युक्रेन-रशिया संघर्ष

रशिया आणि युक्रेन  ह्यांच्यात उद्भवलेल्या  संघर्षातून जगात एक प्रकारचे शीतयुध्द सुरू झाले झाले असले तरी हा संघर्ष  भारताला त्रआसदायक ठरेल. युक्रेनच्या दोन राज्यात उसळलेल्या संघर्षामुळे  भारतातील क्रूड पुरवठ्यावर तर  परिणाम होणारच; त्याखेरीज भारताच्या आयातनिर्यात व्यापारालाही त्याचा थोडाफार फटका बसू शकतो. त्याखेरीज युक्रेनमध्ये शिकत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर समस्या उभी  राहू शकते.  रशियाबरोबरच्या मैत्रीत किल्मिष येईल असे वक्तव्य  भारताला  करता येणार नाही हे उघड आहे. त्याचप्रमाणे युक्रेनला दुखावूनही चालणार नाही. अघळपघळ भाषणे करण्याची सवय असलेल्या नेत्यांना युरोपमधील ताज्या राजकीय  घडामोडींवर भाष्य करणे अडचणीचे ठरणारे आहे. म्हणूनच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ ह्यांना पंतप्रधानांनी पुढे केले असावे. त्याखेरीज एके काळी परराष्ट्र सचिव असलेले जयशंकर हे मदतीला आहेतच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नेहरूंना कितीही नावे ठेवली तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नेहरूंना मिळालेल्या  मानाची आणि तटस्थेच्या घोरणाची आठवण झाल्याखेरीज राहात नाही. सध्या तरी रशियाचे किंवा अमेरिकेच शेपूट पकडून चालणे आणि मुकाट्याने चीनची मर्जी सांभाळणे ह्याखेरीज मोदी सरकारने स्वतःपुढे पर्यायच ठेवला नाही.

युक्रेनचे दोन प्रांत रशियाने हां हां म्हणता गिळंकृत केले. अर्थात तिथे बंडाळी माजलेली होतीच. रशियाने कदाचित त्या बंडाळीला थोडे खतपाणीही घातले असेल! अर्थात भारताचा त्याच्याशी दूरान्वयानेही संबंध नाही.तसा तो असण्याचे कारणही नाही. पाकिस्तानबरोबरचा सीमातंटा किंवा ताजे गलवान प्रकरण भारताने ज्या पध्दतीने हाताळले ते पाहता भारताला पुष्कळच खंबीरपणे वागता आले असते असेच आता म्हणणे भाग  आहे. रशिया चीनची पर्वा करत नाही आणि अमेरिकेचीही फारशी मिजास चालू देत नाही. परराष्ट्र संबंधात मैत्री आणि व्यावहारिक संबध ह्यात अचूक संतुलन साधावे लागते. असो.

युक्रेन-रशिया संबधांचे जे काय व्हायचे असेल ते होईल! तूर्त तरी वाढत्या पेट्रोलियम दरापासून जनतेचा बचाव करण्यासाठी पेट्रोलियमवरील उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट कमी करणे गरजेचे आहे. ज्या काळात आंतरराष्ट्रीय क्रूडचे दर कमी होते त्या काळात मोदी सरकारने तेलशुध्दिकरणावर शंभर टक्के उत्पादनशुल्क आकारले होते. त्यातून सरकारने गडगंज उत्पन्न कमावले होते. खरे तर, सरकार चालवण्यासाठी ह्या वाढीव उत्पन्नाचा सरकारने उपयोग करून घेतला होता. त्यावेळी कमावलेला पैसा जनतेला परत करण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. अर्थात २०२४ साली होणा-या लोकसभा निवडणुका जिंकण्याचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेऊन थोडेफार कर कमी करण्यास मोदी सरकार तयार होण्याचा संभवही आहे. अर्थात सरकारी तिजोरीत खड्डा  पडल्याशिवाय राहणार नाही. मोदी सरकारला किंवा अन्य पक्षांना सत्ता  मिळाली तरी खड्ड्याचा प्रवास अटळ आहे.

जीवनावश्यक मालाच्या महागाईपासून जनतेला  वाचवण्यासाठी बुध्दियुक्त पवित्रा घेतला जाईल का? देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी खेळ करत बसायचे की २०२४ सालच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी एखादी नवीच तिकडम शोधून काढायची हा प्रश्न लौकरच मोदी सरकारची परीक्षा पाहणारा ठरेल ! आतापर्यंत प्राप्त परिस्थितीत ’तिकडम’ काढण्यात मोदी सरकारला यश मिळाले ह्याचा अर्थ भावी काळातही ते तसे मिळेल की सरकारच्या गच्छन्तीची वाट एकदाची मोकळी होईल असा प्रश्न  देशापुढे लौकरच उभा राहील. भाजपाच्या दृष्टीने तर तो यक्षप्रश्न ठरेल. दिल्लीच्या सुपरमार्केटमध्ये लोकांना परडेल असा कांद्याचा भाव सरकारकडून ठरवले जाण्याचे दिवस देशाने पाहिले आहेत. कांद्याची जागा पेट्रोलिय घेईल का ?

रमेश झवर