्त हस्ते परत पाठवले. एटीएममध्ये जेमतेम एकदोन तास नोटा निघू शकल्या. दोन हजारांच्या नोटा हव्या तितक्या आहेत! पण ह्या नोटांचा व्यवहारात काही उपयोग नाही. फारतर,  पुन्हा नव्याने काळा पैसा सांभाळण्यासाठी नोटांचा उपयोग होऊ शकेल! दोन हजारांच्या नोटा एटीएममध्येही भरता येत नाही. त्या मशीनमध्ये भरण्यासाठी एटीएममच्या कॅसेटमध्ये फेरफार करावे लागणार. हे सगळे रिझर्व्ह बँकेच्या ध्यानात का आले नाही हा खरा प्रश्न आहे. निम्मे एटीएम असून नसल्यासारखे झाले. दूध, भाजी आणि औषधे वगैरे जीवनावश्यक मालाचा व्यवहार सुट्याअभावी-लहान नोटांअभावी- ठप्प झाला. ग्राहकांना द्यायला दुकानदाराकडे सुटे पैसे नाहीत. मजुरांना मजुरीचे पैसे मिळण्याची मारामार! शंभर-पाचशे आणि पन्नासच्या नोटांची टंचाई हे त्याचे कारण उघड आहे. रिझर्व्ह बँकच त्याला जबाबदार आहे.

ही वस्तुस्थिती जगजाहीर असूनही रिझर्व्ह बँक मात्र ती रोज का नाकारत आहे?  रिझर्व्ह बँक आणि इतर बँका ह्यांच्यातही ताळमेळ उरला नाही असा त्याचा अर्थ होतो! निश्चलनीकरणामुळे भरपूर काळा पैसा बाहेर आल्याचा दावा भाजपा आमदार-खासदार आणि नमोभक्त आतापासून करू लागले आहेत. खुद्द आयकर खाते मात्र किती काळा पैसा दंडासह वसूल केला जाणार हे अजून तरी सांगू शकत नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या कारवाईला देशभक्ती जोडणे हा शुध्द आचरटपणा आहे. असाच आचरटपणा सुरू राहिला तर सरकारबद्दल सामान्य माणसाला वाटणारी उरली सुरली सहानुभूतीही नक्कीच संपुष्टात येईल.

लोकसभेत भाजपा आघाडीला पुरेसे बहुमत असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या खुर्चीला धोका नाही हे उघड आहे. काळा पैशासंबंधी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याचे समाधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी व्यक्त केले ते ठीक; पण काळा पैशाची समस्या सोडवण्याबरोबर  सुशासनाचेही आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी दिले होते त्याचे काय? अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेतील कुशासनाच्या ठपक्यातून सरकारची सहजासहजी सुटका  होणार नाही. लोकांना धाडसी पंतप्रधान हवा; परंतु धाडसाबरोबर सुशासनही हवे आहे. ‘धाडसी पंतप्रधान’ ह्या बिरूदापेक्षा सामान्य माणसास केंद्र स्थानी मानून देशाचे व्यापक हित पाहणारा पंतप्रधान हा लौकिक जास्त महत्त्वाचा आहे.  

रमेश झवर

www.rameshzawar.com