भरमसाठ कर हेच काळ्या पैशाचे मूळ!

काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि पाक दहशतवाद्यांनी चलनात घुसडलेल्या बनावट नोटांविरूध्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी पुकारलेले युध्द यशस्वी की अयशस्वी? बंद झालेल्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी वा बदलून घेण्यासाठी लागलेल्या रांगा हा काळ्या पैशाविरूध्दचे युध्द यशस्वी झाल्याचा पुरावा होऊ शकत नाही. बँकात जमा झालेल्या पाच लाख कोटींची सगळी रक्कम काळा पैसा आहे असे निर्विवादपणे सिध्द झालेले नाही. किंबहुना खरा काळा पैसा बँकेत पूर्णपणे बँकेत जमा होईलच असेही गृहित धरता येणार नाही. आतापर्यंत जमवलेल्या काळ्या पैशावर पाणी सोडून काळा बाजारवाले पुन्हा वेगाने दुप्पट काळा पैसा जमा करण्याचा उद्योग पुन्हा जोमाने सुरू करणारच नाहीत ह्याची खात्री काय? शिवाय जमा रकमेवर बँकांना द्यावे लागणारे व्याज लक्षात घेतले तर हा पैसा म्हणजे बँकांना फुकटचा फटका, तर इमानदारीने कर भरणा-या नागरिकांना ग्राहकांना चारपाच तास रांगेत उभे राहण्याची शिक्षा!

कर्जे देण्यासाठी बँकाना जमा झालेला पैसा वापरता येईल असे जरी गृहित धरले तरी कर्जपात्र ग्राहकांअभावी हा पैसा पडून राहण्याचीच शक्यता अधिक. त्याखेरीज तात्पुरता जमा केलेला पैसा खातेदारांनी बँकेतून काढून घेतला तर बँकांनी करायचे काय? 10 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या चलनगोंधळामुळे व्यापारउद्यम मात्र ठप्प करून टाकण्याचे पाप मात्र मोदी सरकारच्या माथी आले. ह्या खटाटोपातून किती काळा पैसा बाहेर येईल ह्यासंबंधीचा अंदाज अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी अजूनही दिलेला नाही. काळा पैशाविरूध्दच्या ह्या युध्दात काळ्या धनिकांऐवजी स्वजनच जायबंदी झाले! विशेष म्हणजे संसद, न्यायसंस्था आणि प्रशासन हे लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ भारतात विद्यमान असूनही त्यांच्याकडून जनसामान्यांना दिलासा मिळाला नाही.

हा विषय कामकाज अधिनियमांच्या जंजाळात अडकल्याने लोकभावनांचे पडसाद संसदेत घुमलेच नाहीत. न्यायसंस्थेकडून जनसामान्यांच्या बाजूने एकही तात्पुरता का होईना मनाईहुकूम मिळाला नाही. कोर्टाच्या ताशे-य़ामुळे सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याची परवानगी सरकारने दहा दिवसांनंतर दिली. परंतु नोटा बदलण्याच्या परवानगीबाबत सहकारी बँकांना सावत्रपणाची वागणूक रिझर्व्ह बँकेने दिली हे इतिहासात नमूद झालेच आहे. खरे तर बँकांच्या बाबतीत अशा प्रकारचा भेदभाव करणे घटनाविरोधी ठरावे. निश्चलनीकरणानंतर ग्रामीण भागातील लोकांना झालेल्या त्रासाची भरपाई करण्याची जबाबदारी झटकून टाकणे हेदेखील उचित व्यवहाराच्या संकेताचा भंग करणारे आहे. चलन व्यवहाराची घटनात्मक जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर असूनही नव्या नोटा चलनात आणण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात रिझर्व्ह बँकेला अपयश आले, ह्याबद्दलच्या ठपक्यातून रिझर्व्ह बँकेची सुटका करता येणार नाही.

मोदी सरकारचे अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी सुरूवातीचे दोनतीन दिवस एकच धोशा लावला की बँकांना भरपूर नोटांचा पुरवठा करण्यात आला आहे; लोकांनी काळजी करू नये! परंतु अर्थमंत्री मुद्दामच वस्तुस्थिती जनतेपासून दडवून ठेवत आहेत की काय अशी शंका बँकेतून रिक्त हस्ते परत येणा-या असंख्य नागरिकांना आली. काळ्या पैशाबद्दलचा आरोप करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा आपल्या खात्याचा कारभार सुधारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना साथ देण्याचे कर्तव्य त्यांनी बजवावे. काळा पैसा बाळगणा-यांविरूध्द कारवाई करण्यास आयकर खाते सिध्द झाले असून त्याचा सुपरिणाम विशिष्ट मुदतीत दिसण्याची चोख व्यवस्था केली असल्याचे आश्वासन ते संसदेला देतील का? परंतु असे आश्वासन ते देऊ शकणार नाही. कारण, आयकर खात्याकडून करण्यात येणा-या अॅसेसमेंटला कोर्टात आव्हान देता येते आणि आयकर खात्याचे कोर्टात वाभाडे निघू शकतात हे त्यांना चांगलेच माहित आहे. अर्थखात्याचे अभिन्न अंग असलेल्या आयकर खात्याची कोर्टातच खरी कसोटी लागेल.

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मात्र ह्या वेळी जनसामान्यांच्या बाजूने उभा राहिला. नोटा बदलण्यासाठी बँकात लागलेल्या लांबलचक रांगांची छायाचित्रे आणि जनतेला झालेल्या त्रासाच्या तपशीलवार बातम्या  एरव्ही बदनाम झालेल्या मिडियाने  दिल्या.  लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने आपले कार्य चोख बजावले.  ह्याचा अर्थ मिडियाने सरकारची बाजू अजिबात दिली नाही असे नाही. जेटलींच्या वक्तव्यास मिडियाने जितकी प्रसिध्दी दिली तितकीच प्रसिध्दी बँक कर्म-यांनी घेतलेल्या कष्टालाही दिली. काळ्या पैशाच्या संदर्भात धाडसी निर्णय घेण्याचा मोदी सरकारला अधिकार आहे ह्याबद्दल दुमत नाही. देशहिताचा कोणत्याही निर्णयावर विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या आरोपांचे संसदेत मुद्देसूद खंडन करणे हेही  सरकारचे कर्तव्य आहे. आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी सरकारचे प्रमुख ह्या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तातडीने सभागृहात उपस्थित होण्याचे टाळले हे खटकल्याशिवाय राहात नाही. उलट आपल्या निर्णयाला लोकांचा कसा पाठिंबा आहे हे दाखवण्यासाठी खास अॅप सुरू करून पाहणीचा खटाटटोप करण्यात त्यांनी वेळ घालवला.  हा  संसदेला डावलण्याचाच हा प्रकार!

एवढा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांना विश्वासात घेतले की नाही ह्याबद्दल समग्र माहिती जाणून घेण्याचा संसदेला हक्क आहे. परंतु त्याबद्दल पंतप्रधानांनी अजून तरी समर्पक निवेदन केलेले नाही. लोकशाही राजकारणाच्या दृष्टीने हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि दीर्घ काळ महत्त्वाचा राहील! निश्चलीकरणावर लोकसभेत चर्चा होऊ न देण्यास विरोधी पक्षच जबाबदार असल्याचा आरोप अरूण जेटली करत आहेत. परंतु सभागृहाचे कामकाज सुरळित चालावे ह्यासाठी प्रयत्न करणे ही सत्ताधारी पक्षाचीही जबाबदारी आहे ह्याचे त्यांना भान दिसले नाही. माजी पंतप्रधान ह्यांच्या भाषणास उत्तर देण्याच्या बाबतीतही त्यांनी हेच केले. मनमोहनसिंगांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना मुद्देसूद उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्यावर प्रत्यारोपांची झोड उठवत वेळ मारून नेली.

भारी किंमतीच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर अर्थचक्र ठप्प होऊन भारताचा जीडीपी 2 टक्क्यांनी खाली येईल असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ असलेले माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांनी व्यक्त केला. स्टँडर्ड अँड पूअर ह्या आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थेने जीडीपीबद्दल मत व्यक्त केले नाही हे खरे; परंतु काही काळ तरी अर्थव्यवस्थेला खीळ बसेल असा स्पष्ट अंदाज व्यक्त केला. सध्या निर्माण झालेले चलनसंकट हळुहळू संपुष्टात येईल हे खरे; परंतु काही काळासाठी विस्कळीत झालेल्या आर्थिक जीवनाचे दुष्परिणाम सरकारसक़ट जनतेलाही भोगावा लागणार हे निश्चित. नित्याच्या बँक व्यवहाराचे गाडे रूळावर यायला काही काळ हा जावा लागेल. खेरीज भांडवल बाजार सावरल्याशिवाय गुंतवणूकदार पुढे येणार नाही. बाजारात फिरणारा पैसा बँकात आल्यामुळे सरकारी तिजो-या मात्र तुडुंब भरतील. त्या तिजो-यांतील पैशाचा सुयोग्य उपयोग करण्याची बुध्दी राज्याकर्त्यांना सुचली तर ठीक! अन्यथा ‘आंबानी कमाई निंबूमा गमाई’ अशी सरकारची अवस्था ही अटळ आहे. भरमसाठ करआकारणी आणि राजकीय भ्रष्टाचार हे काळ्या पैशाचे मूळ आहे. ते उपटून काढल्याखेरीज काळा पैसा नेस्तनाबूत होणार नाही. भरमसाठ करवाढ करण्याचा मोह टाळला तरच काळा पैशाचे मूळ उपटून काढता येईल. परंतु आजवरच्या एकाही अर्थमंत्र्याला हा मोह आवरता आला नाही. अरूण जेटलींनी तर सेवाकर वाढीचा उच्चांक गाठला. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काळ्या पैशाविरूध्द युध्द छेडत आहेत तर दुसरीकडे त्यांचे अर्थमंत्री अरूण जेटली मात्र काळा पैसा उत्पन्न होण्यास खतपाणी मिळेल अशाच प्रकारच्या भरमसाठ करवाढीच्या युक्त्या शोधण्याच्या कामाला लागले आहेत.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com