रामाला न्याय, रहिमलाही न्याय!

Justice according to rule or rule according to justice?

इंदिराजींच्या काळात न्यायसंस्थेच्या वर्तुळात  गाजलेल्या विवादात पुढे आलेले हे वाक्य !  जिथे सुस्पष्ट कायदा नाही, निःसंदिग्ध घटनात्मक तरतूद नाही, तिथे न्यायदान करताना rule according to justice ह्या तत्त्वाचे पालन न्यायमूर्ती आजवर करत आले आहेत. रामजन्मभूमी खटल्याच्या अपिलात न्यायमूर्तींनी नेमके ह्या तत्त्वाचे पालन केलेले दिसते. रामजन्मभूमीची विवादास्पद २.७७ एकर जमीन रामलल्लास देण्याचा हुकूम सरन्यायाधीशांनी तर दिलाच, त्याखेरीज बाबरी मशिदीचे व्यवस्थापन करणा-या वक्फ बोर्डाला जमले तर बाबरी परिसरातील ६७ एकर जमिनीपैकी ५ एकर जमीन वा अयोध्येत अन्यत्र ५ एकर जमीन देण्याचाही हुकूम दिला. रामजन्मभूमीसंबंधीचा हा वाद संबंधितांत सुमारे ८० वर्षांपासून सुरू आहे. त्याचप्रमाणे हा वाद मुस्लीम आणि हिंदू जनतेतही घोडाफार पसरला आहे. तो वाद ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पुरता गाडला जाईल अशी अपेक्षा आहे.

मुख्य म्हणजे रामजन्मभूमी अपिलाची सुनावणी सुरूवातीपासून शेवटपर्यंत अखंड करून ह्या प्रकरणास फाटे फोडण्यास दोन्ही पक्षांना मज्ज्वाव करण्यात न्यायमूर्ती यशस्वी झाले. त्याखेरीज तथाकथित ऐतिहासिक पुराव्यांसंबंधीचा दोन्ही पक्षांकडून करण्यात आलेला युक्तिवादही न्यायमूर्तींनी ऐकून घेतला. सुनावणीच्या एका विशिष्ट टप्प्यात सध्या रामाचा कुणी वंशज आहे का, असाही मार्मिक प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला. हा प्रश्न अनेकांना  वेडगळपणाचा आहे असे वाटले असेल; परंतु तो तसा नाही. अनेक संशोधकांनी सूर्यवंशात आणि चंद्रवंशात होऊन गेलेल्या राजांची नावेच दिली आहेत. राम हा सूर्यवंशातल्या इक्ष्वाकु कुळातला राजा असल्याने रामापूर्वी आणि रामानंतर कोण कोण राजे होऊन गेले ह्याची संपूर्ण यादीही केतकरांनी ज्ञानकोशात दिली आहे. इतकेच नव्हे तर इक्ष्वाकु कुळातला ९३ वा राजा महाभारत युध्दात सामील झाला होता अशीही मौलिक माहिती  त्यांनी दिली आहे. राम ही केवळ वाङ्मयीन व्यक्तिरेखा आहे असे अनेक विद्वानांचे मत आहे. थोडक्यात राम ऐतिहासिक होता का तो निव्वळ कवीकल्पनेत होता ह्या विषयावर भरपूर वाद झालेले आहेत. मुळात रामजन्मीचा वाद हा जमिनीच्या मालकीचा वाद आहे. म्हणूनच हा नमुनेदार दिवाणी दावा आहे ह्याचा वावदुकांना विसर पडला.

रामजन्मभूमीबद्दल निकाल देताना दिवाणी दाव्याचा, विशेषतः जमिनीशी संबंधित दाव्याचा, निकाल देताना न्यायाधीश अनेकदा महसूल कोडच्याही पलीकडे जातात!.  महसूल कोडदेखील इंडियन पिनल कोडइतकाच जुनापुराणा आहे. किंबहुना महसूल कोड हा इंडियन पिनल कोडपेक्षाही पुरातन आहे असे म्हटले तरी चालेल.  देशाची सारी जमीन सरकारची असे एक तत्त्व महसूल कायद्यात मानले जाते. ( महणूनच स्टेटलेस स्टेटचे पुरस्कर्ते असलेल्या विनोबांनी ‘सबभूमी गोपाल की’ अशी घोषणा दिली होती. त्यातूनच त्यांनी भूदान चळवळ उभी केली!  ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे लेखी निकालपत्र उपलब्ध झाले असले तरी निकालपत्रात रस असणा-यांपर्यंत तरी ते पोहचलेले नाही. तरीही वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेले निकालाचे ठळक स्वरूप पाहता असे म्हणावेसे वाटते की हे दोन्ही पक्षात तडजोड आणि सलोखा करण्याच्या मुद्द्यासच न्यायमूर्तींनी महत्त्व दिलेले दिसते. अर्थात ते योग्यही आहे. मुळात न्यायपालिकेत सुरू असलेल्या रामजन्मभूमी वादास राजकीय रंगमंचावर आणणे चुकीचे होते. विश्वहिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पार्टीने हा विवक्षित वाद राजकीय रंगमंचवर आणला तरी शेवटी वादात तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाचीच मदती घ्याली वागली. आता न्यायालयानेच तोडगा काढलेला असल्यामुळे सरकार, रामजन्मभूमीवाले आणि बाबरीवाले ह्या तिन्ही पक्षांना तोडगा मान्य करावाच लागणार आहे.   

राजकीय रंगमंचावर रामजन्मभूमी वाद आणण्यात आल्यामुळे भाजपाला सत्तेच्या जवळपास सरकायला मिळाले आणि क्रमशः सत्तेवर बसायलाही मिळाले. परंतु त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष देशात काही काळ धार्मिक तेढ निर्माण झाली हे नाकारता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ही हिंदू आणि मुस्लिम जनतेत यशस्वी मध्यस्थी आहे. मशीद बांधण्यासाठी वक्फ बोर्डालाही ५ एकर जमीन देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने रामबरोबर रहीमलाही न्याय दिला आहे!  देशातल्या, विशेषतः अयोध्येतील हिंदू-मुस्लिमांच्या सहजीवनावरही ह्या निकालाने एक प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे.

रमेश झवर