उद्याची घोषणा ‘जय रोबोटिक्स’ !

रोबोटिक्स आणि आर्टिशियल इंटेलिजन्स ह्या दोन्ही प्रकारच्या तंत्रज्ञानाच्या आहारी भारत अद्याप गेलेला नसला तरी नजीकच्या भविष्यकाळात तो ह्या नवतंत्रज्ञानाच्या आहारी गेलेला असेल. पिलानीची बिर्ला इन्स्टिट्यूट, बंगलोरची इंडियन इन्स्टिट्यूट, मुंबई, मद्रास, दिल्ली, कानपूर, खरगपूर ह्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, अहमदाबादची निर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, मुंबईतील सुप्रसिध्द व्हीजेटीआय ह्या उच्च दर्जाच्या इंजिनीयरींग शिक्षण संस्थात रोबोटिक्स विषय काही वर्षांपासून शिकवला जात आहे. ह्या संस्थात प्रवेश मिळावा असे अनेक इंजिनीयरिंग शिक्षणार्थ्यांना वाटते. वाढत्या जीडीपीचा सरकारने आतापर्यंत जो अंदाज बांधला तो परकी गंतवणूक आणि रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाच्या भरवशावरच. कोरोनामुळे त्यावर पाणी ओतले गेले हा भाग वेगळा! गेल्या काही वर्षांपासून पंतप्रधान मोदींनी कौशल्य विकासाचा जो धोशा लावला त्याचे इंगित हेच आहे. कामगार कायद्यात झपाट्याने बदल करण्यात आले. येऊ घातलेल्या काळात रोबोचा वाढता वापर केला जाणार. परिणामी कामगार कपात अटळ राहील. नव्या अघोषित औद्योगिक धोरणाचे हेच सूत्र राहील असा स्पष्ट संकेत सरकारने दिला आहे. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया वगैरे घोषणांचा अर्थही हाच आहे. कामगार कपातीच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या बदलांना भारतीय मजदूर संघ ह्या संघ परिवारातील कामगार संघटनेने विरोध केला आहे. त्यावर मोदी सरकार प्रतिवाद करण्याचे टाळले आहे. डाव्या कामगार संघटना देशद्रोही असल्याचा आरोप ह्यापूर्वीच करून झालेला आहे. परंतु भारतीय मजदूर संघावर असा आरोप करण्याचे धाडस राज्यकर्त्यांत नाही.

जगातील बहुतेक विकसित देशात २०१७ च्या तुलनेने २०१९ वर्षात रोबोचा वापर वाढला आहे. विशेष म्हणजे कारखानदारीत रोबाचा वापर करणा-या देशात चीनचा तर पहिला क्रमांक आहे. १० हजार कामागारांमागे चीनमध्ये २०१७ साली ९७ रोबो वापरले जात होते तर २०१९ साली १८७ रोबो वापरले जाऊ लागले! दक्षिण कोरिया, जपान, जर्मनी. स्वीडन आणि अमेरिका ह्या देशातही रोबोचा वापर वाढला आहे. भारतात बहुतेक आयआयटीत रोबोटिक्सचा अभ्यास सुरू झाला असून उद्याचे तंत्रशिक्षण म्हणजे रोबोटिक्सचे शिक्षण अशी व्याख्या केल्यास ती फारशी चुकीची ठरणार नाही. येत्या ४-५ वर्षांत भारतात रोबोचा सार्वत्रिक वापर सुरू झालेला असेल. रोबोचे संकट फक्त कामगारांवरच आहे असे समजून चालणार नाही. अन्य व्यवसाय क्षेत्रातही त्याचा बदल होऊ शकतो. ह्या संदर्भात मेडिकल क्षेत्राचे उदाहरण देता येण्यासारखे आहे.

वैद्यकीय उपचार पध्दतीसंबंधी आयबीएम ह्या अमेरिकन कंपनीने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात कधीच पदार्पण केले आहे. अमेरिकेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने मेडिकल उपचाराच्या चाचण्या सुरू झाल्या आहेत. क्वचित उपचारही सुरू झाले आहेत. रालोआ आघाडीने पूर्वीचा योजना योग गुंडाळून नव्या नीती आयोगानेची स्थापना केली होती. ह्या नीती आयोगाने कृषी, वैद्यकीय उपचार, फायनान्शियल सिस्टीम इत्यादि बाबतीत संशोधन सुरू केले आहे. ह्या संशोधनावर आधारित  जिल्हा जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा आर्टिफिशिल इंटेलिजन्सच्या मदतीने राबवण्याचा सरकारचा मानस आहे. भारतात दुर्बिणीने शस्त्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. जिल्हा रूगणालयातही थोड्याफार फरकाने त्याच धर्तीवर वैद्यकीय उपचार सुरू करता येतील. हातातल्या कॅडकॅमने पेशंटला तपासतातच मॉनिटरवर त्याची प्रतिमा उमटेल. ती प्रतिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सकडून समोर आलेल्या प्रतिमेशी ताडून पाहिली की लगेच उपचारासंबंधी सचित्र मार्गदर्शन उपलब्ध होऊ शकेल. ह्याचा अर्थ फक्त प्राथमिक रूगणांवर उपचार करण्यासाठी फार मोठ्या डॉक्टारांची गरज राहणार नाही. अगदी जुजबी वैद्यकीय शिक्षण झालेल्या डॉक्टराकडूनही रूग्णांवर उपचार करता येणे शक्य राहील. त्यामुळे निर्माण होणा-या सर्वस्वी नव्या परिस्थितीला खासगी प्रॅक्टीस करणा-या डॉक्टरांना तोंड द्यावे लागेल. ‘ह्युमन जजमेंट’ हा  खासगी मेडिकल प्रॅक्टिसचा कणा आहे. त्यांच्या व्यवसायावर हे एक प्रकारचे अतिक्रमण ठरण्याचा दाट संभव आहे.

औदयोगिक क्षेत्राची प्रगती जास्तीत जास्त रोबोटिक्ससारख्या तांत्रिक संशोधनावर अवलंबून राहिल्यास टंचाई वगैरेला नक्कीच आळा बसेल !  परंतु आतापर्यंत माणूस हा केंद्रबिंदू  मानला जात होता. नव्या धोरणात माणूस हा केंद्रबिंदू राहील की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. कदाचित रोबोटिक्स तंत्रज्ञानामुळे देशाचा ‘जीडीपी’ हाच नव्या औद्योगिक धोरणाचा केंद्रबिंदू राहील. अर्थात भारत हा समर्थ विकसित देश म्हणू ओळखला जाईल ह्यात शंका नाही. त्यातून महागाई आणि सामाजिक विषमतेचा जन्म होईल. दर डोई उत्पन्नाची आकडेवारी प्रसृत केली जाईल. पण ती झाली मॅक्रो इकानॉमी. मायक्रो इकानॉमीचा ह्या दूरस्थ इकानॉमीचा मेळ बसवण्याचा उद्योग करत बसावे लागेल. मोठ्या उद्योगांना कंत्राटी तत्त्त्वावर सेवा देणा-या असंख्य छोट्या कंपन्या आणि मोठ्या उद्योगांकडून मिळणारा मेहताना हे उद्याचे वास्तव राहील. तोच न्याय लहान आणि मध्यम व्यापा-यांना लागू राहील. मोठ्या कंपन्या देतील तेवढे कमिशन घ्या आणि स्वतःचा व्यापारधंदा ‘धूमधडाक्याने’ करा असा बिझिनेसचा नवा पॅटर्न अस्तित्वात आलेला असेल. त्याचबरोबर ‘जय रोबोटिक्स’ ही नवी जोरदार घोषणा सरकारकडून केली गेल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कृषि कायद्यांमुळे शेतक-यांच्या प्रगतीचे बिगूल वाजू लागले आहेत. ह्या पुढील काळात स्वयंरोजगारावर अवलंबून असलेल्या व्यापा-यांच्या प्रगतीचे बिगूल वाजू लागतील!  

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार