..शिक्षणाचा महामेरू

नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. एक मात्र चांगले आहे, की ह्या धोरणाला आकार देण्यात अंतराळ संशोधन क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या कस्तुरीरंगन् ह्यांचा मोठा सहभाग आहे. तंत्रशिक्षण म्हणण्यापेक्षा कौशल्य विकासावर ह्या धोरणात भर दिलेला दिसतो. अवघे जग डिजिटलच्या दिशेने धावत आहे म्हणून भारतालाही त्या दिशेने धावणे भाग आहे. हे लक्षात घेऊनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून डिजिटल इंडियाचा नारा दिला आहे. हा नारा देताना प्रत्येक वेळी त्यांनी केलेल्या भाषणात गुंतवणूक, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रभक्ती वगैरे नेहमीचा मसाला ते भरत आले आहेत. शिक्षण धोरणात बदल करणे गेल्या अनेक वर्षांपासून गरजेचे होऊन बसले होते. भारतासारख्या खंडप्राय देशात शैक्षणिक धोरणात बदल घडवून आणणे वाटते तितके सोपे नव्हते. ह्या अवघड विषयात मोदी सरकारने हात घातला हे स्वागतार्ह आहे.
हे नवे शैक्षणिक धोरण कितपत बरोबर कितपत चूक ह्याबद्दल वाद झाला तर तोही स्वागतार्ह मानला पाहिजे. नव्हे, ते आवश्यक आहे. हा विषयावर बोचरी टीका झाली तरी सरकारने प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करणे जास्त हितावह ठरेल. देशात ७२० जिल्हे, २३ अधिकृत भारतीय भाषा, ( तशा देशात १२२ भाषा बोलल्या जातात. ६ खेड्यातील काही लोकांची चक्क संस्कृत ही मातृभाषा आहे. ) ७८९ विद्यापीठे, ३७२०४ महाविद्यालये आहेत. ही आकडेवारी तीन वर्षांपूर्वीची आहे. दरम्यानच्या ५ वर्षांच्या काळात ह्या आकडेवारीत निश्चितच वाढ झालेली आहे. असे असूनही विद्यापीठांच्या जागतिक गुणवत्ता यादीत भारतातील विद्यापीठे पहिल्या शंभरातदेखील नाहीत हे कटू सत्य आहे. त्याची कारणमीमांसा करण्याचे हे स्थळ नाही, त्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ हवे.
विद्यापीठांचा दर्जा कम झाला असे म्हणण्यापूर्वी विद्यापीठांचा दर्जा निर्माण करावा लागतो. तो असेल तर दर्जा गमावला असे म्हणता येईल! बनारस हिंदू विद्यापीठ हे देशातले पहिले विद्यापीठ ब्रिटिश काळात स्थापन झाले. त्यानंतर अल्पावधीत मुंबई, कलकत्ता आणि चेन्नई येथेही ब्रिटिश काळातच विद्यापीठे स्थापन झाली. ह्या विद्यापीठातच स्वातंत्र्यसैनिकांची पहिली पिढी तयार झाली. देशाची जडणघडण तयार करणारे अनेक नेते तयार झाले. ही वस्तुस्थिती खुल्या मनाने मान्य करण्याऐवजी ब्रिटिशांनी स्थापन केलेली विद्यापीठे ही सरकारला उपयोगी पडणारे कारकून तयार कारखाने होते अशी टीका झाली. ही टीका आचरटपणाची आहे.
शैक्षणिक प्रगतीचे कौतुक करण्यासारखी परिस्थिती नाही हे खरे असले तरी देशात आयआयटीसारख्या उच्च तंत्रशिक्षण संस्था, मोठमोठाले मेडिकल कॉलेज, तत्त्वज्ञान, संगीत, कला, साहित्य, शास्त्र मनोरंजनादि विषयांचे पध्दतशीर शिक्षण देणारी विद्यालये-महाविद्यालये स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणा-या निरलस शिक्षणप्रेमींची संख्याही कमी नव्हती. आजही नाही. असे असले तरी व्यवसायोपयोगी शिक्षणाची कमतरता जाणवल्याखेरीज राहात नाही. जगात संगणक तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि रोबोटिक्स ह्या क्षेत्रात क्रांती झाली. त्या क्रांतींत आपले तरूणही सामील झाले. परंतु देश ह्या नात्याने त्या क्रांतीत आपल्यालाही त्या क्रांतीत सहभागी व्हावेच लागणार. त्यादृष्टीने नव्या शैक्षणिक धोरणाकडे पाहावे लागेल.
गेल्या चाळीसपन्नास वर्षांत आपल्याकडे शिक्षणाचा अक्षरशः ‘बाजार’ झाला ही वस्तुदेखील चिंताजनक आहे. शैक्षणिक गरजांना केंद्र आणि राज्यातील सरकारे वळण लावू शकली नाहीत. त्याची कारणे आहेत. शैक्षणिक दुकाने थाटण्यात मंत्र्यांचे चेलेचपाटे, आमदार-खासदारांनचा पक्षनिरपेक्ष सहभाग आहे हेही मान्य करावेच लागते. महाराष्ट्रात तर साखर कारखाना काढण्याइतकीच मेडिकल कॉलेज आणि इंजिनियरींग कॉलेज काढण्याचा धंदा किफायतशीर मानला गेला! हीच मंडळी ‘शिक्षणसम्राट’ म्हणून मिरवत  आहेत ! शिक्षणाची अशी कुठलीच शाखा नाही की ज्यात ह्या मंडळींचा वावर नाही. ह्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल फारसे चांगले बोलण्यासारखे काही नाही.
धोरण कितीही चांगले असले तरी ते कसे राबवले जाते ह्यावरच त्या धोरणाचे यश अवलंबून आहे. दुर्दैवाने शैक्षणिक धोरणाचे ‘भजे’ करण्यात आपल्या देशातील मंडळी वस्ताद आहेत. शिक्षण क्षेत्रात प्रयोग जरूर व्हावेत. प्रयोग करणा-यांना सरकारने माफक मदतही दिली पाहिजे. शेवटी शिक्षणाला उत्तेजन देणे हे राज्याचे प्रथम कर्तव्य आहे. परंतु प्रयोगाच्या नावाखाली रॅकेट नको अशी अपेक्षा आहे. कौशल्य विकासाच्या बाबतीतही हेच म्हणता येईल. ठराविक उद्योगाच्या फायद्यासाठी कौशल्यविकासाचे धोरण राबवले जाऊ नये अशी अपेक्षा आहे. दुसरे म्हणजे कौशल्याची गरज सत बदलती राहील हे विसरून चालणार नाही. आज ज्या प्रकारचे कौशल्य अभिप्रेत आहे त्याच प्रकारचे कौशल्य भविष्यकाळातही अभिप्रेत राहील असे गृहित धरणे चुकीचे आहे. सध्या तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीचा वेग इतका प्रचंड आहे की पुन्हा पुन्हा नव्या प्रकारचे कौशल्य हस्तगत करण्याची वेळ येऊ शकते हे विसरून चालत नाही. वाढती बेकारी आणि बेकारीजन्य गरीबी हा तंत्रज्ञानात्मक विकासाचा आणखी एक भयावह परिणाम औद्योगिक जगात दिसू लागला आहे. औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत समजले जाणा-या देशांत करोडो लोक रोजगार गमावून बसले आहेत. गेल्या शतकात औद्योगिक क्रांतीमुळे करोडो लोकांना रोजगार मिळाला होता. सध्याच्या तंत्रज्ञानात्मक क्रांतीमुळे आधीच्या बरोबर उलट घडण्याचा धोका आहे!
निखळ ज्ञानार्जनासाठी कुणी शाळाकॉलेजात जात नाही ह्या वास्तवावर नजर ठेवता ठेवता केवळ ज्ञानप्राप्तीसाठी शिक्षण घेणा-याचा मार्ग खुला राहील ह्या दृष्टीने पोषक वातावरण ठेवण्याची आवश्यकता आहेच. ह्या संदर्भात मानव्य विषयांचे महत्त्व कमी होणार नाही हे डोळ्यात तेल घालून पाहावे लागेल. नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले हे चांगलेच आहे. पण ते केवळ नवे आहे म्हणून त्यातील उणिवा दूर करूच नये असे मात्र म्हणता येणार नाही. नव्या धोरणातील उणिवा दूर केल्या नाही तर हे धोरण बहुत जणांना आधारू देणारा ‘शिक्षणाचा महामेरू’  ठरणार, अन्यथा नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे नवतरूणांच्या आयुष्यातील जीवनसंगीत हरवणार असेल तर नकोच ते धोरण!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार