अगा जे घडलेच नाही!

पाशवी अत्याचार वेगळा, बलात्कार वेगळा! उत्तरप्रदेशातील पोलिसांचे आणि वैद्यकीय तपासणी अहवालाचे असे मत दिसले. हथरसजवळच्या खेड्यात वाल्मिकी समाजाच्या १९ वर्षींय मुलीवर बलात्कार झाला नाही असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. पोलिसांचे हे म्हणणे डॉक्टरांच्या अहवालावर आधारित आहे. बलात्कार झालेलाच नसेल तर मग मुलीचे शव कुटुंबाच्या ताब्यात देण्याऐवजी त्याची परस्पर विल्हेवाट का लावण्यात आली? ह्याही प्रश्नाचे उत्तर उत्तरप्रदेश पोलिसांकडे नाही. स्थानिक पोलिस अधिका-यांनी दिलेले उत्तर वरिष्ठ पोलिस अधिका-यांना पटलेले दिसते. त्यामुळे कनिष्ठ पोलिस अधिका-यांना बडतर्फ वगैरे करण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसावा.

ह्या प्रकरणाची बातमी फुटताच राज्यातील विरोधी आणि केंद्रीय काँग्रेस नेत्यांनी आंदोलन करण्याची तयारी सुरू केली. हे संभाव्य आंदोलन शक्यतो राज्यात पसरू नये, म्हणून लगोलग १४४ कलम जारी करण्यात आले. त्या कलमानुसार राहूल गांधी ह्यांना हथरसकडे जाणा-या रस्त्यावर अडवण्यात आले. मला मुलीच्या कुटुंबियांचे सांत्तवन करायची असल्याचे राहूल गांधींनी परोपरीने सांगितले तरी पोलिसांनी त्यांना जाऊ दिले नाही. सामान्यतः बडे नेते जेव्हा घटनास्थळाला भेट देतात तेव्हा त्यांना अडवण्यात आल्याच्या असंख्य घटना ह्यापूर्वी घडलेल्या नाहीत असे नाही. परंतु अशा वेळी ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी स्वतः त्या पुढा-याला अडवतात. मोठ्या पुढा-यांना अडवताना त्यांच्याशी  सन्मानपूर्वक वागतात. कुठल्याही परिस्थितीत कनिष्ठ पोलिसाकडून आमदार-खासदारांशी हातापायी होणार नाही ह्याची काळजी पोलिस घेतातच. राहूल गांधींना मागे परत फिरा हे सांगताना पोलिसांनी त्यांच्याशी झटापट केली असा आरोप आहे. अर्थात हा आरोप उत्तरप्रदेश पोलिस मान्य करणार नाही तो भाग वेगळा!

एकूण हथरस प्रकरण पोलिसांनी ज्या प्रकारे हाताळले त्या प्रकारामुळे योगी आदित्यनाथ सरकारची प्रतिमा तर डागळली गेली.  अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ बेंचने स्वतःहून उत्तरप्रदेशचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक तसेच अन्य जिल्हा अधिका-यांना समन्स काढले असून त्यांना १२ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर होण्याचा हुकूम दिला आहे. न्यायालयीन सुनावणीच्या वेळी अधिकारीवर्गाला हथरस प्रकणाची इत्थंभूत माहिती द्यावीच लागेल. त्या माहितीमुळे योगी आदित्यनाथ सरकारची लक्तरेच वेशीवर टांगली जातील ते वेगळे. हे प्रकरण दडपून टाकण्याचा प्रयत्न योगी आदित्यनाथ सरकारने केला एवढे तरी ह्या समन्समुळे सकृतदर्शनी दिसून आले.

दलितांवरूध्द देशभरात होणा-या एकूण गुन्ह्यांपैकी ८४ टक्के गुन्हे ९ राज्यात होतात असा नॅशनल क्राईम रेक़ॉर्ड ब्युरोचा अहवाल नेमका ह्याच सुमारास प्रसिध्द झाला. उत्तरप्रदेशचा ह्या ९ राज्यांत अर्थातच समावेश आहे हे सांगण्याची गरज नाही. त्यात गुजरात, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश ह्याही राज्यांतील दलितांविरूध्दचे गुन्हे सरासरीपेक्षा अधिक आहे. विशेष म्हणजे २०१९ सालात दलितांविरूध्द झालेल्या गुन्ह्यांच्या न्यायालयात गेलेल्या प्रकरणांपैकी अवघ्या ३२ टक्के प्रकरणात गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांची सुनावणी लांबल्याचेहि आकडेवारीत दिसून आले. सर्वाधिक गुन्हे अर्थात उत्तरप्रदेशात घडलेले असल्याचे त्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. ह्या सगळ्याचा अर्थ एकच आहे, दलितांवर अत्याचार करण्यास प्रतिबंध करणा-या कायद्याची अमलबाजावणी प्रभावीरीत्या होत नाही. अर्थात सज्जन व्यक्तींना गोवण्यासाठी ह्या कायद्याचा उपयोग करण्यात आल्याची उदाहरणे कमी नाहीत.

नॅशनल क्राईम ब्युरोचा २०११९ सालाच्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर ‘मायावतींच्या सत्ता काळात दलितविरोधी अत्याचारात तर एक हजार  दलित बळी पडले होते असे वक्तव्य योगी आदित्यनाथ सरकारचे एक मंत्री सिध्दार्थनाथ सिंग ह्यांनी केले. उत्तरप्रदेशाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रशांतकुमार ह्यांना तर उत्तरप्रदेश सरकारच्या प्रतिमेची काळजी वाटत आहे! उत्तरप्रदेशातली कायदा आणि सुव्यवस्थ बिघडता नये आणि सामाजिक वस्त्र फाटता उपयोगी नाही असे उद्गार त्यांनी काढले.

उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे नशिबवान आहेत. गुन्हेगारी रोखण्यापेक्षा सरकारविरूध्द होऊ घातलेली राजकीय आंदोलने कसोसशीने रोखणारे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रशांतकुमार ह्यांच्यासारखे पोलिस अधिकारी त्यांना लाभले!   तुलनेने उध्दव ठाकरे ह्यांचे सरकार हतभागी म्हणायला हवे. उत्तरेतला सगळा गुन्होगारीचा अर्क मुंबईत गोळा होऊनही सुशांतसिगसारख्या अभिनेत्याच्या तथाकथित खून प्रकरणी सीबीआय चौकशीला महाराष्ट्र सरकारने हरकत घेतली नाही! बरोबरच आहे. उत्तरप्रदेश सरकारला काय योग्य आणि काय अयोग्य हे ठरवण्याचा अधिकार आहे.

त्या अधिकाराचा वापर करून बलात्कार घडलाच नाही अशी ठाम भूमिका उत्तरप्रदेश सरकारने घेतली.

कसली सीबीआय चौकशी? अगा जे घडलेच नाही त्याची चौकशी? कान खोलके सुन लो- सीबीआय चौकशी होणे नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार