स्वागतार्ह हुकूम

 शंभर कोटी रुपये गोळा करून देण्याविषयी गृहमंत्र्यांनी केल्याच्या आरोप परमबीरसिंगांनी केला आणि महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राजकारणाचे मोहोळ फुटले. परमबीरसिंगांनी उपस्थित केलेले हे प्रकरण गंभीर असून ह्या प्रकरणी राज्याच्या एकूणच पोलिस यंत्रणेवर अविश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणून ह्या प्रकरणी चौकशी कोणाची आणि कशी करावी ह्यासाठी स्पष्ट दिशनिर्देश देणअयासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती उत्तमचंद चांदीवाल ह्यांची महाराष्ट्र सरकारने नियुक्ती केली असून ह्य प्रकरणी त्यांनी६ महिन्यात अहवाल सादर करावा असा हुकूम महाराष्ट्र सरकारने जारी केला. राज्य सरकारचा हा हुकूम स्वागतार्ह आहे. पोलिसदलाच्या सेवेबद्दल कुणीही उठावे आणि काहीही बोलावे असे जे सध्या चालले आहे ते बरोबर नाही. हा प्रश्न निव्वळ गृहमंत्री अमित शहा ह्यांच्या बदनामीचा नाही किंवा राष्ट्रवादीसारख्या सरकारमधील महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाचाही नाही. फक्त ह्या प्रकरणाची चौकशी जरूर व्हावी आणि ती ‘आंधळी कोशिंबिरी‘सारखी नसावी एवढीच अपेक्षा आहे. त्याखेरीज ह्या चौकशीत बाहेर येणा-या तथ्यांनुसार कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले गेले पाहिजे.

वाझे प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या परमवीरसिंगांसारख्या ज्येष्ठ पोलिस अधिकार-याने लिहलेल्या पत्रावरून उपस्थित झालेल्या हप्तेखोरीच्या ह्या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस दिल्लीत प्रेसकॉन्फरन्स घेऊन करतात. त्याच सुमारास नव्या पदावर रूजू होण्याऐवजी अनधिकृत इमेल पत्त्यावरून परमवीरसिंग मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहतात. भाजपाचे अनेक परप्रकाशित नेते चौकशीच्या मागणीसाठी ढोलकी बडवत फिरतात हे सगळे आपोआप घडत नाही. ह्या सगळ्यांचा घटनाक्रम बरेच काही सांगून जाणारा आहे. पोलीस दल आणि गृहमंत्री ह्यांचे संबंध ही गंभीर बाब आहे. खरे तर ह्या बाबीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन  विरोधी नेते फडणवीस ह्यांनी भाजपाच्या शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले असते आणि मुंबईच्या पत्रकारांना ब्रीफिंग केले असते तर समजण्यासारखे होते. परंतु फडणविसांचे बोलाविते धनी दिल्लीस बसलेले असल्याने त्यांना मार्गदर्सनावाचून काही करता येत नाही.  

नस्तुतः देशात घडणा-या गुन्ह्यांचा तपास कुठल्या यृंत्रणेने करावा, कुठल्या यंत्रणेने करू नये ह्यासंबंधी निकष फार पूर्वीपासून ठरलेले आहेत. एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करण्याच्या कामी राज्यांच्या पोलिसांना अपयश आले असे दिसत अलेल तर त्या घटनेचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी खुद्द संसदेत केली जाण्याची अनेक उदाहरणे आहेत.  कुणीही उठसूठ सीबीआय चौकशीची मागणी करावी आणि गृहमंत्र्यांनी ती मान्य करावी असे घडून नये म्हणूनच सीबीआयचे खाते पंतप्रधानांकडे सोपवण्यात आले होते. त्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय पंतप्रधानांकडून घेतला जाणे अपेक्षित आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सदैव ‘मनकी बात’मध्ये निमग्न असल्याने सीबीआयसंबंधीचे निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांनी बहुधा गृहमंत्री अमित शहांना ह्यांना दिलेला असावा. भाजपाची देशव्यापी सत्ता हा गृहमंत्री अमित शहा ह्यांचा एक कलमी कार्यक्रम आहे. म्हणून विरोधी राज्यांची सरकारे पाडण्याची संधी ते शोधत असतात.

महाराष्ट्रातील सरकार पाडण्याची कामगिरी पार पाडण्यासाठी शहांनी राज्यपाल होशारसिंग कोश्यारी, विरोधी नेते देवेद्र फडणवीस वगैरेंवर सोपवली आहे. त्यामुळे कंगनाचे अनधिकृत बांधकाम असो वा  राज्यपालनियुक्त विधानपरिषद सभासदांच्या नेमणुकीचा प्रश्न असो महाराष्ट्र सरकारला उपद्रव देण्याचा एककलमी उपक्रम चालवला आहे. ह्या एककलमी उपक्रमासाठी कोरोना साथीचाही उपयोग भाजपा नेत्यांनी करून घेतला. कोरोना साथ हाताळण्यास राज्य सरकार कमी पडत असल्याची हाकाटी फडणविसांनी सुरूवातीला उठवली. परंतु दिल्लीतील त्यांच्या पाठिराख्यांनी त्यांची पाठराखण केली नाही.  विधानपरिषदेच्या सभासदांच्या नियुक्तीचा प्रश्न लावून धरण्याच्या बाबतीत  तर फडणविसांना अजिबात स्वारस्य नाही. मुख्यमंत्री येतील, जातील! परंतु राज्याचे अधिकार अबाधित राहिले पाहिजे असे त्यांना कधी वाटले नाही. ठाकरे सरकारची पंचाईत करणारे वायबार काढण्यात त्यांना धन्यता वाटावी हे त्यांचे वैयक्तिक आणि राज्य भाजपाचेही दुर्दैव आहे.

देशभर सर्वत्र भाजपाचीच सत्ता हे तथाकथित अखिल भारतीय धोरण आहे.  अनेक राज्यात हे धोरण राबवण्याचा राबवण्याचा प्रयत्न भाजपा नेत्यांनी केला. मध्यप्रदेश आणि कर्नाटकसारख्या राज्यात त्यांना यश आलेही. परंतु सर्व राज्यात आपली सत्ता प्रस्थापित करण्याच्या बाबतीत काँग्रेसलाही अपयश आले होते ह्या इतिहासाचे भाजपा नेत्यांना विस्मरण झाले आहे. अर्थात इतिहासाच्या ह्या अज्ञानानबद्दल जनतेला सोयरसुतक नाही. परंतु  देवेंद्र फडणिसांसारख्या तरूण नेत्यास ह्या ऐतिहासिक सत्याचे विस्मरण झाले आहे. म्हणूनच हे सत्य ते केंद्रीय नेत्यांच्या ध्यानात आणून देऊ शकत नाहीत. परिणामी ते स्वतःच्या अपयशास तर कारणीभूत तर ठरतीलच, शिवाय अप्रत्यक्षपणे केंद्रीय भाजपा नेत्यांच्या अप्रत्यक्ष अपयशास जबाबदार ठरतील

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

न्यायालयीन चौकशीच हवी

एका तपास यंत्रणेच्या प्रमुखाने केलेल्या कारनाम्याचा तपास दुस-या तपास यंत्रणेस करायला सांगणे ह्यासारखा विनोद नाही. कुठल्या न कुठल्या प्रांतात हा विनोद सुरूच आहे. पोलिस दलांची सध्याची स्थिती पाहता देशभरातील पोलिसदलांना अजून तरी टोळ्यांचे स्वरूप आले नाही हे नशीबच म्हणायला पाहिजे. सुप्रसिध्द उद्योगपती मुकेश अंबानी राहतात त्या इमारतीपाशी सुरंगाच्या कांड्या भरलेली स्कोर्पिओ गाडी सापडली ह्या घटनेपासून मोठ्या ‘गुन्ह्या’ची सुरूवात झाली. त्यानंतर स्कोर्पिओचे मालक मनसुख हिरण ह्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. ह्या सा-या घटना चक्रावून टाकणा-या आहेत. ‘नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने आतापर्यंत केलेल्या तपासात क्रमवार घटनांचे सूत्र समोर आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ह्या घटनात नायक शोभून दिसेल असा पोलिस अधिकारी वाझे ह्यालाही बडतर्फ करण्यात आले, वाझे हे 'चकमकफेम' अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. १६ वर्षे बडतर्फ राहिलेल्या वाझेंना ठाकरे सरकारने पुन्हा एकदा बडतर्फ केले.
स्कोर्पिओ प्रकरण विधानसभेत जेव्हा उपस्थित झाले तेव्हा बचाव करण्याचा सरकारचा मार्गच खुंटल्यासारखे झाले. ह्या प्रकरणी मुंबईचे पोलिस कमिश्नर परमवीरसिंग आणि अन्य अधिका-यांची ठाकरे सरकारने बदली केली. बदलीवर हे प्रकरण थांबले नाही. ह्याचे कारण बदलीचा हकूम हातात पडल्यानंतर नव्या कमिश्नरला पदाचा भार सोपवण्यापूर्वीच परमवीरसिंग कार्यालयातून निघून गेले. गृहरक्षक दलाचा अधिभार न स्वीकारता त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले. त्या पत्रात त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख ह्यांच्यावर सनसनाटी आरोप केला. मुंबईतील बारमालकांकडून दर महिन्याला १०० कोटी रुपयांचा हप्ता गोळा करण्याचे लक्ष्य देशमुखांनी वाझे ह्यांना दिल्याची माहिती ह्या पत्रात परमवीरसिंगांनी दिली. ती माहिती बरोबर आहे हे दाखवण्यासाठी त्यांनी हाताखालचे अधिकारी श्री. पाटील ह्यांच्याबरोबर झालेल्या व्हॉट्सअप मेसेजेसचाही हवाला दिला.
परमवीरसिंगांनी केलेल्या आरोपामुळे अपेक्षेनुसार महाराष्ट्र सरकारमध्ये राजकीय स्फोट झाला! किंबहुना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या दृष्टीने ‘केस मेकऑऊट’ करण्यासाठीच सुरंग भरलेली स्कोर्पिओ आणि स्कोर्पोमालक मनसुख हिरण ह्याचा संशयास्पद मृत्यू ह्या घटनांचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपण्यात आला असावा असा तर्क राजकीय वर्तुळात केला जात आहे. विधानसभा अधिवेशनात विरोधी नेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी ह्या प्रकरणाच्या निमित्ताने सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला होता.  हल्ल्यापासून स्वतःचा बचाव करणे ठाकरे सरकारला मुष्किल झाले होते. विधानसभेत केलेल्या आरोपात आणखी नव्या माहितीची भर घालून फडणविसांनी दिल्लीत वार्ताहर परिषद घेतली. फडणविसांच्या पत्रकार परिषदेनंतरच परमवीरसिंगांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले. प्रेसकॉन्फरन्स आणि परमवीरसिंगांचे पत्र ह्या दोन्ही घटनांचा क्रम विलक्षण आहे.
सुरूंग भरलेली स्कोर्पिओ आणि गाडीचे मालक मनसुख हिरण ह्यांचा मृत्यूचे प्रकरण हा निव्वळ राजकीय स्फोट घडवण्याचा प्रकार नाही. राज्यातील एकूणच कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबादारी असलेली पोलिस यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली आहे. दुष्टदुर्जनापासून लोकांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने क्षमता ह्या यंत्रणेत उरलेली नाही. पोलिस यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे वगैरे वगैरे बेछूट आरोप महाराष्ट्र सरकारवर करण्याचा विरोधकांचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र ववस्तुस्थिती फारच वेगळी आहे. केवळ ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पोलिस यंत्रणा कुचकामी ठरली असे नाही.
गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांच्या काळात मुंबई पोलिसांची आणि राज्य पोलिसांची प्रतिष्ठा पार धुळीस मिळाली. सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच मुंबई पोलिस प्रमुखास अटक झाल्याचा विक्रम जनतेला पाहायला मिळाला होता. पोलिस खात्याच्या ह्या पार्श्वभूमीवर वाझे ह्यांना १६ वर्षांच्या बडतर्फीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस ह्यांनी पोलिस सेवेत रूजू करून घेतले ह्याबद्दल मुळीच आश्चर्य वाटत नाही. उद्धव ठाकरे ह्यांनी शिफारस केली म्हणून वाझेंना आपण पुन्हा पोलिस खात्याच रुजू करून घेतले असा खुलासा फडणवीसांनी केला! परंतु वाझे प्रकरणी तुम्ही उध्दव ठाकरेंची शिफारस मान्य केलीच का, असा सवाल त्यांना कोणी विचारू नये. कारण त्यांच्याकडे त्या प्रश्नाचे उत्तर नाही. सत्तेसाठी आपण काय वाट्टेल ते करायला तयार होतो, आहोत हेच ह्या प्रश्नाचे खरे उत्तर आहे! फडणवीस ते कधीच देणार नाहीत. कोरोना परिस्थितीत पोलिसदलास पुरेसे अधिकारी नाही म्हणून वाझेंना परत घ्या असा अजब युक्तिवाद परमवीरसिंगांनी केला होता. अजितदादांबरोबर सरकार स्थापन झाल्यानंतर ह्याच परमवीरसिंगांनी अजितदादांवरील आरोपांची चौकशी करण्याची गरज नाही असा अर्ज न्यायालयात दिला होता! तो अर्ज करण्याच्या सूचना परमवीरसिंगांना कुणी दिल्या? फडणविसांनीच दिल्या ना?
काँग्रेस काळात देशभरातल्या राजकारणात साधनशुचितेचा मागमूस शिल्लक राहिला नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ही स्थिती पालटण्यासाठी काय केले? पोलिस आणि महसूल खाते तसेच महापालिकांचा सतत दुरूपयोग करण्याची अहंअहमिका काँग्रेस काळात लागली होती. ती मोदींनी का थांबवली नाही? काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारास ऊत आला. मोदी सरकारने ५००आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या. पण काळा पैसा थांबला नाही.  पोलिस खात्यात आणि महापालिकांच्या स्थायी समित्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार फोफावला. तो थांबवण्यासाठी मोदी सरकारने काय केले? हे प्रकार महाराष्ट्रापुरते का होईना थांबवण्यासाठी काही करण्याची हीच वेळ आहे. वाझे ह्यांची अटक आणि परमवीरसिंगांचे पत्र ह्या दोन्हींच्या निमित्ताने ह्या संबंध प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होण्याची गरज आहे. अशा न्यायालयीन चौकशी अहवालाच्या अनुरोधाने पोलिस खात्याची झाडाझडती घेण्याची संधी राज्य सरकारला मिळण्याचा संभव आहे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

कोरोनाचा वाढता धुमाकूळ

देशात कोरोनाची लाट आली आहे काय? ती आली असेल तर आधी आलेल्या कोरोनाच्या साथीतला कोरोना विषाणूपेक्षा आताच्या दुस-या लाटेतला कोराना विषाणू वेगळा आहे का? तो वेगळा असेल तर तो विषाणू नायनाट करण्याच्या दृष्टीने कोविडशील्ड वा कोव्हॅक्सीन ह्या दोन्ही प्रभावशून्य ठरल्या आहेत का? ह्या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी जिनॉम सिक्वेन्सिंगमध्ये काही बदल झाला आहे काय हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. जिनामचे नमुने तपासून पाहिल्याखेरीज आताच्या कोरोनातील विषाणूत बदल झाला आहे का ह्याचा पत्ता  लागणे कठीण आहे.  कोरोना विषाणूतला बदल टिपण्यासाठी पुण्यातील राष्ट्रीय विज्ञान संस्था आणि राष्ट्रीय पेशी विज्ञान केंद्राने  कोरोना रुग्णांच्या जिनॉम सिक्वेन्सिंगचे नमुने पाठवण्याचे आवाहन केले आहे. देशातल्या आणि महाराष्ट्र आरोग्य यंत्रणांमार्फत टाकण्यात आलेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे.

शनिवारी संपलेल्या २४ तासात  राज्यात २५६८१ नवे कोरोना रूग्ण सापडले असून मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यात ती अनुक्रमे ३०६२१२४९ आहे. मुंबईत १० रुग्णांचा मृत्यू झाला तर ठाण्यात८ जणांचा मृत्यू झाला. आकडेवारीत न जाताही असे म्हणता येईल की राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यात कोरोनाचा धुमाकूळ सुरू झाला आहे. कोरोनावर मात करणा-यांची संख्याही मुळीच कमी नाही. ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, जळगाव, बुलढाणा, वर्था ह्या जिल्ह्यातही कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत आहे. कोरोना रूग्णसंख्या वाढण्याचे कारण असे सांगण्या आले की राज्यातल्या आरोग्य यंत्रणेने सावधगिरीचा उपाय म्हणून कोरोना चाचण्या वाढवल्या. परंतु चाचण्या वाढवण्यात आल्या तरी एका रूग्णांमागे ३० तरी चाचण्या घेण्याचा निकष अजूनही राज्याला पाळता आला नाही.  ह्या परिस्थितीत केंद्राचे राज्याला अजिबात सहकार्य नाही, अशी तक्रार डॉ. शशांक जोशी ह्यांनी केली. केंद्रीय पथक राज्यात पाहणी करायला येऊन गेले आणि राज्यातल्या डॉक्टरांना उपदेशाचा डोस  पाजून गेले, असे डॉ. जोशी ह्यांनी सांगितले. डॉ. जोशी हे कोरोना उपचार समितीचे जबाबदार सदस्य आहेत. म्हणूनच त्यांचे विधान गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. एकंदर राज्यात नुसताच कोरोनाचा प्रभाव वाढला असे नाही तर राज्यात जवळ जवळ दुसरी लाट आली आहे !  सुदैवाने राज्याच्या आरोग्य सल्लागारात डॉ. साळुंखे, डॉ. ओक आणि तात्याराव लहाने ह्यासारखी मातब्बर मंडळी आहेत. पाहणी पथकांतल्या डॉक्टरांपेक्षा त्यांची योग्यता बिल्कूल कमी नाही. कोरोनाविषयक बारीकसारीक बाबीत ही सगळी मंडळी जातीने लक्ष घालतात हे केंद्र सरकारने  विसरू नये.

पढतमूर्ख विचारवंत, विरोधी नेते ह्या सगळ्यांनी न्यू नॉर्मलचा प्रचंड धोशा लावला होता. कोरोना वाढण्याचे हेच खरे कारण आहे. लोकल प्रवासात वाढ, कार्यालये-दुकाने उघडी ठेवण्याच्या वेळात वाढ इत्यादीत मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून इष्ट फेरफार करण्याचे हुकूम वेळोवेळी दिले. तरी बरे झाले, देवळे उघडण्याची विरोधकांची मागणी सरकारने  फेटाळून लावली! वर्षभरात  ४ वेळा येणारी पंढरपूरची वारीही मुख्यमंत्र्यांनी बंद करायला लावली. देवळांचे उत्पन्न बुडाल्यामुळे विरोधी नेते सरकारवर चिडले होते. त्या संतापातूनच विरोधकांनी राज्यपाल भघतसिंग कोश्यारींना मध्ये घालून सरकारच्या कारभारात लुडबूड करायला भाग पाडले. अनेक ठिकाणच्या जत्रा-उत्सवांनाही बंदी घालण्यात आली. त्यावरूनही लोकांची नाराजी पत्करण्याची पाळी ठाकरे सरकारवर आली. 

वाढत्या कोरोनासंबंधी नको ती वक्तव्ये करण्याचे काम राज्यातल्या दुय्यम विरोधी नेत्यांनी अजूनही सोडलेले नाही. अर्णब गोस्वामी, कंगना वाझे  इत्यादि प्रकरणे त्यांच्या हातात आल्यामुळे कोरोनासंबंधीची प्रथम श्रेणातल्या नेत्यांची वक्तव्ये कमी झाली! महाराष्ट्रात लस टोचण्याच्या कामाला जेवढी गती मिळायला हवी तितकी गती मिळालेली नाही असा जावईशोध  केंद्रीय माहिती मंत्री प्रकाश जावडेकर ह्यांनी लावला! केंद्रात भाजपाकडे सत्ता आणि राज्यातली सत्ता परक्यांची असा हिशेब जावडेकरांच्या डोक्यात फिट बसला आहे ! ज्येष्ठ म्हणवणा-या भाजपा नेत्यांच्या विवेकबुध्दीची कीव करावी थोडीच आहे. त्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यामुळे राज्यात निष्कारण घबराट पसरल्यशिवाय कशी राहील?  सरकार चुकत असेल तर त्या चुकीवर जरूर बोट ठेवा;  तो विरोधकांना निश्चित अधिकार आहे. पण कोरोनाच्या संदर्भातली टीका करताना ती अधिक जबाबदारीपूर्वक करावी एवढीच भाजपाकडून अपेक्षा आहे. वास्तविक महाराष्ट्रातल्या परिस्थितीपेक्षा दिल्ली गुजरात, राजस्थान मध्यप्रदेश ह्या राज्यातील कोरोना साथीची परिस्थिती वेगळी नाही. पण जबाबदार राजकीय पक्ष ह्या नात्याने वागायचेच नाही असे भाजपा नेत्यांनी ठरवले असावे.

ठाकरे सरकारकडून वेळोवेळी राजकारण केले जात असेल. नाही असे नाही! परंतु कोरोनाचे राजकारण करण्याचे त्यांनी सुरूवातीपासून टाळले हे मान्य करावे लागेल. केंद्रीय नेत्यांपेक्षा ठाकरे सरकारने अधिक संयम पाळला हे नाकारता येणार नाही. पदवी परीक्षा, विधानपरिषदेतल १२ आमदारांच्या नेमणुकीचा प्रश्न,  राज्य सरकारविरूध्द तक्रारींची सुनावणी वगैरे अशोभनीय गोष्टी राजभवनात सुरू झाल्या. अजूनही सुरू आहेत. ह्या सगळ्यांचे कारण एकच! कसेही करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणावी असा केंद्रीय भाजपाचा निर्धार आहे. अजूनही ह्या कामगिरीत राज्यपालांना यश आलेले नाही. येण्याची शक्यताही दुरापास्त आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

देव कोण लागून गेला?

अयोध्यतल्या रामजन्मभूमीवरील बाबरी मशीद पाडल्यानंतर ‘काशी मधुरा बाकी है!’ अशी घोषणा विश्व हिंदूपरिषदेच्या नेत्यांनी केली होती. त्यावेळी ‘बाकी’ राहिलेले कार्य हिंदूंच्या संघटनांनी हाती घेतले आहे. मात्र, ह्यावेळी कायदेशीर मार्गाने जायचे हिंदू संघटनांनी ठरवले आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या असून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अनुकूल लागेल असे अर्जदारांना वाटत असावे. कारण राममंदिरासाठी आणि बाबरी मशिदीसाठी दोन स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्या आदेशानुसार राममंदिरचे निर्माण कार्य सुरूही झाले. दरम्यानच्या काळात बाबरी मशीद पाडणायाच्या आरोपावरून लालकृष्ण आडवाणींसह अनेक जणांना स्थानिक न्यायालयाने दोषमुक्तही केले. राममंदिर निर्माण कार्याचा प्रश्न सोडवल्यानंतर काशी-मथुरातील विवास्पद मशिदी अन्यत्र हलवण्याच्या प्रश्नात येणा-या अडचणींचे निराकरण करणे सहज शक्य होईल, असे ह्या संघटनांना वाटते. कायदेशीर अडचणी सर्वप्रथम दूर करण्यमागे मोदी सरकारची पंचाईत होऊ नये असाही त्यांचा हेतू असावा. किंवा याचिकाकर्त्यांना मोदी सरकारचा आतून पाठिंबाही असू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार केंद्र सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिसा धाडल्या आहेत. नोटिशींना उत्तर देण्याच्या निमित्ताने याचिकाकर्त्यांना सरकारचा पाठिंबा आहे की नाही हेही स्पष्ट होईल.
आततायी कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली तेव्हा काँग्रेस सरकार होते. ह्यावेळी मोदी सरकार सत्तेवर आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर गुंडागर्दी करून मथुरा आणि काशी येथल्या मशिदी पाडण्यापेक्षा कोर्टबाजी करून अनुकूल वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न हिंदू संघटनांनी सुरू केला. ह्या याचिकेत १९९१ साली नरसिंह राव सरकारने संमत केलेल्या कायद्याला तर आव्हान देण्यात आले आहेच; शिवाय स्वातंत्र्य मिळाले त्या दिवशी देवळांची जी स्थिती होती तीच स्थिती कायम ठेवणारा घटनात्मक कायदा घटनेत अंतर्भूत करण्यात आला होता. ह्या दोन्ही ह्या कायद्याचे स्वरूप बव्हंशी ‘जैसे थे स्थिती’ ठेवणारे असले तरी घटनात्मक कायद्याला सेक्युलर डूब देण्यात आली होती. हे दोन्ही कायदे प्रखर हिदूत्वविरोधी असून त्यांना आव्हान देण्यात आले आहे. मह्त्वाचा मुद्दा म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी असलेली देवळांची स्थिती ही तारखेची मर्यादा बदलून ती  इसवी सन ७९१ सालापर्यंत मागे नेण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. थोडक्यात, मुसलमानी आक्रमणानंतर काशी विश्वेश्वराच्या मंदिराच्या जागेतले आणि मधुरेतील गर्भागार मंदिराच्या जागेतले अतिक्रमण हटवण्यात आले पाहिजे अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
प्राचीन इतिहास बदलणे न्यायालयांना शक्य होईल का? मुळात न्यायालयाने इतिहास बदलावा का? अशा स्वरूपाचे प्रश्न ह्या याचिकेत चर्चिले जातील असे वाटते. मुळात हा प्रॉपर्टीवरील अतिक्रमणाचा तंटा आहे. न्यायालयीन युक्तिवाद तर्कसंगत युक्तिवाद करण्यात आला तरी सामान्य माणसांना त्याच्याशी देणेघेणे नाही. कशीविश्वेश्वराचे दर्शन आणि गोकुळ अष्टमीला उपास करण्यापलीकडे जनसामान्यांना कशात रस नाही. रामजन्मभूमी प्रकरणाशी काशी आणि मथुरा ह्या दोन्ही ठिकाणच्या प्रकरणांची तुलना करता येणार नाही. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडली ती झुंडशाही करून की योजनाबद्ध् कट करून ह्यापैकी कोणताही मुद्दा असला तरी बाबरी मशिदीची मोकळी जागा झालेली असल्याने निकाल देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम सोपे झाले होते. त्यांना फक्त विवादास्पद जमीन मंदिराच्या ताब्यात कशी देता येईल ह्यापुरताच मर्यादित प्रश्न न्यायमूर्तींपुढे होता. काशी-मधुरेच्या बाबतीत मात्र वस्तुस्थिती भिन्न आहे. ह्यउलट अतिक्रमण हटवल्याखेरीज मथुरेतील मूळ गर्भागाराची असलेली जागा मंदिराला परत मिळवून देणारा निकाल देणे अवघड ठरू शकते. शिवाय अर्जदारांच्या बाजूने निकाल दिला तरी त्या निकालाची अमलबजावणी करताना हिंसाचार घडू शकतो. ह्या बिकट प्रश्नाला सर्व संबंधितांना सामोरे जावे लागेल. काशी विश्वनाथाच्या मंदिराच्या जागेवरीर अतिक्रमणाच्या प्रश्नाचे स्वरूपही असेच गुंतागुंतीचेआहे. अर्थात ह्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर दोन्ही देवांना निकालासाठी प्रदीर्घ प्रतिक्षा करावी लागेल हाही प्रश्न आहे.
दरम्यान जगन्नाथाच्या मंदिराचे आणि दक्षिणेतील अनेक मंदिरांच्या व्यवस्थापन-हक्काचा प्रश्न नव्याने अजेंड्यावर आला आहे असे म्हणण्यापेक्षा तो मुद्दाम अजेंड्यावर आणला जाईल असे म्हणणे जास्त युक्त ठरेल. आंध्रप्रदेशातल्या सरकारमध्ये तर देवस्थानासाठी स्वतंत्र मंत्री आहेत. तिरूपतीच्या बालाजीचे रोजचे उत्पन्न एखाद्या महापालिकेला लाजवणारे आहे तर तिरूवनंतपुरमच्या मंदिराकडे किती सोने आहे ह्याची गणती नाही. रामेश्वर, कन्याकुमारी. मीनाक्षीसुंदरम् येथली देवळे तर देशातील तीर्थक्षेत्राबरोबर पर्यटणक्षेत्रेही आहेत. त्यामुळे ह्या क्षेत्रांतील देवळांवरचे नियंत्रण हातात ठेवणे ही सुवर्णसंधीच मानली जाते. रूचकर लाडूपासून रोज प्रसादाच्या थाळीत पदार्थ वाढण्याठी लागणा-या साहित्याची जुळवाजुळव हा खूप मोठा व्यवहार आहे. त्या कामाचे मोठ्या प्रमाणावर नियोजन करावे लागते. हंडीत गोळा होणारी नाणी खो-याने गोळा करण्याची आणि नोटांची बंडले मोजून सगळी रक्कम रोजच्या रोज बँकेत जमा करावी लागते. बालाजी मंदिराचे हे काम बँकेकडेच सोपवण्यात आले आहे. देवळाच्या जमाखर्चाचा ताळमेळ बसवण्याची आणि तिरूमला डोंगरावरची सुखसोयी पाहण्याचे काम ही कसरतच असते. पुरीच्या जगन्नाधाला रोख व्यवहारापेक्षा भुकेलेल्यांसाठी प्रचंड भात शिजवायाची सोय करावी लागते. ती मंदिराचे व्यवस्थापन आणि पूजापंडे करत असतातच! शिवाय वर्षातून एकदा रथयात्रेची व्यवस्था हा देऊळ व्यवस्थापनाच्या कामाचा एक भाग आहे.
प्रभादेवीतील सुप्रसिध्द सिध्दीनिनायक आणि शिर्डी संस्थानावरील संचालक समित्यांवरील नियुक्त्या हा महाराष्ट्र सरकारच्या खास अधिकाराचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मुंबई आणि कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवळांसाठीच्या व्यवस्थेवर चॅरिटी कमिश्नरची देखरेख आहे. माहूरवासिनी रेणुकामाता , रामवरदायिनी तुळजाभवानी आणि वणीची सप्तशृंगी ह्यांच्या व्यवस्थेवर कलेक्टरची अप्रत्यक्ष देखरेख आहे. नाडकर्णी समितीच्या अहवालानुसार अंतुले सरकारने संमत केलेल्या कायद्यानुसार विठ्ठल मंदिर संस्थान बडव्यांकडून काढून घेऊन समितीच्या ताब्यात देण्यात आले. विठ्ठल मंदिरविषयक कायद्याला बडव्यांनी वेळोवेळी आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या अंतिम निकालानुसार विठ्ठलरूख्मिणी  मंदिराची गाभा-यासकट सत्ता सरकार नियुक्त समितीच्या हातात आली. समिती सरकारनियुक्त असली तरी अनेकदा सोलापूरचे कलेक्टर देवळासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेतात. थोडक्यात, सरकार नामक संस्था विठ्ठलाच्या सत्तेहून मोठी आहे! देवस्थांनाची सत्ता सरकारने भक्तांच्या मागणीनुसारच हातात घेतली असल्यामुळे भक्तांना अच्छे दिन आले की नाही सांगता येणार नाही; पण बडव्यांना नक्कीच वाईट दिवस आले आहेत ! शेगाव संस्थानाने मात्र स्वयंशिस्तीचा मानदंड प्रस्थापित केला आहे. देवळाला प्रतिदिनी होणा-या प्राप्तीचा तपशील फलकावर लावण्याची पध्दत संस्थानने सुरू केली. उत्पन्नाचा विचार केला तर तिरूपतीखालोखाल शिर्डी आणि प्रभादेवीच्या सिध्दीविनायकाचा क्रमांक लागतो!
अशी ही देव आणि देवळांची कहाणी! ह्या कहाणीची चर्चा आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर होण्याची शक्यता आहे. देवाची सत्ता मोठी की सरकारची सत्ता मोठी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ठरवणार आहेत! मागे एकदा अलाहाबाद हायकोर्टाने देवाला ‘अज्ञान’ ठरवून त्याचे पालकत्व अर्चकाकडे देणारा निकाल दिला होता. देव असला म्हणून काय झाले? त्याला कोर्टाची पायरी चढावीच लागेल. कोर्टाच्या आदेशानुसार सत्यप्रतिज्ञालेख, त्याला उत्तरप्रत्युत्तर सादर करावेच लागणार!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

कोरोनाचे उत्तरायण

काल मी  ठाणे महापालिकेच्या गांधीनगर केंद्रावर सपत्नीक जाऊन लसीकरण करून घेतले.  हे केंद्र घरापासून  फार लांब नाही. ते गांधीनगरातल्या झोपडपट्टीवजा गल्लीत असल्यामुळे तेथे रिक्षावाले जायला तयार नसतात. रस्ता इतका अरूंद आहे की तेथे कारने जाणे अशक्य आहे. समोरून दुसरी रिक्षा आली तर आपल्या रिक्षावाल्यास कसरत करावी लागते. ह्याच कारणासाठी दादापुता केल्याने मला रिक्षावाल्याने मला विशिष्ट वळणावर सोडले. पुढे जाण्यास मात्र त्याने ठाम नकार दिला. चालत चालत दुकानदारांना विचारत विचारत मी कसाबसा आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहचलो. आरोग्य केंद्राची प्रशस्त इमारत पाहून मी आश्चर्यचकित झालो. मी समजत होतो तितकी ही इमारत लहान नव्हती!

गेल्या गेल्या काऊंटरवरच्या नर्सबाईने आम्हाला टोकन दिले आणि तेथल्या बाकाखुर्च्यांवर बसण्यास सांगितले. आमचा नंबर आल्यावर नर्सबाईला आधारकार्ड सादर केले.  मोबाईलवर ओटीपी येईल तो मला सांगा, नर्सबाईंनी फर्मावले. एरव्ही ओटीपीसाठी हमखास रुसणा-या मोबाईलवर ओटीपी आला. ओटीपी येण्यासाठी त्यांनी अर्थात त्यांचा मोबाईल वापरला होता. मोबाईलवर आलेला मोबाईल त्यांना सांगताच त्यांच्याकडील मोबाईलने माझे रजिस्ट्रेशन केले. मला पुढे सरकण्याचा आदेश दिला. ज्योतीच्या मोबाईलवरही रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेची पुनरावृत्ती झाली. खुर्च्यांवर बसलेली लसेच्छुकांची भलीमोठी रांग पाहून माझी तर छाती दडपून गेली. माझ्या हिशेबाप्रमाणे पावणेदोन तासात आम्ही मोकळे होणार असा माझा अंदाज होता. परंतु त्या ठिकाणी बसलेले अनेक जण अस्वस्थ असल्याने त्यांनी कामाचे वेगळेच प्लॅनिंग करून ठेवले होते. त्या प्लॅनिंगनुसार ते नंबर सोडून बाहेर गेले होते. ४० नंबरचा पुकारा झाला. तो हजर नव्हता. साहजिकच ४१ नंबरवाल्याची लॉटरी लागली.  बेचाळीस, त्रेचाळीस असा एकामागून एक असा पुकारा सुरू होता. पण कोणीही हजर नव्हता. पत्नीचा नंबर ५५ तर माझा नंबर ५६! ‘आली लग्नघटिका सावधा ssन.....’ ह्या गजराच्या  वेळी मांडवातले वधुवरांसह सगळे सावध होतात. आम्ही दोघेही सावध झोलो. भराभर पंचाssवन...छप्पन्न नंबर पुकारले गेले.आम्ही पुढे सरकताचा प्रक्रियेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. सॅनिटायझएशन, ऑक्सीजन आणि ताप तपासून पाहताच ‘ ओके ‘ असे सांगताच तिस-या टप्प्यांसाठी आम्ही पुढे सरकलो! स्मरणिकेतला एक एक मणी पुढे सरकतो तसा एकेक मिनीट पुढे सरकत होतात. दरम्यान ‘वर्किंग मील’ घेण्याचा कर्मचा-यांनी उत्स्फूर्त निर्णय घेतला. त्यांच्या जेवणालाबद्दल आमच्या मनाने बिल्कूल कटकट केली नाही. जेवण झाल्यानंतर लगेच सगळे कामाला लागले, आम्हा दोघांना दुस-या टप्प्यातल्या प्रमुख नर्सबाईंनी खुणेने बोलावले. पुन्हा मोबाईलवर ओटीपी आणि लसीकरणाची नोंद संपूर्ण!

आता प्रत्यक्ष लस टोचण्याचा तिसरा टप्प्यांवर आम्हो पोहोचलो. आता लाईनीत आम्ही तीनजण राहिलो. क्रमाक्रमाने आम्हा आता बोलावण्यात आले. हात सैल ठेवा अशा सूचना देत बाईंनी लसची सिंरींज दंडात खुपसली. झालं! लगेच दुस-या बाईने हातावर पॅरासिटामॉलच्या दोन दोन गोळ्या हातावर ठेवत आम्हला निरीक्षणाच्या खोलीत पाठलण्याचा ‘आदेश’ झाला! दरम्यान माझ्यातला पत्रकार जागा झाला. मी विचारलं, ‘ सहज कुतूहल म्हणून विचारतो... तुमची चीम किती जणांची  आहे?’

‘ २२ जणांची!’ माझी ओळख जाणून न घेता बाईने उत्तर दिले. असा हा लसीकरणाचा सोहळा संपन्न झाला. ह्या सव्वाजोन अडीच तासांच्या बैठकीत माझ्या लक्षात आले आपण विनाकारण अस्वस्थ होतो. आपलं मन  मिसइन्फर्मेशन नकळतपणे नोंदवत असतं. कोरोनांची भीती, लस टोचताना आपल्याला काही त्रास झाला तर? नाना प्रकारच्या शंकाकुशंकांनी मनाला घेराव घेतला होता. त्या घेरावच्या वेळी तार्किक विचाराला आपण फाटा देतो आणि अतार्किक विचारसरणीच्या आहारी जातो. कोरोनाच्या जाहिरातीने कोरोनाची भीती वाढली की कमी झाली? लसीकरणानंतरही सरकारी प्रचाराचा धोशा कायम आहे. लसीकरण झाल्याचे प्रमाणपत्रदेखील ह्या धोशातून सुटले नाही. त्या प्रमाणपत्रातही राष्ट्रऋषीचा फोटो आणि घोषणेचा समावेश करण्यात आला असल्याचे पाहून मी कपाळाला हात मारून घेतला. कीर्तनप्रवचनाचा सोस असलेल्या  ह्या नव्या आसारामबापूंना कोण आवरणार? कोरोनाच्या घोषणा आणि कोरोनाच्या जाहिरातीची गरज आहेच असे त्यांच्या वतीने सांगितले जाईल!  परंतु प्रत्यक्षात जाहिरातीच्या प्रत्येक शब्दामुळे सामान्य लोकांच्या मनावर भयाचेचओरखडे उठतात! सरकारी जाहिराती ‘मंत्र’ खरा! बंदुकीच्या नळीतून गोळ्या सोडल्या तरच त्या लक्ष्यभेद करतात, अन्यथा नाही! हाताने काडतूस फेकून उपयोग होत नाही. कोरोनापासून बचाव करणारा मंत्र एखाद्या डॉक्टरने दिला तर तो प्रभावी ठरू शकतो. अन्यथा सरकारची ही सगळी जाहिरातबाजी सरकार आणि जनता ह्यांच्यात दो हजार गज दूरी निर्माण करणारी ठरते!

कोरोनाचे हे उत्तरायण समजून घेण्याची वेळ आली आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

राज्याचा ‘संकल्प’!

महामार्ग आणि राज्यातील आरोग्यसेवा ह्यावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.  राज्यात ७ जिल्ह्यांमध्ये नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेची घोषणा करून उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार ह्यांनी महाराष्ट्राला सुखद धक्का दिला आहे. राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट असताना यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेची दुखती नसच अजितदादांनी पकडली आहे. महानगर पालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधांसाठी येत्या ५ वर्षांत ७  हजार ८०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यातले ८०० कोटी रूपये ह्या वर्षी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हा आकडा पुरेसा आहे ह्याचे कारण वैद्यकीय महाविद्यालय एका रात्रीत स्थापन करता येत नाही. ते टप्प्याने उभे राहते.  मुलाला डॉक्टर किंवा कलेक्टर करण्याचे स्वप्न प्रत्येत मराठी कुटुंबात आईवडिल पाहात असतात. देशातल्या प्रमाणे राज्यातही कोरोनाचे थैमान माजले होते. कोरोनाच्या निमित्ताने राज्यात आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी ह्यापूर्वीच स्थापन झालेल्या विनाअनुदानित वैद्यकीय महविद्यालयांचे वास्तवही टिपून अर्थसंकल्पात अनुकूल तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य व्यवस्था सुधारणा प्रकल्पांतर्गंत जिल्हा रुग्णालय, ट्रॉमा केअर सेंटर, मनपा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, मानसिक उपचारासाठी रुग्णालये, त्यांचे  बांधकाम व नवीन रुग्णलयांचे श्रेणीवर्धन व बांधकामादींचा समावेश आहे. सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड, सातारा, अमरावती आणि परभणी येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे.

२०२२ वर्षात कर महसूल २१८२६३ कोटींच्या घरात जाईल अश  अपेक्षा आहे. त्यापैकी १८४५१९ कोटी जीएसटी आणि इतर करातून मिळू शकतील. महसुली तूट जवळ जवळ ६६ हजार कोटींच्या घरात जाऊ शकले. आरोग्य क्षेत्राखेरीज राज्यात मुंबईलगतच्या समुद्रात सुरू असलेल्या सागरी महामार्गांच्या आणि राज्यातल्या महामार्गांच्या कामांसाठी यथायोग्य तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या तरतुदी करताना विरोधकांचे जिल्हे आणि सत्ताधारी पक्षांचे जिल्हे असा पंक्तीप्रपंच महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने ह्या अर्थसंकल्पात तरी केलेला दिसत नाही. हा अर्थसंकल्प म्हणजे सरकार कौशल्यपूर्वक चालवण्याची गुरूकिल्लीच आहे!

भरभक्कम तरतुदींखेरीज कोणत्याही अर्थसंकल्पाची पूर्तता होत नाही. तरतुदी करायच्या म्हणजे निधी उभारण्याची ठोस व्यवस्था करणे हे आता सर्वांना माहित झाले आहे. एक काळ असा होता की एखादी तरी स्मितरेषा अजितदादांच्या चेह-यावर दिसत नव्हती!  खूप वर्षांच्या अनुभवानंतर अजितदादांच्या चेह-यावर अगदी हास्याचा खळाळ दिसावा अशी अपेक्षा नाही. तथापि अर्थसंकल्प सादर करताना आवश्यक असलेला आत्मविस्वास मात्र त्यांच्य चेह-यावर पुरेपूर दिसला. राज्य सरकारने इंधनावरील करात एक पैसा कमी केला नाही त्यामुळे पेट्रोल डिझेल भाववाढीवर बोलण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही असा आक्षेप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस ह्यांनी घेतला. परंतु त्यांच्या आक्षेपात तथ्य नाही. अव्वाच्या सव्वा पेट्रोलिय करवाढीची सुरूवात सर्वप्रथम केंद्राने सुरू केली. स्वतःचा महसूल मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राचे अनुकरण केले असेल तर राज्य सरकारला दोष देणे नैतिकदृष्ट्या बरोबर नाही. केंद्राने आधी पेट्रोलियमवरील उत्पादनशुल्क  कमी करावा आणि मगच राज्य सरकारकडून पेट्रोलियम सेस कपातीची अपेक्षा बाळगावी! ह्यापूर्वी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आसाम आणि मेघालय या चार राज्यांनी इंधनावरील स्थानिक करात कपात केली हा मुद्दा गैरलागू आहे. ह्या चार राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर महाराष्ट्रातल्या पेट्रेलियम वापरापेक्षा कमी आहे. नाही म्हटले तरी दोन बंदरांमुळे महाराष्ट्र राज्य, विशेषतः मुंबई शहर, हे मालवाहतुकीचे देशातले मोठे केंद्र आहे. ह्या विशिष्ट परिस्थितीत अर्थमंत्री अजित पवार ह्यांच्याकडून पेट्रोलवरील सेसकपात करण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. जीएसटी लागू करण्यासाठी राज्यांना नुकानभरपाई देण्याच्या बाबतीत केंद्राने टोलवाटोलवी केली होती. त्याचे परिणामही राज्याला भोगावे लागले. पेट्रोलयिमवरील कर कमी करण्याची राज्यांकडून अपेक्षा करण्यापेक्षा करकपातीचे पहिले पाऊल केंद्राने टाकून राज्यांपुढे वस्तुपाठ ठेवला पाहिजे.

वीजदरात कपात हादेखील राज्याच्या दृष्टीने संवेदनक्षम मुद्दा आहे. अजितदादांनी फक्त मागील थकबाकीत ३३ टक्के सूट देऊ केली आहे हे खरे, पण त्याहीपेक्षा अधिक काही भरभक्कम करणे जरूरी आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मजबूत करण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची ह्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद हे केंद्रांच्या पर्यायी कृषी मंड्या स्थापन करणा-या कृषीविषयक तीन वादग्रस्त कायद्यांना परस्पर उत्तर आहे! केंद्राने राज्यांना पर्यायी मंड्या स्थापन करण्यास भाग पाडलेच तर त्या मंड्यांशी स्पर्था करण्याच्या दृष्टीने ‘लेव्हल प्लेइंग फील्ड’ची तयारी करण्यात आली आहे. कृषी कायद्यांना विरोध करम्यासाठी वाचाळ वावदूकतेचा उपयोग होणार नाही हे राज्याने अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले. राज्यात गोदामे बांधण्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद पाहता तूर्त तरी हमीभावाने धान्यखरेदीची राज्याने शेतक-यांना हमी दिली आहे.

दुर्दैवाने देशभरातल्या अर्थसंकल्पांकडे वैयक्तिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय स्वतःला सामान्य म्हणवणा-या लोकांना लागली आहे. वस्तुतः अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीपैकी बराचसा खर्च हा प्रशासनावर होतो. तोच  कररूपाने जनतेच्या माथी मारला जातो. महामंडळांचाही अनुभव असाच आहे. सा-या महामंडळांचा उद्देश विफल ठरला आहे. वीज खरेदी-विक्री प्रकरण तर दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. वास्तविक ह्या तिन्ही वीज महामंडळांसह एसटी, लघु उद्योगादि सा-याच महामंडळांचे  भांडवल विक्रीस काढले तरच खासगीकरणाच्या झपाट्याने देशात उद्भलेली अनागोंदी अवस्था कमी होण्यास मदत होईल. लोकल्याणाच्या दिशेने सरकारी महामंडळांची वाटचाल सुरू होईल. अशा प्रकारची खंबीर पावले खुद्द केंद्रानेही टाकली नाहीत. राज्य सरकारांनीही टाकली नाही. सरकारी मालकीच्या महामंडळांच्या भांडवलाचे खासगीकरण करायचे असते, व्यवस्थापनाचे नाही किंवा ते विकायचेही नसते. ही साधी बाब देशभरातील सरकारांच्या लक्षात आली नाही. ह्या वातावरणात एकादोन वर्षांचे आयुष्य पुरे केलेल्या महाविकास आघाडी सरकारकडून अत्युच्च भांडवली व्यवस्था निर्माण करण्याची अपेक्षा कशी करणार?  

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

बंगळूर पहिले तर मुंबई दहावे

ज्या गावात सजला नदी नाही, ऋणदाता मित्र नाही, मुलीबाळीवर वाईट नजर  ठेवणारा ग्रामप्रमुख असतो अशा गावात वास्तव्य करू नका अशा अर्थाचा संस्कृत श्लोक आहे. देशात सुमारे अडीचशे महापालिका आहेत. त्याखेरीज अ  ब आणि क वर्गीय नगरपालिका असंख्य आहेत.  बंगळूर हे सर्वाधिक राहण्यायोग्य शहर असून मुंबई दहाव्या क्रमांकवर सरकली आहे.  हे कुणा व्यक्तीचे वा पुढा-याचे मत नाही तर ते  केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाकडून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. संस्कृत सुभाषितात बदल करायचा तर असा करावा लागेल- 'ज्या शहरात नळाला नियमित पाणी येत नाही, ज्या शहरात रोजगाराची संधी नाही, ज्या शहरात किरकोळ दुखण्यावर औषधोपचार करून घेण्यासाठी साधे दवाखाने नाहीत आणि राहायला किमान २-४ लाखात झोपडी मिळत नाही त्या शहरात राहायला जाऊ नये!'नव्या श्लोकानुसार परिस्थfती भेदक असली तरीही लोक आपले गाव सोडून एखाद्या महानगरात राहायला जायला तयार होतात ही वस्तुस्थिती आहे!

महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी चार वर्षे लढा द्यावा लागला. एके काळी मुंबई ही महाराष्ट्राची शान होती. अलीकडे पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि  ठाणे व नवी मुंबई मुंबईशी स्पर्धा करायलाला निघाल्या आहेत. सक्षम महापालिका प्रशासनाचा विचार केल्यास  कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा क्रमांक ५० वरून १२ वर आला ही त्यातल्या त्यात आनंदाची बातमी आहे. सेवा लोकांपर्यंत पोहचणे, नियोजन,  वित्तीय सेवा, प्रशासकीय कौशल्य इत्यादींचा विचार करता नवी दिल्ली आणि इंदूर हया शहरांचा पूर्वीचा क्रम कायम राहिला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका चौथ्या क्रमांकावर आली असून  पुणे महापालिका पाचव्या क्रमांकावर आली आहे. जगण्याच्या गुणवत्तेचा विचार करता १० लाख लोकसंख्येवरील शहरात नवी मुंबई दहाव्या क्रमांकावर आली आहे.  १० लाखांच्या आत लोकसंख्या असलेल्या शहरात शिमला हे शहर अव्वल क्रमांकावर आहे.  शहरांच्या ह्या क्रमवारीत त्या शहरात कोणत्या पक्षांच्या हातात सत्ता आहे ह्याचा काही एक संबंध नाही. सगळ्या पक्षांचे नगरसेवक एका माळेचे मणी आहेत! महापालिका आणि नगरपालिका प्रशासनात पक्षनिष्ठेपेक्षा स्वार्थाला प्राधान्य दिले जाते  हे उघड गुपित आहे. त्याचप्रमाणे स्थायी समितीतील सभासदांचे ‘कटस्’बद्दल नको तेवढे मतैक्य दिसून येते. त्यामुळे शहर १० लाखांच्या लोकसंख्येपेक्षा खाली असो वा १० लाखांपेक्षा अधिक लोकंख्येचे असो, समस्या समान आहेत, फरक फक्त  व्यस्तअधिक प्रमाणाचा  काय तो आहे.
महाराष्ट्रात आज मितीला २५ महापालिका आहेत. त्याखेरीज अ वर्ग, ब वर्ग आणि क वर्ग नगरपालिकांची संख्याही मोठी आहे. मुंबई शहराची अवस्था दिवसेंदिवस  बिकट होत चालली आहे. परप्रांतियांचे मुंबईला अफाट स्थलान्तर हे त्याचे कारण. मुंबईला स्थलान्तर करताना आपल्या मूळ राज्यातील बेशिस्त, घाणेरड्या सवयी तेथले लोक घेऊन येतात. प्रश्न  बसस्टॉपवर साधी लाईन लावण्याचा असो वा रेल्वे तिकीटासाठी लाईन लावण्याचा, मुंबईची शिस्त मोडीत काढण्यात परप्रांतीय आघाडीवर होते. त्यांच्याविरूध्द शिवसेना आणि मनसेने सातत्याने आवाज उठवला होता. मुंबई महापालिकेचा कर्मचारी अगदी धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ होता असे कोणीच म्हणणार नाही. पण मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचाराचा बोगदा पोखरला तो परप्रांतीय बिल्डर्सनी. त्यांना साथ मिळाली ती महाराष्ट्र केडरमध्ये घुसलेल्या परप्रांतीय आयएएस अधिका-यांची!  ‘मुंबई  तुमची, भांडी घासा आमची’ असे सुनावण्याचा आगाऊपणा करणारे हेच अधिकारी होते.

परप्रांतियांच्या लोंढ्याबद्दल सत्ताधा-यांनी कधी सोयिस्कर मौन पाळले तर कधी घटनात्मकतेकडे बोट दाखवले.  मात्र, मराठी माणसे कामचुकार आहेत हे  त्यांनी कधीच मान्य केले नाही.  अर्थात तो मुद्दा नाहीच,  खरा मुद्दा असा आहे की स्वतःच्या प्रांतात पोट भरण्याचाही मारामार असल्यामुळेच असंख्य मजुरांना मुंबईची ओढ लागली. शहरांची  वाढ अजूनही संपलेली नाही. कारण ह्या शहरात किमान रोजगाराची हमी होती. जे सामान्य मजुरांच्या बाबतीत तेच आयएएस सेवेतील अधिका-यांच्या बाबतीत! लोकसेवा आयोगाकडून निवड झाल्यानंतर अन्य प्रांतातले उमेदवार अग्रक्रमात महाराष्ट्राचे नाव आवर्जून टाकतात. साहजिकच महाराष्ट्र केडरमध्ये परप्रांतीय अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अर्थात महाराष्ट्रात पोस्टिंग झाल्यावर ते सर्वप्रथम उत्तम मराठी बोलायला शिकतात. सहनशीलता हा मराठी मातीचा गुणधर्म असल्याने सा-या कार्यालयातील मराठी माणसे साहेबांशी जुळवून घेतात. सर्वसामान्य माणसेही आपल्या स्वार्थाला धक्का लागू नये म्हणून त्यांच्याशी वागताना सहकार्याची भाषा बोलतात. हे सगळे ठीक आहे. परंतु  जिल्ह्याच्या आणि शहरांच्या विकासासाठी  सारे परप्रांतीय अधिकारी मनापासून झटतात का? ते झटतही असतील. परंतु ते फारसा आग्रह धरत नाहीत.  म्हणूनच राज्यात २५ मोठ्या शहरात महापालिका असूनही नसल्यासारख्या आहेत!
बहुतेक शहरात पाणीपुरवठ्याची योजना आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे त्या योजनाखाली होणारा पाणीपुरवठा अलीकडे अपुरा पडू लागला आहे. सदोष मलनिस्सारण व्यवस्थेमुळे पावसाळ्यात रस्त्यांच्या 'नद्या' होतात. आतापर्यत मंबई शहरातली ही विशिष्ट स्थिती अलीकडे अन्य शहरातही निर्माण होऊ लागली आहे. जनजीवन विस्कळीत होण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. नद्यांच्या काठी धूमधडाक्याने बांधकामे उभी राहात आहेत.  बहुतेक जमिनी महत्त्वाकांक्षी  बिल्डर्सच्या घशात गेल्या. कार्यक्षम अग्नीशामक यंत्रणेअभावी बहुमजली इमारतींना परवानगी देण्याचा प्रश्चच उद्भवत नाही. शहरांच्या ऐसपैस विस्तार झाला तरी पर्याप्त वाहतूक यंत्रणा नाही. ती निर्माण करण्याचीही तेथल्या पालिकांना इच्छा नाही. मुंबई,  पुणे, नागपूर, ठाणे कल्याण  इत्यादि मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित होत आहेत. त्यामुळे वेगवान वाहतूक सुरू झाली तरी गर्दी किती कमी होईल हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
१० लाखांच्या आत लोकसंख्या असलेल्या शहरात लांब अंतरापर्यंत प्रवास करूनही पुरेसा पगार मिळत नाही. पुरेसा पगार नाही म्हणून कारखान्यांना कार्यक्षम कर्मचारी मिळत नाही. आता तर हेही चित्र झपाट्याने पालटणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी कारखानदारीत रोबोचा वापर वाढू लागला की रोजगारनिर्मितेचे स्वप्न धूसर होणार हे स्पष्ट आहे. जमिनीच्या चढ्या भावामुळे नवनोकरदारांना घर घेणे अशक्य होऊन बसले आहे. म्हणजेच रोजगार टिकवण्यासाठी झोपडपट्टींचा आश्रय घेणे आलेच.
राज्यात सत्तेवर असलेल्या कुठल्याही विद्यमान राजकीय पक्षाचा टिळा लावून पालिकेच्या राजकारणात उतरणा-यांची संख्या अधिक आहे. त्यांना विकास कामाची दृष्टी असेलच असे नाही. कुरघोडीचे राजकारण आणि भ्रष्टाचार ह्यात मात्र सारे तरबेज आहेत. हीच मंडळी कालान्तराने राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात वावरू लागतात!  ग्रामविकास नावाचे खाते आहे. परंतु ह्या खात्याकडून  अपेक्षित ग्रामविकास न साधल्यामुळे ग्रामीण भागातल्या  बेरोजगारांचा कॉलेज  शिक्षण आणि रोजगारासाठी शहराकडे ओढा कायम राहिला. परिणामी शहरांची बेबंद वाढ सुरूच आहे, पर्यावरणाची हानी, गलिच्छ वस्त्यांची वाढ, वृक्षतोड इत्यादींचा शहरी जीवनावर भयावह विपरीत परिणाम झाला.  शहरांची बेबंद वाढ हेच त्याच खरे कारण आहे. रस्त्यावर पकोडे, मिसळ, चपातीभाजी, भाजीपाला विकणा-यांची गर्दी  वाढली आहे. केंद्रीय आणि राज्याच्या नगरविकास खात्यांच्या अधिका-यांना हे सगळे माहित आहे. त्यावर उपाय काढण्यासाठी महानगर प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली होती. पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. जास्तीची सत्ताकेंद्रे असेच त्यांचे खरेखुरे स्वरूप आहे.
रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार