राज्यात रंगला खेळ संगीत खुर्चीचा!

दिल्लीतील हवेतले प्रदूषण आणि मुंबईच्या राजकीय हवेतले प्रदूषण शिगेस पोचले आहे. निवडणुकीचा नकाल लागून आठवडा जाला तरी सरकार स्थापन करण्याच्या दिशेने शिवसेना आणि भाजपा हे दोन्ही पक्ष इंचभऱही पुढे सरकले नाही. सत्तासंघर्ष महाराष्ट्राला नवा नाही. निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकीनंतर सत्तेच्या संगीत खुर्चीचा खेळ अनेक वेळा रंगला आहे. ह्यावेळी रंगलेल्या संगीत खुर्चीच्या खेळात मात्र अनेक अडथळे आहेत. म्हणून बहुमत मिळूनही सरकार स्थापन करण्याचे पत्र अजूनही राज्यपालांना युतीने दिले नाही. ह्याउलट युतीधर्म निभावण्याच्या भाषेचा दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना विसर पडला. निवडणूक निकाल शिरोधार्य मानण्याची त्यांची भाषाही नाटकी ठरली आहे!

गेल्या महिन्यात २४ तारखेला झालेल्या निवडणुकीचा आकडेवारीनुसार बहुमताबद्दल कुठल्याही प्रकारचा संशय नाही. तरीही दोन्ही नेते राज्यपालांना स्वतंत्ररीत्या भेटले! राज्याराज्याच्या इतिहासात महाराष्ट्राने आपल्या राजकारणाचा नवा इतिहास लिहला जात आहे ! अर्थात शरद पवारांनी पुलोद स्थापन करून राज्यात सत्ता मिळवल्याचा अपवाद आहे. पुलोदचे सरकार आणण्यासाठी त्यावेळी शरद पवारांनी घेतलेला पुढाकार होता. आता भाजपाला टांग मारून सत्तेसाठी असा पुढाकार शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांना घ्यावा लागेल!

सत्तेच्या राजकारणात जनादेश भाजपाला नाही; कारण भाजपाने उभे केलेले पुष्कळ उमेदवार निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी उमेदवारांकडून पराभूत झाले. त्याखेरीज अनेक मतदारसंघात मतदारांनी नोटाचे बटण दाबले आणि सर्वच उमेदवारांबद्दल नापसंती दर्शवली! राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा त्याग करून भाजपात किंवा शिवसेनेत प्रवेश केलेल्यांना तिकीटेही देण्यात आली. शिवाय युतीच्या दोन्ही पक्षातल्या बंडखोरांनीही त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले होते. निकालाचा सरळ अर्थ लावला तर युतीला बहुमत आहे. भाजपालाही सर्वाधिक जागाही मिळाल्या आहेत. तरीही हा पक्ष स्वबळावर सरकार बवनू शकत नाही. निकालाचा सूक्ष्म अर्थ लावला तर तो युतीला, विशेषतः भाजपाला संपूर्ण अनुकूल नाही. जनमताचा कौल भांडाभांडीला नक्कीच नाही. भाजपा आणि सेना ह्यांचे जेव्हा युती करण्याचे ठरले तेव्हा दोन्ही नेत्यात सत्तावाटपाचे ‘फिफ्टी फिफ्टी’चे सूत्र ठरले होते असा शिवसेना नेत्यांचा दावा आहे. भाजपा नेत्यांना त्यांचा दावा मान्य नाही. मुळात ‘फिफ्टी फिफ्टी’चे सूत्र फक्त जागावाटपापुरतेच होते की मुख्यमंत्रीपदासकट सर्वच मंत्रिपदे आणि ‘मलईदार’ खाते वाटपालाही ते लागू होते? ठरवलेला व्यवहार पार पाडत असताना ‘वांधेखोरी’ करणे हा काही गुर्जर बंधूंचा जन्मसिध्द अधिकार आहे. तो त्यांचा स्वभावच आहे हे दोन्ही राज्यातली जाणून आहे.
  

क्षणाक्षणाला बदलणा-या राजकारणाकडे पाहता पुन्हा निवडणूक किंवा राष्ट्रपती राजवट टाळण्यासाठी शिवसेनेला सत्ता सुपूर्द करण्याचा पर्याय पुढे आला असून त्यादृष्टीने काँग्रेस आघाडीची दृष्टीने पावले पडत आहेत. सुरूवातीला फक्त निरीक्षकाच्या भूमिकेत राहू इच्छिणारी काँग्रेस आघाडी हळुहळू पुढे सरसावत आहे. सत्तेवर येऊ इच्छिणा-या शिवसेनेला काँग्रेस आघाडीने दिलेला हा उत्स्फूर्त पाठिंबाच म्हणावा लागला. ह्या प्रसंगी शिवसेनेच्या स्थापनेला खतपाणी घालण्याचे काम कै. वसंतराव नाईक ह्यांनी कळत न कळत केले होते ह्याची आठवण होते. त्यावेळी कम्युनिस्टांचे वर्चस्व कमी करण्याच्या उद्देशाने काँग्रेसने ही खेळी केली होती. ह्यावेळची त्याचप्रकारची खेळी भाजपाला सत्तेवर येण्यापासून रोखण्यासाठी आहे.

ही संधी शिवसेनेनेच काँग्रेस आघाडीला मिळवून दिली असे म्हटले तरी चालेल. भाजपा नेत्यांच्या संभाव्य वांधेखोरींची सणसणीत दखल घेत शिवसेना नेत्यांनी सवाई वांधेखोरीचा पवित्रा घेतला. हा पवित्रा काँग्रेसच्या पथ्यावर पडला आहे. २०१४ साली  शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देण्यास भाजपा नेते अमित शहा ह्यांनी नकार दिला होता.  इतकेच नव्हे, तर दिलेली खाती मुकाट्याने घ्या असाच शहांच्या बोलण्या-वागण्याचा अर्थ होता. त्याचा सल शिवसेना नेत्यांच्या मनात कुठे तरी असला पाहिजे. तो स्वाभाविकही म्हटले पाहिजे. २०१४ पासूनच्या सत्ताकाळात पदोपदी शिवसेना नेत्यांना अपमानही सहन करावा लागला होता. त्याचाच वचपा आता शिवसेना नेते काढत आहे. नवव्दीच्या दशकात शिवसेनेचे ६ खासदार निवडून आले तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे ह्यंनी ओबेराय हॉटेलात सूचक उद्गार काढले होते. निवडक पत्रकारांच्या बैठकीत बाळासाहेब म्हणाले, काँग्रेस हा मोठा पक्ष आहे हे विसरून चालणार नाही. तरीही बाळासाहेबांनी भाजपाला दिलेल्या वचनाचा आदर केला. ह्याच दशकात पुढे जेव्हा सेनाभाजपाच्या युतीला सत्ता मिळाली तेव्हा सेनेने गोपीनाथ मुंढे उपमुख्यामंत्रीपद देऊन तो आदरभाव त्यांनी सिध्द केला. राजकारणात शब्दापेक्षा आत्मिक भावना महत्त्वाची असते हे बाळासाहेब ठाकरे आणि लालकृष्ण आडवाणी ह्या दोन्ही नेत्यांनी दाखवून दिले होते.

शिवसेना नेत्यांशी वागताना अमित शहांनी मैक्त्रीच्या भावनेपेक्षा बनियाबुध्दीला अधिक महत्त्व दिले. ह्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांना त्यांचा हिशेब चुकता करण्याची संधी उध्दव ठाकरेंना मिळाली. म्हणूनच शिवसेनेला पहिली अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले पाहिजे हा मुद्दा त्यंनी लावून धरला. शिवसेना राजकीयदृष्ट्या लेचीपेची नाही हेही दाखवून देण्याची उध्दव ठाकरे ह्यंची गरज होतीच. कोणत्याही परिस्थितीत ८ नोव्हेंबरपर्यंत सरकार स्थापन करण्यासाठी संबंधित नेत्यांना हालचाली कराव्या लागणार आहेत. काँग्रेस आघाडीच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेचे सरकार आल्यास प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाला नवे वळण लागेल. त्याप्रमाणे सत्ता न आणल्यासाठी भाजपाला काहीच केले नाही तर एक मोठे राज्य भाजपाच्या हातातून निसटून देश काँग्रेसमुक्त करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नाचा चुराडा अटळ आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार