स्कोर्पिओ प्रकरण विधानसभेत जेव्हा उपस्थित झाले तेव्हा बचाव करण्याचा सरकारचा मार्गच खुंटल्यासारखे झाले. ह्या प्रकरणी मुंबईचे पोलिस कमिश्नर परमवीरसिंग आणि अन्य अधिका-यांची ठाकरे सरकारने बदली केली. बदलीवर हे प्रकरण थांबले नाही. ह्याचे कारण बदलीचा हकूम हातात पडल्यानंतर नव्या कमिश्नरला पदाचा भार सोपवण्यापूर्वीच परमवीरसिंग कार्यालयातून निघून गेले. गृहरक्षक दलाचा अधिभार न स्वीकारता त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले. त्या पत्रात त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख ह्यांच्यावर सनसनाटी आरोप केला. मुंबईतील बारमालकांकडून दर महिन्याला १०० कोटी रुपयांचा हप्ता गोळा करण्याचे लक्ष्य देशमुखांनी वाझे ह्यांना दिल्याची माहिती ह्या पत्रात परमवीरसिंगांनी दिली. ती माहिती बरोबर आहे हे दाखवण्यासाठी त्यांनी हाताखालचे अधिकारी श्री. पाटील ह्यांच्याबरोबर झालेल्या व्हॉट्सअप मेसेजेसचाही हवाला दिला.
परमवीरसिंगांनी केलेल्या आरोपामुळे अपेक्षेनुसार महाराष्ट्र सरकारमध्ये राजकीय स्फोट झाला! किंबहुना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या दृष्टीने ‘केस मेकऑऊट’ करण्यासाठीच सुरंग भरलेली स्कोर्पिओ आणि स्कोर्पोमालक मनसुख हिरण ह्याचा संशयास्पद मृत्यू ह्या घटनांचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपण्यात आला असावा असा तर्क राजकीय वर्तुळात केला जात आहे. विधानसभा अधिवेशनात विरोधी नेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी ह्या प्रकरणाच्या निमित्ताने सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला होता. हल्ल्यापासून स्वतःचा बचाव करणे ठाकरे सरकारला मुष्किल झाले होते. विधानसभेत केलेल्या आरोपात आणखी नव्या माहितीची भर घालून फडणविसांनी दिल्लीत वार्ताहर परिषद घेतली. फडणविसांच्या पत्रकार परिषदेनंतरच परमवीरसिंगांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले. प्रेसकॉन्फरन्स आणि परमवीरसिंगांचे पत्र ह्या दोन्ही घटनांचा क्रम विलक्षण आहे.
सुरूंग भरलेली स्कोर्पिओ आणि गाडीचे मालक मनसुख हिरण ह्यांचा मृत्यूचे प्रकरण हा निव्वळ राजकीय स्फोट घडवण्याचा प्रकार नाही. राज्यातील एकूणच कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबादारी असलेली पोलिस यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली आहे. दुष्टदुर्जनापासून लोकांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने क्षमता ह्या यंत्रणेत उरलेली नाही. पोलिस यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे वगैरे वगैरे बेछूट आरोप महाराष्ट्र सरकारवर करण्याचा विरोधकांचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र ववस्तुस्थिती फारच वेगळी आहे. केवळ ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पोलिस यंत्रणा कुचकामी ठरली असे नाही.
गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांच्या काळात मुंबई पोलिसांची आणि राज्य पोलिसांची प्रतिष्ठा पार धुळीस मिळाली. सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच मुंबई पोलिस प्रमुखास अटक झाल्याचा विक्रम जनतेला पाहायला मिळाला होता. पोलिस खात्याच्या ह्या पार्श्वभूमीवर वाझे ह्यांना १६ वर्षांच्या बडतर्फीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस ह्यांनी पोलिस सेवेत रूजू करून घेतले ह्याबद्दल मुळीच आश्चर्य वाटत नाही. उद्धव ठाकरे ह्यांनी शिफारस केली म्हणून वाझेंना आपण पुन्हा पोलिस खात्याच रुजू करून घेतले असा खुलासा फडणवीसांनी केला! परंतु वाझे प्रकरणी तुम्ही उध्दव ठाकरेंची शिफारस मान्य केलीच का, असा सवाल त्यांना कोणी विचारू नये. कारण त्यांच्याकडे त्या प्रश्नाचे उत्तर नाही. सत्तेसाठी आपण काय वाट्टेल ते करायला तयार होतो, आहोत हेच ह्या प्रश्नाचे खरे उत्तर आहे! फडणवीस ते कधीच देणार नाहीत. कोरोना परिस्थितीत पोलिसदलास पुरेसे अधिकारी नाही म्हणून वाझेंना परत घ्या असा अजब युक्तिवाद परमवीरसिंगांनी केला होता. अजितदादांबरोबर सरकार स्थापन झाल्यानंतर ह्याच परमवीरसिंगांनी अजितदादांवरील आरोपांची चौकशी करण्याची गरज नाही असा अर्ज न्यायालयात दिला होता! तो अर्ज करण्याच्या सूचना परमवीरसिंगांना कुणी दिल्या? फडणविसांनीच दिल्या ना?
काँग्रेस काळात देशभरातल्या राजकारणात साधनशुचितेचा मागमूस शिल्लक राहिला नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ही स्थिती पालटण्यासाठी काय केले? पोलिस आणि महसूल खाते तसेच महापालिकांचा सतत दुरूपयोग करण्याची अहंअहमिका काँग्रेस काळात लागली होती. ती मोदींनी का थांबवली नाही? काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारास ऊत आला. मोदी सरकारने ५००आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या. पण काळा पैसा थांबला नाही. पोलिस खात्यात आणि महापालिकांच्या स्थायी समित्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार फोफावला. तो थांबवण्यासाठी मोदी सरकारने काय केले? हे प्रकार महाराष्ट्रापुरते का होईना थांबवण्यासाठी काही करण्याची हीच वेळ आहे. वाझे ह्यांची अटक आणि परमवीरसिंगांचे पत्र ह्या दोन्हींच्या निमित्ताने ह्या संबंध प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होण्याची गरज आहे. अशा न्यायालयीन चौकशी अहवालाच्या अनुरोधाने पोलिस खात्याची झाडाझडती घेण्याची संधी राज्य सरकारला मिळण्याचा संभव आहे!
रमेश
झवर
ज्येष्ठ पत्रकार
No comments:
Post a Comment