बंगळूर पहिले तर मुंबई दहावे

ज्या गावात सजला नदी नाही, ऋणदाता मित्र नाही, मुलीबाळीवर वाईट नजर  ठेवणारा ग्रामप्रमुख असतो अशा गावात वास्तव्य करू नका अशा अर्थाचा संस्कृत श्लोक आहे. देशात सुमारे अडीचशे महापालिका आहेत. त्याखेरीज अ  ब आणि क वर्गीय नगरपालिका असंख्य आहेत.  बंगळूर हे सर्वाधिक राहण्यायोग्य शहर असून मुंबई दहाव्या क्रमांकवर सरकली आहे.  हे कुणा व्यक्तीचे वा पुढा-याचे मत नाही तर ते  केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाकडून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. संस्कृत सुभाषितात बदल करायचा तर असा करावा लागेल- 'ज्या शहरात नळाला नियमित पाणी येत नाही, ज्या शहरात रोजगाराची संधी नाही, ज्या शहरात किरकोळ दुखण्यावर औषधोपचार करून घेण्यासाठी साधे दवाखाने नाहीत आणि राहायला किमान २-४ लाखात झोपडी मिळत नाही त्या शहरात राहायला जाऊ नये!'नव्या श्लोकानुसार परिस्थfती भेदक असली तरीही लोक आपले गाव सोडून एखाद्या महानगरात राहायला जायला तयार होतात ही वस्तुस्थिती आहे!

महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी चार वर्षे लढा द्यावा लागला. एके काळी मुंबई ही महाराष्ट्राची शान होती. अलीकडे पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि  ठाणे व नवी मुंबई मुंबईशी स्पर्धा करायलाला निघाल्या आहेत. सक्षम महापालिका प्रशासनाचा विचार केल्यास  कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा क्रमांक ५० वरून १२ वर आला ही त्यातल्या त्यात आनंदाची बातमी आहे. सेवा लोकांपर्यंत पोहचणे, नियोजन,  वित्तीय सेवा, प्रशासकीय कौशल्य इत्यादींचा विचार करता नवी दिल्ली आणि इंदूर हया शहरांचा पूर्वीचा क्रम कायम राहिला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका चौथ्या क्रमांकावर आली असून  पुणे महापालिका पाचव्या क्रमांकावर आली आहे. जगण्याच्या गुणवत्तेचा विचार करता १० लाख लोकसंख्येवरील शहरात नवी मुंबई दहाव्या क्रमांकावर आली आहे.  १० लाखांच्या आत लोकसंख्या असलेल्या शहरात शिमला हे शहर अव्वल क्रमांकावर आहे.  शहरांच्या ह्या क्रमवारीत त्या शहरात कोणत्या पक्षांच्या हातात सत्ता आहे ह्याचा काही एक संबंध नाही. सगळ्या पक्षांचे नगरसेवक एका माळेचे मणी आहेत! महापालिका आणि नगरपालिका प्रशासनात पक्षनिष्ठेपेक्षा स्वार्थाला प्राधान्य दिले जाते  हे उघड गुपित आहे. त्याचप्रमाणे स्थायी समितीतील सभासदांचे ‘कटस्’बद्दल नको तेवढे मतैक्य दिसून येते. त्यामुळे शहर १० लाखांच्या लोकसंख्येपेक्षा खाली असो वा १० लाखांपेक्षा अधिक लोकंख्येचे असो, समस्या समान आहेत, फरक फक्त  व्यस्तअधिक प्रमाणाचा  काय तो आहे.
महाराष्ट्रात आज मितीला २५ महापालिका आहेत. त्याखेरीज अ वर्ग, ब वर्ग आणि क वर्ग नगरपालिकांची संख्याही मोठी आहे. मुंबई शहराची अवस्था दिवसेंदिवस  बिकट होत चालली आहे. परप्रांतियांचे मुंबईला अफाट स्थलान्तर हे त्याचे कारण. मुंबईला स्थलान्तर करताना आपल्या मूळ राज्यातील बेशिस्त, घाणेरड्या सवयी तेथले लोक घेऊन येतात. प्रश्न  बसस्टॉपवर साधी लाईन लावण्याचा असो वा रेल्वे तिकीटासाठी लाईन लावण्याचा, मुंबईची शिस्त मोडीत काढण्यात परप्रांतीय आघाडीवर होते. त्यांच्याविरूध्द शिवसेना आणि मनसेने सातत्याने आवाज उठवला होता. मुंबई महापालिकेचा कर्मचारी अगदी धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ होता असे कोणीच म्हणणार नाही. पण मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचाराचा बोगदा पोखरला तो परप्रांतीय बिल्डर्सनी. त्यांना साथ मिळाली ती महाराष्ट्र केडरमध्ये घुसलेल्या परप्रांतीय आयएएस अधिका-यांची!  ‘मुंबई  तुमची, भांडी घासा आमची’ असे सुनावण्याचा आगाऊपणा करणारे हेच अधिकारी होते.

परप्रांतियांच्या लोंढ्याबद्दल सत्ताधा-यांनी कधी सोयिस्कर मौन पाळले तर कधी घटनात्मकतेकडे बोट दाखवले.  मात्र, मराठी माणसे कामचुकार आहेत हे  त्यांनी कधीच मान्य केले नाही.  अर्थात तो मुद्दा नाहीच,  खरा मुद्दा असा आहे की स्वतःच्या प्रांतात पोट भरण्याचाही मारामार असल्यामुळेच असंख्य मजुरांना मुंबईची ओढ लागली. शहरांची  वाढ अजूनही संपलेली नाही. कारण ह्या शहरात किमान रोजगाराची हमी होती. जे सामान्य मजुरांच्या बाबतीत तेच आयएएस सेवेतील अधिका-यांच्या बाबतीत! लोकसेवा आयोगाकडून निवड झाल्यानंतर अन्य प्रांतातले उमेदवार अग्रक्रमात महाराष्ट्राचे नाव आवर्जून टाकतात. साहजिकच महाराष्ट्र केडरमध्ये परप्रांतीय अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अर्थात महाराष्ट्रात पोस्टिंग झाल्यावर ते सर्वप्रथम उत्तम मराठी बोलायला शिकतात. सहनशीलता हा मराठी मातीचा गुणधर्म असल्याने सा-या कार्यालयातील मराठी माणसे साहेबांशी जुळवून घेतात. सर्वसामान्य माणसेही आपल्या स्वार्थाला धक्का लागू नये म्हणून त्यांच्याशी वागताना सहकार्याची भाषा बोलतात. हे सगळे ठीक आहे. परंतु  जिल्ह्याच्या आणि शहरांच्या विकासासाठी  सारे परप्रांतीय अधिकारी मनापासून झटतात का? ते झटतही असतील. परंतु ते फारसा आग्रह धरत नाहीत.  म्हणूनच राज्यात २५ मोठ्या शहरात महापालिका असूनही नसल्यासारख्या आहेत!
बहुतेक शहरात पाणीपुरवठ्याची योजना आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे त्या योजनाखाली होणारा पाणीपुरवठा अलीकडे अपुरा पडू लागला आहे. सदोष मलनिस्सारण व्यवस्थेमुळे पावसाळ्यात रस्त्यांच्या 'नद्या' होतात. आतापर्यत मंबई शहरातली ही विशिष्ट स्थिती अलीकडे अन्य शहरातही निर्माण होऊ लागली आहे. जनजीवन विस्कळीत होण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. नद्यांच्या काठी धूमधडाक्याने बांधकामे उभी राहात आहेत.  बहुतेक जमिनी महत्त्वाकांक्षी  बिल्डर्सच्या घशात गेल्या. कार्यक्षम अग्नीशामक यंत्रणेअभावी बहुमजली इमारतींना परवानगी देण्याचा प्रश्चच उद्भवत नाही. शहरांच्या ऐसपैस विस्तार झाला तरी पर्याप्त वाहतूक यंत्रणा नाही. ती निर्माण करण्याचीही तेथल्या पालिकांना इच्छा नाही. मुंबई,  पुणे, नागपूर, ठाणे कल्याण  इत्यादि मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित होत आहेत. त्यामुळे वेगवान वाहतूक सुरू झाली तरी गर्दी किती कमी होईल हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
१० लाखांच्या आत लोकसंख्या असलेल्या शहरात लांब अंतरापर्यंत प्रवास करूनही पुरेसा पगार मिळत नाही. पुरेसा पगार नाही म्हणून कारखान्यांना कार्यक्षम कर्मचारी मिळत नाही. आता तर हेही चित्र झपाट्याने पालटणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी कारखानदारीत रोबोचा वापर वाढू लागला की रोजगारनिर्मितेचे स्वप्न धूसर होणार हे स्पष्ट आहे. जमिनीच्या चढ्या भावामुळे नवनोकरदारांना घर घेणे अशक्य होऊन बसले आहे. म्हणजेच रोजगार टिकवण्यासाठी झोपडपट्टींचा आश्रय घेणे आलेच.
राज्यात सत्तेवर असलेल्या कुठल्याही विद्यमान राजकीय पक्षाचा टिळा लावून पालिकेच्या राजकारणात उतरणा-यांची संख्या अधिक आहे. त्यांना विकास कामाची दृष्टी असेलच असे नाही. कुरघोडीचे राजकारण आणि भ्रष्टाचार ह्यात मात्र सारे तरबेज आहेत. हीच मंडळी कालान्तराने राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात वावरू लागतात!  ग्रामविकास नावाचे खाते आहे. परंतु ह्या खात्याकडून  अपेक्षित ग्रामविकास न साधल्यामुळे ग्रामीण भागातल्या  बेरोजगारांचा कॉलेज  शिक्षण आणि रोजगारासाठी शहराकडे ओढा कायम राहिला. परिणामी शहरांची बेबंद वाढ सुरूच आहे, पर्यावरणाची हानी, गलिच्छ वस्त्यांची वाढ, वृक्षतोड इत्यादींचा शहरी जीवनावर भयावह विपरीत परिणाम झाला.  शहरांची बेबंद वाढ हेच त्याच खरे कारण आहे. रस्त्यावर पकोडे, मिसळ, चपातीभाजी, भाजीपाला विकणा-यांची गर्दी  वाढली आहे. केंद्रीय आणि राज्याच्या नगरविकास खात्यांच्या अधिका-यांना हे सगळे माहित आहे. त्यावर उपाय काढण्यासाठी महानगर प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली होती. पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. जास्तीची सत्ताकेंद्रे असेच त्यांचे खरेखुरे स्वरूप आहे.
रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार