सत्तेचा जुगार

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ह्यांच्या शपथविधीचे आणि सरकारचे बहुमत सिध्द करण्याचे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले आहे. ह्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा महत्त्वाचा ठरणार आहे. भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांचा शनिवारी सकाळी ८ वाजता मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी झाला होता. त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीचे बंडखोर नेते अजित पवार ह्यांचा उपमुख्यमंत्रीपदी शपथविधी झाला. लोकशाहीत सरकार स्थापनेत शपथविधी हा निव्वळ घटनात्मक तरतुदींच्या पूर्ततेचा नाही तर तो सत्तान्तराच्या छोटासा का होईना, राजकीय सोहळादेखील आहे. परंतु मध्यरात्री राष्ट्रपती राजवट बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपाल करतात काय, राष्ट्रपती राजवट उठवण्यासाठी मंत्रिमंळाची ना बैठक घेण्यात आली ना राष्ट्रपतींकडे रीतसर प्रस्ताव पाठवण्यात आला. काही तासांच्या आत राष्ट्रपती राजवट आणण्याच्या हुकमावर राष्ट्रपतींनी सही केली. सकाळी राजभवनात शपथविधीचा कार्यक्रम घाईघाईने उरकण्यात आला! ह्या सा-या प्रकारामुळे घटनेची पायमल्ली झाली की नाही ह्याची शहानिशा सर्वोच्च न्यायालयात होतच आहे. त्याखेरीज बहुमत सिध्द करण्याच्या आणि सभापतीची निवडण्याच्या दोन्ही राजकीय प्रक्रियांना अनेक फाटे फुटण्याचा दिल्ली दरवाजा सताड उघडला जाऊ शकतो!

२४ ऑक्टोबर रोजी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्याबरोबर सुरू झालेला सत्तेचा जुगार शनिवारी रात्रीच्या अंधारापर्यंत खेळला जात होता. सकाळी आठ वाजता झालेल्या मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीस तर उपमुख्यमंत्रीपदासाठी अजित पवार ह्यांचा शपथविधी हीच भाजपा आणि बंडखोर राष्ट्रवादीच्या नवजात सरकारची ‘मया जीतं’ ही घोषणा आहे! लोकशाही राजकारणात सत्ता स्थापनेचा जुगार खेळण्याची ही पहिली वेळ नाही. ह्यापूर्वीही अनेकदा सत्तेचे जुगार राज्यात खेळले गेले आहेत. फरक एवढाच की   ह्यावेळच्या जुगारात शिवप्रभूंच्या महाराष्ट्र राज्यात नेकी आणि इभ्रत पणाला लागली! महाराष्ट्र राज्यदेखील बिहार, कर्नाटक किंवा हरयाणा ह्या राज्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. आणीबाणी जाहीर करण्याच्या हुकूमावर सही करण्यात आणि मध्यरात्रीनंतर केव्हातरी राष्ट्रपती राजवट उठवण्याच्या हुकूमावर सही करणे ह्या दोन्हीत तात्त्विकदृष्ट्या फारसा फरक नाही. स्वसत्ता टिकवण्यासाठी किंवा आणण्यासाठी लोकशाही प्रक्रिया डावलण्याचाच सूक्तासूक्त मार्ग दोन्ही प्रकारात सारखाच आहे.

भाजपाबरोबर शिवसेनेने घेतलेली काडीमोड, सत्ता स्थापन करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस आघाडीबरोबर सुरू केलेल्या चर्चा-वाटाघाटी जर जनादेशाचा अपमान असेल तर सत्तेसाठी राष्ट्रवादीचे बंडखोर नेते अजित पवार ह्यांच्याबरोबर भाजपाने घरोबा करणे हादेखील जनादेशाचा अपमानच! सत्तेसाठी क्वचित तत्त्त्वनिष्ठा बाजूला  न सारता क्वचित तत्त्वाला मुरड घालणे हे समजण्यासारखे आहे. पण सत्ता स्थापनेचे हे राजकारण क्वचित प्रसंगी तत्त्वनिष्ठा बाजूला सारण्याच्या पलीकडे गेले आहे. हा तर सरळ सरळ मतदारांना फसवण्चाचा प्रकार आहे! मतदारांना फसवण्याच्या ह्या प्रकारात करोडो रुपयांचा चुराडा करण्यात येतो हे उघड गुपित आहे. अन्यथा सत्ता स्थापण्यासाठी रात्रीच्या अंधारात झालेल्या हालचालींची संगती लागत नाही. सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा आदेश देऊन जेल की की उपमुख्यमंत्रीपद असा पेचप्रसंग भाजपाने अजितदादांसमोर उभा करणे हेही भाजपाच्या सत्ता तंत्राशी सुसंगत आहे. दिल्लीच्या बेदरकार सत्तातंत्रापुढे झुकून अजितदादांनी उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधी मान्य केला. ही दिल्लीशी झुंज नव्हे नाही. ही आहे चक्क शरणागती! चिंदबरम् आणि भुजबळ ह्यांची उदाहरणे डोळ्यांसमोर असल्याने कदाचित अजितदादांना ही मजबुरी पत्करावी लागली असू शकते.  

सत्तास्थापनेसाठी चालणा-या बाजाराला आतापर्यंत घोडेबाजाराची उपमा देण्यात येत होती. आता ही उपमा अर्थहीन झाली आहे. बदलत्या काळात हा निव्वळ घोडेबाजार राहिला नाही. राज्य मिळवण्यासाठी महाभारतात शकुनीमामाच्या सूचनेबरहुकूम खेळल्या गेलेल्या जुगाराप्रमाणे हाही जुगारच! विशेष म्हणजे ह्या जुगारात होणा-या प्रचंड उलाढालींकडे आयकर विभाग डोळेझाक करत आले आहे. सरकार स्थापनेच्या उलाढालीसाठी करावा लागणारा खर्च कोण करतं? हा खर्च हा नंतर कररूपाने देशभरातल्या जनतेला सोसावा लागतो. सत्त्ताकांक्षा पुरी करण्यासाठी थैलीशहा जो पैसा ओततात तो अंतिमतः कर, व्याज आणि जास्त दर ह्या रूपानेच जनतेकडून वसूल केला जातो. गेल्या काही वर्षांत हेच घडत आहे. म्हणूनच महागाईने कळस गाठला आहे. निवडणूक आणि सत्तास्थापनेतले हे भ्रष्ट मार्ग कोणी कसकसे वापरले हे कधीच सिध्द होत नाही. ह्याचे कारण, मोठमोठ्या रकमा दिल्या कोणी? घेतल्या कोणी? अंधारात केलेल्या व्यवहाराचा पुरावा मागे ठेवला जाणार नाही ह्याची शंभर टक्के खबरदारी संबंधित मंडळींकडून घेतली जाते! सत्तासंघर्षात आपण किती आणि कशा रकमा अथवा सोयी पुरवल्या हे भांडवलदार कधीच कबूल करणार नाही. तसेच राजकारणी देखील मी अमक्या तमतक्याकडून रकम घेतल्या हे कधीच कबूल करत नाही. सत्ता व्यवहारातले हे भीषण वास्तव लपवण्यासाठीच स्थिर सरकार, शेतक-यांचा कैवार, विकास, स्वातंत्र्य वगैरेंचा मोहक उद्घोष केला जातो.

तूर्त तरी ह्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच दिल्या जाणा-या निकालास महत्त्व राहील. त्याखालोखाल सभागृहातल्या प्रक्रियेला महत्त्व मिळेल. महाराष्टात सत्तास्थापने प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायदान केवळ संबंधित राजकीय पक्ष नेत्यांपुरतेच मर्यादित न राहता ते अप्रत्यक्ष मूक मतदारांनाही प्राप्त होईल.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार