नोटांचा विषय!

सुचेल ते करणे हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे धोरण! काळा पैसा हुडकून काढण्यासाठी स्वतःहून काळा पैसा जाहीर करून दंडासह भरू मोकळे होण्याची संधी देण्यासाठी आयकर खात्याने योजना जाहीर केली. आतापर्यंत अशा स्वरूपाच्या योजनांना मिळालेल्या प्रतिसादाच्या तुलनेने मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेस अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला! त्यामुळे मोदी सरकार किंचित् अस्वस्थ झाले असावे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी अशा शामळू योजनांचा उपयोग नाही ह्या निष्कर्षावर मोदी सरकार आले ह्या पार्श्वभूमीवर 500 आणि 1000 च्या नोटाच रद्द करून टाकण्याचा जालीम उपाय स्वतः मोदींनी अमलात आणला! परंतु ह्या उपयाने किती काळा पैसा बाहेर पडेल ह्य़ाविषयी अधिकृत अंदाज मात्र व्यक्त करण्यात आला नाही. मात्र, बदलण्यात आलेल्या नोटांपैकी किती पैसा ‘काळा’ आहे हे आयकर खात्याखेरीज कुणी सांगू शकणार नाही. काळ्या पैशाच्या नेमका आकडा कळण्यासाठी काही महिने वाट पहावी लागेल! परंतु रद्द करण्यात आलेल्या भारी नोटांच्या किमतीची रक्कम एकूण चलनाच्या मूल्याच्या तुलनेने 86 टक्के आहे. तर निव्वळ नोटांच्या संख्येचा विचार केला तर भारी नोटांची संख्या एकूण चलनाच्या 25 टक्के आहे!

भारी नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामागे भ्रष्टाचार निपटून काढणे, दहशतवाद्यांना मिळणा-या पैशाची वाट अडवणे आणि पाकिस्तानकडून भारतात बेमालूम घुसडलेल्या बनावट नोटा नेस्तनाबूत करणे ही तीन उद्दिष्ट्ये देखील सरकारने डोळ्यांपुढे ठेवली आहेत. काळ्या पैशाच्या कॅन्सरवर शस्त्रक्रिया करून तो समूळ नष्ट व्हावा अशी अपेक्षा आहे. मोदी सरकारने केलेल्या बेधडक कृतीमुळे काळा पैसा बाहेर काढण्याचे काम नेमके किती यशस्वी होईल हा मतभेदाचा मुद्दा आहे. मुळात काळा पैशाच्या समस्येच्या आकलनाबद्दल मतभेद आहेत. हे मतभेद गाडून सर्वांनी एकदिलाने काम करणे आवश्यक आहे.

काळ्या पैशाच्या समस्येचे आकलन करताना ब-याचदा असे लक्षात येते की गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्थसंकल्पात अशास्त्रीय करप्रस्तावांचा भडिमार सुरू असून सतत ह्या ना त्या नावाखाली करवाढीचा वरवंटा फिरत आला आहे. व्यापार-उद्योगांना जेवढा नफा होतो त्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक पैसा सरकार कररूपाने बसल्या जागी वसूल करत असते. हा सारा पैसा केवळ विकास कामांवर खर्च झाला असता तर ते समजण्यासारखे आहे. एकाही खात्याचे काम प्रस्तावित केल्याप्रमाणे पुरे झाले का? धरण, महामार्ग, उड्डाणपूल, वीजनिर्मिती, टेलिकॉम सेवा इत्यादि कामांची प्रगती अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या प्रमाणाचा विचार केला तर किती झाली हा प्रश्न सरकारला विचारला तर त्याचे थातूरमातूर उत्तर दिले जाते. परंतु खरे कारण स्पष्ट आहे. कंत्राटदारांकडून वेगवेगळ्या पातळीवर टक्केवारीची हमी मिळाल्याखेरीज मंत्रालयात फाईल वर सरकत नाही. फाईलवर सही झाली तरी कनिष्टतम पातळीवर हात ओले केल्याखेरीज सरकारची पावले पडत नाही. सरकारची पावले भराभर पडावीत म्हणून भ्रष्टाचाराचा मार्ग अवलंबला जातो. भ्रष्टाचाराच्या व्यवहारांची पूर्तता करण्यासाठी अफाट काळा पैसा लागतो. हा काळा खर्च करण्याची तयारी असलेले लोकच सरकार चालवतात!

उद्योगपती आणि व्यापारी केवळ सरकारच चालवतात असे नाही तर मित्रांना सत्तेची खुर्ची प्राप्त व्हावी म्हणूनही मोठ्या रकमा ते खर्च करतात. त्याशिवाय राजकीय पक्षांना सार्वजनिकरीत्या रोख देणग्या दिल्या जातात त्या वेगळ्याच! गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांना 2356 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. त्यापेकी 1039 कोटी रुपये रोकड होती तर 1300 कोटी रूपये चेकने मिळाले. त्याखेरीज 17 कोटी रुपये वस्तु, सेवा इत्यादि रूपाने मिळाले. हा पैसा सामान्य कार्यकर्त्यांनी गोळा करून दिला असे मानणे भाबडेपणाचे आहे. भाजपा आणि काँग्रेस हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष देणग्या तसेच अन्य प्रकारच्या मदतीचे सारखेच लाभार्थी आहेत. खासदाराच्या निवडणुकीचा सगळा खर्च उचलणारे धनिक लोक देशभरातल्या प्रत्येक मतदारसंघात आहेत. राजकारणावर आणि राजकारण्यांवर खर्च होणारा पैसा कोणाच्या खिशातून जातो? हा पैसा शेवटी ग्राहकांकडूनच वसूल केला जातो! भडकलेल्या महागाईचे खरे तर हेच कारण आहे. विजेचे वाढते दर, पाणीपट्टी, पेट्रोल, खते, कपडेलत्ते, डाळी, अन्नधान्य इत्यादि नाना जिनसा तसेच रेल्वेप्रवासादि सुविधांच्या महागाईस काळ्या पैशाचे थैमान कारणीभूत आहे.  

नुकत्याच संमत झालेल्या जीएसटी कराच्या संबंधात कमाल करमर्यादा 18 टक्क्यांच्यावर जाऊ नये अशी बहुतेकांची अपेक्षा होती. परंतु हा कर वाढवण्याचा अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी घातला. अजूनही त्यांनी तो प्रयत्न सोडून दिलेला नाही. काळा पैसा हुडकून काढण्यासाठी 500 आणि 1000 किमतीच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या हे ठीक; परंतु जगात भारी किमतीच्या नोटा शक्यतो चलनात न आणण्याचा कल असताना सरकारने पुन्हा एक नाही चांगली दोन हजारांची नोट चलनात आणली .  म्हणजे पुन्हा काळा पैसा तयार होण्याची आयतीच सोय!

काळा पैसा निर्माण करण्यापासून ते त्या पैशाची पध्दशीर गुंतवणूक करण्यापासून एक यंत्रणा अस्तित्वात आली असून ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेला समान्तर चालत असते. हे वास्तव राज्यकर्ते, बडे सरकारी अधिकारी आणि अर्थतज्ज्ञांना माहित नाही असे मुळीच नाही. काळा पैशाच्या मुळात जाऊन तो खणून काढण्याची आवश्यकता आहे. पण सरकारी आणि बिगरसरकारी विचारवंत डोक्यावर पांघरूण घेऊन झोपले आहेत. 500 आणि 1000 हजारच्या नोटा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली तरी त्यांची झोपमोड झालेली नाही. होण्याचा संभवही नाही. सध्या तावातावाने चर्चिला जात असलेला नोटांचा विषय हळुहळू विस्मृतीत जमा होणार हे निश्चित. खरा प्रश्न आहे बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या आणि त्यांच्या उपकंपन्यांकडून नित्य निर्माण होणा-या काळ्या पैशाचे काय? हा उद्योग करणा-यांच्या मुसक्या बांधून काळा पैशाला प्रभावी आळा घालणारी एखादी योजना सरकारला का सुचू नये? अशी योजना ज्या दिवशी सुचेल त्या दिवशी आपली लोकशाही ताळ्यावर येण्यास खरीखुरी मदत होईल. तरच हा नोटांचा विषय निर्णायकरीत्या संपुष्टात येऊ शकेल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com