देव कोण लागून गेला?

अयोध्यतल्या रामजन्मभूमीवरील बाबरी मशीद पाडल्यानंतर ‘काशी मधुरा बाकी है!’ अशी घोषणा विश्व हिंदूपरिषदेच्या नेत्यांनी केली होती. त्यावेळी ‘बाकी’ राहिलेले कार्य हिंदूंच्या संघटनांनी हाती घेतले आहे. मात्र, ह्यावेळी कायदेशीर मार्गाने जायचे हिंदू संघटनांनी ठरवले आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या असून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अनुकूल लागेल असे अर्जदारांना वाटत असावे. कारण राममंदिरासाठी आणि बाबरी मशिदीसाठी दोन स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्या आदेशानुसार राममंदिरचे निर्माण कार्य सुरूही झाले. दरम्यानच्या काळात बाबरी मशीद पाडणायाच्या आरोपावरून लालकृष्ण आडवाणींसह अनेक जणांना स्थानिक न्यायालयाने दोषमुक्तही केले. राममंदिर निर्माण कार्याचा प्रश्न सोडवल्यानंतर काशी-मथुरातील विवास्पद मशिदी अन्यत्र हलवण्याच्या प्रश्नात येणा-या अडचणींचे निराकरण करणे सहज शक्य होईल, असे ह्या संघटनांना वाटते. कायदेशीर अडचणी सर्वप्रथम दूर करण्यमागे मोदी सरकारची पंचाईत होऊ नये असाही त्यांचा हेतू असावा. किंवा याचिकाकर्त्यांना मोदी सरकारचा आतून पाठिंबाही असू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार केंद्र सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिसा धाडल्या आहेत. नोटिशींना उत्तर देण्याच्या निमित्ताने याचिकाकर्त्यांना सरकारचा पाठिंबा आहे की नाही हेही स्पष्ट होईल.
आततायी कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली तेव्हा काँग्रेस सरकार होते. ह्यावेळी मोदी सरकार सत्तेवर आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर गुंडागर्दी करून मथुरा आणि काशी येथल्या मशिदी पाडण्यापेक्षा कोर्टबाजी करून अनुकूल वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न हिंदू संघटनांनी सुरू केला. ह्या याचिकेत १९९१ साली नरसिंह राव सरकारने संमत केलेल्या कायद्याला तर आव्हान देण्यात आले आहेच; शिवाय स्वातंत्र्य मिळाले त्या दिवशी देवळांची जी स्थिती होती तीच स्थिती कायम ठेवणारा घटनात्मक कायदा घटनेत अंतर्भूत करण्यात आला होता. ह्या दोन्ही ह्या कायद्याचे स्वरूप बव्हंशी ‘जैसे थे स्थिती’ ठेवणारे असले तरी घटनात्मक कायद्याला सेक्युलर डूब देण्यात आली होती. हे दोन्ही कायदे प्रखर हिदूत्वविरोधी असून त्यांना आव्हान देण्यात आले आहे. मह्त्वाचा मुद्दा म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी असलेली देवळांची स्थिती ही तारखेची मर्यादा बदलून ती  इसवी सन ७९१ सालापर्यंत मागे नेण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. थोडक्यात, मुसलमानी आक्रमणानंतर काशी विश्वेश्वराच्या मंदिराच्या जागेतले आणि मधुरेतील गर्भागार मंदिराच्या जागेतले अतिक्रमण हटवण्यात आले पाहिजे अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
प्राचीन इतिहास बदलणे न्यायालयांना शक्य होईल का? मुळात न्यायालयाने इतिहास बदलावा का? अशा स्वरूपाचे प्रश्न ह्या याचिकेत चर्चिले जातील असे वाटते. मुळात हा प्रॉपर्टीवरील अतिक्रमणाचा तंटा आहे. न्यायालयीन युक्तिवाद तर्कसंगत युक्तिवाद करण्यात आला तरी सामान्य माणसांना त्याच्याशी देणेघेणे नाही. कशीविश्वेश्वराचे दर्शन आणि गोकुळ अष्टमीला उपास करण्यापलीकडे जनसामान्यांना कशात रस नाही. रामजन्मभूमी प्रकरणाशी काशी आणि मथुरा ह्या दोन्ही ठिकाणच्या प्रकरणांची तुलना करता येणार नाही. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडली ती झुंडशाही करून की योजनाबद्ध् कट करून ह्यापैकी कोणताही मुद्दा असला तरी बाबरी मशिदीची मोकळी जागा झालेली असल्याने निकाल देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम सोपे झाले होते. त्यांना फक्त विवादास्पद जमीन मंदिराच्या ताब्यात कशी देता येईल ह्यापुरताच मर्यादित प्रश्न न्यायमूर्तींपुढे होता. काशी-मधुरेच्या बाबतीत मात्र वस्तुस्थिती भिन्न आहे. ह्यउलट अतिक्रमण हटवल्याखेरीज मथुरेतील मूळ गर्भागाराची असलेली जागा मंदिराला परत मिळवून देणारा निकाल देणे अवघड ठरू शकते. शिवाय अर्जदारांच्या बाजूने निकाल दिला तरी त्या निकालाची अमलबजावणी करताना हिंसाचार घडू शकतो. ह्या बिकट प्रश्नाला सर्व संबंधितांना सामोरे जावे लागेल. काशी विश्वनाथाच्या मंदिराच्या जागेवरीर अतिक्रमणाच्या प्रश्नाचे स्वरूपही असेच गुंतागुंतीचेआहे. अर्थात ह्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर दोन्ही देवांना निकालासाठी प्रदीर्घ प्रतिक्षा करावी लागेल हाही प्रश्न आहे.
दरम्यान जगन्नाथाच्या मंदिराचे आणि दक्षिणेतील अनेक मंदिरांच्या व्यवस्थापन-हक्काचा प्रश्न नव्याने अजेंड्यावर आला आहे असे म्हणण्यापेक्षा तो मुद्दाम अजेंड्यावर आणला जाईल असे म्हणणे जास्त युक्त ठरेल. आंध्रप्रदेशातल्या सरकारमध्ये तर देवस्थानासाठी स्वतंत्र मंत्री आहेत. तिरूपतीच्या बालाजीचे रोजचे उत्पन्न एखाद्या महापालिकेला लाजवणारे आहे तर तिरूवनंतपुरमच्या मंदिराकडे किती सोने आहे ह्याची गणती नाही. रामेश्वर, कन्याकुमारी. मीनाक्षीसुंदरम् येथली देवळे तर देशातील तीर्थक्षेत्राबरोबर पर्यटणक्षेत्रेही आहेत. त्यामुळे ह्या क्षेत्रांतील देवळांवरचे नियंत्रण हातात ठेवणे ही सुवर्णसंधीच मानली जाते. रूचकर लाडूपासून रोज प्रसादाच्या थाळीत पदार्थ वाढण्याठी लागणा-या साहित्याची जुळवाजुळव हा खूप मोठा व्यवहार आहे. त्या कामाचे मोठ्या प्रमाणावर नियोजन करावे लागते. हंडीत गोळा होणारी नाणी खो-याने गोळा करण्याची आणि नोटांची बंडले मोजून सगळी रक्कम रोजच्या रोज बँकेत जमा करावी लागते. बालाजी मंदिराचे हे काम बँकेकडेच सोपवण्यात आले आहे. देवळाच्या जमाखर्चाचा ताळमेळ बसवण्याची आणि तिरूमला डोंगरावरची सुखसोयी पाहण्याचे काम ही कसरतच असते. पुरीच्या जगन्नाधाला रोख व्यवहारापेक्षा भुकेलेल्यांसाठी प्रचंड भात शिजवायाची सोय करावी लागते. ती मंदिराचे व्यवस्थापन आणि पूजापंडे करत असतातच! शिवाय वर्षातून एकदा रथयात्रेची व्यवस्था हा देऊळ व्यवस्थापनाच्या कामाचा एक भाग आहे.
प्रभादेवीतील सुप्रसिध्द सिध्दीनिनायक आणि शिर्डी संस्थानावरील संचालक समित्यांवरील नियुक्त्या हा महाराष्ट्र सरकारच्या खास अधिकाराचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मुंबई आणि कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवळांसाठीच्या व्यवस्थेवर चॅरिटी कमिश्नरची देखरेख आहे. माहूरवासिनी रेणुकामाता , रामवरदायिनी तुळजाभवानी आणि वणीची सप्तशृंगी ह्यांच्या व्यवस्थेवर कलेक्टरची अप्रत्यक्ष देखरेख आहे. नाडकर्णी समितीच्या अहवालानुसार अंतुले सरकारने संमत केलेल्या कायद्यानुसार विठ्ठल मंदिर संस्थान बडव्यांकडून काढून घेऊन समितीच्या ताब्यात देण्यात आले. विठ्ठल मंदिरविषयक कायद्याला बडव्यांनी वेळोवेळी आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या अंतिम निकालानुसार विठ्ठलरूख्मिणी  मंदिराची गाभा-यासकट सत्ता सरकार नियुक्त समितीच्या हातात आली. समिती सरकारनियुक्त असली तरी अनेकदा सोलापूरचे कलेक्टर देवळासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेतात. थोडक्यात, सरकार नामक संस्था विठ्ठलाच्या सत्तेहून मोठी आहे! देवस्थांनाची सत्ता सरकारने भक्तांच्या मागणीनुसारच हातात घेतली असल्यामुळे भक्तांना अच्छे दिन आले की नाही सांगता येणार नाही; पण बडव्यांना नक्कीच वाईट दिवस आले आहेत ! शेगाव संस्थानाने मात्र स्वयंशिस्तीचा मानदंड प्रस्थापित केला आहे. देवळाला प्रतिदिनी होणा-या प्राप्तीचा तपशील फलकावर लावण्याची पध्दत संस्थानने सुरू केली. उत्पन्नाचा विचार केला तर तिरूपतीखालोखाल शिर्डी आणि प्रभादेवीच्या सिध्दीविनायकाचा क्रमांक लागतो!
अशी ही देव आणि देवळांची कहाणी! ह्या कहाणीची चर्चा आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर होण्याची शक्यता आहे. देवाची सत्ता मोठी की सरकारची सत्ता मोठी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ठरवणार आहेत! मागे एकदा अलाहाबाद हायकोर्टाने देवाला ‘अज्ञान’ ठरवून त्याचे पालकत्व अर्चकाकडे देणारा निकाल दिला होता. देव असला म्हणून काय झाले? त्याला कोर्टाची पायरी चढावीच लागेल. कोर्टाच्या आदेशानुसार सत्यप्रतिज्ञालेख, त्याला उत्तरप्रत्युत्तर सादर करावेच लागणार!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार