स्वागतार्ह हुकूम

 शंभर कोटी रुपये गोळा करून देण्याविषयी गृहमंत्र्यांनी केल्याच्या आरोप परमबीरसिंगांनी केला आणि महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राजकारणाचे मोहोळ फुटले. परमबीरसिंगांनी उपस्थित केलेले हे प्रकरण गंभीर असून ह्या प्रकरणी राज्याच्या एकूणच पोलिस यंत्रणेवर अविश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणून ह्या प्रकरणी चौकशी कोणाची आणि कशी करावी ह्यासाठी स्पष्ट दिशनिर्देश देणअयासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती उत्तमचंद चांदीवाल ह्यांची महाराष्ट्र सरकारने नियुक्ती केली असून ह्य प्रकरणी त्यांनी६ महिन्यात अहवाल सादर करावा असा हुकूम महाराष्ट्र सरकारने जारी केला. राज्य सरकारचा हा हुकूम स्वागतार्ह आहे. पोलिसदलाच्या सेवेबद्दल कुणीही उठावे आणि काहीही बोलावे असे जे सध्या चालले आहे ते बरोबर नाही. हा प्रश्न निव्वळ गृहमंत्री अमित शहा ह्यांच्या बदनामीचा नाही किंवा राष्ट्रवादीसारख्या सरकारमधील महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाचाही नाही. फक्त ह्या प्रकरणाची चौकशी जरूर व्हावी आणि ती ‘आंधळी कोशिंबिरी‘सारखी नसावी एवढीच अपेक्षा आहे. त्याखेरीज ह्या चौकशीत बाहेर येणा-या तथ्यांनुसार कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले गेले पाहिजे.

वाझे प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या परमवीरसिंगांसारख्या ज्येष्ठ पोलिस अधिकार-याने लिहलेल्या पत्रावरून उपस्थित झालेल्या हप्तेखोरीच्या ह्या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस दिल्लीत प्रेसकॉन्फरन्स घेऊन करतात. त्याच सुमारास नव्या पदावर रूजू होण्याऐवजी अनधिकृत इमेल पत्त्यावरून परमवीरसिंग मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहतात. भाजपाचे अनेक परप्रकाशित नेते चौकशीच्या मागणीसाठी ढोलकी बडवत फिरतात हे सगळे आपोआप घडत नाही. ह्या सगळ्यांचा घटनाक्रम बरेच काही सांगून जाणारा आहे. पोलीस दल आणि गृहमंत्री ह्यांचे संबंध ही गंभीर बाब आहे. खरे तर ह्या बाबीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन  विरोधी नेते फडणवीस ह्यांनी भाजपाच्या शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले असते आणि मुंबईच्या पत्रकारांना ब्रीफिंग केले असते तर समजण्यासारखे होते. परंतु फडणविसांचे बोलाविते धनी दिल्लीस बसलेले असल्याने त्यांना मार्गदर्सनावाचून काही करता येत नाही.  

नस्तुतः देशात घडणा-या गुन्ह्यांचा तपास कुठल्या यृंत्रणेने करावा, कुठल्या यंत्रणेने करू नये ह्यासंबंधी निकष फार पूर्वीपासून ठरलेले आहेत. एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करण्याच्या कामी राज्यांच्या पोलिसांना अपयश आले असे दिसत अलेल तर त्या घटनेचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी खुद्द संसदेत केली जाण्याची अनेक उदाहरणे आहेत.  कुणीही उठसूठ सीबीआय चौकशीची मागणी करावी आणि गृहमंत्र्यांनी ती मान्य करावी असे घडून नये म्हणूनच सीबीआयचे खाते पंतप्रधानांकडे सोपवण्यात आले होते. त्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय पंतप्रधानांकडून घेतला जाणे अपेक्षित आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सदैव ‘मनकी बात’मध्ये निमग्न असल्याने सीबीआयसंबंधीचे निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांनी बहुधा गृहमंत्री अमित शहांना ह्यांना दिलेला असावा. भाजपाची देशव्यापी सत्ता हा गृहमंत्री अमित शहा ह्यांचा एक कलमी कार्यक्रम आहे. म्हणून विरोधी राज्यांची सरकारे पाडण्याची संधी ते शोधत असतात.

महाराष्ट्रातील सरकार पाडण्याची कामगिरी पार पाडण्यासाठी शहांनी राज्यपाल होशारसिंग कोश्यारी, विरोधी नेते देवेद्र फडणवीस वगैरेंवर सोपवली आहे. त्यामुळे कंगनाचे अनधिकृत बांधकाम असो वा  राज्यपालनियुक्त विधानपरिषद सभासदांच्या नेमणुकीचा प्रश्न असो महाराष्ट्र सरकारला उपद्रव देण्याचा एककलमी उपक्रम चालवला आहे. ह्या एककलमी उपक्रमासाठी कोरोना साथीचाही उपयोग भाजपा नेत्यांनी करून घेतला. कोरोना साथ हाताळण्यास राज्य सरकार कमी पडत असल्याची हाकाटी फडणविसांनी सुरूवातीला उठवली. परंतु दिल्लीतील त्यांच्या पाठिराख्यांनी त्यांची पाठराखण केली नाही.  विधानपरिषदेच्या सभासदांच्या नियुक्तीचा प्रश्न लावून धरण्याच्या बाबतीत  तर फडणविसांना अजिबात स्वारस्य नाही. मुख्यमंत्री येतील, जातील! परंतु राज्याचे अधिकार अबाधित राहिले पाहिजे असे त्यांना कधी वाटले नाही. ठाकरे सरकारची पंचाईत करणारे वायबार काढण्यात त्यांना धन्यता वाटावी हे त्यांचे वैयक्तिक आणि राज्य भाजपाचेही दुर्दैव आहे.

देशभर सर्वत्र भाजपाचीच सत्ता हे तथाकथित अखिल भारतीय धोरण आहे.  अनेक राज्यात हे धोरण राबवण्याचा राबवण्याचा प्रयत्न भाजपा नेत्यांनी केला. मध्यप्रदेश आणि कर्नाटकसारख्या राज्यात त्यांना यश आलेही. परंतु सर्व राज्यात आपली सत्ता प्रस्थापित करण्याच्या बाबतीत काँग्रेसलाही अपयश आले होते ह्या इतिहासाचे भाजपा नेत्यांना विस्मरण झाले आहे. अर्थात इतिहासाच्या ह्या अज्ञानानबद्दल जनतेला सोयरसुतक नाही. परंतु  देवेंद्र फडणिसांसारख्या तरूण नेत्यास ह्या ऐतिहासिक सत्याचे विस्मरण झाले आहे. म्हणूनच हे सत्य ते केंद्रीय नेत्यांच्या ध्यानात आणून देऊ शकत नाहीत. परिणामी ते स्वतःच्या अपयशास तर कारणीभूत तर ठरतीलच, शिवाय अप्रत्यक्षपणे केंद्रीय भाजपा नेत्यांच्या अप्रत्यक्ष अपयशास जबाबदार ठरतील

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार