अखेर नवे सरकार!

बहुमत सिध्द करण्याच्या संदर्भात मुदतबध्द सुस्पष्ट प्रक्रिया बंधनकारक करणा-या निकालामुळे आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ह्यांना राष्ट्रवादींच्या आमदारांचा पाठिंबा न मिळाल्यामुळे ८० तासांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देण्यखेरीज देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यापुढे पर्याय उरला नाही. आजितदादांनी ऐनवेळी घेललेली माघार पाहता फजिती करून घेण्यापेक्षा राजिनामा देणे श्रेयस्कर ठरते असा विवेक फडणविसांना सुचला आणि उध्दव ठाकरे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना ह्या तीन पक्षांचे सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. उध्दव ठाकरे ह्यांच्या सरकारचा शपधविधी ही आता निव्वळ औपचारिकता उरली आहे. बहुधा उद्या नव्या मुख्यमंत्र्यांचा आणि त्यांच्या सहका-यांचा शपथविधी होईल.

तीन चाकांचे रिक्षासारखे हे सरकार चालणार नाही अशी टीका मावळलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  ह्यांनी केली. सत्तेचा प्याला तोंडाशी आला असताना तो हातातून निसटला ही वस्तुस्थिती पाहता फडणविसांची टीका समजण्यासारखी आहे. मात्र, अजितदादांच्या मागे पुरेसे आमदार नाहीत ह्याचा अंदाज फडणविसांना आला नाही. त्यांना सरकार बनवण्यास भरीस पाडणा-या शहा-मोदी ह्या  दोघा भाजपाश्रेष्ठींनाही हा अंदाज आला नाही. दोन्ही नेत्यांचा हा फाजील आत्मविश्वास होता हे काही तासातच स्पष्ट झाले. महाराष्ट्र म्हणजे मणीपूर नाही की गोवा नाही. महाराष्ट्र राज्य कर्नाटकही नव्हे! राष्ट्रपती राजवटीत काहीही करता येते, त्या ‘काहीही’चे लोकसभेतल्या बहुमताच्या जोरावर मनमानी समर्थन करता येते असाच आजवरचा भाजपा नेत्यांचा खाक्या आहे. परंतु केवळ व्यवहारातच नाही तर राजकारणाती ‘शेरास सव्वाशेर’ भेटतो! अमित शहांना शरद पवारांच्या रूपाने सव्वाशेर भेटला!

सोनिया गांधींची तीनचीर वेळा भेट घेताना वयाच्या ऐंशी वर्षे वयाच्या शरद पवारांना नक्कीच स्वतःचा अहंकार बाजूला सारावा लागला असेल. शिवसेनेला पाठिंबा देण्यापूर्वी तात्त्तिक मुद्दे, किमान समान कार्यक्रम, समन्वय समिती असे काही मुद्दे सोनियांजींनी उपस्थित केले असावेत शरद पवारांनी ते मुद्दे खोडून न काढता त्या मुद्द्यांचे पध्दतशीर निराकरण करण्याचा मार्ग शरद पवार आणि सोनिया गांधी ह्या दोन्ही नेत्यांनी शोधून काढला.  काँग्रेसमधील अन्य नेत्यांशी चर्चा करण्याचा सोनियांजींना अवधीही शरद पवारांनी दिलेला. दिसतो. त्यामुळे पाठिंबा मिळण्यास विलंब लागेल हे शरद पवारांना कळले नाही असे मुळीच नाही. चट मंगनी पट ब्याह ही लोकोक्ती राजकारणात उपयोगी नाही ह्याचेही भान शरद पवारांनी राखले. सत्तेचे राजकारण करताना तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा संयम आणि सहनशीलता दिसली. चर्चा-वाटाघाटी हेच युतीआघाड्यांच्या राजकारणाचे अभिन्न अंग असल्याचे उध्दव ठाकरे ह्यांनाही शिकायला मिळाले. ह्या शिक्षणाचा एक फायदा असा की अखिल भारतीय पातळीवर जाण्याचा महामार्ग शिवसेनेला मोकळा झाला! मुख्यमंत्रीपदामुळे भावी काळात उध्दवजींना दिल्ली आणि मंत्रालयाची खरीखुरी ओळख होण्याची संधीही मिळेल ह्यात शंका नाही.

भाजपाबरोबरची युती तोडण्यासाठी कराव्या लागणा-या राजकारणामुळे संजय राऊतसारखा तरूण कार्यक्रमक्षम नेताही उध्दवजींना अनपेक्षितपणे लाभला. तसे संजय राऊत हे उध्दवजींना दिल्लीच्या राजकारणात मदत करतच होते. परंतु राऊत किती कणखर आहेत हेही ह्या संघर्षात दिसल्याशिवाय राहिले नाही. राज्यातल्या सत्ताकारणात आजूनही शरद पवारांचे वर्चस्व असल्याचे दिसून आले. मुख्य म्हणजे भाजपाला सत्तेपासून लांब ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी नुसताच बोलून दाखवला नाही तर तशी भक्कम कृती त्यांनी महाराष्ट्रापुरती का होईना करून दाखवली. राष्ट्रीय राजकारणात संधी मिळताच हाच प्रयोग ते करू शकतील इतपत विश्वास त्यांच्याबद्दल देशात निर्माण झाला हे नाकारता येणार नाही.

विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून सत्ता हस्तगत करण्यापर्यंतच्या काळात शरद पवारांकडून त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय जीवनाचा कलशाध्याय लिहला गेला. अर्थात त्यासाठी त्यांनी कष्ट उपसले. ऐन सरकार स्थापन करण्याच्या वेळी पुतण्या अजितदादांच्या मनात झालेल्या घालेमेलीमुळे कौटुंबिक जीवनात आलेल्या वादळालाही शरद पवारांनी खंबीररीत्या तोंड दिले. अजितदादांना पक्षनेतेपदावरून बडतर्फ केले आणि त्यांची समजून घालून त्यांना मागे फिरण्याचाही प्रयत्न केला. त्यांच्या ह्या प्रयत्नात त्यांची कन्या सुप्रिया, जावई सदानंद सुळे आणि अर्धांगिनी प्रतिभा ह्यांनीही पवारांना साथ दिली हे विशेष. राजकीय वादळ पवार सहज झेलता येते; पण कौटुंबिक जीवनाच्या दिशेने सरकणारे वादळ अनेकांना शमवता येत नाही. त्यातही शरद पवार यशस्वी ठरले!

उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा दिल्यानंतर पत्कराव्या लागणा-या माघारीमुळे अजितदादांच्या प्रतिष्ठेला चरे पडल्याचे चित्र निर्माण झआले आहे. अन्यथा राजकारण-संन्यासाची भाषा अजितदादांच्या तोंडून निघाली नसती. राज्याचे सर्वोच्च पद मिळावे असे साठीकडे झुकत चाललेल्या अजितदादांना वाटत असेल तर त्यात गैर काहीच नाही. पण बदलत्या राजकारणात त्यांची संधी हुकली. उध्दव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी एक मुख्यमंत्री म्हणून राहण्यात हाशील नाही असेही त्यांना वाटलेले असू शकते. त्यापेक्षा फ़डणविसांच्या मंत्रिमंडळात एकच एक उपमुख्यमंत्री म्हणून सामील होणे केव्हाही बरे, असाही विचार त्यांच्या मनात आला असू शकतो. प्राप्त परिस्थितीत अजितदादांच्या महत्त्वाकांक्षेवर पाणी ओतले गेलेलेही असेल. ते काहीही असले ते परत फिरून त्यांना कुटुंबातल्या सर्वांचा मान राखला हे महत्त्वाचे. शरद पवारांना ह्याची पुरेपूर जाणीव आहे. म्हणूनच कदाचित् अजितदादांच्या भवितव्याचा विचार ते केल्याखेरीज राहणार नाही. अजितदादांना राज्याच्या राजकारणात ठेवायचे की त्यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीमार्फत राष्ट्रीय राजकारणात स्थापित करायच्या पर्यायाचा शरद पवारांनी आज ना उद्या विचार केला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आले. पण हे निव्वळ सरकार आले असे नाही. सरकार स्थापनेच्या निमित्त्ताने देशात दोन्ही काँग्रेसच्या समन्वयाची जुळवाजुळव सुरू झाली. भाजपाला समर्थ पर्याय उभा करण्याच्या त्यांच्या राजकारणाची ही सुरूवात आहे हे विश्चित.

रमेश झवर

सत्तेचा जुगार

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ह्यांच्या शपथविधीचे आणि सरकारचे बहुमत सिध्द करण्याचे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले आहे. ह्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा महत्त्वाचा ठरणार आहे. भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांचा शनिवारी सकाळी ८ वाजता मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी झाला होता. त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीचे बंडखोर नेते अजित पवार ह्यांचा उपमुख्यमंत्रीपदी शपथविधी झाला. लोकशाहीत सरकार स्थापनेत शपथविधी हा निव्वळ घटनात्मक तरतुदींच्या पूर्ततेचा नाही तर तो सत्तान्तराच्या छोटासा का होईना, राजकीय सोहळादेखील आहे. परंतु मध्यरात्री राष्ट्रपती राजवट बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपाल करतात काय, राष्ट्रपती राजवट उठवण्यासाठी मंत्रिमंळाची ना बैठक घेण्यात आली ना राष्ट्रपतींकडे रीतसर प्रस्ताव पाठवण्यात आला. काही तासांच्या आत राष्ट्रपती राजवट आणण्याच्या हुकमावर राष्ट्रपतींनी सही केली. सकाळी राजभवनात शपथविधीचा कार्यक्रम घाईघाईने उरकण्यात आला! ह्या सा-या प्रकारामुळे घटनेची पायमल्ली झाली की नाही ह्याची शहानिशा सर्वोच्च न्यायालयात होतच आहे. त्याखेरीज बहुमत सिध्द करण्याच्या आणि सभापतीची निवडण्याच्या दोन्ही राजकीय प्रक्रियांना अनेक फाटे फुटण्याचा दिल्ली दरवाजा सताड उघडला जाऊ शकतो!

२४ ऑक्टोबर रोजी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्याबरोबर सुरू झालेला सत्तेचा जुगार शनिवारी रात्रीच्या अंधारापर्यंत खेळला जात होता. सकाळी आठ वाजता झालेल्या मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीस तर उपमुख्यमंत्रीपदासाठी अजित पवार ह्यांचा शपथविधी हीच भाजपा आणि बंडखोर राष्ट्रवादीच्या नवजात सरकारची ‘मया जीतं’ ही घोषणा आहे! लोकशाही राजकारणात सत्ता स्थापनेचा जुगार खेळण्याची ही पहिली वेळ नाही. ह्यापूर्वीही अनेकदा सत्तेचे जुगार राज्यात खेळले गेले आहेत. फरक एवढाच की   ह्यावेळच्या जुगारात शिवप्रभूंच्या महाराष्ट्र राज्यात नेकी आणि इभ्रत पणाला लागली! महाराष्ट्र राज्यदेखील बिहार, कर्नाटक किंवा हरयाणा ह्या राज्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. आणीबाणी जाहीर करण्याच्या हुकूमावर सही करण्यात आणि मध्यरात्रीनंतर केव्हातरी राष्ट्रपती राजवट उठवण्याच्या हुकूमावर सही करणे ह्या दोन्हीत तात्त्विकदृष्ट्या फारसा फरक नाही. स्वसत्ता टिकवण्यासाठी किंवा आणण्यासाठी लोकशाही प्रक्रिया डावलण्याचाच सूक्तासूक्त मार्ग दोन्ही प्रकारात सारखाच आहे.

भाजपाबरोबर शिवसेनेने घेतलेली काडीमोड, सत्ता स्थापन करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस आघाडीबरोबर सुरू केलेल्या चर्चा-वाटाघाटी जर जनादेशाचा अपमान असेल तर सत्तेसाठी राष्ट्रवादीचे बंडखोर नेते अजित पवार ह्यांच्याबरोबर भाजपाने घरोबा करणे हादेखील जनादेशाचा अपमानच! सत्तेसाठी क्वचित तत्त्त्वनिष्ठा बाजूला  न सारता क्वचित तत्त्वाला मुरड घालणे हे समजण्यासारखे आहे. पण सत्ता स्थापनेचे हे राजकारण क्वचित प्रसंगी तत्त्वनिष्ठा बाजूला सारण्याच्या पलीकडे गेले आहे. हा तर सरळ सरळ मतदारांना फसवण्चाचा प्रकार आहे! मतदारांना फसवण्याच्या ह्या प्रकारात करोडो रुपयांचा चुराडा करण्यात येतो हे उघड गुपित आहे. अन्यथा सत्ता स्थापण्यासाठी रात्रीच्या अंधारात झालेल्या हालचालींची संगती लागत नाही. सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा आदेश देऊन जेल की की उपमुख्यमंत्रीपद असा पेचप्रसंग भाजपाने अजितदादांसमोर उभा करणे हेही भाजपाच्या सत्ता तंत्राशी सुसंगत आहे. दिल्लीच्या बेदरकार सत्तातंत्रापुढे झुकून अजितदादांनी उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधी मान्य केला. ही दिल्लीशी झुंज नव्हे नाही. ही आहे चक्क शरणागती! चिंदबरम् आणि भुजबळ ह्यांची उदाहरणे डोळ्यांसमोर असल्याने कदाचित अजितदादांना ही मजबुरी पत्करावी लागली असू शकते.  

सत्तास्थापनेसाठी चालणा-या बाजाराला आतापर्यंत घोडेबाजाराची उपमा देण्यात येत होती. आता ही उपमा अर्थहीन झाली आहे. बदलत्या काळात हा निव्वळ घोडेबाजार राहिला नाही. राज्य मिळवण्यासाठी महाभारतात शकुनीमामाच्या सूचनेबरहुकूम खेळल्या गेलेल्या जुगाराप्रमाणे हाही जुगारच! विशेष म्हणजे ह्या जुगारात होणा-या प्रचंड उलाढालींकडे आयकर विभाग डोळेझाक करत आले आहे. सरकार स्थापनेच्या उलाढालीसाठी करावा लागणारा खर्च कोण करतं? हा खर्च हा नंतर कररूपाने देशभरातल्या जनतेला सोसावा लागतो. सत्त्ताकांक्षा पुरी करण्यासाठी थैलीशहा जो पैसा ओततात तो अंतिमतः कर, व्याज आणि जास्त दर ह्या रूपानेच जनतेकडून वसूल केला जातो. गेल्या काही वर्षांत हेच घडत आहे. म्हणूनच महागाईने कळस गाठला आहे. निवडणूक आणि सत्तास्थापनेतले हे भ्रष्ट मार्ग कोणी कसकसे वापरले हे कधीच सिध्द होत नाही. ह्याचे कारण, मोठमोठ्या रकमा दिल्या कोणी? घेतल्या कोणी? अंधारात केलेल्या व्यवहाराचा पुरावा मागे ठेवला जाणार नाही ह्याची शंभर टक्के खबरदारी संबंधित मंडळींकडून घेतली जाते! सत्तासंघर्षात आपण किती आणि कशा रकमा अथवा सोयी पुरवल्या हे भांडवलदार कधीच कबूल करणार नाही. तसेच राजकारणी देखील मी अमक्या तमतक्याकडून रकम घेतल्या हे कधीच कबूल करत नाही. सत्ता व्यवहारातले हे भीषण वास्तव लपवण्यासाठीच स्थिर सरकार, शेतक-यांचा कैवार, विकास, स्वातंत्र्य वगैरेंचा मोहक उद्घोष केला जातो.

तूर्त तरी ह्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच दिल्या जाणा-या निकालास महत्त्व राहील. त्याखालोखाल सभागृहातल्या प्रक्रियेला महत्त्व मिळेल. महाराष्टात सत्तास्थापने प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायदान केवळ संबंधित राजकीय पक्ष नेत्यांपुरतेच मर्यादित न राहता ते अप्रत्यक्ष मूक मतदारांनाही प्राप्त होईल.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

अग्रलेखांचा बादशहा

मी मुंबईला आलो तेव्हा निळूभाऊ हे नवाकाळचे रिपोर्टर होते. गाजलेले नाटककार कृष्णाजी प्रभाकर उर्फ काकासाहेब खाडिलकरांचा हा नातू कसा आहे हे पाहण्याची मला उत्सुकत होती. पण तो योग जुळून यायला खूप वर्ष लागली. मी मराठात लागलो तेव्हा निळूभाऊंचे रिपोर्ट नवाकाळमध्ये छापून यायचे. विशेष म्हणजे एखाद्या घटनेची इत्थभूत माहिती जाणून घ्यायची तर नवाकाळच्या पहिले पान अवश्य वाचण्याचा प्रघात मी सुरू केला! निळूभाऊंच्या बातम्या पहिल्या पानावर यायच्या. त्यामुळे मराठा वाचून झाला की नवाकाळ ‘मस्ट’ होता. आतल्या पानात अप्पासाहेबांचा अग्रलेख असायचा. पण आतल्या पानापर्यंत मी क्वचितच जात असे.त्या काळी मराठाच्या संपादक खात्यात आणि दुस-या मजल्यावर असलेल्या साहेबांच्या निवासस्थानी मुंबईहून प्रसिध्द होणारी सकाळी

वर्तमानपत्रे यायची. आचार्य अत्रे रोज सकाळी लौकर उठायचे. घाडी किंवा पाटील हे त्यांचे शिपाई सकाळी ताजे पेपर आले की साहेबांच्या टीपॉयवर नेऊन ठेवायचे. साहेबांचा अवडता पेपर कोणता ह्याची चर्चा संपादक खात्यात चालायची. त्या चर्चेतून असे कळले की नवाकाळ हा साहेबांचा आवडता पेपर! मला आश्चर्यच वाटले. नवाकाळ वाचून झाला की साहेब टाईम्स ऑफ इंडिया वाचायचे. टाईम्स वाचता वाचता एखादी आगाळीवेगळी बातमी वाचली की त्यावर खूण करायचे आणि पेपर खाली संपादक खात्यात पाठवून द्यायचे. खूण केलेल्या बातम्यांपैकी एखादी बातमी सांजमराठाला घ्यायची असेल तर संपादक खात्यातल्या सांजच्या संपादकाला आवर्जून फोन करायचे. कधी कधी बोलावूनही घ्यायचे.
नवाकाळमध्ये साहेब अर्थात् निळूभाऊंनी लिहलेला रिपोर्ट वाचायचे. तो वाचून झाला की त्यांचे नवाकाळचे वाचन संपले! त्यावेळी निळूभाऊ ‘अग्रलेखांचे बादशहा’ झाले नव्हते. अग्रलेखांचा बादशहा ही बहुमानाची पदवी निळूभाऊंना कुणी दिली हे मला माहित नाही. पण आचार्य अत्र्यांच्या निधनानंतर केव्हातरी त्यांना ती प्राप्त झाली असावी. निळूभाऊंच्या शैलीवर नाटककार कृष्णाची प्रभाकर खाडिलकर आणि आचार्य अत्रे ह्या दोघांच्या शैलीचा प्रभाव पडला होता. मात्र, दोन्हींचा प्रभाव बाजूस सारून निळूभाऊंनी त्यांची स्वतःची शैली निर्माण केली. ती निर्माण करत असताना अतिशयोक्तीचा अलंकार निळूभाऊंनी बाजूस सारला. जे लिहायचे ते रोखठोक असा त्यांचा खाक्या होता. अन्य वर्तमानपत्रांच्या अग्रलेखात शक्यतो कोणावरही घसरायचे नाही किंवा दिलखुलास पाठिंबाही द्यायचा नाही ह्याची जणू संपादक काळजी घएत आहेत की काय असे वाटायचे. एखाद्या धोरणाबद्दल अथवा घटनेबद्दल वाक्यावाक्यातून संपादकांचे ‘रिझर्व्हेशन’ व्यक्त व्हायचे. साध्या भाषेत सांगायचे तर निःसंदिग्ध मत व्यक्त करण्यापेक्षा अशी भूमिका घ्यायची की संपादकांची नक्की भूमिका कोणती ह्याचा वाचकाला थांग पत्ता लागू नये. थोडक्यात, गुळमुळीत अग्रलेख लिहून मोकळे व्हायचे! ह्या पार्श्वभूमीवर निळूभाऊ सडेतोड लिहायचे. त्यांचा पाठिंबा इंदिरा काँग्रेसला होता. पण इंदिरा काँग्रेसमधील गणंगाना त्यांचा अजिबात पाठिंबा नव्हता. निळूभाऊ ‘अग्रलेखांचे बादशहा’ ठरले नसते तरच नवल होते. मी मराठा सोडून लोकसत्तेत गेल्यानंतर पत्रकारसंघात निळूभाऊंची गाठ पडली. त्यांच्याशी बोलण्यासाठी त्यांच्याशी ओळखच असली पाहिजे असे काही त्या काळात नव्हते. बसच्या तिकीटीवर एखाद्या सभेतील प्रमुख वक्त्यांच्या भाषणातील एकदोन शब्दच ते लिहून घ्यायचे. त्याबद्दल मी आश्चर्य व्यक्त करताच ते म्हणाले, मन लावून भाषणे ऐकली की तुम्हालाही ते जमेल! शब्दशः रिपोर्टिंगची फॅशन त्या काळात लुप्त होत चालली होती. एकामागून एक पॅरेग्राफचे पॅरेग्राफ लिहणे म्हणजेच रिपोर्टिंग असे काही जर्मानलिझममध्ये नाही असे त्या काळात इंग्रजी वर्तमानपत्रात काम करणारे पत्रकार उठता बसता बोलायचे. निळूभाऊंचे ‘रिपोर्टींग स्कूल’ मात्र वेगळे होते. एकच रिपोर्ट लिहला तरी चालेल, पण तो सणसणीत असला पाहिजे असे त्यांचे मत होते. कदाचित कमी पृष्टसंख्येवर मात करण्याचा त्यांचा तो प्रयत्न असावा.
‘मोठ्या वर्तमानपत्रांना जाहिराती कशा मिळतील ह्याचा विचार करावा लागतो!’ निळूभाऊ

‘मोठी वर्तमानपत्रे खपाचाही विचार करतात!’ माझा क्षीण युक्तिवाद.
त्यावर निळूभाऊ हसले. म्हणाले, ‘अजून तुम्हाला वर्तमानपत्रांच्या

धंद्याची माहिती नाही. होईल हळुहळू!’

नंतर त्यांनी खप आणि कंपनीचे बॅलन्सशीट कसे मॅन्युपिलेट केले जाते मला

लेक्चर दिले. त्याच विषयावर त्यांनी नंतर नवाकाळमध्ये सणसणीत लेखमाला लिहली. त्या लेखमालिकेत एबीसी रिपोर्ट, जमाखर्च, बँकिंग वगैरे सगळ्या मुद्द्यांचा निळूभाऊंनी विस्तृत परामर्ष घेतला. कुणाचेही नाव न घेता त्यांनी जास्त खपाचे मर्म उलगडून दाखवले. बारकावे टिपण्याची त्यांच्या लेखणीचा किमया पाहायची असेल तर ही लेखमाला अवश्य वाचून पाहावी असे मला वाटते. नंतर माझ्या जसजशा अनेक चार्टर्ड अकौऊंटंटच्या भेटीगाठी वाढत गेल्या तेव्हा मला निळूभाऊंच्या लेखमालेतली सत्यता पटू लागली. मिडिया व्यवसायाचे अंतरंग जाणून घ्यायचे असेल तर ती लेखमाल अवश्य वाचून पाहावी.नव्वदच्या दशकात मी न्यूजएडिटर झाल्यानंतर माझा व्यवस्थापकवर्गाशी जवळून संबंध आला. एका भेटीत आमच्या कंपनीचे ज्येष्ठ अधिकारी रंगनाथन् ह्यांनी मला सांगितले, नवाकाळ हा लोकसत्तेचा पहिल्या नंबरचा स्पर्धक आहे. कमी पानांच्या वर्तमानपत्राचा खप वाढण्याचे कारण एकच होते, डाऊनमार्केटमधल्या वाचकांना आवडणारा मजकूर देण्यावर निळभाऊंचा कटाक्ष होता. त्या जोरावरच छोट्या जाहिरातींचा ओघ नवाकाळकडे वळवण्यात नवाकाळला यश मिळाले. संपादक ह्या नात्याने पेपरचा खप वाढवून दाखवणारे निळूभाऊ खाडिलकर हे, मला वाटते, अखेरचे मराठी संपादक!

त्यांना माझी विनम्रश्रध्दांजली.

रमेश झवर 

ज्येष्ठ पत्रकार

संकट नव्हे, संधी !

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्या दोन शत्रूंशी हात मिळवणी करत सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणा-या शिवसेनेच्या छावणीवर भाजपा अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी राष्ट्रपती  राजवटीची बाँब फेकला ! शिवसेनेबरोबरची युती संपुष्टात आणण्याची भाजपाने घाई का नाही  केली? ह्याचे कारण स्पष्ट आहे. कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थिर स्थापन करता येत नाही असा सहज सोपा निष्कर्ष काढण्यासाठी आणि केंद्राला तसा अहवाल देण्यासाठी राज्यापालांना अवसर मिळावा. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींना ह्यांनी त्यांची कामगिरी चोख बजावली.  

मुख्यमंत्रीपद अडीच अडीच वर्ष दोन्ही पक्षांना मिळावे ही शिवसेनेची मागणी एकतर्फी अमान्य करण्यासाठी अमित शहा प्रत्यक्ष मुंबईला आले नाही. किंवा राजकीय प्रथेनुसार त्यांनी राज्यात भाजपाचा निरीक्षकही पाठवला नाही. आमचे सरकार येणार नसेल तर तुमचेही सरकार भाजपा येऊ देणार नाही, असाची संदेश अमित शहांनी दिला. कदाचित महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा निर्णय मोदी-शहांनी आधीच घेतला असावा.

निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सरकार बनवणार नाही हे सांगण्यासाठी राज्यपालांना भेटण्यासाठी जास्तीत जास्त उशीर लावला. भाजपाला देशव्यापी सत्तेकडे निर्धोक वाटचाल सुरू ठेवता येईल ह्या भाजपाच्या ध्येयधोरणाशी उशीर करणे हे सुसंगत ठरते. ह्याउलट सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस ह्यांच्या हालचाली ज्या वेगाने  व्हायला हव्या होत्या त्या वेगाने झाल्या नाही. ‘किमान समान कार्यक्रमा’च्या मळलेल्या वाटेने जाण्यात तिन्ही पक्षांची मंडळी गुंतल्याचाच फायदा भाजपाने घेतला. लोकशाही तत्त्वाने जाण्याचा तिन्ही पक्षांचा राजमार्ग भाजपाच्या कावेबाज राजकारणापणापुढे तूर्त तरी निष्प्रभ ठरला. सरकार स्थापनेत राष्ट्रपती राजवटीचा भाजपाने उभा केलेला अडथळा दूर करण्याचे काम करण्यासाठी आता तिन्ही पक्षांना प्रथम झटावे लागेल. हे अवघड असले तरी अशक्य नाही. सत्ता आणि मुख्यमंत्रीपद हा लोण्याचा गोळा नाही, हा तर चक्क कॅटवॉक आहे! नव्या परिस्थितीत भाजपाविरोधी आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न त्यांना चिकाटीने करावाच लागणार आहे.

राज्यात भाजपाविरोधी सरकार स्थापनेच्या दृष्टीने परिस्थिती विपरीत आहे. तरीही ह्या परिस्थितीवर मात करण्यात राज्यातल्या राजकारण्यांना यश मिळणार नाही असे नाही. शरद पवार, काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि अन्य नेते ह्यांनी आतापर्यंत दाखवलेली एकजूट हीच सत्तेच्या कुलपाची किल्ली आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेसे बहुमत न मिळाल्यामुळे  सरकार स्थापन करता आले नाही म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र हे काही पहिले राज्य नाही. १९९५ साली बिहारमध्ये सरकार स्थापन करण्याइतके संख्याबळ एकाही पक्षाकडे नसल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. ही राष्ट्रपती राजवट चांगली २६२ दिवस टिकली. निवडणुकीनंतरच तेथे नवे सरकार आले होते. जम्मू-काश्मीरमध्येही २००२ साली सरकार स्थापन करण्यात सगळ्या पक्षांना अपयश आल्यामुळे तेथेही राष्ट्रपती राजवट आणावी लागली होती. अर्थात ती १५ दिवसच होती. पंधरा दिवसांचा उपयोग करून पीडीपी आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांनी प्रदीर्घ चर्चा केली. आळीपाळीने मुख्यमंत्रीपद देण्याचा संजसपणाचा करार झाल्यानंतर तेथे नवे सरकार स्थापन करण्यात दोन्ही पक्षांना यश मिळाले होते.  

जम्मू-काश्मीरमध्ये झाला तसाच प्रयोग राज्यात तिन्ही पक्षांना करावा लागणार आहे. सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने जे जे काही करणे आवश्यक आहे ते ते करण्याचा अधिकार अनुभवसंपन्न ज्येष्ठ नेते शरद पवार ह्यांना दोन्ही काँग्रेसने दिला आहे. शिवेसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांचीही काँग्रेसच्या भूमिकेस संमती आहे. सोनिया गांधींच्या विदेशी मुळाचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेसशी संबंध तोडला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती. देशातल्या राजकारणाला वेगळे वळण लावणा-या ह्या घटनेचे त्या काळातले सारे संदर्भ आता बदलले आहेत. भाजपाला रोखण्याच्या निमित्ताने का होईना हे नवे वास्तव दोन्ही काँग्रेसने ओळखण्याची वेळ आली आहे. सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत असतानाच दोन्ही काँग्रेस पक्षांना विलीनीकरणाच्या दिशेने पावले टाकता येऊ शकतात. तसे घडले तर किमान कार्यक्रमाच्या मुद्द्यावरून देशात विरोधकात राजकीय ऐक्य निर्माण करण्याच्या दृष्टीने उनुकूल वातावरण तयार होईल. ह्या दृष्टीने विचार केल्यास राष्टपती राजवट ही संधी आहे, संकट नव्हे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

रामाला न्याय, रहिमलाही न्याय!

Justice according to rule or rule according to justice?

इंदिराजींच्या काळात न्यायसंस्थेच्या वर्तुळात  गाजलेल्या विवादात पुढे आलेले हे वाक्य !  जिथे सुस्पष्ट कायदा नाही, निःसंदिग्ध घटनात्मक तरतूद नाही, तिथे न्यायदान करताना rule according to justice ह्या तत्त्वाचे पालन न्यायमूर्ती आजवर करत आले आहेत. रामजन्मभूमी खटल्याच्या अपिलात न्यायमूर्तींनी नेमके ह्या तत्त्वाचे पालन केलेले दिसते. रामजन्मभूमीची विवादास्पद २.७७ एकर जमीन रामलल्लास देण्याचा हुकूम सरन्यायाधीशांनी तर दिलाच, त्याखेरीज बाबरी मशिदीचे व्यवस्थापन करणा-या वक्फ बोर्डाला जमले तर बाबरी परिसरातील ६७ एकर जमिनीपैकी ५ एकर जमीन वा अयोध्येत अन्यत्र ५ एकर जमीन देण्याचाही हुकूम दिला. रामजन्मभूमीसंबंधीचा हा वाद संबंधितांत सुमारे ८० वर्षांपासून सुरू आहे. त्याचप्रमाणे हा वाद मुस्लीम आणि हिंदू जनतेतही घोडाफार पसरला आहे. तो वाद ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पुरता गाडला जाईल अशी अपेक्षा आहे.

मुख्य म्हणजे रामजन्मभूमी अपिलाची सुनावणी सुरूवातीपासून शेवटपर्यंत अखंड करून ह्या प्रकरणास फाटे फोडण्यास दोन्ही पक्षांना मज्ज्वाव करण्यात न्यायमूर्ती यशस्वी झाले. त्याखेरीज तथाकथित ऐतिहासिक पुराव्यांसंबंधीचा दोन्ही पक्षांकडून करण्यात आलेला युक्तिवादही न्यायमूर्तींनी ऐकून घेतला. सुनावणीच्या एका विशिष्ट टप्प्यात सध्या रामाचा कुणी वंशज आहे का, असाही मार्मिक प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला. हा प्रश्न अनेकांना  वेडगळपणाचा आहे असे वाटले असेल; परंतु तो तसा नाही. अनेक संशोधकांनी सूर्यवंशात आणि चंद्रवंशात होऊन गेलेल्या राजांची नावेच दिली आहेत. राम हा सूर्यवंशातल्या इक्ष्वाकु कुळातला राजा असल्याने रामापूर्वी आणि रामानंतर कोण कोण राजे होऊन गेले ह्याची संपूर्ण यादीही केतकरांनी ज्ञानकोशात दिली आहे. इतकेच नव्हे तर इक्ष्वाकु कुळातला ९३ वा राजा महाभारत युध्दात सामील झाला होता अशीही मौलिक माहिती  त्यांनी दिली आहे. राम ही केवळ वाङ्मयीन व्यक्तिरेखा आहे असे अनेक विद्वानांचे मत आहे. थोडक्यात राम ऐतिहासिक होता का तो निव्वळ कवीकल्पनेत होता ह्या विषयावर भरपूर वाद झालेले आहेत. मुळात रामजन्मीचा वाद हा जमिनीच्या मालकीचा वाद आहे. म्हणूनच हा नमुनेदार दिवाणी दावा आहे ह्याचा वावदुकांना विसर पडला.

रामजन्मभूमीबद्दल निकाल देताना दिवाणी दाव्याचा, विशेषतः जमिनीशी संबंधित दाव्याचा, निकाल देताना न्यायाधीश अनेकदा महसूल कोडच्याही पलीकडे जातात!.  महसूल कोडदेखील इंडियन पिनल कोडइतकाच जुनापुराणा आहे. किंबहुना महसूल कोड हा इंडियन पिनल कोडपेक्षाही पुरातन आहे असे म्हटले तरी चालेल.  देशाची सारी जमीन सरकारची असे एक तत्त्व महसूल कायद्यात मानले जाते. ( महणूनच स्टेटलेस स्टेटचे पुरस्कर्ते असलेल्या विनोबांनी ‘सबभूमी गोपाल की’ अशी घोषणा दिली होती. त्यातूनच त्यांनी भूदान चळवळ उभी केली!  ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे लेखी निकालपत्र उपलब्ध झाले असले तरी निकालपत्रात रस असणा-यांपर्यंत तरी ते पोहचलेले नाही. तरीही वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेले निकालाचे ठळक स्वरूप पाहता असे म्हणावेसे वाटते की हे दोन्ही पक्षात तडजोड आणि सलोखा करण्याच्या मुद्द्यासच न्यायमूर्तींनी महत्त्व दिलेले दिसते. अर्थात ते योग्यही आहे. मुळात न्यायपालिकेत सुरू असलेल्या रामजन्मभूमी वादास राजकीय रंगमंचावर आणणे चुकीचे होते. विश्वहिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पार्टीने हा विवक्षित वाद राजकीय रंगमंचवर आणला तरी शेवटी वादात तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाचीच मदती घ्याली वागली. आता न्यायालयानेच तोडगा काढलेला असल्यामुळे सरकार, रामजन्मभूमीवाले आणि बाबरीवाले ह्या तिन्ही पक्षांना तोडगा मान्य करावाच लागणार आहे.   

राजकीय रंगमंचावर रामजन्मभूमी वाद आणण्यात आल्यामुळे भाजपाला सत्तेच्या जवळपास सरकायला मिळाले आणि क्रमशः सत्तेवर बसायलाही मिळाले. परंतु त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष देशात काही काळ धार्मिक तेढ निर्माण झाली हे नाकारता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ही हिंदू आणि मुस्लिम जनतेत यशस्वी मध्यस्थी आहे. मशीद बांधण्यासाठी वक्फ बोर्डालाही ५ एकर जमीन देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने रामबरोबर रहीमलाही न्याय दिला आहे!  देशातल्या, विशेषतः अयोध्येतील हिंदू-मुस्लिमांच्या सहजीवनावरही ह्या निकालाने एक प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे.

रमेश झवर

महायुतीचे विसर्जन

राज्यात कोणाचे सरकार येईल, मुळात सरकार स्थापन होईल की त्याऐवजी राष्ट्रपती राजवट येईल ह्याबद्दल एक प्रकारचे अनिश्चित वातावरण आहे. सेना-भाजपाची जी महायुती तब्बल पंचवीस वर्षे चालली ती ‘महायुती’ अखेर एखाद्या भागीदारी फर्मप्रमाणे विसर्जित  झाली! विसर्जन हा शब्द न उच्चारता!! महायुतीतील दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांवर खोटे बोलत असल्याचा आरोप केला; पण तो अगदी विधानसभा भंग होण्याच्या अखेरच्या दिवशी!  विशेष म्हणजे निवडणुकीच्या दि. २४ ऑक्टोबर रोजी निकाल जाहीर झाला त्या दिवसापासून ते ८ नोव्हेंबर रोजी म्हणजे विधानसभा भंग होण्याच्या आदल्या दिवसांपर्यंत दोन्ही नेत्यात सरकार स्थापनेसंबंधी ना वाटाघाटी, ना सरकार स्थापनेच्या संदर्भात राज्यपालांची भेट घेण्यात आली! हा निव्वळ डावपेचाच भाग होता. हा १४-१५ दिवसांचा काळ आखाड्यात कसे उतरावे आणि प्रतिपक्षाच्या नेत्याला कसे चीत करावे ह्याचीच तयारी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची सुरू होती. आरोपांचा धूरळा उडाला तो मुख्यमंत्री कोणाचा ह्या एकाच मुद्दयावरून! तरीही युती तोडण्याचे पाप आपल्या माथी घेण्यास दोन्ही पक्षांचे नेते तयार नव्हते. आजही तयार नाही. हे सगळे लोकशाहीतील राजकीय संस्कृतीशी विसंगत असले तरी तेच वास्तव आहे. वास्तविक युती तुटल्यात जमा होती. मात्र, सगळा आविर्भाव पोपट मेला नाही असाच होता! पोपटाने मान टाकली आहे. पोपटाने चोच वर केली आहे! वगैरे!

महायुतीचे हे महाभांडण महाराष्ट्राच्या राजकारणात संस्मरणीय राहील. हे भांडण मुख्यमंत्री कोणाला मिळाले ह्यावरूनच आहे. मुख्यमंत्रीपद भाजपालाच मिळावे ही देवेंद्र फ़डणविसांची ठाम भूमिका. तर, ‘ठरल्यानुसार’ पहिली अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेचेच ह्या भूमिकेवर शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे ठाम. युत्याआघाड्यांतील आपापसातले भांडण महाराष्ट्राला नवे नाही. हयापूर्वी झालेल्या युत्याआघाड्या सत्तेच्या राजकारणासाठी झाल्या. अशा प्रकाच्या युत्या सत्तेच्या राजकारणासाठी असतात हेही खरे आहे. सेना-भाजपा महायुतीतही मैत्रीच्या भावनांचा ओलावा कमी, सत्ताव्यवहारातली हिस्सेदारी अधिक. हिस्सेदारीचे स्वरूपही एखाद्या लिमिटेड कंपनीतल्या भागादीरासारखेच. सत्तापदाचे आणि जबाबदारीचे हे गोंडस नाव देण्यात आले असले तरी ताकद लावून खेळण्याचा हा रस्सीखेचचा खेळ. अखिल भारतीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष ह्यांच्यातली ही रस्सीखेच संपत आली आहे. पण अजून ती निकाली ठरलेली नाही. इतक्यात ठरणारही नाही. कारण राज्यपाल ह्या खेळाचे पंच आहेत! जोपर्यंत राज्यपाल निवाडा देत नाही तोपर्यंत ह्या रस्सीखेचच्या खेळाचा निकाल लागू शकत नाही.

ह्या रस्सीखेचवरून मला संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीची आठवण झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळ सुरू झाली तेव्हा अखिल भारतीय काँग्रेसचे नेतृत्व काहीसे उद्दाम होऊ लागले होते. गुजरातचे नेते काँग्रेस नेतृत्वाच्या कानाशी लागले आणि महाराष्ट्राचा समावेश व्दिभाषिक राज्यात करण्यात आला. त्याची प्रतिक्रिया संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या रूपाने झाली. राज्यातील विरोधी पक्ष एकत्र आले. त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन करून मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय काँग्रेसच्या नेतृत्वास आव्हान दिले. त्या काळात झालेल्या निवडणुकीत संयुक्त महाराष्ट्राच्या समितीला जागा जास्त मिळाल्या तरी बहुमत मिळू शकले नाही. शेवटी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची घोषणा नेहरूंनी केल्यानंतरच संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ संपुष्टात आली. त्यानंतर महाराष्ट्र हे काँग्रेसशासित राज्य झाले हा भाग अलाहिदा.

बदलत्या काळातला पेच नवा आहे असून संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीशी किंचितही साम्य नाही. तरीही एक साम्य आहे. आहे. स्वतःला सर्वसर्वा समजणारे केंद्रीय नेतृत्वाची प्रवृत्ती हे एक साम्य आहेच. फरक इतकाच की त्यावेळी काँग्रेसचे नेतृत्व होते. सध्या भाजपाचे नेतृत्व आहे. प्रादेशिक पक्षाला कमी लेखण्याची प्रवृत्ती मात्र सारखीच! न्वाय काळात केंद्रात अखिल भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आली. मात्र, अखिल भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व अखिल भारतीय काँग्रेसच्या नेतृत्वापेक्षा अधिक उद्दाम वाटते. ते उद्दाम नाही तर कावेबाजही आहे. म्हणूनच पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्ची, ओरिसाचे बिजू पटनाईक, आंध्रप्रदेशाचे चंद्राबाबू नायडू, तामिळनाडूच्या जयललिता आणि त्यांच्या सध्याच्या वारसदार ह्यांनी केंद्राच्या   सत्ताधा-यंचे मनसुबे हाणू पाडले हे राजकीय वास्तव नाकारता येण्यालसारखे नाही. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री कोण ते शिवसेना ठरवणार की अखिल भारतायी पक्षांचे उद्दाम नेतृत्व ठरवणार हे स्पष्ट होण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. भले, राष्ट्रवादीच्या मदतीने का होईना, राज्याचा मुख्यमंत्री कोण हे ठरवण्यात शिवसेनेला यश मिळाले तर उध्दव ठाकरे हे ममता बॅनर्जी, बिजू पटनायक ह्या नेत्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसतील. उध्दव ठाकरे ह्यांच्या नेतृत्वाच्या परीक्षेची घडी जवळ आली आहे.

रमेश झवर

राज्यात रंगला खेळ संगीत खुर्चीचा!

दिल्लीतील हवेतले प्रदूषण आणि मुंबईच्या राजकीय हवेतले प्रदूषण शिगेस पोचले आहे. निवडणुकीचा नकाल लागून आठवडा जाला तरी सरकार स्थापन करण्याच्या दिशेने शिवसेना आणि भाजपा हे दोन्ही पक्ष इंचभऱही पुढे सरकले नाही. सत्तासंघर्ष महाराष्ट्राला नवा नाही. निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकीनंतर सत्तेच्या संगीत खुर्चीचा खेळ अनेक वेळा रंगला आहे. ह्यावेळी रंगलेल्या संगीत खुर्चीच्या खेळात मात्र अनेक अडथळे आहेत. म्हणून बहुमत मिळूनही सरकार स्थापन करण्याचे पत्र अजूनही राज्यपालांना युतीने दिले नाही. ह्याउलट युतीधर्म निभावण्याच्या भाषेचा दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना विसर पडला. निवडणूक निकाल शिरोधार्य मानण्याची त्यांची भाषाही नाटकी ठरली आहे!

गेल्या महिन्यात २४ तारखेला झालेल्या निवडणुकीचा आकडेवारीनुसार बहुमताबद्दल कुठल्याही प्रकारचा संशय नाही. तरीही दोन्ही नेते राज्यपालांना स्वतंत्ररीत्या भेटले! राज्याराज्याच्या इतिहासात महाराष्ट्राने आपल्या राजकारणाचा नवा इतिहास लिहला जात आहे ! अर्थात शरद पवारांनी पुलोद स्थापन करून राज्यात सत्ता मिळवल्याचा अपवाद आहे. पुलोदचे सरकार आणण्यासाठी त्यावेळी शरद पवारांनी घेतलेला पुढाकार होता. आता भाजपाला टांग मारून सत्तेसाठी असा पुढाकार शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांना घ्यावा लागेल!

सत्तेच्या राजकारणात जनादेश भाजपाला नाही; कारण भाजपाने उभे केलेले पुष्कळ उमेदवार निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी उमेदवारांकडून पराभूत झाले. त्याखेरीज अनेक मतदारसंघात मतदारांनी नोटाचे बटण दाबले आणि सर्वच उमेदवारांबद्दल नापसंती दर्शवली! राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा त्याग करून भाजपात किंवा शिवसेनेत प्रवेश केलेल्यांना तिकीटेही देण्यात आली. शिवाय युतीच्या दोन्ही पक्षातल्या बंडखोरांनीही त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले होते. निकालाचा सरळ अर्थ लावला तर युतीला बहुमत आहे. भाजपालाही सर्वाधिक जागाही मिळाल्या आहेत. तरीही हा पक्ष स्वबळावर सरकार बवनू शकत नाही. निकालाचा सूक्ष्म अर्थ लावला तर तो युतीला, विशेषतः भाजपाला संपूर्ण अनुकूल नाही. जनमताचा कौल भांडाभांडीला नक्कीच नाही. भाजपा आणि सेना ह्यांचे जेव्हा युती करण्याचे ठरले तेव्हा दोन्ही नेत्यात सत्तावाटपाचे ‘फिफ्टी फिफ्टी’चे सूत्र ठरले होते असा शिवसेना नेत्यांचा दावा आहे. भाजपा नेत्यांना त्यांचा दावा मान्य नाही. मुळात ‘फिफ्टी फिफ्टी’चे सूत्र फक्त जागावाटपापुरतेच होते की मुख्यमंत्रीपदासकट सर्वच मंत्रिपदे आणि ‘मलईदार’ खाते वाटपालाही ते लागू होते? ठरवलेला व्यवहार पार पाडत असताना ‘वांधेखोरी’ करणे हा काही गुर्जर बंधूंचा जन्मसिध्द अधिकार आहे. तो त्यांचा स्वभावच आहे हे दोन्ही राज्यातली जाणून आहे.
  

क्षणाक्षणाला बदलणा-या राजकारणाकडे पाहता पुन्हा निवडणूक किंवा राष्ट्रपती राजवट टाळण्यासाठी शिवसेनेला सत्ता सुपूर्द करण्याचा पर्याय पुढे आला असून त्यादृष्टीने काँग्रेस आघाडीची दृष्टीने पावले पडत आहेत. सुरूवातीला फक्त निरीक्षकाच्या भूमिकेत राहू इच्छिणारी काँग्रेस आघाडी हळुहळू पुढे सरसावत आहे. सत्तेवर येऊ इच्छिणा-या शिवसेनेला काँग्रेस आघाडीने दिलेला हा उत्स्फूर्त पाठिंबाच म्हणावा लागला. ह्या प्रसंगी शिवसेनेच्या स्थापनेला खतपाणी घालण्याचे काम कै. वसंतराव नाईक ह्यांनी कळत न कळत केले होते ह्याची आठवण होते. त्यावेळी कम्युनिस्टांचे वर्चस्व कमी करण्याच्या उद्देशाने काँग्रेसने ही खेळी केली होती. ह्यावेळची त्याचप्रकारची खेळी भाजपाला सत्तेवर येण्यापासून रोखण्यासाठी आहे.

ही संधी शिवसेनेनेच काँग्रेस आघाडीला मिळवून दिली असे म्हटले तरी चालेल. भाजपा नेत्यांच्या संभाव्य वांधेखोरींची सणसणीत दखल घेत शिवसेना नेत्यांनी सवाई वांधेखोरीचा पवित्रा घेतला. हा पवित्रा काँग्रेसच्या पथ्यावर पडला आहे. २०१४ साली  शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देण्यास भाजपा नेते अमित शहा ह्यांनी नकार दिला होता.  इतकेच नव्हे, तर दिलेली खाती मुकाट्याने घ्या असाच शहांच्या बोलण्या-वागण्याचा अर्थ होता. त्याचा सल शिवसेना नेत्यांच्या मनात कुठे तरी असला पाहिजे. तो स्वाभाविकही म्हटले पाहिजे. २०१४ पासूनच्या सत्ताकाळात पदोपदी शिवसेना नेत्यांना अपमानही सहन करावा लागला होता. त्याचाच वचपा आता शिवसेना नेते काढत आहे. नवव्दीच्या दशकात शिवसेनेचे ६ खासदार निवडून आले तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे ह्यंनी ओबेराय हॉटेलात सूचक उद्गार काढले होते. निवडक पत्रकारांच्या बैठकीत बाळासाहेब म्हणाले, काँग्रेस हा मोठा पक्ष आहे हे विसरून चालणार नाही. तरीही बाळासाहेबांनी भाजपाला दिलेल्या वचनाचा आदर केला. ह्याच दशकात पुढे जेव्हा सेनाभाजपाच्या युतीला सत्ता मिळाली तेव्हा सेनेने गोपीनाथ मुंढे उपमुख्यामंत्रीपद देऊन तो आदरभाव त्यांनी सिध्द केला. राजकारणात शब्दापेक्षा आत्मिक भावना महत्त्वाची असते हे बाळासाहेब ठाकरे आणि लालकृष्ण आडवाणी ह्या दोन्ही नेत्यांनी दाखवून दिले होते.

शिवसेना नेत्यांशी वागताना अमित शहांनी मैक्त्रीच्या भावनेपेक्षा बनियाबुध्दीला अधिक महत्त्व दिले. ह्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांना त्यांचा हिशेब चुकता करण्याची संधी उध्दव ठाकरेंना मिळाली. म्हणूनच शिवसेनेला पहिली अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले पाहिजे हा मुद्दा त्यंनी लावून धरला. शिवसेना राजकीयदृष्ट्या लेचीपेची नाही हेही दाखवून देण्याची उध्दव ठाकरे ह्यंची गरज होतीच. कोणत्याही परिस्थितीत ८ नोव्हेंबरपर्यंत सरकार स्थापन करण्यासाठी संबंधित नेत्यांना हालचाली कराव्या लागणार आहेत. काँग्रेस आघाडीच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेचे सरकार आल्यास प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाला नवे वळण लागेल. त्याप्रमाणे सत्ता न आणल्यासाठी भाजपाला काहीच केले नाही तर एक मोठे राज्य भाजपाच्या हातातून निसटून देश काँग्रेसमुक्त करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नाचा चुराडा अटळ आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार