सत्तेची बकासुरी भूक

सत्तेची बकासुरी भूक

महाराष्ट्र राज्यात घडलेल्या गुन्ह्यांच्या तपासाची सीबीआयला असलेली सर्वसामान्य परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय उध्दव ठाकरे सरकारने घेतला. राज्याच्या ह्या निर्णयामुळे अर्णब गोस्वामी मालक-संपादक असलेल्या चॅनेल तसेच अन्य चॅनेल्सच्या टीआरपी घोटाळ्याचा तपास करण्यास महाराष्ट्र सरकार सीबीआयला परवानगी नाकारणार हे उघड आहे. सिनेअभिनेता सुशांतसिंग राठोड मृत्यू प्रकरणी राज्य सरकार काहीसे गाफील राहिले होते. त्याचाच फायदा घेऊन केंद्राने सुशांतसिंग राठोड मृत्यू प्रकरणाचा तपास केंद्राने सीबीआयकडे सोपवला होता. त्या तपासातून सुशांतसिंह राठोडचा मृत्यू ही आत्महत्त्या असल्याचे निष्पन्न झाले हा भाग वेगळा! सुशांतसिंगांच्या मृत्याच्या निमित्ताने सिनेमा व्यवसायातील ड्रग सेवनाचे वाढते प्रकार निघायला लागल्यानंतर हा तपास सीबीआयने जवळ जवळ आवरता घेतला.

राज्यातील एखाद्या मोठ्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयने करणे वेगळे आणि आत्महत्त्या किंवा टीआरपी घोटाळा ह्यासारख्या प्रकरणाचा तपास करणे वेगळे. अशा तपासामुळे आधीच बदनाम असलेली सीबीआय अधिक बदनाम तर होईलच शिवाय राज्याच्या दैनंदिन कारभारात हा सरळ सरळ राज्याच्या दैनंदिन कामात हस्तक्षेप करण्याचा प्रकार ठरेल. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंधांना तडा जाण्याचा संभव आहे. काँग्रेस काळात कायदा सुव्यवस्था हा राज्याच्या अधिकारक्षेत्रातला विषय असून त्यासंबंधी ज्या ज्या वेळी संसदेत प्रश्न विचारले गेले ज्या ज्या वेळी सरकारने ‘राज्याकडून माहिती मागवून उत्तर देण्याचे’ केंद्रीय मंत्री स्पष्टपणे संसदेला सांगत असत. इतकेच नव्हे, तर विरोधी पक्षांनी केलेली सीबीआय चौकशीची मागणीही केंद्राने अनेकदा फेटाळली आहे. एखाद्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करायला लावण्याची मागणी करण्याची राज्यातील विरोधी पक्षांना फूस दिली जाण्याचे आणि नंतर चौकशीची मागणी मानभावीपणे मान्य करण्याचे प्रकारही केंद्र सरकारने क्वचित का होईना, केले आहेत.

सध्याचा सत्ताधारी पक्ष हा एके काळी विरोधा पक्ष होता. तो सत्तेवर आला असला तरी त्या पक्षाला पोचपाच असा नाहीच. एखाद्या दुस-या राज्यात त्या गुन्ह्याची पोलिसात तक्रार करायला लावायची आणि त्या राज्याच्या शिफारशीवरून टीआरपी घोटाळा प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याच्या दृष्टीने हालचाली केंद्राने सुरू कराव्यात हे अजब आहे. अर्णब गोस्वामीच्या रिपब्लिक चॅनेल आणि अन्य काही चॅनेल्सनी केलेला कथित टीपीआर घोटाळा मुंबईव्यतिरिक्त अन्य राज्यातही घडलेला असू शकतो. खोटा टीआरपी तयार करण्याच्या उद्देशाने ५ हजार कुटुंबांच्या घरात हंस नामक कंपनीमार्फत बॅरोमीटर बसवण्यात आले. विशिष्ट चॅनेल सतत २ तास पाहण्यासाठी त्यांना कंपनीने ५०० रुपये रोख दिले. ह्या कंपनीविरूध्द मुंबईतील कांदिवली पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्यादही दाखल करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात उत्तरप्रदेशातही खोटा टीआरपी तयार करण्याचे कंत्राट ह्या किंवा अन्य कंपनीला दिले गेले असावे. म्हणूनच उत्तरप्रदेशातही टीआरपी घोटाळा प्रकरणी फिर्याद नोंदवण्यात आली. असे असले तरी टीआरपी घोटाळ्याचा संबंध उत्तरप्रदेशच्या तुलनेने महाराष्ट्र राज्याशी अधिक आहे.  

रिपब्लिक चॅनेलचे कामकाज मुंबईत चालते. ह्या चॅनेलने सुशांतसिंग प्रकरण तसेच अन्य प्रकरणांत मुंबई पोलिसांविरूध्द प्रचार मोहिम उघडली होती. ह्या घोटाळ्यातील आरोपींकडचा पुरावा मुंबईतच मिळण्याचा अधिक संभव आहे. त्यामुळे ह्या घोटाळ्याचा तपास करण्याची स्वाभाविक जबाबदारी महाराष्ट्र पोलिसांची आहे. परंतु हा झाला सरळ विचार! परंतु वाकडेपणात शिरण्याची सवय जडलेल्यांना हा सरळ विचार पचनी पडणे शक्य नाही.

सीबीआयच्या कार्यशैलीवर विरोधी पक्ष असताना भाजपाने काँग्रेस सरकारवर संसदेत आणि संसदेबाहेर सतत झोड उठवली होती. गंमतीचा भाग म्हणजे भाजपाप्रणित रालोआघाडीनेही आधीच्या सरकारच्या पावलांवर पाऊल टाकायला सुरूवात केली! त्यामागे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची बिघडलेली परिस्थिती हे कारण नाही तर सत्तेची भाजपाप्रणित रालोआची बकासुरी भूक हेच कारण आहे. सत्तेच्या ह्या भुकेपायीच सध्या केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारच्या मागे लागले आहे. राज्याच्या मागे लागण्याच्या प्रयत्नात विवेकबुध्दीचा बळी जात आहे ह्याचेही केंद्र सरकारला भान उरलेले नाही. वास्तविक सीबीआय हे पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत आहे. सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यासंबंधीचा निर्णय सामान्यतः पंतप्रधानांच्या कानावर घातला जातो. टीपीआर कथित घोटाळा प्रकणी सीबीआयकडून चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांच्या कानावर घालण्यात आला असेलच!

रिपब्लिक चॅनेलच्या कथित घोटाळा प्रकरणी मुळात सीबीआयला चौकशी करायला लावण्यात संबंधितांना स्वारस्य का  ह्याचा उलगडा होण्यास फार विचार करण्याची जरूरच नाही. भाजपाच्या ध्येधोरणांपेक्षा भाजपा नेत्यांची प्रतिमा उजळ कशी राहील ह्या दृष्टीने साठी अर्णबनी रिपब्लिक चॅनेलची सारी यंत्रणा राबवली. नव्हे, भाजपाचे हक्काचे चॅनेल अशीच रिपब्लिक चॅनेलची प्रतिमा निर्माण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न अर्णब गोस्वामींनी केला. त्यात त्यांना यशही मिळाले. पंतप्रधानांसह सा-याच भाजपा नेत्यांबद्दल अर्णबना विशेष आपुलकी आहे हे उघड आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसचे आणि काँग्रेस नेत्यांचे वाभाडे काढणे हेही रिपब्लिकन चॅनेलचे जन्मदत्त कर्तव्य असल्याचे चॅनेलचे मालक-संपादक मानून चालले आहेत. म्हणूनच हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी अर्णबनी केली.

टीआरपी प्रकरणी चर्चेत आलेले ४७-४८ वर्षांचे अर्णब गोस्वामी ह्यांचा  आणि त्यांना मदत करणारे खासदार राजीव चंद्रशेखर ह्या गोधांचाही ‘करीअर इतिहास’ जाता जाता न्याहाळण्यासारखा आहे! रिपब्लिक चॅनेल सुरू करण्यापूर्वी अर्णब गोस्वामी ‘टाईम्स नाऊ’चे संपादक होते. टाईम्सबरोबरचा करार संपताच रिपब्लिक चॅनेल स्थापन करण्याच्या खटपटीस ते लागले. अर्णबना खासदार राजीव चंद्रशेखर ह्यांनी मोलाची साथ दिली. राजीव चंद्रशेखरांच्या मालकीच्या एआरओ आऊटलायर कंपनीचे भाग भांडवल अर्णब गोस्वामींनी विकत घेतले आणि रिपब्लिक चॅनेलचे ते सर्वेसर्वा झाले. सध्या रिपब्लिक मिडिया नेटवर्कच्या एकूण शेअर्सचे मूल्य १२०० कोटी रुपये आहे. अर्णबना साथ देणारे राजीव चंद्रशेखर ह्यांचाही ‘करीअर इतिहास’ कौतुकास्पद आहे. ते २००६ पासून राज्यसभेचे खासदार आहेत. नंतर त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. दुस-यादा ते पुन्हा राज्यसभेवर निवडून आले. खासदारकीपूर्वी धाडसी उद्योजक अशी चंद्रशेखर ह्यांची ओळख होती. बीपीएल मोबाईल कंपनी स्थापन करून ती त्यांनी एस्सार ग्रुपला विकून टाकली!

अर्णब गोस्वामींचा दावा लक्षात घेता टीआरपी घोटाळा प्रकरणाची चौकशीचे हे ‘प्रकरण’सुध्दा एक ‘स्वतंत्र प्रकरण’ होऊ घातले आहे. ह्या प्रकरणामुळे एकीकडे कायदेशीर झुंज तर दुसरीकडे केद्र-राज्य संबधांच्या राजकीय वादाला तोंड फुटण्याच संभव आहे! कदाचित् केंद्राला तेच हवे असेलच!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार