देशात कोरोनाची लाट आली आहे काय? ती आली असेल तर आधी आलेल्या कोरोनाच्या साथीतला कोरोना विषाणूपेक्षा आताच्या दुस-या लाटेतला कोराना विषाणू वेगळा आहे का? तो वेगळा असेल तर तो विषाणू नायनाट करण्याच्या दृष्टीने कोविडशील्ड वा कोव्हॅक्सीन ह्या दोन्ही प्रभावशून्य ठरल्या आहेत का? ह्या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी जिनॉम सिक्वेन्सिंगमध्ये काही बदल झाला आहे काय हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. जिनामचे नमुने तपासून पाहिल्याखेरीज आताच्या कोरोनातील विषाणूत बदल झाला आहे का ह्याचा पत्ता लागणे कठीण आहे. कोरोना विषाणूतला बदल टिपण्यासाठी पुण्यातील राष्ट्रीय विज्ञान संस्था आणि राष्ट्रीय पेशी विज्ञान केंद्राने कोरोना रुग्णांच्या जिनॉम सिक्वेन्सिंगचे नमुने पाठवण्याचे आवाहन केले आहे. देशातल्या आणि महाराष्ट्र आरोग्य यंत्रणांमार्फत टाकण्यात आलेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे.
शनिवारी
संपलेल्या २४ तासात राज्यात २५६८१ नवे
कोरोना रूग्ण सापडले असून मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यात ती अनुक्रमे ३०६२१२४९ आहे.
मुंबईत १० रुग्णांचा मृत्यू झाला तर ठाण्यात८ जणांचा मृत्यू झाला. आकडेवारीत न
जाताही असे म्हणता येईल की राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यात कोरोनाचा धुमाकूळ सुरू झाला
आहे. कोरोनावर मात करणा-यांची संख्याही मुळीच कमी नाही. ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक,
जळगाव, बुलढाणा, वर्था ह्या जिल्ह्यातही कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत आहे. कोरोना
रूग्णसंख्या वाढण्याचे कारण असे सांगण्या आले की राज्यातल्या आरोग्य यंत्रणेने
सावधगिरीचा उपाय म्हणून कोरोना चाचण्या वाढवल्या. परंतु चाचण्या वाढवण्यात आल्या
तरी एका रूग्णांमागे ३० तरी चाचण्या घेण्याचा निकष अजूनही राज्याला पाळता आला
नाही. ह्या परिस्थितीत केंद्राचे राज्याला
अजिबात सहकार्य नाही, अशी तक्रार डॉ. शशांक जोशी ह्यांनी केली. केंद्रीय पथक
राज्यात पाहणी करायला येऊन गेले आणि राज्यातल्या डॉक्टरांना उपदेशाचा डोस पाजून गेले, असे डॉ. जोशी ह्यांनी सांगितले. डॉ.
जोशी हे कोरोना उपचार समितीचे जबाबदार सदस्य आहेत. म्हणूनच त्यांचे विधान
गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. एकंदर राज्यात नुसताच कोरोनाचा प्रभाव वाढला असे नाही
तर राज्यात जवळ जवळ दुसरी लाट आली आहे !
सुदैवाने राज्याच्या आरोग्य सल्लागारात डॉ.
साळुंखे, डॉ. ओक आणि तात्याराव लहाने ह्यासारखी मातब्बर मंडळी आहेत. पाहणी पथकांतल्या
डॉक्टरांपेक्षा त्यांची योग्यता बिल्कूल कमी नाही. कोरोनाविषयक बारीकसारीक बाबीत
ही सगळी मंडळी जातीने लक्ष घालतात हे केंद्र सरकारने विसरू नये.
पढतमूर्ख
विचारवंत, विरोधी नेते ह्या सगळ्यांनी न्यू नॉर्मलचा प्रचंड धोशा लावला होता. कोरोना
वाढण्याचे हेच खरे कारण आहे. लोकल प्रवासात वाढ, कार्यालये-दुकाने उघडी
ठेवण्याच्या वेळात वाढ इत्यादीत मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून इष्ट फेरफार करण्याचे
हुकूम वेळोवेळी दिले. तरी बरे झाले, देवळे उघडण्याची विरोधकांची मागणी
सरकारने फेटाळून लावली! वर्षभरात
४ वेळा येणारी पंढरपूरची वारीही मुख्यमंत्र्यांनी बंद करायला लावली. देवळांचे
उत्पन्न बुडाल्यामुळे विरोधी नेते सरकारवर चिडले होते. त्या संतापातूनच विरोधकांनी
राज्यपाल भघतसिंग कोश्यारींना मध्ये घालून सरकारच्या कारभारात लुडबूड करायला भाग
पाडले. अनेक ठिकाणच्या जत्रा-उत्सवांनाही बंदी घालण्यात आली. त्यावरूनही लोकांची नाराजी
पत्करण्याची पाळी ठाकरे सरकारवर आली.
वाढत्या
कोरोनासंबंधी नको ती वक्तव्ये करण्याचे काम राज्यातल्या दुय्यम विरोधी नेत्यांनी
अजूनही सोडलेले नाही. अर्णब गोस्वामी, कंगना वाझे इत्यादि प्रकरणे त्यांच्या हातात आल्यामुळे
कोरोनासंबंधीची प्रथम श्रेणातल्या नेत्यांची वक्तव्ये कमी झाली! महाराष्ट्रात लस टोचण्याच्या कामाला जेवढी गती
मिळायला हवी तितकी गती मिळालेली नाही असा जावईशोध केंद्रीय माहिती मंत्री प्रकाश जावडेकर ह्यांनी लावला! केंद्रात भाजपाकडे सत्ता आणि राज्यातली सत्ता
परक्यांची असा हिशेब जावडेकरांच्या डोक्यात फिट बसला आहे ! ज्येष्ठ म्हणवणा-या भाजपा नेत्यांच्या विवेकबुध्दीची
कीव करावी थोडीच आहे. त्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यामुळे राज्यात निष्कारण घबराट
पसरल्यशिवाय कशी राहील? सरकार
चुकत असेल तर त्या चुकीवर जरूर बोट ठेवा; तो विरोधकांना
निश्चित अधिकार आहे. पण कोरोनाच्या संदर्भातली टीका करताना ती अधिक जबाबदारीपूर्वक
करावी एवढीच भाजपाकडून अपेक्षा आहे. वास्तविक महाराष्ट्रातल्या परिस्थितीपेक्षा दिल्ली
गुजरात, राजस्थान मध्यप्रदेश ह्या राज्यातील कोरोना साथीची परिस्थिती वेगळी नाही.
पण जबाबदार राजकीय पक्ष ह्या नात्याने वागायचेच नाही असे भाजपा नेत्यांनी ठरवले
असावे.
ठाकरे
सरकारकडून वेळोवेळी राजकारण केले जात असेल. नाही असे नाही! परंतु कोरोनाचे राजकारण करण्याचे त्यांनी
सुरूवातीपासून टाळले हे मान्य करावे लागेल. केंद्रीय नेत्यांपेक्षा ठाकरे सरकारने अधिक
संयम पाळला हे नाकारता येणार नाही. पदवी परीक्षा, विधानपरिषदेतल १२ आमदारांच्या
नेमणुकीचा प्रश्न, राज्य सरकारविरूध्द
तक्रारींची सुनावणी वगैरे अशोभनीय गोष्टी राजभवनात सुरू झाल्या. अजूनही सुरू आहेत.
ह्या सगळ्यांचे कारण एकच! कसेही करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट
आणावी असा केंद्रीय भाजपाचा निर्धार आहे. अजूनही ह्या कामगिरीत राज्यपालांना यश
आलेले नाही. येण्याची शक्यताही दुरापास्त आहे.
रमेश
झवर
ज्येष्ठ पत्रकार
No comments:
Post a Comment