राज्याचा ‘संकल्प’!

महामार्ग आणि राज्यातील आरोग्यसेवा ह्यावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.  राज्यात ७ जिल्ह्यांमध्ये नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेची घोषणा करून उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार ह्यांनी महाराष्ट्राला सुखद धक्का दिला आहे. राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट असताना यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेची दुखती नसच अजितदादांनी पकडली आहे. महानगर पालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधांसाठी येत्या ५ वर्षांत ७  हजार ८०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यातले ८०० कोटी रूपये ह्या वर्षी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हा आकडा पुरेसा आहे ह्याचे कारण वैद्यकीय महाविद्यालय एका रात्रीत स्थापन करता येत नाही. ते टप्प्याने उभे राहते.  मुलाला डॉक्टर किंवा कलेक्टर करण्याचे स्वप्न प्रत्येत मराठी कुटुंबात आईवडिल पाहात असतात. देशातल्या प्रमाणे राज्यातही कोरोनाचे थैमान माजले होते. कोरोनाच्या निमित्ताने राज्यात आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी ह्यापूर्वीच स्थापन झालेल्या विनाअनुदानित वैद्यकीय महविद्यालयांचे वास्तवही टिपून अर्थसंकल्पात अनुकूल तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य व्यवस्था सुधारणा प्रकल्पांतर्गंत जिल्हा रुग्णालय, ट्रॉमा केअर सेंटर, मनपा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, मानसिक उपचारासाठी रुग्णालये, त्यांचे  बांधकाम व नवीन रुग्णलयांचे श्रेणीवर्धन व बांधकामादींचा समावेश आहे. सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड, सातारा, अमरावती आणि परभणी येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे.

२०२२ वर्षात कर महसूल २१८२६३ कोटींच्या घरात जाईल अश  अपेक्षा आहे. त्यापैकी १८४५१९ कोटी जीएसटी आणि इतर करातून मिळू शकतील. महसुली तूट जवळ जवळ ६६ हजार कोटींच्या घरात जाऊ शकले. आरोग्य क्षेत्राखेरीज राज्यात मुंबईलगतच्या समुद्रात सुरू असलेल्या सागरी महामार्गांच्या आणि राज्यातल्या महामार्गांच्या कामांसाठी यथायोग्य तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या तरतुदी करताना विरोधकांचे जिल्हे आणि सत्ताधारी पक्षांचे जिल्हे असा पंक्तीप्रपंच महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने ह्या अर्थसंकल्पात तरी केलेला दिसत नाही. हा अर्थसंकल्प म्हणजे सरकार कौशल्यपूर्वक चालवण्याची गुरूकिल्लीच आहे!

भरभक्कम तरतुदींखेरीज कोणत्याही अर्थसंकल्पाची पूर्तता होत नाही. तरतुदी करायच्या म्हणजे निधी उभारण्याची ठोस व्यवस्था करणे हे आता सर्वांना माहित झाले आहे. एक काळ असा होता की एखादी तरी स्मितरेषा अजितदादांच्या चेह-यावर दिसत नव्हती!  खूप वर्षांच्या अनुभवानंतर अजितदादांच्या चेह-यावर अगदी हास्याचा खळाळ दिसावा अशी अपेक्षा नाही. तथापि अर्थसंकल्प सादर करताना आवश्यक असलेला आत्मविस्वास मात्र त्यांच्य चेह-यावर पुरेपूर दिसला. राज्य सरकारने इंधनावरील करात एक पैसा कमी केला नाही त्यामुळे पेट्रोल डिझेल भाववाढीवर बोलण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही असा आक्षेप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस ह्यांनी घेतला. परंतु त्यांच्या आक्षेपात तथ्य नाही. अव्वाच्या सव्वा पेट्रोलिय करवाढीची सुरूवात सर्वप्रथम केंद्राने सुरू केली. स्वतःचा महसूल मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राचे अनुकरण केले असेल तर राज्य सरकारला दोष देणे नैतिकदृष्ट्या बरोबर नाही. केंद्राने आधी पेट्रोलियमवरील उत्पादनशुल्क  कमी करावा आणि मगच राज्य सरकारकडून पेट्रोलियम सेस कपातीची अपेक्षा बाळगावी! ह्यापूर्वी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आसाम आणि मेघालय या चार राज्यांनी इंधनावरील स्थानिक करात कपात केली हा मुद्दा गैरलागू आहे. ह्या चार राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर महाराष्ट्रातल्या पेट्रेलियम वापरापेक्षा कमी आहे. नाही म्हटले तरी दोन बंदरांमुळे महाराष्ट्र राज्य, विशेषतः मुंबई शहर, हे मालवाहतुकीचे देशातले मोठे केंद्र आहे. ह्या विशिष्ट परिस्थितीत अर्थमंत्री अजित पवार ह्यांच्याकडून पेट्रोलवरील सेसकपात करण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. जीएसटी लागू करण्यासाठी राज्यांना नुकानभरपाई देण्याच्या बाबतीत केंद्राने टोलवाटोलवी केली होती. त्याचे परिणामही राज्याला भोगावे लागले. पेट्रोलयिमवरील कर कमी करण्याची राज्यांकडून अपेक्षा करण्यापेक्षा करकपातीचे पहिले पाऊल केंद्राने टाकून राज्यांपुढे वस्तुपाठ ठेवला पाहिजे.

वीजदरात कपात हादेखील राज्याच्या दृष्टीने संवेदनक्षम मुद्दा आहे. अजितदादांनी फक्त मागील थकबाकीत ३३ टक्के सूट देऊ केली आहे हे खरे, पण त्याहीपेक्षा अधिक काही भरभक्कम करणे जरूरी आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मजबूत करण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची ह्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद हे केंद्रांच्या पर्यायी कृषी मंड्या स्थापन करणा-या कृषीविषयक तीन वादग्रस्त कायद्यांना परस्पर उत्तर आहे! केंद्राने राज्यांना पर्यायी मंड्या स्थापन करण्यास भाग पाडलेच तर त्या मंड्यांशी स्पर्था करण्याच्या दृष्टीने ‘लेव्हल प्लेइंग फील्ड’ची तयारी करण्यात आली आहे. कृषी कायद्यांना विरोध करम्यासाठी वाचाळ वावदूकतेचा उपयोग होणार नाही हे राज्याने अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले. राज्यात गोदामे बांधण्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद पाहता तूर्त तरी हमीभावाने धान्यखरेदीची राज्याने शेतक-यांना हमी दिली आहे.

दुर्दैवाने देशभरातल्या अर्थसंकल्पांकडे वैयक्तिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय स्वतःला सामान्य म्हणवणा-या लोकांना लागली आहे. वस्तुतः अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीपैकी बराचसा खर्च हा प्रशासनावर होतो. तोच  कररूपाने जनतेच्या माथी मारला जातो. महामंडळांचाही अनुभव असाच आहे. सा-या महामंडळांचा उद्देश विफल ठरला आहे. वीज खरेदी-विक्री प्रकरण तर दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. वास्तविक ह्या तिन्ही वीज महामंडळांसह एसटी, लघु उद्योगादि सा-याच महामंडळांचे  भांडवल विक्रीस काढले तरच खासगीकरणाच्या झपाट्याने देशात उद्भलेली अनागोंदी अवस्था कमी होण्यास मदत होईल. लोकल्याणाच्या दिशेने सरकारी महामंडळांची वाटचाल सुरू होईल. अशा प्रकारची खंबीर पावले खुद्द केंद्रानेही टाकली नाहीत. राज्य सरकारांनीही टाकली नाही. सरकारी मालकीच्या महामंडळांच्या भांडवलाचे खासगीकरण करायचे असते, व्यवस्थापनाचे नाही किंवा ते विकायचेही नसते. ही साधी बाब देशभरातील सरकारांच्या लक्षात आली नाही. ह्या वातावरणात एकादोन वर्षांचे आयुष्य पुरे केलेल्या महाविकास आघाडी सरकारकडून अत्युच्च भांडवली व्यवस्था निर्माण करण्याची अपेक्षा कशी करणार?  

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार