..शिक्षणाचा महामेरू

नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. एक मात्र चांगले आहे, की ह्या धोरणाला आकार देण्यात अंतराळ संशोधन क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या कस्तुरीरंगन् ह्यांचा मोठा सहभाग आहे. तंत्रशिक्षण म्हणण्यापेक्षा कौशल्य विकासावर ह्या धोरणात भर दिलेला दिसतो. अवघे जग डिजिटलच्या दिशेने धावत आहे म्हणून भारतालाही त्या दिशेने धावणे भाग आहे. हे लक्षात घेऊनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून डिजिटल इंडियाचा नारा दिला आहे. हा नारा देताना प्रत्येक वेळी त्यांनी केलेल्या भाषणात गुंतवणूक, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रभक्ती वगैरे नेहमीचा मसाला ते भरत आले आहेत. शिक्षण धोरणात बदल करणे गेल्या अनेक वर्षांपासून गरजेचे होऊन बसले होते. भारतासारख्या खंडप्राय देशात शैक्षणिक धोरणात बदल घडवून आणणे वाटते तितके सोपे नव्हते. ह्या अवघड विषयात मोदी सरकारने हात घातला हे स्वागतार्ह आहे.
हे नवे शैक्षणिक धोरण कितपत बरोबर कितपत चूक ह्याबद्दल वाद झाला तर तोही स्वागतार्ह मानला पाहिजे. नव्हे, ते आवश्यक आहे. हा विषयावर बोचरी टीका झाली तरी सरकारने प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करणे जास्त हितावह ठरेल. देशात ७२० जिल्हे, २३ अधिकृत भारतीय भाषा, ( तशा देशात १२२ भाषा बोलल्या जातात. ६ खेड्यातील काही लोकांची चक्क संस्कृत ही मातृभाषा आहे. ) ७८९ विद्यापीठे, ३७२०४ महाविद्यालये आहेत. ही आकडेवारी तीन वर्षांपूर्वीची आहे. दरम्यानच्या ५ वर्षांच्या काळात ह्या आकडेवारीत निश्चितच वाढ झालेली आहे. असे असूनही विद्यापीठांच्या जागतिक गुणवत्ता यादीत भारतातील विद्यापीठे पहिल्या शंभरातदेखील नाहीत हे कटू सत्य आहे. त्याची कारणमीमांसा करण्याचे हे स्थळ नाही, त्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ हवे.
विद्यापीठांचा दर्जा कम झाला असे म्हणण्यापूर्वी विद्यापीठांचा दर्जा निर्माण करावा लागतो. तो असेल तर दर्जा गमावला असे म्हणता येईल! बनारस हिंदू विद्यापीठ हे देशातले पहिले विद्यापीठ ब्रिटिश काळात स्थापन झाले. त्यानंतर अल्पावधीत मुंबई, कलकत्ता आणि चेन्नई येथेही ब्रिटिश काळातच विद्यापीठे स्थापन झाली. ह्या विद्यापीठातच स्वातंत्र्यसैनिकांची पहिली पिढी तयार झाली. देशाची जडणघडण तयार करणारे अनेक नेते तयार झाले. ही वस्तुस्थिती खुल्या मनाने मान्य करण्याऐवजी ब्रिटिशांनी स्थापन केलेली विद्यापीठे ही सरकारला उपयोगी पडणारे कारकून तयार कारखाने होते अशी टीका झाली. ही टीका आचरटपणाची आहे.
शैक्षणिक प्रगतीचे कौतुक करण्यासारखी परिस्थिती नाही हे खरे असले तरी देशात आयआयटीसारख्या उच्च तंत्रशिक्षण संस्था, मोठमोठाले मेडिकल कॉलेज, तत्त्वज्ञान, संगीत, कला, साहित्य, शास्त्र मनोरंजनादि विषयांचे पध्दतशीर शिक्षण देणारी विद्यालये-महाविद्यालये स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणा-या निरलस शिक्षणप्रेमींची संख्याही कमी नव्हती. आजही नाही. असे असले तरी व्यवसायोपयोगी शिक्षणाची कमतरता जाणवल्याखेरीज राहात नाही. जगात संगणक तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि रोबोटिक्स ह्या क्षेत्रात क्रांती झाली. त्या क्रांतींत आपले तरूणही सामील झाले. परंतु देश ह्या नात्याने त्या क्रांतीत आपल्यालाही त्या क्रांतीत सहभागी व्हावेच लागणार. त्यादृष्टीने नव्या शैक्षणिक धोरणाकडे पाहावे लागेल.
गेल्या चाळीसपन्नास वर्षांत आपल्याकडे शिक्षणाचा अक्षरशः ‘बाजार’ झाला ही वस्तुदेखील चिंताजनक आहे. शैक्षणिक गरजांना केंद्र आणि राज्यातील सरकारे वळण लावू शकली नाहीत. त्याची कारणे आहेत. शैक्षणिक दुकाने थाटण्यात मंत्र्यांचे चेलेचपाटे, आमदार-खासदारांनचा पक्षनिरपेक्ष सहभाग आहे हेही मान्य करावेच लागते. महाराष्ट्रात तर साखर कारखाना काढण्याइतकीच मेडिकल कॉलेज आणि इंजिनियरींग कॉलेज काढण्याचा धंदा किफायतशीर मानला गेला! हीच मंडळी ‘शिक्षणसम्राट’ म्हणून मिरवत  आहेत ! शिक्षणाची अशी कुठलीच शाखा नाही की ज्यात ह्या मंडळींचा वावर नाही. ह्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल फारसे चांगले बोलण्यासारखे काही नाही.
धोरण कितीही चांगले असले तरी ते कसे राबवले जाते ह्यावरच त्या धोरणाचे यश अवलंबून आहे. दुर्दैवाने शैक्षणिक धोरणाचे ‘भजे’ करण्यात आपल्या देशातील मंडळी वस्ताद आहेत. शिक्षण क्षेत्रात प्रयोग जरूर व्हावेत. प्रयोग करणा-यांना सरकारने माफक मदतही दिली पाहिजे. शेवटी शिक्षणाला उत्तेजन देणे हे राज्याचे प्रथम कर्तव्य आहे. परंतु प्रयोगाच्या नावाखाली रॅकेट नको अशी अपेक्षा आहे. कौशल्य विकासाच्या बाबतीतही हेच म्हणता येईल. ठराविक उद्योगाच्या फायद्यासाठी कौशल्यविकासाचे धोरण राबवले जाऊ नये अशी अपेक्षा आहे. दुसरे म्हणजे कौशल्याची गरज सत बदलती राहील हे विसरून चालणार नाही. आज ज्या प्रकारचे कौशल्य अभिप्रेत आहे त्याच प्रकारचे कौशल्य भविष्यकाळातही अभिप्रेत राहील असे गृहित धरणे चुकीचे आहे. सध्या तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीचा वेग इतका प्रचंड आहे की पुन्हा पुन्हा नव्या प्रकारचे कौशल्य हस्तगत करण्याची वेळ येऊ शकते हे विसरून चालत नाही. वाढती बेकारी आणि बेकारीजन्य गरीबी हा तंत्रज्ञानात्मक विकासाचा आणखी एक भयावह परिणाम औद्योगिक जगात दिसू लागला आहे. औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत समजले जाणा-या देशांत करोडो लोक रोजगार गमावून बसले आहेत. गेल्या शतकात औद्योगिक क्रांतीमुळे करोडो लोकांना रोजगार मिळाला होता. सध्याच्या तंत्रज्ञानात्मक क्रांतीमुळे आधीच्या बरोबर उलट घडण्याचा धोका आहे!
निखळ ज्ञानार्जनासाठी कुणी शाळाकॉलेजात जात नाही ह्या वास्तवावर नजर ठेवता ठेवता केवळ ज्ञानप्राप्तीसाठी शिक्षण घेणा-याचा मार्ग खुला राहील ह्या दृष्टीने पोषक वातावरण ठेवण्याची आवश्यकता आहेच. ह्या संदर्भात मानव्य विषयांचे महत्त्व कमी होणार नाही हे डोळ्यात तेल घालून पाहावे लागेल. नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले हे चांगलेच आहे. पण ते केवळ नवे आहे म्हणून त्यातील उणिवा दूर करूच नये असे मात्र म्हणता येणार नाही. नव्या धोरणातील उणिवा दूर केल्या नाही तर हे धोरण बहुत जणांना आधारू देणारा ‘शिक्षणाचा महामेरू’  ठरणार, अन्यथा नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे नवतरूणांच्या आयुष्यातील जीवनसंगीत हरवणार असेल तर नकोच ते धोरण!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

साहसा आणि संयमी उध्दव ठाकरे

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांच्यासमवेत माझे छायाचित्र. डावीकडे
वृत्त छायाचित्रकार  चंदेरशेखर कुळकर्णी स्थळः मातोश्री

महावृक्षाच्या सावलीखाली लहान झाडांची वाढ खुरटते! हा निसर्गनियम व्यापारउद्योग, राजकारण, साहित्य, चित्रपट इत्यादि क्षेत्रातील अनेक कर्तृत्ववान लोकांच्या आयुष्यात हमखास पाहायला मिळतो. परंतु ह्या निसर्गनियमाला अनेक सन्माननीय अपवादही आहेत. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राज कपूर, शिरीष पै, गोदरेज, किर्लोस्कर, टाटा-बिर्ला इत्यादि कुटुंबातील अनेकांची नावे अपवाद म्हणून देता येतील. परंतु स्थलसंकोचास्तव ती नावे देत नाही. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांचादेखील ह्या नावात समावेश करावा लागेल! आज दि. २७ जुलै रोजी त्यांच्या वयास साठ वर्षे पूर्ण होऊन ते एकसष्ठाव्या वर्षात पदापर्पण करत आहेत. १९९५ साली राज्यात प्रथमच सेनाभाजपा युतीचे सरकार आले तेव्हा उध्दव ठाकरेंना सहज मंत्रीपद मिळू शकले असते. परंतु सेनाभाजपा मंत्रिमंडळात ठाकरे कुटुंबियांपैकी कुणालाही मंत्रिपद न देण्याच्या भूमिकेवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ठाम होते. शिवसेनेचे पहिले महापौर मनोहर जोशी ह्यांना बाळासाहेबांनी मुख्यमंत्री केले. त्यांच्या ह्या निर्णयाने मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवारासंबंधी रूढ समीकरणेच बदलली हा इतिहास आहे. इतकेच नव्हे तर, गोपीनाथ मुंडेंना उपमुख्यमंत्रीपद देऊन नव्या राजकीय संस्कृतीचा परिचय करून दिला आणि केंद्रीय पातळीवर भाजपाचा सन्मान कायम राखला गेला!

सेनाभाजपाच्या सत्ताकाळात सरकारचा ‘रिमोट कंट्रोल’ अशी बाळासाहेब ठाकरेंवर सतत टीका होत होती. पण बाळासाहेबाचा ‘रिमोट कंट्रोल’ कसा ऑपरेट होत होता हे भल्या भल्या पत्रकारांना शोधून काढता आले नाही. ह्या सत्ताकाळात उध्दव ठाकरे ह्यांच्यामार्फत हा रिमोट कंट्रोल ऑपरेट होत होता हे गूढगम्य रहस्य केवळ बाळासाहेबांना माहित की उध्दव ठाकरेंना माहित! सरकार आणि पक्ष ह्यांच्यात निर्माण होणारे तिढे सोडवण्याच्या कामी बाळासाहेब ठाकरेंना मदत करत असताना मुंबई आणि ठाणे महापालिकेत शिवसेनेच्या कारभारावर वचक ठेवण्याचे जिकीरीचे कामही उध्दव ठाकरेंवर सोपवण्यात आले होते. मुंबई महापालिकेचा कारभार केरळ आणि आसाम ह्या राज्यांच्या कारभाराइतका मोठा असून दोन्ही राज्यांच्या अर्थसंकल्पाइतकाच मुंबईचा अर्थसंकल्प मोठा आहे हे अनेकांना माहित नाही. ही कामे चोखपणे बजावत असताना राज्यात शिवसेनेचा विस्तार करण्याची जबाबदारी व्यवसायाने करीअर फोटोग्राफर असलेले उध्दव ठाकरे सांभाळत होते. दुर्दैवाने उध्दव ठाकरे हे बाळासाहेबांचे पुत्र एवढीच त्यांची राज्याला ओळख! सत्तेच्या राजकारणात ओव्हरसिंपलीफिकेशनलाच अवाजवी महत्त्व आले. त्यामुळे ठाकरे कुटुंबियांची ही पार्श्वभूमी नव्या पिढीच्या लक्षातही आली नाही.

२०१९ निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपा आणि शिवसेना ह्या दोघांना समसमान काळ मुख्यमंत्रीपद देण्याचे आश्वासन अमित शहांनी दिले होते. पण भाजपाच्या पारड्यात बहुमत पडताच भाजपाची बुध्दी फिरली आणि अमित शहांनी शब्द फिरवला. अर्थात त्याधीच्या सत्ता काळातही भाजपा कार्यकर्ते उध्दव ठाकरे ह्यांचा पाणउतारा करण्यात गुंतलेले होते. २०१४ ते २०१९ ह्या सत्ताकाळातही मग्रूर संस्कृतीत मुरलेल्या भाजपा नेत्यांनी शिवसेनेला दुय्यम वागणूक दिली होती. भाजपाचा मागचा सारा हिशेब चुकता करण्यात शरद पवारांच्या मदतीने उध्दव ठाकरे यशस्वी झाले. त्यावेळी ‘इस पार की उस पार’ हे धाडस उध्दव ठाकरेंनी दाखवले. अर्थात बाळासाहेबांचे पवारांशी स्नेहसंबंध होते. तेच स्नेहसंबंध दुस-या पिढीतही वृध्दिंगत झाले. त्या स्नेहसंबंधांबरोबर शरद पवारांवर विश्वास ठेवणेही ओघाने आलेच! अजून तरी राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ह्यांच्या संबंधांना तडा गेलेला नाही.

उध्दव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले तरी त्यांच्या ऋजू स्वभावात फरक पडला नाही. अनेक वेळा उध्दव ठाकरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी फोनवर बोलले. फोनवर बोलताना उगाच उर्मटपणाही त्यांनी केला नाही. ह्याचा अर्थ मोदींशी त्यांचे मतभेद नाहीत असा नाही. राज्यात लॉकडाऊन जारी करताना किंवा आर्थिक विकासाचे दरवाजे खुले करताना खुल्या मनाने शिथीलीकरणाचा स्वीकार करताना उध्दव ठाकरे मनमोकळेपणाने वागले. कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांच्या कणखर मनोवृत्तीचेही दर्शन घडले. मुख्य सचिवांना बदलण्याचा निर्णय काय किंवा वरिष्ठ पोलिस अधिका-यांच्या बदल्या काय, दोन्ही वेळी त्यांनी घेतलेली भूमिका समतोलपणाची होती. विरोधी नेते देवेंद्र फडणीस ह्यांच्या टीकेला ठाकरेंनी लीलया तोंड दिले, मात्र तोंड सोडून कधीच उत्तर दिले नाही.

कोरोनासंकटाची स्थिती हाताळणा-या यंत्रणेचे नेतृत्व त्यांनी डॉ. ओक ह्यांच्यासारख्या समर्थ हातांत सोपवले आणि स्वतः आपत्तीनिवारण प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद स्वतःकडे घेतले तरी हडेलहप्पी केली नाही. पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली ह्यासारख्या मोठ्या शहरात रुग्णांची वाढती संख्या हा चिंतेचा विषय आहे. म्हणून ३१ जुलैपासून सरसकट टाळेबंदी रद्द करण्याची भूमिका त्यांना मान्य नाही. ह्याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेचे रूतलेले चक्र पुन्हा सुरळित फिरवण्याची फिकीर त्यांना नाही असा नाही. ती फिकीर त्यांना आहेच. कोरोना संकटाचा निःपात आणि रुतलेले अर्थचक्र पुन्हा फिरवणे ह्या दोन्हीत जास्तीत जास्त समतोल साधण्याची मध्यमार्ग ते निवडतील असे चित्र आहे. शक्यतो सर्वेषामविरोधेन निर्णय घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हयांची आठवण करून देणारा आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस ह्या तीन भिन्न प्रकृती आणि भिन्न संस्कृतीच्या राजकीय पक्षांचे सरकार आहे ह्याचे भान त्यंनी सुटू दिले नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार चालवणे मुळातच अवघड. ही अवघड कामगिरी बजावताना अजून तरी उध्दवजींनी त्यांचा संयम सुटू दिलेला नाही. ही अवघडी कामगिरी पेलण्याची ताकद त्यांना मिळेल अशी आशा राज्याची जनता बाळगून आहे. त्यांना उदंड यश लाभो हीच त्यांच्या वाढदिवशी शुभेच्छा!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

गूगलचा पैसा

येत्या काही वर्षांत भारतात गूगलकडून ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यापैकी ३३७३७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अंबानीच्या जिओच्या विविध उपकंपन्यात केली जाणार आहे. ह्यापूर्वी फेसबुक ह्या विख्यात कंपनीने जिओ प्लॅटफॉर्ममध्ये १ लाख १६ हजार कोटीं रुपयांची गुंतवणूक केली होती. असून अंबानीं गटाला कर्जमुक्त करण्यासाठी आणि त्यांच्या आगामी प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याचा फेसबुकचा हेतू होता. जिओतर्फे लहान दुकानदार आणि छोटे उद्योजक ह्यांना ऑनलाईन काम करता यावे म्हणून स्वस्त दराने वर्ड, एक्सेल ह्या दैनंदिन गरजेच्या किमान सॉफ्टवेअरसह इंटरनेट सेवा पुरवण्याचे जिओने मागेच जाहीर केले होते. आता जिओतर्फे ‘गूगल मीट’च्या धर्तीवर ‘जिओ मीट’ हे नवे सॉफ्टवेअर बाजारात येणार आहे. 
अमेरिकेत १९९८ साली स्थापन झालेल्या गूगलचे २००४ साली भारतात आगमन झाले. ‘गूगल विद्यापीठ’ ‘व्हॅटस्अप युनिव्हर्सिटी’चे विद्वान अशी भारतातल्या मध्यमवर्गिंयांची कितीही टवाळी करण्यात आली तरी गेल्या १५-१६ वर्षांत गूगलने भारतातील माहिती क्षेत्रात चांगले बस्तान बसवले हे नाकारता येणार नाही. विशेषतः गूगल मेल आणि गूगल सर्च इंजिनने भारतातील बुध्दिवंतांना अक्षरशः ताब्यात घेतले तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडी गाठू इच्छिणा-या अंबानी गटाच्या प्रयत्नांना गूगलची साथ मिळणार आहे. त्यामुळे अंबानी पुढे जाणार ह्यात शंका नाही. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि कौशल्यविकास ह्या पंतप्रधान मोदींच्या घोषणांमागील इंगित आता तरी ध्यानात यावे!
मोदी सरकारने नीती आयोगाच्या सल्ल्याने आरोग्य सेवा, फिनान्शियल सर्विहसेस इत्यादी ५ क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रकल्पांवर संशोधन सुरू केले असून तो प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर ते व्यापारी वापरासाठी खासगी क्षेत्रांकडे सुपूर्द केले जातील हे उघड आहे. त्याखेरीज ४ जी आणि ६५ जी ह्या सेवाही लौकरच देशात सुरू होणार आहेत. ह्या सगळ्यांचा फायदा रिलायन्सला मिळेल हे उघड आहे.
ओरॅकल, अपल, आयबीएम, मायक्रोसॉफ्ट, गूगल इत्यादि अनेक    कंपन्यांचा अमेरिकेच आणि जगात किती पसारा वाढला आहे ह्याची कल्पना करता येणार नाही. ह्या कंपन्यांची आपापसात जोरदार स्पर्धा असली तरी काही बाबतीत त्या एकमेकांना भंडावूनही सोडतात. विशेष म्हणजे ह्या सा-या कंपन्यांची कार्यक्षेत्रे भिन्न आहेत. कोणी आर्टिफिशयल इंटेलिजन्समध्ये तर कोणी ब्लॉकचेन क्षेत्रात पुढे घुसण्याच्या प्रयत्नात आहे. महासंगणकाकडून क्लाऊड टेक्नालॉजीकडे प्रवास तर ह्यापूर्वीच सुरू झाला. अपनिर्मितीचा अनेकांना धडाका लावला असून हातातल्या मोबाईलवरून वाट्टेल ती काम करण्याचा अनुभव लोक घेत आहेत.  विशेष म्हणजे ह्या कामात भारतातून अमेरिकेत गेलेल्या सॉफ्टवेअर तज्ज्ञांचा वाटा मोठा आहे. परंतु ते सगळे श्रीमंत झालेले नाहीत! ह्या संदर्भात एकच म्हणता येईल की गूगलचा कार्यकारी संचालक सुंदर पिचाई हा अमेरिकेतला सर्वात जास्त पगार घेणारा ‘सीइओ’ आहे. असे असले तरी मायक्रोसॉफ्टचे प्रमुख बिल गेट्सप्रमाणे त्यांचे नाव फोर्बस् च्या अति श्रीमंतांच्या यादीत नाही. ह्याउलट, मुकेश अंबानी, कुमारमंगलम् बिर्ला, सुनिल मित्तल, रतन टाटा ह्यांची नावे मात्र फोर्बस् च्या यादीत आहेत!
‘साहसे श्रीः प्रतिवसति’ ह्या संस्कृत उक्तीखेरीज  ‘पैशाकडे पैसा जातो’ अशीही लोकोक्ती आहे. अंबानी ह्या दोन्ही उक्तीत फिट बसतात. पंतप्रधान मोदींच्या सरकारचे निर्णय अंबानी गटाला अनुकूल घेतले जातात अशी सार्वत्रिक टीका केली जाते! परंतु अंबानींकडे वाट्टेल त्या क्षेत्रात घुसण्याचे साहस नसते तर मोदी सरकारने घेतलेल्या अनुकूल निर्णयांचा फायदा त्यांना घेता आला असता का? कुमारमंगलम् बिर्ला टेलिकॉम क्षेत्राच्या थकबाकीत अडकले तर एअरटेलचा विस्तार दक्षिण आशिया आणि आफ्रिका ह्या दोहोत मिळून एकूण १८ देशात करण्यात सुनिल मित्तलनी यश मिळवले. टाटांचे बलस्तान आयर्न तर बिर्लांचे बलस्थान सिमेंट क्षेत्र आहे. टीसीएस सारखी माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्रातली भारतातील सर्वात मोठी कंपनी टाटा समूहाच्या मालकीची आहे तर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात बिर्लांचा विस्तार गरजेपुरताच आहे. मोदी सरकारच्या नव्या धोऱणांचा फायदा घेण्यासाठी टाटा आणि बिर्ला कंपन्या फारशा पुढे आल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे!

कुमारमंगलम् बिर्ला हे अवघ्या ५२ वर्षांचे तर मुकेश अंबानी  ६३ वर्षांचे! वास्तिवक दोघांची तुलना करण्याचे कारण नाही. कुमारमंगलम् बिर्लांकडे सुरूवातीला धडाडी होती. ती कमी झाली की काय न कळे! तुलनेने मुकेश अंबानी ६३ वर्षांचे असून त्यांची धडाडी कमी झालेली नाही.  विदेशी भांडवलांच्या मदतीने अतिरेकी खासगीकरण आणि आत्मनिर्भर भारत ही मोदी सरकारची धोरणातली ठळक विसंगती आहे  खरी,  परंतु त्या विसंगतीवर बोट ठेवण्यापेक्षा विसंगतीचा फायदा कसा घेता येईल ह्याचा उद्योगपतींनी विचार करणे श्रेयस्कर ठरेल. भारत ही आयात मालाची बाजारपेठ होण्यासाठी ते आवश्यक आहे. पैसा उभा करा आणि जोमाने कामाला लागा; अन्यथा धडगत नाही!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

पाहा ‘थैली’चा चमत्कार!

१३५ वर्षांच्या जुन्या काँग्रेसमध्ये फूट पडण्याचा, पाडण्याचा प्रयत्न नवा नाही. बंडाळी आणि फाटाफूट हा काँग्रेसचा इतिहास आहे. भाजापाचाही सरकारे पाडण्याचा नवा इतिहास लिहला जात आहे! बंडखोर उपमुख्यमंत्री आणि राजस्थान प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सचिन पायलट ह्यांचे बंड मोडून काढण्यासाठी त्यांची दोन्ही पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. सध्या तरी काँग्रेस अध्यक्षांनी बाजी मारली असे म्हणता येईल. ह्या अर्थ असा नव्हे की राजस्थानमधले काँग्रेस सरकारला ५ वर्षे पुरी करता येतील! ह्याचे कारण साधे आहे. बंडखोर नेते सचिन पायलट ह्यांच्याबरोबर किती आमदार आहेत अजून तरी स्पष्ट नाही. आपल्या सरकारला बहुमत असल्याचा दावा गेहलोतांनी केला आहे. सचिन पायलटांच्या गोटातूनही बहुमत त्यांच्या बाजूला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

आपले सरकार पाडण्याचे कारस्धान भाजपाने शिजवल्याचा आरोप गेहलोतांनी केला. तो सकृतदर्शनी सोनिया गांधींनी मान्य झाला. म्हणूनच पायलटना उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष ह्या दोन्ही पदांवरून काढून टाकण्याचे निर्णय सोनियांजींनी जाहीर केला. काँग्रेसमध्ये सुरू झालेली बंडाळी ह्या थराला गेल्यानंतर लक्ष ठेऊन बसलेल्या भाजपाने गेहलोत सरकारला सभागृहातच बहुमत सिध्द करायला लावण्याची मागणी लगेच केली. काँग्रेसमधील असंतोष होताच. बंडाचे वारे कधी वाहू लागतील ह्याची भाजपा आतुरतेने वाट पाहात होता. नुसतीच वाट पाहात होता असे नाही तर तो जय्यत तयारीतही होता. राजस्थानमधील इच्छित राजकारण्यांच्या घरावर आयकराच्या धाडी टाकायला लावण्यापासून ते बंडखोरांच्या राहण्याची रिसॉर्ट वगैरेची व्यवस्था, ‘थैल्यांची’ तयारी, सभागृहाच्या अधिवेशनानंतर कोर्टबाजी इत्यादी सरकार पाडण्याच्या तंत्रात भाजपाने चांगलेच कौशल्य मिळवले आहे. कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश ह्या दोन्ही राज्यातील सरकारे पाडताना भाजपाचे हे तंत्रकौशल्य पाहायला मिळाले होते. राजस्थानातही ते कौशल्य पाहायला मिळाले तर त्याबद्दल मुळीच आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.  

सरकारे पाडण्याच्या तंत्राचा शोध काँग्रेसने लावला हे खरा; मात्र. त्यासाठी राज्यात निरीक्षक पाठवणे, आमदारांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि नंतर श्रेष्ठींकडे खलबते अशीच पुष्खळशी वेळखाऊ पध्दत काँग्रेसकडून अंगीकारली गेली.  सरकार पाडण्याची पध्दत त्यातल्या त्यात लोकशाहीसंमत ठेवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. ह्याही वेळी काँग्रेसने पायलटांची तडकाफडकी हकालपट्टी करण्यापूर्वी त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. सूरजेवाला, प्रियांका गांधी इत्यादींनी काँग्रेसने कामाला लावले. परंतु ‘गेहलोतना काढा आणि आपल्याला मुख्यमंत्री करा’ एवढीच मागणी पायलटांनी लावून धरली. हे सगळे करून झाल्यानंतरच पायलटना काढून टाकण्याचे पाऊल उचलण्यात आले. विशेष म्हणजे ज्योतिरादित्य शिंद्याप्रमाणे सचिन पायलटदेखील राहूल गांधींच्या वर्तुळातले आहेत. ह्या दोन्हींविरूध्द कारवाई करण्यात आली त्यावेळी राहूल गांधींनी संयमी मौन पाळले. काँग्रेसश्रेष्ठींनी पायलट आणि त्यांच्या दोन सहका-यांविरूध्द कारवाई केली तरी त्यांच्या काँग्रेस-सदस्यत्वाला धक्का लावला नाही. गेहलोत सरकारला सभागृहात बहुमत सिध्द करावे लागणार त्यावेळी काँग्रेस-सदस्यत्व गेहलोत सरकारला उपयोगी पडणार आहे आणि संबंधितांना अडचणींचे ठरणार आहे. अर्थात गेहलोत सरकारला 13 अपक्ष आमदारांवर भारतीय ट्रायबल पार्टीच्या २ आमदारांची मदत निश्चितपणे लागेल. कारण, आमदारांची संख्या हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याचबरोबर ‘जिकडे थैली तिकडे आमदार ‘ हे त्तत्त्वही रूढ तत्त्वाचाही फायदा दोन्ही बाजूंकडून घेतला जाणारच. मुळात थैलीचे तत्त्व नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषदात ५० वर्षांपासून रूढ झाले आहे. ते आता बहुतेक राज्यांच्या विधानसभांपर्यंत कधीच पोहोचले. फार काय, ते तत्त्व राज्यसभा सभासदांच्या निवडणुकीतही मान्य झाल्याचे दिसते!

राजस्थानात सुरू झालेल्या बंडाळीला थैलीच्या रूढ तत्त्वाचा आधार आहे. राजस्थान सरकारचे भवितव्यही त्याच तत्त्वावर आधारित राहणार हे उघड आहे. बहुमत ही पर्चेबल कमॉडिटी आहे आणि ज्याची पर्चेस करण्याची क्षमता अधिक त्याचेच सरकार राजस्थानात अधिकारावर येईल हे स्पष्ट आहे. राजस्थान सरकार टिकते की पडते हे शेवटी थैलीच्या चमत्कारानुसारच ठरते ही राजकारणातली वस्तुस्थिती आहे. गेल्या काही वर्षात सरकार अदिकारावर येण्यासाठी थैलीचा चमत्कार कारणीभूत ठरला. एका अर्थाने आपली लोकशाहीदेखील थैलीच्या चमत्कारामुळे जिवंत राहिली. लोकप्रतिनधी कायदा, पक्षान्तरविरोधी कायदा आणि विधिमंडळ कायदा ह्या तिन्हींचा गैरवापर थांबवण्याची वाट पाहण्याखोरीज सध्या तरी जनतेचा हातात काही नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

माझा जाहीरनामा

सव्वीस फेब्रुवारी २०१४ रोजी ‘राजकारणावर मनःपूत भाष्य’ हा माझा ब्लॉग सुरू झाला. ब्लॉगला कोणते शीर्षक द्यावे हा माझ्यापुढे प्रश्न होता. शेवटी असं ठरवलं की वृत्तपत्र क्षेत्रातल्या सर्वांगिण अनुभवाची माझी स्वतःची पार्श्वभूमी लक्षात घेता संकेतस्थळाला वेगळे शीर्षक शोधत बसण्यापेक्षा माझेच नाव, रमेश झवर, देण्याचे मी ठरवले. ह्या ब्लॉगला अपेक्षेपलीकडे प्रतिसाद मिळाला. तब्बल ३२ देशात वास्तव्य करणा-या मराठी वाचकांनी माझ्या ब्लॉगवर पसंतीची मोहर उठवली. अमेरिकेतील एकट्या कॅलिफोर्निया राज्यात तर हिटची संख्या दोन हजारांवर गेली. थोडक्यात, जिथे जिथे मराठी वाचक तिथे तिथे माझ्या ब्लॉगला हिटस्!

विशेष म्हणजे आधीच्या गुगल ब्लॉगस्पॉटवरील माझ्या htt//rgzawar.blogspot.in/ ह्या साईटवर प्रकाशित झालेले सर्व लेख  www.rameshzawar.com ह्या संकेतस्थळावरील अर्काईव्हमध्ये उपलब्ध करण्यात आल्यामुळे आधीच्या सर्व लेखांनाही नवे हिटस् प्राप्त झाले. त्याशिवाय ‘फोडिले भांडार’ ह्या सीमा घोरपडे ह्यांच्या सदरालाही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. गेस्ट एडिटर विश्वास  रानडे ह्यांच्या ‘अनुभव’ ह्या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या लेखांनाही उदंड प्रतिसाद मिळाला. कोणत्याही राजकीय पक्षांबद्दल आकस नाही, ना पुढा-यांशी लागेबांधे! कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता वस्तुनिष्ठ टीका हेच माझे धोरण. त्यामुळे माझे ब्लॉगलेखन कमालीचे यशस्वी ठरले. हिटस् च्या संख्येने ६२ हजारांचा आकडा केव्हा ओलांडला हे माझ्या लक्षातही आले नाही. जगभर पसरलेल्या असंख्य मराठी वाचकांच्या गुणग्राहकतेला माझे विनम्र अभिवादन!
वाचकांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळू लागल्यानंतर एक वेगळेच संकट उभे राहिले. संकेतस्थळाला पाच वर्षे पुरी होण्याच्या सुमारास ह्या काळात अनेक विचित्र अनुभव आले. rameshzawar.com/ wordpress हे माझे पूर्णपणे हॅक झाले. ते पुन्हा कसेबसे पुन्हा सुरू केल्यानंतर ते पुन्हा दुस-यांदा हॅक झाले. दरम्यानच्या काळात गो डॅडीकडून विकत घेतलेल्या डोमेन नेमची मुदत संपली. डोमेन नेमचे नूतनीकरण करण्याचा गो डॅडीने लकडा लावला. सेवेत कुठल्याही प्रकारची वाढ न करता त्यांनी डोमेन नेमच्या दरात वाढ केली. माझे संकेतस्थळ प्रशासक सुहास झवर त्या काळात अखाती देशात होते. मुंबईला परत आले तेव्हा त्यांनी लक्ष घालून गोडॅडीच्या डोमेन नेमचे नूतनीकरण करण्यापेक्षा अन्य इंडरनेट सेवा पुरवठादार कंपनीकडून डोमेन नेम घेण्याचा सल्ला दिला. त्याची पूर्वतयारी म्हणून माझी साईट मी तूर्त वर्ड प्रेसवर स्थलान्तरित केली. रीतसर डोमेन नेमही मिळवणार आहे.
हया हॅकिंगच्या संकटावर मात केल्यानंतर पुन्हा एकदा नवा मार्ग शोधण्याचा माझा प्रयत्न सुरू झाला आहे. ह्या कामी माझे सहकारी मला मदत करण्यास पूर्वीप्रमाणेच तत्पर आहेत. हे संकेतस्थळ सुरू करण्याची प्रेरणा मला माझे सहकारी प्रवीण बर्दापूरकर ह्यांच्यापासून मिळाली हे मी मागेही कृतज्ञतापूर्वक नमूद केले होते. आताही ते माझे प्रेरणास्थान आहेतच.
संकेतस्थस्थळाचे व्यवस्थापन करताना मला आणि माझ्या सहका-यांना कष्ट उपसावे लागले. माझे सहकारी पेजएडिटर सीमा घोरपडे, गेस्ट एडिटर विश्वास रानडे, सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षा ज्योती झवर आणि अन्य सभासद डॉ. विवेक कर्वे, संजय मुंदडा, सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स सुहास झवर, निलेश लढ्ढा, निर्मल लढ्ढा आणि इतर अनेकांनी मला मदत केली. आगामी काळातही वाटेल ती मदत करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. त्यांच्या ह्या आश्वासनाने मी सुखावलो. माझ्या सहकारी आणि हितचिंतक ह्या सा-याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केल्यावाचून राहवत नाही. अमेरिकेतील नॉर्थ कॅरोलिना राज्यातील शॅरलॅट येथे वास्तव्य  करणा-या व्यावसायिक वेब डिझायनर मोहना जोगळेकर ह्यांचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे. त्यांनी पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत वेळोवेळी मोलाचे मार्गदर्शन केले. त्यासाठी कोणतीही फी त्यांनी आकारली नाही.
माझ्या पत्रकारितेची सुरूवात १९६८ साली ‘मराठा’ दैनिकात झाली. त्या काळात हाताने खिळे जुळवून कॉपी कंपोज करण्याचं काम कंपोजझिटर मंडळी करीत असत. नाही म्हणायला ‘मराठा’कडे एक लायनो मशीनही आलं होतं. त्यानंतरच्या चाळीस वर्षांच्या काळात पत्रकारितेत खूप बदल झाले. अक्षर जुळणीपासून ते ‘पेंटिंयम 4′ संगणकावर, नंतर ट्रिलियन जीबीच्या हार्ड डिस्कच्या संगणकावर अक्षर जुळणी सुरू झाली. आता तर थेट वर्तमानपत्राच्या नेटवर्कवर पत्रकार मंडळी बातम्या, लेख, वार्तापत्रे लिहतात. मी स्वतः हा तांत्रिक बदल आनंदाने स्वीकारला.
छपाईच्या तंत्रात बदल झाले तसे वृत्त-प्रेषण आणि छायाचित्र-प्रेषण ही थेट वर्तमानपत्राच्या नेटवर्कमध्ये जाऊन पडू  लागले.  संपादकीय संस्कार करून हा ताजा मजकूर लगेच चालू आवृत्तीत समावेश करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली.
संगणक तंत्रज्ञान आणि टेलिकॉम तंत्रज्ञान ह्यांचा अपूर्व मेळ झाल्यामुळे ताज्या बातम्या वाचकांना इंटरनेटवर सादर करण्याची सोय झाली. तरीही  छापील वर्तमानपत्रांची घरपोच ’डिलिव्हरीची सवय जडलेल्या वाचकांचे समाधान  समाधान होण्यासारखे नव्हतेच. अजूनही वाचकवर्ग अंकासाठी पूर्णपणे ट्रक-टेंपोसारख्या वाहनांवर अवंलबून  होता. ह्या डिलिव्हरी यंत्रणेला गेल्या तीन महिन्यात कोरोना संकटामुळे सुरूंग लागला. पाहाता पाहता डिलिव्हरी  व्यवस्था कोलमडली. त्यावरही इंटरनेटच्या मदतीने मात करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तुमच्या डेस्कटॉपवर आणि मोबाईलवर वर्तमानपत्रांच्या ई आवृत्त्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या. ई आवृत्तीची वर्गणी भरण्याचे आवाहन काही बड्या वर्तमानपत्रांनी केले आहे. त्याला कितपत प्रतिसाद मिळाला हे अजून स्पष्ट झाले नाही.
वर्तमानपत्रांवरचे हे संकट आतापर्यंत आलेल्या संकटांपेक्षा  खूपच वेगळे आहे. गहिरे आहे, मुख्य म्हणजे वर्तमानपत्रांचे उत्पन्न थांबले. अनेक वर्तमानपत्रांना छापलेल्या जाहिरातींचे पेमेंटही मिळाले नाही. वर्तमानपत्रांचा कॅशफ्लो आटला. ही परिस्थिती अभूतपूर्व आहे. ह्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी देशभरातल्या बड्या वृत्तपत्र कंपन्या चाचपडत आहेत. अजूनही मार्ग दृष्टिपथात नाही.
जे प्रिंटप्रेस मिडियाबद्दल तेच रेडियो-दूरचित्रवाहिन्यांबद्दल! बातम्या घडत असताना वा लगेच त्या सॅटेलाईटवरून त्या माध्यमांच्या कार्यालयांकडे जरी पाठवण्यात आल्या तरी त्या बातम्या चालू बुलेटिनमध्ये समाविष्ट करण्याची समस्या आहेच. बहुतेक चॅनेल्समध्ये कुशल तंत्रज्ञांची वानवा जाणवू लागली आहे, काही चॅनेलना तर कार्यक्रमनिर्मिती थांबवावी लागली. ‘माध्यम क्रांती’तील चढउताराचा मी साक्षीदार आहे. मी खूश होतो. परंतु सध्या चिंतितही आहे. एकीकडे माध्यम क्रांतीत मला सहभागी होता आले ह्याचा आनंद झाला तर दुसरीकडे कोरोनामुळे माध्यमांवर कोसळलेल्या संकट निवारणार्थ आपण काहीच करू शकत नाही ह्याची खंत आहे. मात्र, माध्यम क्रांतीनंतर आलेल्या ह्या नव्याच संकटामुळे मला चिंता वाटू लागली आहे. दिवसेंदिवस ती चिंता गहिरी होत आहे!
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार

कोरोना घेतोय् सत्वपरीक्षा !

कोरोना विषाणू हवेतून पसरतो का? हा विषाणू हवेतूनही पसरतो, असे मत ३२ देशातील ३६ संशोधक डॉक्टरांच्या एका गटाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांना लिहलेल्या पत्रात व्यक्त केले आहे. कोरोना विषाणू केवळ शिंकेतून हवेत उडालेल्या पाण्याच्या लहानशा तुषारातूनच ४-५ फूटांपर्यंत पसरतो ह्या आपल्या मतावर जागतिक आरोग्य संघटना ठाम आहे. चीनविरूध्द कारवाई करण्यास जागतिक आरोग्य संघटना धजावत नाही असा आरोप करून अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सभासदत्वाचा राजिनामा ह्याच दोनतीन दिवसात दिला! सभासदत्वाच्या  वर्गणीचा वाचलेला पैसा चांगल्या आरोग्य प्रकल्पांवर खर्च करण्याचेही अमेरिकेने जाहीर केले! दि. ८ जुलै रोजी कोरोनाग्रस्तांची आणि कोरोना मृतांची संख्या कमी झालेली नाही. कोरोना रूग्णसंख्या १ कोटी १६ लक्ष ६९ हजार २५९ झाली तर मृतांची संख्या ५३०९०६ झाली हा आकडा जागतिक आरोग्य संघटनेनेच जाहीर केला. भारतात मृतांची संख्या सांगताना आता १० लाखात अमुक इतकी माणसे मृत झाल्याचे आरोग्य संघटनेने सांगायला सुरूवात केली आहे!

कोरोना विषाणूमुळे बाधित तसेच मृत झालेल्यांच्या संख्येमुळे जगभरातले डॉक्टर्स, साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ आणि भारतातले तज्ज्ञ ह्यांच्या मनात गोंधळ उडालेला नसेल तर चांगली गोष्ट आहे. परंतु वरून आलेल्या आदेशांची आणि घालून दिलेल्या उपचार पध्दतीनुसार प्रत्यक्ष काम करणारे देशभरातले डॉक्टर्स, नर्सेस आणि अन्य सहायक कर्मचारी ह्यांच्या मनात गोंधळ उडू नये अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्ष कामाच्या बोजामुळे ह्या सगळ्या मंडळींना वर्तमानपत्रे वाचायला वेळ मिळत नसेल म्हणा! हे एका अर्थाने उपकारकच म्हटले पाहिजे.

आपण लिहलेल्या पत्रावर विचार करण्यासाठी बैठक बोलवण्याची मागणी पत्रलोखक तज्ज्ञांनी केली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने पत्रलेखक म्हणताता त्याप्रमाणे बैठक बोलवावी की नाही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या धुरिणांचा प्रश्न आहे. भारताच्या शीर्षस्थ आरोग्य संशोधन संस्थेने तज्ज्ञ डॉक्टरांची स्वतःपुरती बैठक बोलवायला हरकत नाही. ह्या बैठकीत प्रत्यक्ष उपचारात गुंतलेल्या निवडक तज्ज्ञांचा समावेश केल्या त्यांना प्रत्यक्षात येणा-या अडचणींची माहिती होऊ शकेल. अमेरिकेत सुरक्षित अंतरांचे पालन करूनही कॅफे, रिझॉर्ट वगैरे खुली झाल्यानंतर तेथेही रूग्णसंख्या वाढल्याचे वृत्त आहे. भारतात अन्लॉक-१ मध्ये लोकांनी सुरक्षित अंतर वगैरे नियमांचे सर्रास उल्लंघन केल्याचे दिसले. काढे, गरम पाणी, आणि स्वतःच्या प्रतिकारशक्तीवर पूर्ण भरवसा मोठ्या शहरातील अनेक लोकांना आहे, त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन केले तर फारसे काही बिघडणार नाही, असेही लोकांना वाटत असले पाहिजे. म्हणूनही अनेक ठिकाणी कोरोनाची लागण वाढली. शेवटी स्थानिक प्रशासनावर त्या त्या शहरात टाळेबंदी घोषित करण्याची वेळ आली. रुग्णसंख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी झटपट चाचण्याही अनेक शहरात सुरू झाल्या.

मुंबई शहरात धारावी कोरोनामुक्त करण्यात सरकारला आणि पालिका प्रशासनाला यश आले हे खरे, पण ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, जळगाव वगैरे शहरातली परिस्थिती बिघडत चालली आहे हेही तितकेच खरे आहे. हवेतून विषाणू पसरतो ह्या मतावर लोकांचा विश्वास बसण्याय ही परिस्थिती अनुकूल आहे. हा चिंतेचा नवा विषय होऊन बसण्याची धोका मान्य करायला हवा..

कोरोनाचे ढळढळीत सत्य दिसत आहे हे नाकारून कसं चालेल? अजून आपली सत्वपरीक्षा संपलेली नाही असाच ह्याचा अर्थ आहे! कोरोना आला म्हणून घाबरू नका, असे सरकारकडून वारंवार सांगितले जात आहे. परंतु कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनेचा धडाका पाहता कोरोनाचे संकट वाटले तितके सोपे नाही ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागते. कोरोना संकटातून मुक्त होण्यासाठी दिलखुलास चर्चा झडत राहिल्या पाहिजे. सद्यस्थितीत कोरोनापासून बचाव कार्याचा वेळोवेळी आढावा घेत राहणे हाच एकमेव प्रशस्त मार्ग आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

कोरोनाचं आक्रित

५ जुलै रोजी उजाडलेला रविवार वाढीव कोरोनारूग्ण संख्येसोबत मुसळधार पाऊसही घेऊन आला!  रविवारी कोरोनाग्रस्तांची संख्या ६७३१६५ झाली उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांची संख्या २४४८१५ झाली आहे. महाराष्ट्रात रविवारी कोरोना रूग्णांची संख्या २ लक्ष ६६१९ झाली तर कोरोना बळींची संख्या ८८२२ झाली. महाराष्ट्रातली कोरोनाग्रस्तांचा आकडा देशात सर्वाधिक आहे. अर्थात कोरोनाच्या आजारातून मुक्त होऊन घरी परतणा-यांची संख्या वाढली ही त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी बाब! ह्या आकड्यांचा अर्थ स्पष्ट आहे. अजून तरी कोरोनाचं आक्रित संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. चिंतेची बाब अशी की कोरोनाचा फैलाव झालेल्या देशांत भारत आता तिस-या क्रमांकावर पोहोचला. अमेरिका पहिवा तर ब्राझिल दुसरा! भारत आणि रशियाह्या दोन्ही देशात रूग्णसंख्येत फारसा फरक नाही. रशिया तिस-या क्रमांकावर आहे! भारत केव्हाही रशियाच्या पुढे निघू शकतो.

कोरोनाकडे लक्ष गेल्यानंतर जगभरातील सरकारांनी ज्या प्रकारची उपाययोजना केली त्याच प्रकारची उपाययोजना भारतातही केंद्र सरकारने केली. ३ वेळा प्रदीर्घ टाळेबंदी, नंतर अन्लॉक-१ आणि सुधारित अन्लॉक-१ अशी लोकजीवनाची वाटचाल सुरू आहे. कोरोनाविना आणि कोरोनासह ह्या दोन्ही प्रकारे लोकजीवन सुरू झाल्याला सुमारे साडेतीन महिने झआले. तरीही कोरोना कमी होण्याचे नाव नाही. उलट, तो वाढथच आहे. कोरोनावरून राजकारण करायचे नाही असे सांगत देशभरातील सा-या राजकीय पक्षांनी कोरोनाचे राजकारण केलेच. ट्विटरबाजी आणि आभासी जाहीर सभांची चटक लागलेल्या राजकारण्यांकडून वेगळी अपेक्षा बाळगण्यात फारसा अर्थ नाही. कोरोना संकट हाताळण्याच्या दृष्टीने केलेल्या कामगिरीची टिमकी वाजवण्यात खुद्द केंद्र सरकारही सामील झाले हे वाईटच!

औषधोपचाराच्या बाबतीतली स्थिती वेगळी नाही. Hydroxychloroquine ह्या औषधाचा कोरोनावरील उपचारात फारसा उपयोग झाली नाही असे जागतिक आरोग्या संघटनेने जाहीर केले तर १५ ञॉगस्ट रोजी कोरोना प्रतिबंधक लसचे भारतात उत्पादन सुरू करण्याची घोषणा करण्याची कंद्र सरकारल घाई झाल्याचा तज्ज्ञांचे मत आहे. ह्या संदर्भात गोंधळ केव्हा संपुष्टात येईल ह्याची वाट पाहण्याखेरीज लोकांच्या हातात काही नाही. कोरोना उपचाराच्या बाबतीत डॉक्टर मंडळींतले मतभेदही चव्हाट्यावर आले!  त्यात हळद वगैरे टाकलेले काढे प्या, लंवगा चघळा वगैरे उपदेश देत देशभरातल्या तथाकथित आयुर्वेद तज्ज्ञांनी व्हॉट्स आणि फेसबुकवर धमाल उडवून दिली. परंतु निर्जीव करोनापुढे अजून तरी कोणाचे काही चालले नाही असे आकडेवारीच सांगते. शेवटी, दैववाद आणि अंधश्रधदेच्या मार्गानेच भारतीय समाज वाटचाल करू लागण्याची भीती नव्याने उत्पन्न झाली आहे. भारतातली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कुचकामी असून भारत अजून पुढारेला देश नाही हे कटू सत्य कोरोनामुळे लक्षात आले.

युरोप-अमेरिकेच्या तुलनेने भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या, मृत्यूदर कमी आहे, असा युक्तिवाद करण्यात सरकारला धन्यता वाटते. भारत आणि युरोप-अमेरिका ह्यांची तुलना मुळातच अप्रस्तुत आहे. कारण, युरोप-अमेरिकेच्या हवामानात आणि भारताच्या हवामानात जमीनअस्मानचा फरक आहे. थंड प्रदेशातल्या लोकांची लोकांची प्रतिकारशक्ती उष्ण कटिबंधातल्या भारतासारख्या देशातल्या लोकांची प्रतिकारशक्ती कमी आहे ही सर्वमान्य वस्तुस्थिती आहे. थंड प्रदेशात कोरोना मृत्यूदर अधिक असेल तर त्यात आश्चर्य नाही. असो.

कोरोनाकामगिरीबद्दल केंद्रीय सरकार किंवा अन्य राज्य सरकारे स्वतःच्या कामगिरीवर खूश असतील तर असोत बापडी! मात्र, कोरोना आक्रिताची चिंता संपलेली नाही. आज ना उद्या ती संपली तर कामधंदा आणि रोजगार सुरळित होण्याची चिंता संपण्याचे लक्षण दिसत नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार