शुभेच्छा नको, राजकारण आवरा!

पठाणकोट लष्करी हवाईतळ आणि युरी येथे अतिरेक्यांचे हल्ले, भारतीय लष्कराने केलेले सर्जिकल ऑपरेशन, नियंत्रण रेषेवर सुरू असलेल्या दोन्ही सैन्यात प्रायः नित्य सुरू असलेल्या चकमकी आणि ह्या सा-या घटनांचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी अहंअहमिकेने सुरू असलेले राजकारण पाहिल्यावर कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ जनतेवर नक्कीच आली असेल! ‘वन रँक वन पेन्शन’च्या मागणीवरून रामकिशन ग्रेवाल ह्या माजी सैनिकाच्या कथित आत्महत्त्येवरून उसळलेला वाद पाहिल्यानंतर देशात राजकारणाचा बिगरीचा वर्ग नुकताच सुरू झाला आहे असे वाटते. ह्या वर्गात भाजपा आणि काँग्रेसचे दंगामस्ती करून वर्ग डोक्यावर घेणारे बाल-विद्यार्थी दाखल झाले आहेत. निवृत्त सुभेदार रामकिशन ग्रेवाल ह्याच्या मृत्यूस भाजपा सरकारच कारणीभूत असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी ह्या दोन्ही पक्षांनी केला तर सुभेदार रामकिशन ग्रेवाल मृत्यूचे काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. दिल्ली पोलिसांनी तर ह्या राजकारण्यांवर कडी केली. गेल्या दोन दिवसात दिल्लीत घडत असलेल्या घटना हा निव्वळ पोरखेळ झाला !

मृत सुभेदार रामकिशन ग्रेवाल ह्यांच्या कुटुंबियांना भेटायला जात असताना अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहका-यांना तसेच राहूल गांधी ह्यांना अडवण्याचे खरे तर दिल्ली पोलिसांना काही कारण नव्हते. रामकिशन ग्रेवालच्या मृत्यूचे हे नेते राजकारण करत असतीलही! विरोधी पक्षाने कोणत्या प्रश्नावर राजकारण करायचे, कोणत्या प्रश्नावर राजकारण करू नये हे ठरवण्याचा अधिकार सत्ताधारी पक्षास नाही. शिवाय एखादे राजकारण पुचाट ठरले तर त्यामुळे त्याच राजकीय पक्षाची हानि होणार. त्याची चिंता करण्यचे अन्य पक्षास कारण नाही. 7 लाख माजी सैनिकांपैकी 1 लाख माजी सैनिकांना अद्याप वन रँक वन पेन्शनर ह्या सूत्रानुसार पेन्शन मिळालेली नाही ह्याची कबुली संरक्षण राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग ह्यांनी स्वतःच दिली आहे. वन रँक वन पेन्शन सूत्रानुसार अमलबजावणी शंभर टक्के झाली नाही हे स्पष्ट आहे. सरकारला बदनाम करण्यासाठी सुभेदार रामकिशन ह्यांच्या आत्महत्येचे कुभांड विरोधी पक्षांनी रचल्याचेही सत्ताधारी नेत्यांचे म्हणणे आहे. सत्ताधारी नेत्यांचा हाही आरोप राजकीयच आहे. वास्तविक आत्महत्या प्रकरणाची कसून चौकशी करून संबंधितांना न्याय मिळेल अशी ग्वाही सरकारने देणे उचित ठरले असते.

उरी येथे अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्याचा वचपा काढण्यासाठी लष्कराने नियंत्रण रेषा ओलांडून सर्जिकल ऑपरेशन केले आणि अतिरेक्यांचे लाँचिंग पॅड उध्द्वस्त करण्यात आल्याचा गाजावाजा पंतप्रधानांसकट सत्ताधारी पक्षाच्या बहुसंख्या नेत्यांनी केला. वास्तविक सर्जिकल ऑपरेशन ही लहानशी कारवाई होती. अतिरक्यांविरूध्द कारवाई केली ह्याबद्दल काही म्हणणे नाही. ती कारवाई लष्कराने लीलया पार पाडली ह्याबद्दलही दुमत नाही. परंतु सर्जिकल ऑपरेशननंतर सीमेवरचा गोळीबार थांबला का? अतिरेक्यांऐवजी पाक लष्कराच्या तोफखान्यांचे हल्ले सुरू झाले त्याचे काय? आपल्या लष्करी चौक्यांवर हल्ले सुरू आहेत. हे हल्ले भारताच्या सीमेत घुसून केले नसतील; परंतु ह्या हल्ल्याने सीमा निश्चितच धगधगू लागली आहे. तसे पाहिले तर पाकिस्तानी लष्करच भारताने केलेल्या सर्जिकल ऑपरेशनाचा वचपा काढत आहे असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. गेल्या की दिवसांपासून सांबा, राजौरी, जम्मू, पूंछ ह्या चारी जिल्ह्यांना लागून असलेल्या सीमेवर पाकिस्तानी लष्कराची आगळीक सुरू आहे. त्यांचे हल्ले केवळ लष्करी चौक्यांपुरतेच सीमित नसून नागरी वस्त्यांवरही त्यांचा बेछूट गोळीबार सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरमधील शाळा गेले चार महिने बंद आहेत. त्यासाठी सरकारने काय केले? ह्या हल्ल्यांच्या आणि एकूणच काश्मीरमधील परिस्थितीबद्दल सरकार गंभीर असण्यापेक्षा नाटकी अधिक आहे असे म्हणणेच युक्त ठरते.

सर्जिकल ऑपरेशननंतर पाकिस्तानी दूतावासातील अधिका-यांना बोलावून तंबी देण्याचा प्रकार परराष्ट्र खात्याने सुरू केला. पण ह्याही बाबतीत परराष्ट्र खात्याची स्थिती बूमरँगसारखी झाली आहे. पाकिस्तानी सरकारनेही रावळपिंडीतील भारतीय दूतावासाच्या अधिका-यांना बोलावून भारताला तंबी देण्याचे उद्योग सुरू केले. ह्या राजकारणातून फारसे काही निष्पन्न होईलसे वाटत नाही. हा तर दोन्ही देशांच्या नेत्यांचा नाटकीपणा! ह्या परिस्थितीत लष्कर हतबुध्द होण्याचाच धोका अधिक! नियंत्रण रेषेवरील चकमकी थांबलेल्या नाहीत ह्याचा अर्थच असा होतो की दोन्ही देशांचे नेते स्वतःचा आब गमावून बसले आहेत.

प्रत्यक्षात लष्करी जवान आणि सामान्य जनता ह्यांच्या मनातले प्रश्न साधे आहेत. नियंत्रण रेषेवरील कुरापतींची परिणती भारत-पाक युध्दात झाली तर काय? खरोखरच युध्द झाले तर आपल्या देशांचे रक्षण करण्याची क्षमता वादातीतपणे असली तरी युध्दाच्या प्रसंगी जगातली राष्ट्रे कुणाच्या बाजूला झुकतील? सद्दाम हुसेनविरूद्ध अमेरिकेने कारवाई केली तेव्हा 26 देश अमेरिकेबरोबर होते. भारत आणि पाकिस्तानमधील चकमकींना युध्दसदृश उग्र स्वरूप प्राप्त झाल्यास अलीकडे उदयास आलेल्या इस्लामी स्टेट ह्या दहशतवादी संघटनेनकडून भारतात दहशतवादी कारवाया सुरू करण्यात आल्या तर आपल्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेचा टिकाव लागेल का? सिमला कराराचा प्रभाव जवळ जवळ संपुष्टात आला आहे. नव्या परिस्थितीत भारत-पाक संबंधांचा ‘स्टेटस’ नेमका काय? ह्यासारख्या अनेक प्रश्नांवर जनतेला समाधानकारक उत्तरे मोदी सरकारकडून दिले जाणे अपेक्षित आहे. विरोधी पक्षांप्रमाणे ही उत्तरे जनतेलाही मिळणे आवश्यक आहे. परंतु परराष्ट्रखाते आणि गृहखाते सुस्त आहे.

सध्या जागातला प्रत्येक देश काहीसा कमकुवत तर काही बाबतीत भक्कम आहे ह्या पार्श्वभूमीवर कुठला देश आपल्या बाजूने आणि कुठला देश आपल्याविरूद्ध हे ठरवण्याची गणितेही बदललेली आहेत. ज्या देशांचा दौरा आपण केला ते सारे देश संकटसमयी भारताच्या बाजूने उभे राहतील असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गृहित धरले असेल तर बरोबर नाही. परराष्ट्रराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज ह्यांच्याकडे ही कामगिरी त्यांनी सोपवलेली बरी. परंतु सुषमा स्वराज परराष्ट्र मंत्री असूनही भारत-पाक संबंधात वक्तव्य करताना त्या दिसल्या नाहीत. त्यांची ही सार्वजनिक अनुपस्थिती खटकणारी आहे. चीनने तर उघड उघड पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आहे. परंतु त्याबद्दल चीनला एकदा का होईना ठणकावणे पाहिजे असे मोदी सरकारला वाटले नाही.   

ह्या परिस्थितीत संरक्षण आणि परराष्ट्र खात्यात गांभीर्याचा अभाव आहे. काँग्रेस आणि भाजपा नेत्यांत गांभीर्याचा अभाव आहेच असे खेदाने म्हणावे लागते. लष्करी जवानांना दिवाळी शुभेच्छा संदेश पाठवण्याच्या उपक्रमात सहभागी होण्याची टूम पंतप्रधान कार्यालयातल्या कुणीतरी काढली. शुभेच्छा पाठवून ते जतवण्याची गरज नाही. पूर्वी ‘सैनिकहो तुमच्यासाठी’च्या रेकार्ड लावण्याच्या प्रकाराल ऊत आला होता. तोच प्रकार आता नव्या डिजिटल माध्यमातून सुरू आहे. हा सगळा प्रकार कंटाळवाणा आहे. वास्तविक लष्कराला देशाच्या नेत्यांकडून मुत्सद्देगिरीची शुभेच्छांपेक्षा मुत्सद्देगिरीची अपेक्षा आहे. पाकिस्तानला मुंहतोड जबाब देण्याच्या बाबतीत लष्कराकडून कसूर होणे नाही ह्याची जनतेला खात्री आहे. जनता आपल्या पाठीशी आहे हे लष्करालाही पुरेपूर ठाऊक आहे. मात्र, भाजपा आणि काँग्रेस नेत्यांनी नाटकी राजकारण आवरावे असे मात्र जरूर सुचवावेसे वाटते.  

रमेश झवर  

www.rameshzawar.com