हिलरींचे पारडे जड

येत्या काही तासातच अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे मतदान सुरू होणार असून डेमॉक्रॅटिक उमेदवार हिलरी क्लिंटन आणि रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप ह्या दोघांपैकी अमेरिकी जनतेचा कौल कुणाच्या बाजूला आहे हेही स्पष्ट होईल. अमेरिकेत अनेक देशांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने निवडणुकीबद्दल जगात सर्वत्र उत्सुकता ताणली गेली आहे. डेमॉक्रॅटिक उमेदवार हिलरी क्लिंटन ह्यांचे पारडे जड असल्याचा बहुसंख्य अमेरिकी प्रसारमाध्यमांचा अंदाज आहे. वेगवेगळ्या अहवालांच्या आधारे दोघा उमेदवारांना मिळणा-या राज्यवार मतांची मांडणी प्रसारमाध्यमांत सुरू आहे. त्या मांडणीचा एकंदर हिशेब पाहता ट्रंप ह्यांना मिळणा-या मतांचे पारडे मुळीच हलके राहणार नाही. यंदाच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रचार मोहिमेला अत्यंत शिवराळ स्वरूप प्राप्त झाले. दोन्ही उमेदवारांनी एकमेकांची लफडी कुलंगडी काढायला कमी केले नाही. अमेरिकन वृत्तपत्रे पाहताना असे वाटले की अमेरिकन लोकशाहीची झळाळीदेखील चकाकणा-या सोन्यासारखी आहे. चकाकते सर्वच सोने असते असे नाही! एरव्हीही रिपब्लिक आणि डेमॉक्रॅटिक पार्टीत आरोपप्रत्यारोपाच्या फैरी झडतच असतात.

मागे बिल क्लिंटन ह्यांच्या कालात सिनेटमध्ये विरोधी पक्षाचे अडवणुकीचे धोरण स्वीकारल्यामुळे  कारकीर्दीत अमेरिकी सरकार ठप्प झाले होते. आता अध्यक्षीय निवडणुकीच्या काळात आरोपप्रत्यारोप करून कुरघोडी करण्याचे राजकारण शिगेस पोहचले आहे. ‘लँड ऑफ फ्रीडम’ अशी अमेरिकेची जगभर ओळख. अमेरिकेतील प्रिंटप्रेस, वृत्तवाहिन्या इत्यादि प्रसारमाध्यमे लेखन स्वातंत्र्याचा अधिकार सतत बजावत असतात! विशेष म्हणजे सरकारी ईमेल सर्व्हरचा हिलरींकडून करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर उपयोग प्रकरणी चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यांच्या सुदैवाने त्या चौकशीतून निर्दोष सुटल्या! डोनाल्ड ट्रंप ह्यांच्यावर ट्रंप युनिव्हर्सिटीत केलेल्या अफरातफर प्रकरणी पुढील महिन्यात चौकशी सुरू होणार आहे. त्याखेरीज ट्रंप ह्यांच्यावर बलात्काराचाही आरोप आहे.

एके काळी दोनतृतियांश जगाची अर्थसत्ता नियंत्रित करणार देश अशी घमेंड अमेरिकेने नेहमीच बाळगली आहे. परंतु 2009 साली घरबांधणी क्षेत्रातील सबप्राईम मार्गेजमुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था हीनदीन झाली. पार कोसळली. ओबामांच्या काळात अर्थव्यवस्था ताळ्यावर आणण्याचा फेडरल बँकेने कसून प्रयत्न केला. कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेतून अमेरिका अजूनही पुरतेपणाने सावरली गेली नाही. मात्र, त्यातल्या त्यात ह्या काळात बेकारीचा आकडा 5 टक्क्यांनी कमी झाला. ह्याचा फायदा डेमॉक्रॅटिक पक्षाला मिळू शकतो. ह्या निवडणुकीत कोट्यवधी डॉलर्सचा चुराडा झाला हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. परंतु लोकशाही टिकवण्याची एवढी किंमत प्रत्येक लोकशाही देशाला अदा करावीच लागते. ते जगातील सर्वच लोकशाही देशांच्या चांगलेच आता अंगवळणी पडले आहे!

क्लिंटन आणि त्यांच्या पाठोपाठ ओबामा ह्यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीत राबवण्यात आलेल्या अफर्मेटिव्ह कार्यक्रमांमुळे अमेरिकी जनतेच्या भावनांना हात घातला गेला. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे हे मुळी बलस्थान आहे. रिपब्लिकन पार्टीचे मत ह्या मताच्या बरोबर उलट आहे. डेमॉक्रॅटिक पार्टीची धोरणे हेच अमेरिकेच्या आर्थिक दुरवस्थेचे कारण असल्याचा दावा रिपब्लिकन पार्टीकडून केला जातो. अमेरिकन निवडणूक ह्या मुद्दयांभोवती तर फिरत असतेच; त्याखेरीज आफ्रिकी अमेरिकन, मेक्सिकन अमेरिकन आशियाई अमेरिकन ह्यांचे वेगवेगऴे अंतर्प्रवाह अमेरिकी राजकारणात आहेत. बेकारी, दहशतवादाचे संकट ह्या नव्या मुद्द्यांची त्यात भर पडली आहे. शस्त्रबंदीचा कायदा झाला पाहिजे हा मुद्दा तर आता जवळजवळ मागे पडला आहे. तरुण वर्ग जास्त हिलरीकडून आहे. स्त्रियांचे बहुमत हिलरीकडे आहे.  आफ्रिकी अमेरिकन हिलरींकडेच आहे. मेक्सिकोतून आलेलेही बहुसंख्य लोक हिलरीला जास्त मानतात. बिल क्लिंटन ह्यांच्या काळापासून डेमॉक्रॅटिक पार्टीला भारतीय अमेरिकनांचा वाढता पाठिंबा आहे. मात्र, हिलरी आणि ट्रंप हे दोघे तुल्यबळ असल्याच्या विश्लेषणाशी ह्या वस्तुस्थितीचा मेळ बसत नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून भारत-अमेरिका मैत्री वृध्दिंगत झाली. त्यामुळे ह्यावेळी अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीकडे भारताचे लक्ष नक्कीच आहे. परंतु अध्यक्षपदी कोणीही आला तरी भारतविषयक धोरणात फारसा फरक पडण्याचे कारण नाही. भारताला संरक्षणसामुग्री हवी आहे. ती भारताला पुरवायला अमेरिकेची ना नाही. स्वस्त आयटी सेवा आणि बॅक ऑफिस सेवा हव्याच असतात. आण भारतच त्या पुरवू शकतो. अधुनमधून व्हिसा कोट्यावर निर्बंध आणण्याच्या घोषणा अमेरिकेचे राजकारणी करतात. त्यामुळे भारत अस्वस्थ होत असला तरी भारताकडून आयटी सेवा घेणा-या अमेरिकी कंपन्या राजकारण्यांना हाताशी धरून म्हणजेच लॉबीइंग करून व्हिसाचा कोटा पूर्ववत् करून घेतातच! भारत-अमेरिका आण्विक करारामुळे भारतात सुरू होणा-या उद्योगात अमेरिकेची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर येणारच. त्यात फरक पडण्याचे कारण नाही. अमेरिकेचे राजकारण शंभर टक्के व्यापारकेंद्रित असून त्यात बदल होण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. एक मात्र खरे, अमेरिकेबरोबर व्यापार करार करणे जितके सोपे तितका तो निभावून नेणे अवघड आहे. ह्याची प्रचिती भारताल आजवर आली नाही. परंतु ती कधी न कधी येणारच! स्पष्टवक्तेपणा हा अमेरिकेचा गुण. भावुकतेला अमेरिकेच्या धोरणात स्थान नाही. भारतालाही आता ह्या धोरणाची सवय झाली आहे. त्यामुळे ‘भारत-अमेरिका मैत्री चिरायू होवो’ ह्या बॅनरमधून ध्वनित होणारे वातावरण अध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालानंतरही कायम राहील.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com