आभासी अर्थसंकल्प

 सध्या देशात आभासी बैठकांची लाट आली आहे. ह्या लाटेत २०२२-२०२३ वर्षाचा  अर्थसंकल्पही सापडला आहे. ५ जी इंटरनेट सेवात वाढ करण्यासाठी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची घोषणा ह्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. महामार्गांचा विस्तार आणि जलवाहतुकीचा विस्तार ह्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे नेमका कोणाचा फायदा होणार आहे? अर्थात उद्योगपतींचा, पर्यायाने सरकारचा! जलवाहतुकीचा पाठपुरावा करण्याचे कारण बाराणशी येथील गंगेची वाहतूक पंतप्रधानांच्या मित्रांच्या आग्रहासाठी अर्थसंकल्पात अंतर्भूत करण्यात आली आहे.

सध्या गंगेवरची वाहतूक कोळी बांधवांकडे आहे. ह्या नावाड्यांना उत्तेजन देण्यास पंतप्रधानांचे बगलबच्चे तयार नाही. त्यांना गंगेवर डिझेलवर चालणा-या नौकांची वाहतूक सुरू करण्यात स्वारस्य आहे. त्यात योगी आदित्यवाथ सरकारचा आणि केंद्राचाही फायदा आहे. महामार्गावरील  वाहतुकही सरकारला वाढवण्याची इच्छा आहे. वास्तविक रेल्वे माल वाहतूक स्वस्त पडते. रेल्वे वाहतुकीचा विषय गेल्या काही वर्षांपासून वगळण्यात आला आहे. मूळ रेल्वे अर्थसंकल्प सार्वत्रिक अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आल्याने रेल्वेत काय सुरू आहे ह्याचा अनेक खासदारांना पत्ता नाही. लोकांना फक्त रेल्वे अदानी समूहाला भाड्याने देण्याचे घाटत आहे.

ह्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टो करन्सीला- आभआसी चलनाला अधिकृत मान्यता देण्याची घोषणा करण्यात आली. ह्याचा आयातनिर्यात व्यापारावर नेमका परिणाम काय होईल आज घडीला कोणीच सांगू शकत नाही. क्रिप्टो करन्सीचा प्रांत संगणक तज्ज्ञांना बहाल करण्यात आली आहे. ज्या कंपन्या संगणक तज्ज्ञांची फौज उभी करू शकतील त्याच कंपन्यांचा ह्यापुढील काळात निभाव लागेल. गरीब, कनिष्ट मध्यमवर्गीय ह्या सगळ्यांची भवष्यकालीन व्यवहरातून उचलबांगजी झाल्यात जमा आहे. किंवा जिओ प्लॅटफर्मकडून इंचरनेट सेवा भाआजड्याने घ्या आणि हवा तो व्यवसाय खुशाल करा असाच ह्या तरतुदींचा अर्थ आहे. जनतेला डिजिटलज्ञआन संपादन करता यावे म्हणून खास डिडिटल विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ह्या आभासी जगाची चटक लागावी अशीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांची इच्छा !  त्यांच्या मोबाईल बँकिंगमध्ये होणारे फ्रॉड रोखण्यासाठी काहीही उपायोयजना नाही. सध्याच्या सायबर कायद्यानुसार कुछल्याही प्रकारचा फ्रॉड पोलिसांना शोधता आलेल नाही. पेगासस सॉफ्टवेअवर मिळवा आणि प्रतिस्पर्धी व्यापा-यांचे मोबाईल संभाषण चोरा आणि त्यांना हाणून पाडा असेच वातावरण ह्या नव्या आभासी अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे तयार होण्यास मदत होणार आहे.

वास्तव किंवा ’फिजिकल प्रेझेन्स’ला नव्या अर्थसंकल्पात अजिबात महत्त्व देण्यात आलेले नाही. करवसूली आणि भरभक्कम करवसूली हेच अर्थसंकल्पाचे लक्ष्य दिसते. चूष म्हणून हे वरवर प्रगतीचे लक्षण वाटत असले तरी ती ती तशी होईल की नाही ह्याबद्दल शंका व्यक्त करणे गैर ठरणार नाही.

आपल्या उद्दिष्टांचे लक्ष्य  गाठण्यासाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीचा निर्मला सीताराम ह्यांनी  भरपूर उपयोग केला आहे.  आभासी बैठका, जाहीर सभा आवश्यकच होऊन बसल्या होत्या ह्याबद्दल वाद नाही. आभास कितीही  ख-यासारखा वाटला तरी तो आभासच !  आज संसदेत सादर करण्यात आलेला २०२२-२०२३ अर्थसंकल्पातील खर्चाच्या आणि उत्पन्नाच्या तरतुदी आभास वाटाव्या अशा आहेत. क्रिप्टो करन्सी, ५ जी इंटरेट सेवेचा लिलाव, महामार्गांचा विस्तार इत्यादि अनेक घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात कशा येतील हे अयोध्येचा राम जाणे ! गेल्या वर्षात रिझर्व बँकेकडून  राखीव निधी सरकारने मागून घेतला आणि ५ वर्षांची टर्म कशीबशी पार पडली. तब्बल दीड तासांच्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ ह्यांनी अनेक प्रकारच्या योजनांसाठी भल्या मोठ्या तरतुदी जाहीर केल्या ! ह्या अर्थसंकल्पात त्यांचे स्वतःचे असे काही नाही. सब योजनाओंका मालिक एक- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी !  

उत्पन्नाच्या तरतुदींचे आकडे वरवर कितीही मोहक असले, त्यामागील हेतू कितीही उदात्त असला आणि विकासाबद्दल सरकारला कितीही कळकळ वाटत असली तरी प्रत्यक्षात अर्थवयवस्थेचे व्यवस्थापन सरकारला कसे जमेल ह्यावर अर्थसंकल्पाचे बरेवाईट अवलंबून राहणार ! पूर्वानुभव लक्षात घेतला तर  हा अर्थसंकल्प आघवाचि आभासु आभासे जेयाचेनी ह्या ज्ञानोबांच्या उक्तीची विषण्ण प्रचिती देणारा आहे. अर्थसंकल्पच एक प्रकारचा राजकीय दस्तावेज असल्याने अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात सरकारने आशावादी सूर लावला हे समजण्यासारखे आहे. परंतु सकल राष्ट्रीय अत्पादनाचा खरोखर वाढणार का? की महागाई निर्देशांकामुळे उत्पादित मालाचा आकडा फुगत जाणार?  ह्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला देता येणार नाही.

रमेश झवर