पाहा ‘थैली’चा चमत्कार!

१३५ वर्षांच्या जुन्या काँग्रेसमध्ये फूट पडण्याचा, पाडण्याचा प्रयत्न नवा नाही. बंडाळी आणि फाटाफूट हा काँग्रेसचा इतिहास आहे. भाजापाचाही सरकारे पाडण्याचा नवा इतिहास लिहला जात आहे! बंडखोर उपमुख्यमंत्री आणि राजस्थान प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सचिन पायलट ह्यांचे बंड मोडून काढण्यासाठी त्यांची दोन्ही पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. सध्या तरी काँग्रेस अध्यक्षांनी बाजी मारली असे म्हणता येईल. ह्या अर्थ असा नव्हे की राजस्थानमधले काँग्रेस सरकारला ५ वर्षे पुरी करता येतील! ह्याचे कारण साधे आहे. बंडखोर नेते सचिन पायलट ह्यांच्याबरोबर किती आमदार आहेत अजून तरी स्पष्ट नाही. आपल्या सरकारला बहुमत असल्याचा दावा गेहलोतांनी केला आहे. सचिन पायलटांच्या गोटातूनही बहुमत त्यांच्या बाजूला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

आपले सरकार पाडण्याचे कारस्धान भाजपाने शिजवल्याचा आरोप गेहलोतांनी केला. तो सकृतदर्शनी सोनिया गांधींनी मान्य झाला. म्हणूनच पायलटना उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष ह्या दोन्ही पदांवरून काढून टाकण्याचे निर्णय सोनियांजींनी जाहीर केला. काँग्रेसमध्ये सुरू झालेली बंडाळी ह्या थराला गेल्यानंतर लक्ष ठेऊन बसलेल्या भाजपाने गेहलोत सरकारला सभागृहातच बहुमत सिध्द करायला लावण्याची मागणी लगेच केली. काँग्रेसमधील असंतोष होताच. बंडाचे वारे कधी वाहू लागतील ह्याची भाजपा आतुरतेने वाट पाहात होता. नुसतीच वाट पाहात होता असे नाही तर तो जय्यत तयारीतही होता. राजस्थानमधील इच्छित राजकारण्यांच्या घरावर आयकराच्या धाडी टाकायला लावण्यापासून ते बंडखोरांच्या राहण्याची रिसॉर्ट वगैरेची व्यवस्था, ‘थैल्यांची’ तयारी, सभागृहाच्या अधिवेशनानंतर कोर्टबाजी इत्यादी सरकार पाडण्याच्या तंत्रात भाजपाने चांगलेच कौशल्य मिळवले आहे. कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश ह्या दोन्ही राज्यातील सरकारे पाडताना भाजपाचे हे तंत्रकौशल्य पाहायला मिळाले होते. राजस्थानातही ते कौशल्य पाहायला मिळाले तर त्याबद्दल मुळीच आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.  

सरकारे पाडण्याच्या तंत्राचा शोध काँग्रेसने लावला हे खरा; मात्र. त्यासाठी राज्यात निरीक्षक पाठवणे, आमदारांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि नंतर श्रेष्ठींकडे खलबते अशीच पुष्खळशी वेळखाऊ पध्दत काँग्रेसकडून अंगीकारली गेली.  सरकार पाडण्याची पध्दत त्यातल्या त्यात लोकशाहीसंमत ठेवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. ह्याही वेळी काँग्रेसने पायलटांची तडकाफडकी हकालपट्टी करण्यापूर्वी त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. सूरजेवाला, प्रियांका गांधी इत्यादींनी काँग्रेसने कामाला लावले. परंतु ‘गेहलोतना काढा आणि आपल्याला मुख्यमंत्री करा’ एवढीच मागणी पायलटांनी लावून धरली. हे सगळे करून झाल्यानंतरच पायलटना काढून टाकण्याचे पाऊल उचलण्यात आले. विशेष म्हणजे ज्योतिरादित्य शिंद्याप्रमाणे सचिन पायलटदेखील राहूल गांधींच्या वर्तुळातले आहेत. ह्या दोन्हींविरूध्द कारवाई करण्यात आली त्यावेळी राहूल गांधींनी संयमी मौन पाळले. काँग्रेसश्रेष्ठींनी पायलट आणि त्यांच्या दोन सहका-यांविरूध्द कारवाई केली तरी त्यांच्या काँग्रेस-सदस्यत्वाला धक्का लावला नाही. गेहलोत सरकारला सभागृहात बहुमत सिध्द करावे लागणार त्यावेळी काँग्रेस-सदस्यत्व गेहलोत सरकारला उपयोगी पडणार आहे आणि संबंधितांना अडचणींचे ठरणार आहे. अर्थात गेहलोत सरकारला 13 अपक्ष आमदारांवर भारतीय ट्रायबल पार्टीच्या २ आमदारांची मदत निश्चितपणे लागेल. कारण, आमदारांची संख्या हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याचबरोबर ‘जिकडे थैली तिकडे आमदार ‘ हे त्तत्त्वही रूढ तत्त्वाचाही फायदा दोन्ही बाजूंकडून घेतला जाणारच. मुळात थैलीचे तत्त्व नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषदात ५० वर्षांपासून रूढ झाले आहे. ते आता बहुतेक राज्यांच्या विधानसभांपर्यंत कधीच पोहोचले. फार काय, ते तत्त्व राज्यसभा सभासदांच्या निवडणुकीतही मान्य झाल्याचे दिसते!

राजस्थानात सुरू झालेल्या बंडाळीला थैलीच्या रूढ तत्त्वाचा आधार आहे. राजस्थान सरकारचे भवितव्यही त्याच तत्त्वावर आधारित राहणार हे उघड आहे. बहुमत ही पर्चेबल कमॉडिटी आहे आणि ज्याची पर्चेस करण्याची क्षमता अधिक त्याचेच सरकार राजस्थानात अधिकारावर येईल हे स्पष्ट आहे. राजस्थान सरकार टिकते की पडते हे शेवटी थैलीच्या चमत्कारानुसारच ठरते ही राजकारणातली वस्तुस्थिती आहे. गेल्या काही वर्षात सरकार अदिकारावर येण्यासाठी थैलीचा चमत्कार कारणीभूत ठरला. एका अर्थाने आपली लोकशाहीदेखील थैलीच्या चमत्कारामुळे जिवंत राहिली. लोकप्रतिनधी कायदा, पक्षान्तरविरोधी कायदा आणि विधिमंडळ कायदा ह्या तिन्हींचा गैरवापर थांबवण्याची वाट पाहण्याखोरीज सध्या तरी जनतेचा हातात काही नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार