संकट नव्हे, संधी !

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्या दोन शत्रूंशी हात मिळवणी करत सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणा-या शिवसेनेच्या छावणीवर भाजपा अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी राष्ट्रपती  राजवटीची बाँब फेकला ! शिवसेनेबरोबरची युती संपुष्टात आणण्याची भाजपाने घाई का नाही  केली? ह्याचे कारण स्पष्ट आहे. कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थिर स्थापन करता येत नाही असा सहज सोपा निष्कर्ष काढण्यासाठी आणि केंद्राला तसा अहवाल देण्यासाठी राज्यापालांना अवसर मिळावा. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींना ह्यांनी त्यांची कामगिरी चोख बजावली.  

मुख्यमंत्रीपद अडीच अडीच वर्ष दोन्ही पक्षांना मिळावे ही शिवसेनेची मागणी एकतर्फी अमान्य करण्यासाठी अमित शहा प्रत्यक्ष मुंबईला आले नाही. किंवा राजकीय प्रथेनुसार त्यांनी राज्यात भाजपाचा निरीक्षकही पाठवला नाही. आमचे सरकार येणार नसेल तर तुमचेही सरकार भाजपा येऊ देणार नाही, असाची संदेश अमित शहांनी दिला. कदाचित महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा निर्णय मोदी-शहांनी आधीच घेतला असावा.

निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सरकार बनवणार नाही हे सांगण्यासाठी राज्यपालांना भेटण्यासाठी जास्तीत जास्त उशीर लावला. भाजपाला देशव्यापी सत्तेकडे निर्धोक वाटचाल सुरू ठेवता येईल ह्या भाजपाच्या ध्येयधोरणाशी उशीर करणे हे सुसंगत ठरते. ह्याउलट सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस ह्यांच्या हालचाली ज्या वेगाने  व्हायला हव्या होत्या त्या वेगाने झाल्या नाही. ‘किमान समान कार्यक्रमा’च्या मळलेल्या वाटेने जाण्यात तिन्ही पक्षांची मंडळी गुंतल्याचाच फायदा भाजपाने घेतला. लोकशाही तत्त्वाने जाण्याचा तिन्ही पक्षांचा राजमार्ग भाजपाच्या कावेबाज राजकारणापणापुढे तूर्त तरी निष्प्रभ ठरला. सरकार स्थापनेत राष्ट्रपती राजवटीचा भाजपाने उभा केलेला अडथळा दूर करण्याचे काम करण्यासाठी आता तिन्ही पक्षांना प्रथम झटावे लागेल. हे अवघड असले तरी अशक्य नाही. सत्ता आणि मुख्यमंत्रीपद हा लोण्याचा गोळा नाही, हा तर चक्क कॅटवॉक आहे! नव्या परिस्थितीत भाजपाविरोधी आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न त्यांना चिकाटीने करावाच लागणार आहे.

राज्यात भाजपाविरोधी सरकार स्थापनेच्या दृष्टीने परिस्थिती विपरीत आहे. तरीही ह्या परिस्थितीवर मात करण्यात राज्यातल्या राजकारण्यांना यश मिळणार नाही असे नाही. शरद पवार, काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि अन्य नेते ह्यांनी आतापर्यंत दाखवलेली एकजूट हीच सत्तेच्या कुलपाची किल्ली आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेसे बहुमत न मिळाल्यामुळे  सरकार स्थापन करता आले नाही म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र हे काही पहिले राज्य नाही. १९९५ साली बिहारमध्ये सरकार स्थापन करण्याइतके संख्याबळ एकाही पक्षाकडे नसल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. ही राष्ट्रपती राजवट चांगली २६२ दिवस टिकली. निवडणुकीनंतरच तेथे नवे सरकार आले होते. जम्मू-काश्मीरमध्येही २००२ साली सरकार स्थापन करण्यात सगळ्या पक्षांना अपयश आल्यामुळे तेथेही राष्ट्रपती राजवट आणावी लागली होती. अर्थात ती १५ दिवसच होती. पंधरा दिवसांचा उपयोग करून पीडीपी आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांनी प्रदीर्घ चर्चा केली. आळीपाळीने मुख्यमंत्रीपद देण्याचा संजसपणाचा करार झाल्यानंतर तेथे नवे सरकार स्थापन करण्यात दोन्ही पक्षांना यश मिळाले होते.  

जम्मू-काश्मीरमध्ये झाला तसाच प्रयोग राज्यात तिन्ही पक्षांना करावा लागणार आहे. सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने जे जे काही करणे आवश्यक आहे ते ते करण्याचा अधिकार अनुभवसंपन्न ज्येष्ठ नेते शरद पवार ह्यांना दोन्ही काँग्रेसने दिला आहे. शिवेसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांचीही काँग्रेसच्या भूमिकेस संमती आहे. सोनिया गांधींच्या विदेशी मुळाचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेसशी संबंध तोडला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती. देशातल्या राजकारणाला वेगळे वळण लावणा-या ह्या घटनेचे त्या काळातले सारे संदर्भ आता बदलले आहेत. भाजपाला रोखण्याच्या निमित्ताने का होईना हे नवे वास्तव दोन्ही काँग्रेसने ओळखण्याची वेळ आली आहे. सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत असतानाच दोन्ही काँग्रेस पक्षांना विलीनीकरणाच्या दिशेने पावले टाकता येऊ शकतात. तसे घडले तर किमान कार्यक्रमाच्या मुद्द्यावरून देशात विरोधकात राजकीय ऐक्य निर्माण करण्याच्या दृष्टीने उनुकूल वातावरण तयार होईल. ह्या दृष्टीने विचार केल्यास राष्टपती राजवट ही संधी आहे, संकट नव्हे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार