दुर्दैवी पत्रापत्री

देवळे उघडा असे सुचवणारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांना पत्र लिहणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ह्यांना पुन्हा एकदा उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्ने पडू लागली असावी. अन्यथा त्यांनी देवळे उघडण्याचा निर्णय घेण्याविषयी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांना वेडेवाकडे पत्र लिहलेच नसते. त्या पत्रामुळे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांचा संयम सुटून त्यांना सडेतोड उत्तर देणारे पत्र लिहणे भाग पडले. क्षुल्लक विषयावर दोघात पत्रापत्री व्हावी हे महाराष्ट्रचे दुर्दैव आहे. देवळे उघडण्याविषयी भाजपाने आंदोलन सुरू करून बरेच दिवस झाले. आंदोलनकर्त्या भाजपाची बाजू घेऊन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहण्याचे कोश्यारींना कारण नव्हते. एखाद्या समारंभात सहज जाता जाता उल्लेख करणे वेगळे आणि मुद्दाम पत्र लिहणे वेगळे. तरीही त्यांनी ते लिहीले ह्यामागे त्यांचा अंतस्थ हेतू वेगळाच असला पाहिजे! आगामी उत्तराखंड निवडणुकीचे त्यांना वेध लागले असावेत. त्यासाठी मोदी आणि शहा ह्यांच्यावर आपल्या राजकीय सक्रियतेचे इंप्रेशन पाडणे ही त्यांची गरज असू शकते.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे पत्रलेखन हा राज्याच्या राजकारणात उघड उघड हस्तक्षेप असून तो त्यांच्या अधिकारकक्षेबाहेरचा विषय आहे. मुख्य म्हणजे राज्य चालवण्यासाठी जे करणे आवश्यक आहे ते मुख्यमंत्र्याच्या अधिकारकक्षेत आहे. कोरोना स्थिती हाताळण्यासाठी जे जे काही करणे आवश्यक आहे ते करण्याची मुख्यमंत्र्यांची आणि मंत्रिमंडळाची जबाबदारी. अर्थात मुख्यमंत्र्यांना राज्यपाल सल्ला देऊ शकतात; परंतु तो सल्ला घटनेच्या चौकटीत राहून किंवा राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला असेल तर आणि तरच! राज्यातील परिस्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या अगदीच आटोक्याबाहेर गेली असेल तर त्यांना गृहमंत्र्याला अहवाल पाठवता येतो. राज्याचे सरकार बडतर्फ करण्याची शिफारसही राज्यपाल करू शकतात. परंतु हे सगळे करण्याची गरज नसल्यामुळे राज्यपालांची पंचाईत झाली असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. परंतु त्यांना उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री होऊन एकदा पुन्हा राज्य करण्याची इच्छा आहे. म्हणूनच गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना खूश करण्यासाठी आपण किती सक्रिय राजकारणी आहोत हे मोदी आणि शहांना दाखवून देण्याचा सपाटा त्यांनी लावला.

देवळे खुली करण्याच्या प्रश्नावरून भाजपाला राज्यव्यापी आंदोलन उभे करता आले नाही हे राज्यपालांचे दुर्दैव आहे. देवळांना टाळेबंदीमुक्त केले नाही ह्याची सरकारकडे निश्चित कारणे आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट येण्याचा संभव आहे, असा अंदाज खुद्द केंद्रीय नेत्यांनीच वर्तवला आहे. ह्या इशा-यानंतर देवळे उघडण्याचा निर्णय घेतला तर देवळात झुंबड उडणारच आणि ‘दो गज की दूरी जरूरी’ ही सुरक्षित अंतराचा नियम पाळण्याची घोषणा काही मिनटांच्या आत धुडकावली जाईल हे प्रशासनाचे मत मुख्यमंत्र्यांनी लगेच स्वीकारले. ते त्यांनी स्वीकारले नसते तर अनलॉक-२ च्या घोषणेच्या वेळीच त्यांनी देवळेही उघडण्याचा निर्णय जाहीर केला असता. दारू दुकाने उघडता आणि देवांना मात्र कोंडून ठेवता ह्या भाजपाने केलेल्या टीकेत चमत्कृतीपूर्ण वाक्य आहे खरा; पण त्यांच्या टीकेत दम नाही.

महाराष्ट्रात पंढरपूरातले विठ्ठ मंदिर, शिर्डीतली साईबाबांची समाधी, शेगावातील गजाननमहाराजांची समाधी, प्रभादेवीचा सिध्दीविनायक आणि भुलाभाई देसाई रोडवरील महालक्ष्मी, आळंदीतील माऊलीची समाधी ही प्रसिध्द देवळे आहेत. आदिशक्तीची साडेतीन शक्तीपीठे आणि बारा ज्योर्लिंगांपैकी ५ ज्योर्तिलिंगे महाराष्ट्रात आहेत. ह्या देवळात दर्शनासाठी देशभरातून माणसे येतात. एरवीही ह्या देवस्थानात दर्शनासाठी दोन तास लागतात, पंढरपूरला तर आषाढी-कार्तिकी तसेच माघी–चैत्रीला २० तास बारीत उभे राहावे लागते. ही वस्तस्थिती खुद्द वारक-यांना माहित असल्याने बहुसंख्य वारकरी कळसाचे दर्शन घेऊन व्दादशीला उपासाचे पारणे फेडून विठ्ठालाच निरोप घेतात! ही वस्तुस्थिती भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांतदादा पाटील ह्यांनाही माहित नाही असे नाही. दर्शनाच्या वेळी आंदोलक साप वगैरे सोडतील अशी भीती अधिकारीवर्गाने दाखवताच फडणविसांनी आषाढी महापूजेसाठी पंढरपूरला जाण्याचा बेत सोडून दिला! लोकांच्या श्रध्देचा फायदा घेऊन ठाकरे सरकारविरूध्द आंदोलन करण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नाही.

महाराष्ट्राला अनेक कर्तृत्ववान राज्यपाल लाभले आहेत. शंकरदयाल शर्मा तर आळंदी आणि पंढरपूरच्या प्रेमात पडले होते. महाराष्ट्राच्या राज्यपालाचा मान मोठा आहे. पंतप्रधान मुंबई येतात तेव्हा त्यांचा मुक्काम राजभवनात असतो. इंदिरा गांधींनी मंबई भेटीत अनेकदा राजभवनात मुक्काम केला होता. विशेष म्हणजे फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मुंबई दौ-यात एकदाही राजभवनात मुक्काम करावासा वाटला नाही. मुंबई महानगर ही देशाची आर्थिक राजधानी तर आहेच; शिवाय मुंबईचा समावेश आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्रातही होतो. जागतिक नेते भारतात येतात तेव्हा त्यांच्या भारत दौ-यात दिल्लीबरोबर मुंबईचाही समावेश करण्यात येतो. ह्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या परंपरेला शोभेल असा राज्यपाल केंद्र सरकारला मिळाला नाही हे निव्वळ केद्राचेच दुर्दैव आहे असे नाही तर ते महाराष्ट्राचेही  दुर्दैव आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार