खुणावणारे वर्ष 2017!

2016 वर्षांला निरोप देताना मनात संमिश्र भावना आहेत! व्यक्तीप्रमाणे राष्ट्राच्या आयुष्यातही बरेवाईट प्रसंग येतात. स्मृती ठेऊन जातात. कटू आणि गोड. 'राजा कालस्य कारणम्' असे महाभारतले वचन आहे. एरव्ही वर्ष 2016 काही आगळेवेगळे नव्हते. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या एका भाषणासरशी वर्ष 2016चा चेहरा पार पालटला गेला. जुना काळ सरला. डिजिटल पेमेंटचा नवा काळ सुरू झाला. 2016 वर्ष संपता संपता भारी नोटा चलनातून बाद झाल्या. 'राजा'च्या निर्णयाने काळा पैशावाल्यांना धक्का बसला की नाही मला माहित नाही. परंतु एक बदल मला पाहायला मिळाला.

आयुष्यभर स्वतःची कामे स्वतः करणे हा माझ्या ओळखीच्या आजीचा नियम. तो त्यांनी कधीच मोडला नाही. मुली सासरी गेलेल्या. त्यांच्या संसारात गढून गेलेल्या! कुणाकडूनही सहानुभूतीचा याचना त्यांनी केली नाही. कध्दी कध्दी कुणाला काही काम असे त्यांनी सांगितले नाही. ह्या ब्यायंशी वर्षांची आजी पाय-या चढून वर आल्या. दारावरची बेल ऐकून मी दार उघडले. संथ पावले टाकत त्या आत आल्या. अडीअडचणीच्या वेळी उपयोगी पडावे म्हणून साठवून ठेवलेल्या 500-1000 च्या साडेदहा हजार रूपयांच्या नोटा त्यांनी माझ्या  हातावर ठेवल्या.

'ह्या नोटा बदलून आणून द्याल का?' आजी.

एके काळी त्या पश्चिम रेल्वेत नोकरीला होत्या. डोंबिवली ते व्ही. टी. अपडाऊन करणा-या. नोकरी करणा-या स्त्रियांच्या पहिल्या पिढीतल्या. पेन्शन आणली की त्यातून खर्च भागवत एखादी नोट शिल्लक टाकण्याची सवय त्यांनी स्वतःला लावून घेतलेली. कॅश इन हँड इज कॅश ओन्ली ह्या तत्त्वावर त्यांची दृढ श्रध्दा. काकुळतीने केलेली त्यांची विनंती मला नाकारता येणे शक्यच नव्हते.

त्या नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे राहणे मला शक्यच नव्हते. म्हणून त्या नोटा माझ्या खात्यात भरण्यासाठी मी वेगळ्या रांगेत उभा राहिलो. तीन तास रांगेत उभे राहून मी त्या नोटा माझ्या खात्यात जमा केल्या. परंतु त्यांना दोन हजारांच्या नोटा नको आहेत. बँकेत पाचशे रुपयांच्या नोटा कधी येतील ह्याची मी वाट पाहात आहे. त्या आल्या की साडेदहा हजार रुपयांच्या नोटा त्यांच्या स्वाधीन केल्या की मी जबाबदारीतून मुक्त.

एकंदर 2016  हे वर्ष विचित्ररीत्या धक्कादायक ठरले!

आता थोड्या वेळात सूर्य मावळतीला जाईल. सायंकाळच्या सीमेवरून वर्ष 2017 मला खुणावते आहे, मी येतोय्! ह्यावेळी माझ्या मनात एकच विचारतरंग डोकावतोय्. येणारे 2017 हे वर्ष तरी त्रासाचे नसू दे. मला हे माहित आहे की,  बदल घडला की आपण म्हणतो काळ बदलला आहे! वस्तुतः काळ बदलत नाही, बदलतो ते आपण. Change denotes time. परिस्थिती बदलते, आपण म्हणतो काळ बदलला!

रमेश झवर

हरीण पुढे आणि गोळी मागे!

संपलेल्या 2016 वर्षातल्या निश्चलनीकरणाबद्दल काय म्हणावे? काळा पैसारूपी हरणावर झाडण्यात आलेल्या गोळ्या पुढे निघून गेल्या आणि हरीण मात्र मागे राहिले. त्याला साधे खर्चटलेसुध्दा नाही. किती काळा पैसा बाहेर निघाला ह्याबद्दलचा अहवाल अजून आयकर खात्याकडून सरकारला सादर व्हायचा आहे. हा अहवाल संसदेला सादर करण्याचा प्रश्नच नाही. अधिवेशन ठप्प होऊन आता तर संसदीय अधिवेशनच समाप्त झालेले आहे! त्यामुळे हा अहवाल केव्हा तरी संसदेच्या पटलावर ठेवला की काम झाले. नाहीतर 'मनकी बात' आहेच. शिवाय भाजपाच्या मेळाव्यातूनच अहवाल जाहीर केला की काम संपले. दरम्यान कोर्टकचे-यात निश्चलनीकरणावर युक्तिवाद सुरू आहेत.

पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी आपल्या चलनात घुसडलेल्या बनावट नोटा बाहेर काढणे हाही एक उद्देश  होता. परंतु ठार झालेल्या अतिरेक्यांच्या खिशातच 2 हजारांच्या नव्या को-या नोटा सापडल्याची छायाचित्रे वर्तमानपत्रात पाहायला मिळाली. ते ठार झालेले असल्यामुळे त्यांना जिवंत कोर्टात उभे करण्याचा प्रश्नच नाही. मिडियात प्रसिध्द झालेल्या त्या छायाचित्रांबद्दल अजून तरी काही जाहीर झालेले नाही. आता नोटांऐवजी जनतेने शक्यतो प्लॅस्टिक करन्सी वापरावी म्हणजे नोटांचा पुरवठा करण्याची रिझर्व्ह बँकेची कटकट कायमची संपून जाईल, असेही एक उद्दिष्ट्य निश्चलनीकरणास मागाहून जोडण्यात आले. परंतु नोटा नाही आणि कार्ड स्वॅप करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मशीन्सही नाहीत.

गेल्या पन्नास दिवसांच्या काळात आपल्या निर्णयाचे रोज कुठे ना कुठे समर्थन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत राहिले तर नरेंद्र मोदींचे उजवे हात अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनीदेखील नव्या नव्या वक्तव्यांची गिरण मोठ्या नेटाने रोज सुरू ठेवली. बँकांना हव्या तितक्या नव्या नोटा पुरवण्याची रिझर्व्ह बँकेची घटनादत्त जबाबदारी. परंतु ती योग्य प्रकारे पार न पाडल्याबद्दल दोघा महान् देशभक्त नेत्यांनी रिझर्व्ह बँकेविरूध्द ब्र काढले नाही की नोटा पुरवण्याच्या कामात हलगर्जीपणा करणा-या रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित अधिका-याविरूद्ध कारवाई करण्याचे तोंडदेखले आश्वासन दिले नाही. काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या आश्वासनाबरोबर 'सुशासना'चेही आश्वासन मोदी निवडणूक प्रचारसभेत देत होते. त्या आश्वासनाची अमलबजावणी करण्याची सुरूवात रिझर्व्ह बँकेपासून करायला मोदींना कोणी हरकत घेतलेली नाही.

'निश्चलनीकरण' करून मी खरोखर चूक केली असे तुम्हाला वाटले तर मला भरचौकात फाशी द्या',  असे नाटकी उद्गार पंतप्रधानांनी काढले. काळा पैसा बाळगणा-यांना हातदेखील लावण्यात आला नाही अशी टीका करणारे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी ह्यांना मोदींनी उत्तर दिलेले नाही. मात्र, त्यांची नक्कल करून त्यांना वेडावून दाखवणा-या 'पोलिटिकल थिएटर' मधील ह्या नटसम्राट पंतप्रधानांना काय सांगणार! रंग जात असेल तर नोट खरी समजावी, असा दिव्य खुलासा दिव्यांग अर्थखात्याचे सचिव शक्तीकांत दास ह्यांनी आवर्जून केला! चेकबुकच्या छपाईचे नियमनिकष नोटांच्या छपाईला लावता येत नाही हेही ज्या अधिका-याला माहित नाही त्या अधिका-याला निरोपाचा नारळ दिलेला बरा!

आता सारवासारव करण्याचा दुसरा अंक सुरू झाला आहे. सामान्य जनतेसाठी काहीतरी केले नाही तर आपली धडगत नाही असे अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि पंतप्रधान मोदीं ह्यांना वाटू लागले असावे. म्हणूनच आगामी अर्थसंकल्पात आयकर सवलती देण्याचा विचार दोघांच्याही मनात घोळत आहे. दोघा नेत्यांनी एकाच वेळी करसवलतीची भाषा सुरू केली. परंतु त्यांच्या हा भाषेतही मेख आहे. भारतातली करप्रणाली जागतिक करप्रणालीच्या स्पर्धेत टिकली पाहिजे असे ते सांगत आहेत. म्हणजे नेमके काय?  परदेशी सोनारांनी मोदी सरकारचे कान टोचले असावेत. परदेशी कारखानदारांना स्वस्त जमिनी हव्यात. व्याजदर कमी पाहिजे. कमी पगारवाले नोकर हवे. आता त्यांची नवी मागणी पुढे आली आहे--आयकरही कमीत कमी हवा!

असे होते हे 50 दिवस! साठाउत्तराची सफल संपूर्ण कहाणी!!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

उपरोधात हरवले राजकारण!

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी सहारा कंपनीकडून 40 कोटी रुपयांची लाच 9 हप्त्यात घेतल्याचा आरोप काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी ह्यांनी शेवटी केला! ह्या आरोपांमुळे भूकंपवगैरे काही झाला नाही. नरेंद्र मोदींनी बिर्लांकडूनही लाच घेतल्याचा आरोप राहूल गांधींनी केला. मात्र, बिर्लांकडून किती रुपयांची आणि कशासाठी लाच घेतली ह्याबद्दलचा तपशील राहूल गांधींनी दिला नाही. जो तपशील त्यंनी दिला आहे तो खूपच संदिग्ध आहे. ह्या आरोपांना थेट उत्तर देण्याऐवजी 'बरे झाले राहूल भाषण करायला शिकले. भ्रष्टाचाराची पार्श्वभूमी असणा-यांनी माझ्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करावा हा विनोदच' असल्याचे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राहूल गांधी ह्यांचा उपरोधिक 'समाचार' घेतला. पंतप्रधानांवर आपण जेव्हा भ्रष्टाचाराचा आरोप करू तेव्हा देशात भूकंप होईल असे राहूल गांधींनी दोन आठवड्यांपूर्वी जाहीर केले होते. राहूल गांधींच्या ह्या विधानाचीही नरेंद्र मोदींनी खिल्ली उडवली.

सहाराकडून मोदींना देण्यात आलेल्या रकमांच्या मात्र स्पष्ट नोंदी जाहीर करून राहूल गांधींनी आयकर खात्याच्या छाप्याचा हवाला दिला आहे. सहाराकडून आयकर खात्यात छाप्यात जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रात मोदींना रकमा दिल्याचा राहूल गांधींनी जास्तीत जास्त तपशील दिला. वस्तुतः मोदींवर हा आरोप नव्याने करण्यात आलेला नाही. आम आदमीचे प्रशांत भूषण ह्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या अर्जातही हा आरोप करण्यात आला होता. परंतु बिनबुडाचा आरोप केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यालयाचे न्यायमूर्ती न्या. जे. एस. खेहर ह्यांनी भूषण ह्यांनाच फटकारले. भूषण ह्यांनी पुढे केलेला पुरावा कवडीमोलाचा असल्याचा ताशेरा न्या. केहरसिंग ह्यांनी मारला. प्रथमदर्शनी ह्या प्रकरणात काहीच तथ्य नाही असेच न्यायमूर्तींनी सूचित केले आहे. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती खेहर हे जानेवारीमध्ये सरन्यायाधीसपदाची सूत्रे हाती घेत आहेत.

राहूल गांधी ह्यांच्या माहितीनुसार मोदींना दिलेल्या रक्कम प्रकरणी चौकशी करण्याचा हुकूम ही तयार करण्यात आला होता;  परंतु त्या हुकूमावर सही मात्र झाली नाही. तथाकथित पुराव्यानुसार मोदींना रक्कम दिली गेली हेही खात्रीलायकरीत्या सिध्द व्हावे लागेल. ह्या प्रकरणात लक्ष घालून ही सही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी थांबवली का हेही आरोपकर्त्यांना सिध्द करावे लागेल. त्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा नव्याने न्यायासनासमोर न्यावे लागेल. त्याला राहूल गांधींची तयारी आहे का हे अजून स्पष्ट नाही. परंतु ज्या अर्थी त्यांनी स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली त्या अर्थी राजकीय धुणी धुण्यासारखेच हे प्रकरण राहूल गांधी ह्यांना धूत बसावे लागेल.

हे प्रकरण संसदेत उपस्थित करण्याचीही संधीही राहूल गांधींनी गमावली आहे. आगामी अधिवेशनात जरी काँग्रेसने हे प्रकरण उपस्थित केली तरी काँग्रेसची मागणी मान्य करणे वा फेटाळून लावणे सरकारच्या हातात राहील. ही मागणी सरकारकडून सहजासहजी मान्य होणार नाही हे उघड आहे. लाचखोरीच्या ह्या दोन प्रकरणाखेरीज काळा पैसा बाळगणा-यांना साह्य केल्याचाही आरोप काँग्रेसने केला आहे. सामान्य माणसांना त्रास आणि काळा पैसा बाळगणा-यांचा फायदा हा आरोप काँग्रेसला तर्कशुध्द युक्तिवादाने सिध्द करावा लागेल. त्याशिवाय मोदी सरकारला अडचणीत आणण्याचा काँग्रेसचा पवित्रा यशस्वी होणार नाही.

काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडीच्या काळात सरकारवर कॉमनवेल्थ गेम घोटाळा, स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि कोळसा खाण वाटप घोटाळा असे तीन आरोप करण्यात आले होते. त्या आरोपांपैकी क़ॉमन वेल्थ गेम घोटाळ्यात सुरेश कलमाडी ह्यांचे मंत्रीपद गेले आणि ते कोर्टकचे-याच्या चक्रव्यूहातही अडकले. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातही द्रमुकच्या मंत्र्यांचे मंत्रीपद गेले होते. कोळसा घोटाळा प्रकरण बिर्लांना देण्यात आलेल्या खाण प्रकरणात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांनीही गोवण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला होता. परंतु न्यायालय मनमोहनसिंगांच्या बाजूने उभे राहिल्यामुळे मनमोहनसिंग बचावले. निश्चलनीकरणाचा घोटाळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर शेकवण्याचा काँग्रेसनचा प्रयत्नही भाजपाने केलेल्या प्रयत्नांसारखाच आहे. साठमारीच्या ह्या खेळाचे प्रतिबिंब उत्तरप्रदेशातल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत पडू शकते.

हे प्रकरण निव्वळ विनोद करून संपववता येण्यासारखे नाही. एकीकडे मोदी राहूल गांधींची खिल्ली उडवत असताना दुसरीकडे लाच प्रकरणीच्या आरोपांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा बचाव कसा करायचा ह्याचाही विचार भाजपात गुप्तपणे सुरू असणार ह्यात शंका नाही. संसदीय लढाईचे शस्त्र दोन्ही पक्षांनी आपणहून टाकून दिलेले आहे. हा प्रश्न गंभीर भ्रष्टाचाराचा असून त्याच्या मुळाशी काळा पैसा आहे आणि तो मुळात भाजपाने आधी उपस्थित केला होता. तूर्तास राहूल गांधी निष्प्रभ झाल्याचे दिसले तरी राजकीय अजेंड्यावर आलेला हा विषय काँग्रेसदेखील सहजासहजी सोडून देणार नाही. 

राहूल गांधींना जर राजकीय भूकंप घडवून आणायचाच होता तर निश्चलनीकरणाच्या प्रश्नावरून सभातहकुबीची सूचना स्वीकारल्याखेरीज कामकाज चालू देणार नाही हा आधीचा पवित्रा बदलणे आवश्यक होते. परंतु तो बदलण्याचे संसदीय काँग्रेस पक्षाला सुचले नाही. सत्ताधारी पक्षालाही गतिरोधात तोड काढता आली नाही. परिणामी निश्चलनीकरणाचे समर्थन करण्याची संधी सरकारने गमावली तर सरकारचे वाभाडे काढण्याची आयती चालून आलेली संधी राहूल गांधी गमावून बसले. वास्तविक निश्चलनीकरणामुळे देशात जवळ जवळ आर्थिक आणीबाणीचे संकट निर्माण झाले होते. परंतु अधिनियमांच्या जंजाळामुळे संसद ठप्प झालेली असल्याने त्या संकटावर संसदेत वादळी चर्चा होऊ शकली नाही. हे एक प्रकारे संसदीय लोकशाहीचे अवमूल्यन म्हणावे लागेल. त्याला सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष हे दोन्ही सारखेच जबाबदार आहेत.

संसदेचे अधिवेशन चालू असूनही निश्चलीकरणावर पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री जेटली ह्यांनी जास्तीत जास्त वक्तव्ये संसदेबाहेर केली. आता आरोपप्रत्यारोपांमुळे फुगा की भूकंप अशी टवाळीवजा चर्चा देशात सुरू आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी पार पडली, निश्चलनीकरणाच्या काळात 60 वेळा परिपत्रके काढणा-या रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता खरोखरच धोक्यात आली का, सरकारच्या निर्णयांचे परिपत्रकात रूपान्तर करताना रिझर्व्ह बँकेने चुकीचा अर्थ लावला का, पुरेशा नोटा कां छापण्यत आल्या नाही इत्यादि अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. परंतु ह्या सगळ्या प्रश्नांची खरीखुरी उत्तरे जनतेला आता मिळण्याचा संभव कमीच आहे; किंबहुना मिळाली तरी ती थातूरमातूरच असतील. सरकारच्या मते, हा प्रश्न डिजटल इंडियाचे धोरण राबवण्याचा असला तरी जनतेच्या दृष्टीने तो जीवनमरणाचा आहे. ह्या प्रश्नावर संसदेत रीतसर चर्चा होऊ शकली नाही हे शल्य निश्चितच देशाच्या जनमानसाला खुपत राहणार.  

नरेंद्र मोदींवर आरोप करण्यासाठी राहूल गांधींनाही संसदेबाहेर मेहसाण्याच्या मैदानात उतरावे लागले. राहूल गांधींच्या आरोपाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मोदींनीदेखील वाराणशीची निवड केली. ह्या दोन्ही सभात विकासाचे राजकारण हरवलेलेच दिसले. जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न बाजूला पडले असून बेफाम आरोप आणि विनोद, उपहास अन् नकलांचे राजकारण वरचढ ठरल्याचे चित्र आपल्या लोकशाहीला फारसे भूषणावह नाही. दोन्ही नेत्यांच्या मनात लोकहिताच्या कळकळीपेक्षा सूड भावनाच अधिक दिसली हे खटकल्याशिवाय राहात नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

संसदेचे अपयश

निश्चलनीकरणावर संसदेत अजिबात चर्चा न होणे हे एक प्रकारे संसदेचेच अपयश आहे, असे भाजपाचे बुजूर्ग नेते लालकृष्ण आडवाणी ह्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. आडवाणी हे पक्षांध राजकारणी नाहीत हेच त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून आले. त्यांच्यातला मुरब्बी संसदीय राजकारणी जागा असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. निश्चलनीकरणामुळे देशातल्या अर्थव्यवस्थेला तडाखा बसला. सामान्य माणसाच्या हालास पारावर उरला नाही. असे असले तरी 60 वर्षांची परंपरा असलेल्या संसदेत मात्र नियमांच्या आड लपून राजकारणाचा खेळ सुरूच राहिला. आता हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी संपत आला असून आज अखेरचा दिवस आहे. विशेष म्हणजे 'विरोधी पक्ष मला बोलू देत नाही,' अशी तक्रार देशाचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी करावी हा भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा मोठाच विनोद आहे! नेमकी हीच तक्रार राहूल गांधी ह्यांनीही सरकारविरूध्द केली. खांबाला मिठी मारायची आणि खांब मला सोडत नाही अशी तक्रार करण्यासारख्याच दोघांच्या तक्रारी आहेत. राहूल गांधींना सत्ताधारी पक्ष बोलू देत नसेल तर त्याला त्यांच्याच पक्षाचे नेते मल्लिकार्जून खर्गे जबाबदार नाहीत का? त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विरोधी पक्ष बोलू देत नसेल तर त्याला संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार ह्यांच्या कौशल्याचा अभाव कारणीभूत नाही का?

अनंतकुमार हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतून पुढे आलेले नेते आहेत. वाजपेयींनी त्यांना मंत्रिमंडळात घेतले होते. ह्या वेळी मोदींनीदखील त्यांना मंत्रिमंडळात घेतले. अगदी अलीकडे त्यांच्याकडील खाते बदलून त्यांना संसदीय कामकाज खाते देण्यात आले. परंतु ज्या पध्दतीने संसदीय कामकाज हाताळत आहेत ते पाहता संसदीय राजकारणात अजूनही त्यांची विद्यार्थीदशा संपलेली नाही असे म्हटले पाहिजे. संसदेचे कामकाज संसदेनेच संमत केलेल्या अधिनियामानुसार चालते. नव्हे, चालवलेही गेले पाहिजे. हे नियम घटनासंमत आहेत. सर्वसंमतही आहेत. परंतु त्याचबरोबर नियमांना वेळकाळ बघून मुरड घालायची असते हे बहुधा लोकशाहीच्या ह्या नव्या मुखंडांना माहित नसावे. लोकसभाध्यक्षांना रूलिंग देता येते तसे ते त्यांना बदलताही येते. संबंधित संसदीय कामकाज मंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते ह्यांच्याशी सतत संवाद साधत ते लोकसभाध्यक्षांकडे वेगळा प्रस्ताव सादर करू शकले असते. सभापतींना घटनेत लिखित अधिकार तर आहेतच; त्याखेरीज घटनेत निर्दिष्ट नसलेलेही अधिकार सभापतींना असतात. ह्याच भूमिकेतून ह्यापूर्वीच्या सभापतींनी सभागृहाच्या कामकाजात निर्माण झालेली कोंडी फोडलेली आहे. शेषराव वानखेडे ह्यांनी तर ह्या भूमिकेचा अनेक वार जाहीर उच्चार केला होता. 'When speaker is on his legs no member should speak!'  हे वाक्य त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत अनेक सभासदांना सुनावले आहे.  

गेल्या 60 वर्षांत काँग्रेसने काहीच केले नाही असा आरोप भाजपाकडून वारंवार केला गेला. परंतु सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित चालवण्यासाठी सरकारला सहकार्य देण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात गेल्या 60 वर्षांत विरोधी पक्षही अपेशी ठरला हे वास्तव नाकारता येणार नाही! आरडाओरडा, सभात्याग, पक्षान्तरे, क्रॉस व्होटिंग, हुल्लडबाजी हाणामारी, मार्शलमार्फत सभासदांची सभागृहातून हकालपट्टी इत्यादि भल्याबु-या मार्गाने आपल्या लोकशाहीचा प्रवास सुरू आहे. कोणी कोणाला दोष द्यायचा? विशेष हक्क आणि भत्ते ह्या दोन बाबतीत कमालीचे जागरूक असलेले संसदसदस्य संसदीय कामकाज ठप्प होणार नाही ह्यासाठी जागरूक का नाहीत हेही जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे कटू वास्तव आहे. देशात अक्षरशः सतराशेसाठ (1761) पक्ष आहेत. त्यापैकी अवघे 7 राष्ट्रीय पक्ष आहेत तर 48 प्रादेशिक पक्ष आहेत. लोकसभेत 36 पक्षांचे प्रतिनिधी निवडून आले. तरीही सव्वाशे कोटी जनतेचा आवाज लोकसभेत घुमला नाही ही आपल्या लोकशाही राजकारणाची आतापर्यंतची सगळ्यात मोठी शोकान्तिका म्हणावी लागेल. ह्या शोकान्तिकेस सारे राजकीय पक्ष सारखेच जबाबदार आहेत.

चलन-गोंधळामुळे जनतेला सोसाव्या लागलेल्या हालअपेष्टांच्या मुद्द्यावर वादळी चर्चेत विरोधी पक्ष सरकारवर ठपका ठेवणार हे स्पष्ट आहे. किंबहुना विरोधी पक्षाला ही संधी मिळाली आहे. निश्चलनीकरणाची भूमिका संसदेत स्पष्ट करणे ही सत्ताधारी पक्षाचीदेखील गरज आहे. असे असूनही लोकसभेत चर्चा घडवून आणण्यासाठी नियम 57 प्रमाणे सारी कामे बाजूला सारून सरकारच्या गंभीर कर्तव्यच्युतीबद्दल चर्चा करावी की 193 कलमाखाली सभागृह तहकूब न करताही अल्पमुदतीची चर्चा घडवून आणावी ह्या दोनच पर्यायांवर विचार करून लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ह्यांनी रूलिंग दिले. वास्तविक अशा प्रकारचा तिढा निर्माण झाल्यावर कोणीतरी त्यातून मार्ग काढायचा असतो. विरोधकांची नियम 57 खाली चर्चेची मागणी फेटाळून लावतानाच सरकारला ह्या प्रकरणी संबंधित मंत्र्यांना निवेदन करण्याचा आदेश दिला असता तर कदाचित विरोधी पक्षाच्या शिडातले वारे निघून गेले असते. सत्तरच्या दशकात अशा प्रकारचे रूलिंग तत्कालीन सभापतींनी अनेक वेळा दिलेले आहेत. सत्ताधारी पक्षांसह सर्वांना ते रूलिंग मान्य करावे लागले आहेत. सभागृह चालवणे ही केवळ सभाध्यक्षपदी बसलेल्या व्यक्तीचीच जबाबदारी नाही. इतरांचाही सहभाग त्यात अपेक्षित आहे.

मोदी सरकार आणि पेशवाई ह्यात फऱक नाही. पेशवाई जशी साडेतीन शहाणे चालवत होत त्याप्रमाणे मोदी सरकारातले साडेतीन शहाणे सरकार चालवत आहेत. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अरूण जेटली, राजनाथसिंग हे तीन शहाणे आणि व्यंकय्या नायडू हे अर्धे शहाणे! ह्या साडेतीन शहाण्यांवर मोदी सरकार चालले आहे. त्यामुळे संसदीय कामकाज मंत्र्यास 'युक्तीच्या चार गोष्टी' सांगायला कुणी पुढे आला नाही. निश्चलनीकरणानंतर संसदेत उपस्थित होणारे संभाव्य वादळ कसेही करून शमवावेच लागणार ह्या दृष्टीने संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार ह्यांनी अजिबात 'होमवर्क' केले नाही असे म्हणणे भाग आहे. वास्तविक लालकृष्ण आडवाणींसारख्यांचा सल्ला त्यांनी ह्यापूर्वीच घेतला असता तर बिकट होत चाललेल्या परिस्थितीतून त्यांनी नक्कीच मार्ग काढून दिला असता.

राहूल गांधी ह्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर वैयक्तिक भ्रष्टाचाराचा आरोप केला असून आता त्यांच्या विरूध्द भ्रष्टाचाराचे प्रकरण ते संसदेत लावून धरल्याखेरीज स्वस्थ बसणार नाही असे सध्याचे चित्र आहे. राहूल गांधींनी मोदींविरूद्ध भ्रष्टाचाराचे प्रकरण काढणार म्हणून त्यांच्याविरूद्ध वेस्टलॅंड हेलिकाफ्टर खरेदी भ्रष्टाराचे प्रकरण काढायच्या हालचाली भाजपात सुरू आहेत. संसदेत एकमेकांविरूध्द भ्रष्टाचाराची प्रकरणे काढणे म्हणजे सूडाचे राजकारण सुरू ठेवणे! त्यातून सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने काही साध्य होणार नाही. उलट, निश्चलनीकरणावरून उद्भवलेल्या वादास फाटे मात्र फुटतील. ह्या पार्श्वभूमीवर कोणाचा विजय नाही की कोणाचा पराजय नाही ही भाजपाचे बुजूर्ग नेते लालकृष्ण आडवाणींनी शब्दबध्द केलेली भूमिका रास्त ठरते!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

काय मिळवलॆ? काय गमावले?

भारी नोटा रद्द करणच्या निर्णयाला बरोबर एक महिना पुरा झाला आणि वर तीन दिवस वर झाले, ह्या तेहतीस दिवसात निश्चलनीकरणने सरकारचा काळा पैसा किती बाहेर आला किंवा तो किती बाहेर येण्याचा संभव आहे? किती बनावट नोटा बाद झाल्या? भ्रष्टाचार थांबला का? रोखीने व्यवहार करण्याऐवजी काडृर्ड वगैरे साधनांनी व्यवहार लोकांना  सुलभ वाटतो का?  मोठ्या नोटा चलनातून काढून घेतल्यामुळे ठप्प झालेला व्यापार आणि उद्योगांचे होणारे नुकसान किती काळ चालू राहणार? देशाच्या अर्थव्यवस्थेल्या बसलेल्या फटकक्यातून सावरण्यासाठी सरकारने काय केले पाहिजे? ह्या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे दिली तरच निश्चलनीकरणाचा मोदी सरकारचा निर्णय देशविघातक की देशहिताचा हे ठरवता येणार आहे. लोकभावना हादेखील एक महत्त्वाचा घटक आहेच.

ह्या प्रश्नांची जी उत्तरे आकडेवारीत देता येण्यासारखी आहेत, दिली जात आहेत किंवा वृत्तपत्रांमार्फत मिळत आहेत ती मोदी सरकारला फारशी अनुकूल नाहीत. 14.9 लाख कोटी रुपयांच्या 500 आणि 1000 रूपयांच्या नोटा चलनात आहेत. त्या सगळ्याच्या सगळ्या बँकेत जमा होतील असे सरकारला वाटत नाही. 4 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा बँकेत कधीच जमा होणार नाही, असा अंदाज आहे. ह्याचा अर्थ एवढाच काळा पैसा. 400 कोटींच्या बनावट नोटा  असल्याचा अंदाज गुप्तचर संघटनांनी व्क्त केला आहे. आतापर्यंत 11.5 कोटी रुपयांच्या नोटा बँकेत जमा झाल्या वा बदलून घेण्यात आल्या. रिझर्व्ह बँकेकडून 4.5 लाखांच्या नव्या नोटा जारी करण्यात आल्या. कार्ड वा नेटबँकिंगमार्फत 1-2 कोटींचे देवघेव मार्गी लागेल असे गृहित धरायला हरकत नाही. हयाचा अर्थ व्यवहारपूर्तीसाठी आवश्यक असलेल्या चलनी नोटांची गरज पुरी होण्यासारखी परिस्थिती तूर्तास येणार नाही. दुसरे म्हणजे हा खटाटोप करण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख करण्यासाठी सरकारला 1.28 लाख कोटी रुपयांचा खर्च आला. हा खर्च आयकर महसूलाच्या 40 टक्के आहे. बँकेत जमा करण्यात आलेल्या रकमेपैकी अत्यंत अल्प रकमेवर आयकर भरावा लागला तर तो भरण्याची तयारी असलेल्या लोकांनीच बँकेत जुन्या नोटा भरल्या हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे व्यापार उद्योगाला मात्र सहन न होण्याइतका फटका बसला. अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्या मते हा फटका दोनतीन तिमाहीपर्यंत राहील. परंतु अनेक  पतमापन संस्थांच्या मते, हा फटका चांगला दीडदोन वर्षे टिकू शकेल. क्रिसिल ह्या अस्सल भारतीय पतमापन संस्थेच्या मते, सरकारने चलनटंचाई विनाविलंब आटोक्यात आणली तरच अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरू होईल. अन्यथा अर्थव्यवस्थेचे मार्गक्रमण जसे होईल तसे होऊ द्यावे लागले.

चलन टंचाईचा फटका निरनिराळ्या उद्योगांना कमीअधिक बसला आहे. जास्तीत जास्त काळ्या पैशावर अवलंबून असलेल्या स्थावरमालमत्ता व्यवसायावर मात्र गंडान्तर आले आहे. ह्याचा अर्थ लागलीच स्थावरमालमत्तेचे भाव कोसळतील असेही नाही. तूर्तास हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर ठप्प झाला आहे. त्याखेरीज सोनेचांदी आणि दागदागिन्यांच्या व्यवसायात काळ्या पैशाने धुमाकूळ घातला होता ती साफ थांबला. परंतु एका परीने हे बरेच झाले असे म्हटले पाहिजे. सीमेट, बांधकामसाहित्य, पोलाद उद्योगही संकटात सापडला आहे. व्हाईट गुडस्. किरकोळ मालाचा व्यापार नेहमीच अडचणीत असतो. तो काळ्या पैशाविरूध्द पुकारण्यात आल्यामुळे अधिक अडचणीत सापडला आहे. निश्चलनीकरणामुळे त्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बँकिंगच्या सेव्हिंग खात्यांची संख्या वाढणार आहे. हे स्वागतार्ह आहे.

भ्रष्टाचार कमी होईल हे सरकारचा अनुमान बरोबर ठरेलच असे नाही. कदचित सर्वसामान्य पातळीवर भ्रष्टाचार कमी झाल्याचाही अनुभव लोकांना येईल. परंतु राजकीय पातळीवर चालणारा भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल का हा खरा प्रश्न आहे. जगातल्या प्रगत राष्ट्रांचा अनुभव असा आहे की अत्यंत वरिष्ठ पातळीवरील चालणारा भ्रष्टाचार मात्र कमी झालेला नाही. उलट भ्रष्टाचाराला कायदेशीर चाकोरातून वळवण्याचा प्रकार अत्यंत कसोशीने केला जाण्याचा संभव आहे. खरी समस्या येथेच आहे. भ्रष्टाराची व्याख्या याचे आणि नैतिकता ह्यांची सरमिसळ करण्याखेरीज राजकारण्यांपुढे अन्य पर्यायच उपलब्ध राहणार नाही हे स्पष्ट चित्र आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत लोकभावनांना निश्चित महत्त्व असते. निश्चलनीकरणाबद्दल मतदारांच्या भावनांचे स्वरूप नेमके कसे आहे ह्याचा अंदाज आज घडीला बांधता येणार नाही. उत्तरप्रदेश आणि पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल हा भाजपाच्या बाजूने लागला तर मोदींच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर जनतेने शिक्कामोर्तब केले असा त्याचा अर्थ लावला जाईल. परंतु लोकसभा निवडणुकीचा कौल आणि एखाददुस-या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा कौल ह्यात मोठा फरक असतो असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीतले मुद्दे हे राज्यांच्या निवडणुकीत असतीलच असे नाही. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत उत्तर भारत इंदिराजींच्या विरोधात गेला तर दक्षिण भारत बराचसा इंदिराजींच्या बाजून राहिला. किमान तो जनता पार्टीकडे वळला नाही असे म्हणता येईल. जनता राजवटीनंतर झालेल्या निवडणुकीत मात्र इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आल्या. इंदिरा गांधींना देशाला एक प्रकारे शिक्षाही केली आणि त्यांना बक्षीसही दिले.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी ह्यांच्या बाजूने जनतेने भरभरून कौल दिला होता. 2019 साली होणा-या लोकसभा निवडणुकीबद्दल आताच भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. भारतातील निवडणुकीचे राजकारण लाटेवर चालते. सोनिया आणि मनमोहनसिंग ह्यांना त्यांच्या  नाकर्तेपणा त्यांना जनतेने शिक्षा दिली होती. देशात परिवर्तनाची लाट आली. मोदी त्या लाटेवर स्वार झाले. निश्चलनीकरणामुळे जनतेला कालान्तराने दिलासा मिळेल, असा विश्वास अर्थमंत्री अरूण जेटली सतत व्यक्त करत आहेत. परंतु आपल्या म्हणण्याची आधार त्यांनी पुरेसा स्पष्ट केलेला नाही.   प्रत्यक्ष जनतचा अनुभव असा आहे की एकदा महागाई वाढली की ती खाली सहसा येत नाही.  रोखीने व्यवहार करण्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून व्यवहार करणे जास्त सोपे होणार वगैरे युक्तिवाद मान्य. परंतु भारतात ब्रॉडबँडचा वेग जेमतेम तीस टक्के आहे. त्यात व्यापारी आणि ग्राहक ह्यांचा परस्परांवर विश्वासाचा अभाव हे आपल्या व्यापाराचे गेल्या वास्तव गेल्या कित्येक वर्षांत बदलले नाही. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातसा हा अडहे ठीक आहे. सर सहजासहजी दूर होण्यासारखे नाही.  सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रचाराने देता येणार नाही. करवाढ करम्याचे सत्र गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. आपली अर्थव्यवस्था 19-20 लाख कोटींच्या घरात गेली हे ठीक, परंतु विकासाच्या नावाखाली गोळा करण्यात आलेल्या कराचा विनयोग सरकारक़डून होणारी उधळपट्टी जनतेला आक्षेपार्ह वाटत आली आहे त्याचे काय?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

हिंदोळा थांबला!

पाच वेळा मुख्यमंत्री झालेल्या सुश्री जयललिता ह्यांच्या आयुष्याचा उंच गेलेला हिंदोळा अखेर काल सायंकाळी थांबला. त्यांना इस्पितळात हलवण्यात आल्यानंतर सुरूवातीचे काही दिवस त्या आजारी आहेत म्हणजे त्यांना नेमके काय झाले आहे ह्याबद्दल अजिबात  बातम्या आल्या नाही. शेवटी संबंधितांना त्यांच्या आजारपणाची माहिती जनतेला देणे भाग पडले. काल पहाटे कार्डियाक अॅरेस्टमुळे त्यांची तब्येत खूपच खालावली. त्यात फुफ्फुसही काम करेनासे झाले. त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आल्याचे इस्पितळाने जाहीर केले तेव्हा त्यांच्या आयुष्याच्या अखेरची घटका भरत आल्याची कल्पना सगळ्यांना येऊन चुकली. लोकप्रिय नेत्याच्या मृत्युचा अनुभव देशाला नवा नाही. परंतु अन्य प्रांतातल्या लोकप्रिय नेत्यांची आणि जनतेचे उदंड प्रेम लाभलेल्या तमिळ नेत्यांची तुलना करता येणे अशक्यच आहे! अखेर जयललिता गेल्या! गेली 68 वर्षें सतत वरखाली झोका घेणा-या त्यांच्या आयुष्याचा हिंदोळा कायमचा थांबला!

राजकारण आणि सिनेमा सृष्टी मुळातच अजबच दुनिया म्हटली पाहिजे. ह्या दोन्ही क्षेत्रात अफाट यश मिळवणा-यांबद्दल जनमानसात कुतूहल तर असतेच. परंतु ते निव्वळ कुतूहल असत नाही. यशस्वी अभिनेता-अभिनेत्री तसेच राजकाणी ह्यांच्याबद्दल जनसामान्यांत कुतूहलाबरोबर प्रेमादराचीही भावनाही असते! त्यांचे स्थान सामान्य लोकांच्या अंतःकरणात आईवडिलांप्रमाणेच असते. जयललिताच्या जाण्याने तमिळ जनतेची ‘अम्मा’ इहलोकातून निघून गेली. तमिळ जनमानसावर झालेला हा तडिताघातच! सामान्य माणसाच्या अंतःकरणात जयललितांना स्थान मिळण्याचे कारण त्यांच्या चित्रपटातल्या भूमिका आणि त्या भूमिकांनुरूप त्यांचे राजकारणातले वर्तन! राजकीय विश्लेषण करण्यासाठी आयुष्यभर लेखण्या झिजवणा-या पत्रकारांना जयललितांच्या लोकप्रियतेचे गमक लक्षात येऊ शकले नाही. जनमानसावर महाभारतातल्या आणि कथाकादंब-या तसेच सिनेमात साकार झालेल्या व्यक्तीरेखांचाही प्रभाव असतो. म्हणूनच लोकप्रिय नेत्यांच्या प्रभावाचा विश्लेषक वेध घेऊ शकत नाही. जयललिता ह्या सुरूवातीपासून एमजीआर ह्यांच्या निष्ठावंत अनुयायी होत्या. काँग्रेसच्या राजकारणाला विरोध करण्यासाठी स्थापन झालेल्या द्रविड मुनेत्रा कझगमचे नेतृत्व जेव्हा अण्णा दुराईंकडे आले तेव्हा एमजीआर अण्णा द्रमुकमध्ये सामील झाले. तेव्हा जयललिताही त्यांच्याबरोबर अण्णा द्रमुक पक्षात आल्या.

ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेल्या जयललिताला आपण आयएएस व्हावे असे वाटत होते. लोकांचे आयुष्य पालटण्याचा कामात सहभागी व्हावे असे त्यांना वाटत होते. त्या आयएएस झाल्या नाहीत. नियतीने त्यांना सिनेमा क्षेत्रात नेले. सिनेमात भूमिका करता करता त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहचल्या. त्या चांगल्या एकदा नाही तर पाचदा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या. पंतप्रधान इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदावर आल्यानंतर गरीब माणूस हा राजकारणाचा केंद्रबिंदू झाला. जयललिताही सामान्य कुटुंबातून आलेल्या असल्यामुळे गरीब माणूस हाच त्यांच्याही राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला. सिनेमाची त्यांना विशेष आवड होती असे नाही. संधी मिळाली म्हणून त्या सिनेमात गेल्या. सौंदर्याची त्यांना देणगी होतीच. सेटवर कॅमेरा सुरू होताच त्यांनी  जीव ओतून अभिनय केला. शूटिंग संपले की अनेक कलावंत वायफळ गप्पा मारत बसतात. जयललिता मात्र पुस्तकात डोके खुपसून बसायच्या. तब्बल 148 सिनेमात काम करूनही त्यांची वाचनाची आवड कमी झाली नाही. इंग्रजी आणि हिंदी भाषेवर त्यांचे प्रभुत्व होते. हे प्रभुत्वच त्यांची विशेष पात्रता समजून एमजीआरनी त्यांना राज्यसभेचे तिकीट दिले. निवडणुकीच्या राजकारणात त्यांना नेहमीच यश मिळाले असे नाही. एका निवडणुकीत तर दणदणीत पराभवही त्यांच्या वाट्याला आला. हा पराभव त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत अडथळा मात्र ठरला नाही.

काँग्रेसला तामिळनाडूतून जवळ जवळ हद्दपार करण्यात द्रमुकला यश मिळाले. तामिळानाडूमधली गेलेली सत्ता कांग्रेसला कधीच परत मिळाली नाही. तामिळनाडूचे राजकारण गरीबांभोवती फिरत राहिले तरी त्या राजकारणात काँग्रेसला स्थान उरले नाही. कुठलेही फारसे मोठे कार्यक्रम न आखता गरिबांना स्त्रीपुरूषांना साडीचोळी आणि लुंगी देण्याचा धडाका द्रमुकने लावला. स्वस्त तांदूळ देण्याची तामिळनाडूची योजना तर देशभर स्वीकारार्ह ठरली. भारताल्या सर्व राजकीय पक्षात फूट पडली तशी ती द्रमुकमध्येही पडली. एमजीआर हे अण्णा द्रमुकचे नेते झाल्यानंतर जयललितांचे भवितव्यदेखील अण्णा द्रमुकशी जोडले गेले. साहजिकच, द्रमुकचे सर्वेसर्वा करुणानिधी ह्या प्रखर राजकीय विरोधकांशी त्यांना सामना करावा लागला. तामिळनाडूत मात्र ह्या दोघांच्या विरोधाचे मूळ सिनेमात असल्याचे सांगितले जाते. करूणानिधी हे तमिळ सिनेमाचे आघाडीचे पटकथालेखक! करूणानिधींच्या मनात आपल्याबद्दल आकसाची भावना असल्याचा जयललितांचा समज झाला होता. तो खरा की खोटा हे सिध्द करता येणार नाही. परंतु जयललिता आणि करूणानिधी ह्यांच्यातील विरोधाची ही पार्श्वभूमी नजरेआड करता येत नाही. राजकीय आयुष्यातही तो विरोध वेळोवेळी प्रकट झालेला दिसून आलाच.

जयललितांबद्दल त्यांच्या चाहत्यांत प्रेमादराची भावना असली तरी त्यांच्या विरोधकात मात्र टोकाची व्देषभावनाही होती. त्यातूनच भ्रष्टाचाराचे आरोप, नियमबाह्य संपत्ती बाळगल्याबद्दल छापे, कोर्टकचे-या, पोलिसकोठडीतला तुरूंगवास इत्यादींना तोंड देण्याची पाळी जयललितांवर आली. त्यांच्या वाईट तब्येतीचीही त्यात भर पडली. ऐशीच्या दशकात त्या एकाएकी बेपत्ता झाल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात झळकल्या होत्या. वस्तुतः त्या बंगलोर येथील जिंदल निसर्गोपचार केंद्रात संधीवाताच्या दुखण्यावर उपचार करून घेण्यासाठी त्या दाखल झाल्या होत्या.

वेळोवेळी पचवलेले दारूण पराभव, सभागृहात विटंबना आणि कोर्टकचे-यातून जयललितांची क्वचितच सुटका झाली. ह्या परिस्थितीत त्यांना शारीरिक अस्वास्थ्याने गाठले. अनारोग्याशी झुंज देत लोकप्रियता टिकवणे सोपे नसते. परंतु स्वतःच्या आजारपणाला जयललितांनी बिलकूल महत्त्व दिले नाही. जयललितांसारखी लोकप्रियता महाराष्ट्रात अलीकडे केवळ बाळासाहेब ठाकरे ह्यांना लाभली होती. बाळासाहेब ठाकरे ह्यांनी शिवसेनेला सत्ता मिळवून दिली. परंतु स्वतः मुख्यमंत्रीपदावर बसण्याचा मोह त्यांना झाला नाही. ब्राह्मणब्राह्मणेतर वादामुळे महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू ही दोन्ही राज्ये प्रदीर्घ काळ पीडित राहिली आहेत हे माहित असूनही महाराष्ट्रात ब्राह्मणास मुख्यमंत्र्याची खुर्ची देऊन बाळासाहेब ठाकरे ह्यांनी काँग्रेस राजकारणाचे समीकरण बदलून टाकले. तामिळनाडूतही द्रमुकने नेमके हेच केले. जयललितांसारख्या ब्राह्मण स्त्रीला मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याचा मान देऊन तामिळनाडूने एक प्रकारे काँग्रेसप्रणित राजकारणातली जातीयवादाची विषवल्ली उपटून फेकून दिली. जयललिता आणि त्यांचे राजकारण केवळ तामिळनाडूतच नव्हे तर देशभर स्मरणात राहील.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

चिंताजनक हल्ला

 नगरोटजवळच्या लष्करी तळावर अतिरेक्यांचा जोरदार हल्ला म्हणजे भारताच्या सर्जिकल स्ट्राईकचा पाकिस्तानने घेतलेला बदला! पाक हद्दीत घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकबद्दल संरक्षण खात्याने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. त्याचप्रमाणे भारी नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयामुळे अतिरेक्यांनी घुसवलेल्या बनावट नोटाही बाद झाल्याने अतिरेक्यांच्या कारवाया थांबल्याचा दावा एकीकडे सरकार करत असताना दुसरीकडे नगरोटजवळच्या लष्करी तळावर करण्यात आलेला हल्ला ही तर सरकारला चपराक आहे. पठाणकोट आणि उरी येथील तळावर अतिरेक्यांनी केलेले हल्ले आणि नगरोटजवळच्या हल्ल्याची तुलना केल्यास असे लक्षात येते की हा हल्ला अधिक नियोजनबद्ध आहे. मेसमध्ये जेवणाच्या कार्यक्रमासाठी बडे अधिकारी, सैनिक, त्यांचे कुटुंबिय वगैरे मंडळी जमणार असून त्यांच्याकडे अर्थात शस्त्रे असणार नाही हे अतिरेक्यांना माहित होते असे दिसते. अतिरेकी आले तेच मुळी पोलिसांचा गणवेष घालून! अधिका-यांना ओलीस ठेवण्याचा त्यांचा इरादा होता की काय अशीही शंका आहे. ह्या सगळ्याचा अर्थ असा होतो की अतिरेक्यांचे हल्ले हे अधिक नियोजनबध्द होऊ लागले आहेत. केवळ मोठ्या शहरातील अंतर्गत सुरक्षितताच झिरझिरीत आहे असे नव्हे तर काश्मीर सीमेवरील सुरक्षा व्यवस्थाही तितकीच कुचकामी असल्याची ‘खात्री’ अतिरेक्यांना वाटत असल्याखेरीज हल्ल्याचे इतके काटेकोर नियोजन करणे अशक्य आहे.

अतिरेक्यांचे हल्ले पाहता सीमेवरील तात्पुरते लष्करी तळ उध्दवस्त करण्याचेच लक्ष्य पाकिस्तानने ठरवले असावे. हे हल्ले पाकिस्तानी लष्कराने केलेले नाहीत तर अतिरेक्यांकडून केले जात आहेत असा युक्तिवाद करण्यासही वाव पाकिस्तानने ठेवला आहे. ह्याचाच अर्थ अतिरेक्यांकडून करण्यात येणा-या हल्ल्यांचे संपूर्ण नियोजन तर करायचे, परतुं पाक लष्कर आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर ठपका येता कामा नये, असा हा डावपेच आहे. हल्ल्यांची जबाबदारी अतिरेक्यांवर ढकलून स्वतः नामानिराळे राहण्याचा पाकिस्तानचा हा शहाजोगपणा आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चकमा देण्यासाठी आहे. दुदर्दैवाने संरक्षण खात्याच्या हे पुरेसे ध्यानात आलेले दिसत नाही. अतिरेक्यांचे हल्ले आता नागरी भागाकडून लष्करी तळांकडे वळवण्यात आले असून जोपर्यंत अतिरेक्यांना ठेचून काढण्यात लष्कराला यश मिळत नाही तोपर्यत लष्कराला अब्रूने मिरवणे कठीण राहील असे एकूण चित्र आहे. पाक अतिरेक्यांना आपले लष्कर ठेचून काढेपर्यंत अतिरेक्यांचा मोर्चा पुन्हा मोठ्या शहरांकडे वळण्ल्यायाचा धोका कायम आहे.

शौर्याच्या आणि धैर्याच्या बाबतीत आपले लष्कर कितीही श्रेष्ठ असले तरी जोपर्यंत संरक्षणमंत्री, पंतप्रधान आणि लष्करीतील मुरब्बी अधिकारी एकत्र बसून अतिरेक्यांचा बीमोड करण्याची रणनीती ठरवत नाही तोपर्यंत पाक अतिरेक्यांचे हल्ले थांबतील असे वाटत नाही. भारत-पाकिस्तान संबंधाचा आणि सीमेवरील शांततेचा मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी डावपेच अशा दोन्ही पातळीवरून एकत्रित विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. निश्चलनीकरणामुळे पाकिस्तानने अतिरेक्यांमार्फत चलनात घुसडलेल्या वनावट नोटा बाद झाल्या हे मान्य; पण पुष्कळ ठिकाणी हल्ला करण्यास अतिरेक्यांना नोटांची गरज नाही. तरीही बनावट नोटा चलनातून बाद झाल्याने हल्ल्यांची भीती नाही असे खोटे समाधान सरकार मानत असेल तर खुशाल मानोत. सीमा सुरक्षित आहे. देशातही अंतर्गत सुरक्षितता चोख आहे, ह्या गृहितकात सरकार अडकले आहे.

एके काळी पाक दहशतवादी जम्मू-काश्मीरपर्यंतच सीमित होते. परंतु गेल्या पंचवीस वर्षांत अतिरेक्यांचा मोर्चा हळुहळू मुंबई, दिल्ली, कोलकता, गुवाहाटी, पुणे, बंगलोर ह्यासारख्या मोठ्या शहरांकडे वळला. विमानतळे, प्रशस्त ऐतिहासिक देवऴे, स्टॉक मार्केट, नेहमीच गर्दी असलेले बाजार अतिरेक्यांच्या बाँबहल्ल्यांतून सुटलेले नाही. फार काय संसदभवनालाही अतिरेक्यंनी धडक दिली होती. ह्या परिस्थितीवर गंभीर विचार करताना कोणी दिसत नाही. निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यामुळे सत्ताधारी पक्ष आत्मप्रशंसेत मग्न तर विरोधकांना पराभवांची खंत! आता तर नोटा रद्दीकरणाच्या यशाची सरकारला इतकी झिंग चढली आहे की चलन व्यवस्था सुरळित चालण्यासाठी जितक्या नोटांची गरज आहे तितक्या नोटांचा पुरवठा करण्याची क्षमता रिझर्व्ह बँकेकडे नाही हेही सरकारच्या ध्यानात आले नाही. मिडियाच्या प्रभावी बातम्यांकडे सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही.

‘नोटा नाही म्हणून काय झाले, डेबिट कार्ड वापरा, नेटबँकिंग वापरा!’ असा शाहजोगपणाचा सल्ला सरकारकडून उठसूट दिला जात आहे. हा सल्ला ‘ब्रेड नाही न, मग केक खा’, ह्या मासल्याचा आहे! बाद नोटांच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेची अपुरी तयारी लोकांच्या जितक्या सहजपणे लक्षात आली तितक्या सहजपणे सीमेवरील जवानांना दैनंदिन चकमकीच्या वेळी येणा-या अडचणींची कल्पना लोकांना येणार नाही. विशेषतः अतिरेकी हल्ल्यांची खबर लष्कराला का लागत नाही हे एक गूढच आहे. अतिरेक्याशी टक्कर देताना लष्कर कुठे कमी पडत असेल तर तेही कळण्यास मार्ग नाही. सामान्य जवानच ह्या विषयावर मनमोकळेपणाने बोलले तर खरे चित्र देशासमोर येण्याचा संभव आहे. सेनाप्रमुख, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यापुढे अडचणी मांडण्याचे धाडस सैनिकांना होणार नाही. खरे चित्र लक्षात येण्यासाठी संरक्षण मंत्री आणि पंतप्रधानांनीच स्वतःहून पुढाकार घेतला नाही तर खरे चित्र सरकारपुढे येणार नाही! एकूण हा विषय फार चिंताजनक आहे.

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com

उत्सुकता ताणून धरणारा ‘कौल’

‘कौल’ सिनेमा पाहिला. काय आहे ह्या सिनेमात? थ्रिल, सायकी, श्रुतीतला नेति नेति आदेश, आणि सद्यकालीन जगातील भिन्न भिन्न, परंतु फोलपणाने झाकोळून गेलेल्या विचारसरणी, मनाच्या ठिक-या झालेला क्षुद्र मनुष्य-जीव!  पात्रे? तीन. आणि नायकाच्या आणि जीवनाचे रहस्य ज्याला समजले आहे तो म्हातारा आणि त्यांच्या सोबतीला बहुतेक वेळी हजर असलेला एकुलता एक डोंगर! ह्या सिनेमात पात्रांना महत्त्वच नाही. कथेलाही महत्त्व नाही. पटकथेचr ताकद मात्र खूपच मोठी. प्रेक्षकांना भिववून सोडणार छायाचित्रण! कोकणातल्या कुठल्याशा गावात नेमका रात्रीच्या वेळी पावसाबरोबर धिंगाणा घालणारा आवाज. हा सिनेमा सबटायटल आणि फोटोग्राफीच्या मदतीने समजून घ्यायचा. अंगावर शहारे उठले असतील तर समजायचे की आपण सिनेमा नकळत एन्जॉय करतोय्. मला वाटतं, दिग्दर्शक आदीश केळुस्करचीही बहुधा हीच अपेक्षा असावी.  

‘कौल’मध्ये अंधारलेले गूढ वातावरणही आहे. पण ते ओढूनताणून आणलेले नाही. ‘वह कौन थी?’सारख्या सिनेमातले थ्रिल आहे. यशवंत रांजणकरांच्या कादंबरीतला थरार आहे. कदाचित् दिग्दर्शक आदीशला सिनेमाचे माध्यमच वाकवायचे असेल. नसेलही. हा सिनेमा खळाळणा-या नदीसारखा स्वतःचा अकृत्रिम आकार घेऊन येतो. ‘कौल’ सिनेमा सर्व रूढ आकाराला डावलून स्वतःचा आकार घेऊन आला आहे. अभिव्यक्त होण्याला महत्त्व. प्रेक्षकांना तो भावलाच पाहिजे असा अट्टहास नाही. त्याला दिग्दर्शकाच्या लेखी महत्त्व नाहीय्ये. सिनेमा माध्यमातले हे धाडसच. आदीशने ते केले आहे. वेस्ट एंड कवितेबद्दल टी. एस. इलियट म्हणतो, ह्या कवितेचा तुम्हाला समजेल तो अर्थ! आदीशचीही भूमिका जवळ जवळ तशीच आहे.

लिहण्याची उर्मी आल्यावर कवी कविता लिहतो. आदीशला झटका आला. त्याने सिनेमा केला. सुचणे, ह्रिदम, स्टोरी, आयडिया, थीम, कन्टेंट, स्टोरी, प्लॉट, पटकथा, संवाद, कास्टिंग, लोकेशन, शूटिंग, साऊंट इत्यादि अंगाने सिनेमा पुढे जात गेला. नॅरेशनबद्दल फारसा विचार केला नाही की बीटनडाऊन तथाकथित नॅरेशन फॉर्मच्या भानगडीत तो पडला नाही. स्फुरलेले आवश्यक तेवढे संवाद प्रेक्षकांच्या मनात छिन्नीसारखे घुसत राहतात. कॅमेरादेखील प्रेक्षकांच्या डोक्यात अतिशय वेगाने घुसत राहतो. मुंबईत खून करून कोकणात आलेला तरूण शिक्षकाची नोकरी पत्करतो. शिकवण्यात मन नसते. वर्गात मात्र वरवर शिकवत राहतो. खरं म्हणाल तर त्याचे मन मुळीच था-यावर नसते. एकदा तर चालू वर्ग बंद केल्याचे तो जाहीर करतो. मुलं मुली निघून जातात. तो सुन्न होऊन बसून राहतो. ठिक-या झालेले मन घेऊऩ हा शिक्षक रात्रीच्या वेळी भटकत राहतो. त्या भटकन्तीत त्याला एका म्हातारा भेटतो. विडी शिलगावण्यासाठी माचिस मागतो. ओलसर हवेमुळे माचिसवर काडी घासली तरी ती पेट घेत नाही. विडी लौकर शिलगत नाही हे ओघाने आले. सोबतीला  पाऊस आणि सुंसाट वारा!

तो मानसोपचारतज्ज्ञ डॉक्टरच्या सल्ल्यावरून पूर्वी भेटलेल्या म्हाता-याला भेटण्यासाठी तो पुन्हा त्या ठिकाणी जातो. आधी तर मी तुला भेटलोच नाही असे जेव्हा तो सांगतो तेव्हा त्याची गोची होते. परंतु हादेखील हट्टाला पेटतो. तेव्हा कुठे तो बोलू लागतो. त्या दोघातला विलक्षण संवाद प्रेक्षकांना थेट जे कृष्णमूर्ती, रजनीश, श्रुतीतल्या ‘नेति नेति’ इत्यादि नाना विषयांपर्यंत घेऊन जातो. काय सत्य आणि काय सत्य नाही ह्याबद्दल शंकांचे काहूर माजावे असा हा दोघांचा संवाद. बराचसा एकतर्फी. आदीशने तो ताकदीने लिहलाय्! कथा म्हणाल तर एवढीच.

ह्या कथेला रूढ अर्थाने कथाही म्हणता येत नाही. मग आदि, मध्य किंवा अंत शोधण्याचा प्रश्नच नाही. ती थेट सुरू होते. 25-30 मिनीटे प्रेक्षकांच्या मनात भिनत जाते. नंतर टोकदार उत्सुकता वाटू लागते, काय शेवट होणार आहे ह्याचा? म्हाता-याच्या तोंडची संवादांची फेक क्वचित प्रेक्षकांच्या डोक्यावरून जाणाराही असतो. ऑडिओ व्हिज्युअल माध्ममातला हा ऑडिओ ऐकता ऐकता प्रेक्षकांना देवाचे विश्वरूप पाहण्यासाठी कृष्णाकडे दिव्य दृष्टी मागणा-या गीतेतल्या अर्जुनाची आठवण व्हावी. हिंदीत साँगलेस सिनेमे निघाले. समान्तर सिनेमांची तर मोठी चळवळ उभी झाली. उभी राहिली तशी संपलीदेखील. ‘यादे’सारखा एकपात्री सिनेमाही निघाला.  मराठी रंगभूमी तर प्रयोगासाठीच ओळखली जाते. मराठी सिनेमा मात्र प्रयोगासाठी फारसा ओळखला गेला नाही. ‘कौल’ सिनेमा मात्र प्रयोगाच्या दिशेने निघाला आहे असे वाटते. प्रत्येकाने पाहावा असा हा सिनेमा.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

भरमसाठ कर हेच काळ्या पैशाचे मूळ!

काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि पाक दहशतवाद्यांनी चलनात घुसडलेल्या बनावट नोटांविरूध्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी पुकारलेले युध्द यशस्वी की अयशस्वी? बंद झालेल्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी वा बदलून घेण्यासाठी लागलेल्या रांगा हा काळ्या पैशाविरूध्दचे युध्द यशस्वी झाल्याचा पुरावा होऊ शकत नाही. बँकात जमा झालेल्या पाच लाख कोटींची सगळी रक्कम काळा पैसा आहे असे निर्विवादपणे सिध्द झालेले नाही. किंबहुना खरा काळा पैसा बँकेत पूर्णपणे बँकेत जमा होईलच असेही गृहित धरता येणार नाही. आतापर्यंत जमवलेल्या काळ्या पैशावर पाणी सोडून काळा बाजारवाले पुन्हा वेगाने दुप्पट काळा पैसा जमा करण्याचा उद्योग पुन्हा जोमाने सुरू करणारच नाहीत ह्याची खात्री काय? शिवाय जमा रकमेवर बँकांना द्यावे लागणारे व्याज लक्षात घेतले तर हा पैसा म्हणजे बँकांना फुकटचा फटका, तर इमानदारीने कर भरणा-या नागरिकांना ग्राहकांना चारपाच तास रांगेत उभे राहण्याची शिक्षा!

कर्जे देण्यासाठी बँकाना जमा झालेला पैसा वापरता येईल असे जरी गृहित धरले तरी कर्जपात्र ग्राहकांअभावी हा पैसा पडून राहण्याचीच शक्यता अधिक. त्याखेरीज तात्पुरता जमा केलेला पैसा खातेदारांनी बँकेतून काढून घेतला तर बँकांनी करायचे काय? 10 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या चलनगोंधळामुळे व्यापारउद्यम मात्र ठप्प करून टाकण्याचे पाप मात्र मोदी सरकारच्या माथी आले. ह्या खटाटोपातून किती काळा पैसा बाहेर येईल ह्यासंबंधीचा अंदाज अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी अजूनही दिलेला नाही. काळा पैशाविरूध्दच्या ह्या युध्दात काळ्या धनिकांऐवजी स्वजनच जायबंदी झाले! विशेष म्हणजे संसद, न्यायसंस्था आणि प्रशासन हे लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ भारतात विद्यमान असूनही त्यांच्याकडून जनसामान्यांना दिलासा मिळाला नाही.

हा विषय कामकाज अधिनियमांच्या जंजाळात अडकल्याने लोकभावनांचे पडसाद संसदेत घुमलेच नाहीत. न्यायसंस्थेकडून जनसामान्यांच्या बाजूने एकही तात्पुरता का होईना मनाईहुकूम मिळाला नाही. कोर्टाच्या ताशे-य़ामुळे सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याची परवानगी सरकारने दहा दिवसांनंतर दिली. परंतु नोटा बदलण्याच्या परवानगीबाबत सहकारी बँकांना सावत्रपणाची वागणूक रिझर्व्ह बँकेने दिली हे इतिहासात नमूद झालेच आहे. खरे तर बँकांच्या बाबतीत अशा प्रकारचा भेदभाव करणे घटनाविरोधी ठरावे. निश्चलनीकरणानंतर ग्रामीण भागातील लोकांना झालेल्या त्रासाची भरपाई करण्याची जबाबदारी झटकून टाकणे हेदेखील उचित व्यवहाराच्या संकेताचा भंग करणारे आहे. चलन व्यवहाराची घटनात्मक जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर असूनही नव्या नोटा चलनात आणण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात रिझर्व्ह बँकेला अपयश आले, ह्याबद्दलच्या ठपक्यातून रिझर्व्ह बँकेची सुटका करता येणार नाही.

मोदी सरकारचे अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी सुरूवातीचे दोनतीन दिवस एकच धोशा लावला की बँकांना भरपूर नोटांचा पुरवठा करण्यात आला आहे; लोकांनी काळजी करू नये! परंतु अर्थमंत्री मुद्दामच वस्तुस्थिती जनतेपासून दडवून ठेवत आहेत की काय अशी शंका बँकेतून रिक्त हस्ते परत येणा-या असंख्य नागरिकांना आली. काळ्या पैशाबद्दलचा आरोप करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा आपल्या खात्याचा कारभार सुधारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना साथ देण्याचे कर्तव्य त्यांनी बजवावे. काळा पैसा बाळगणा-यांविरूध्द कारवाई करण्यास आयकर खाते सिध्द झाले असून त्याचा सुपरिणाम विशिष्ट मुदतीत दिसण्याची चोख व्यवस्था केली असल्याचे आश्वासन ते संसदेला देतील का? परंतु असे आश्वासन ते देऊ शकणार नाही. कारण, आयकर खात्याकडून करण्यात येणा-या अॅसेसमेंटला कोर्टात आव्हान देता येते आणि आयकर खात्याचे कोर्टात वाभाडे निघू शकतात हे त्यांना चांगलेच माहित आहे. अर्थखात्याचे अभिन्न अंग असलेल्या आयकर खात्याची कोर्टातच खरी कसोटी लागेल.

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मात्र ह्या वेळी जनसामान्यांच्या बाजूने उभा राहिला. नोटा बदलण्यासाठी बँकात लागलेल्या लांबलचक रांगांची छायाचित्रे आणि जनतेला झालेल्या त्रासाच्या तपशीलवार बातम्या  एरव्ही बदनाम झालेल्या मिडियाने  दिल्या.  लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने आपले कार्य चोख बजावले.  ह्याचा अर्थ मिडियाने सरकारची बाजू अजिबात दिली नाही असे नाही. जेटलींच्या वक्तव्यास मिडियाने जितकी प्रसिध्दी दिली तितकीच प्रसिध्दी बँक कर्म-यांनी घेतलेल्या कष्टालाही दिली. काळ्या पैशाच्या संदर्भात धाडसी निर्णय घेण्याचा मोदी सरकारला अधिकार आहे ह्याबद्दल दुमत नाही. देशहिताचा कोणत्याही निर्णयावर विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या आरोपांचे संसदेत मुद्देसूद खंडन करणे हेही  सरकारचे कर्तव्य आहे. आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी सरकारचे प्रमुख ह्या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तातडीने सभागृहात उपस्थित होण्याचे टाळले हे खटकल्याशिवाय राहात नाही. उलट आपल्या निर्णयाला लोकांचा कसा पाठिंबा आहे हे दाखवण्यासाठी खास अॅप सुरू करून पाहणीचा खटाटटोप करण्यात त्यांनी वेळ घालवला.  हा  संसदेला डावलण्याचाच हा प्रकार!

एवढा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांना विश्वासात घेतले की नाही ह्याबद्दल समग्र माहिती जाणून घेण्याचा संसदेला हक्क आहे. परंतु त्याबद्दल पंतप्रधानांनी अजून तरी समर्पक निवेदन केलेले नाही. लोकशाही राजकारणाच्या दृष्टीने हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि दीर्घ काळ महत्त्वाचा राहील! निश्चलीकरणावर लोकसभेत चर्चा होऊ न देण्यास विरोधी पक्षच जबाबदार असल्याचा आरोप अरूण जेटली करत आहेत. परंतु सभागृहाचे कामकाज सुरळित चालावे ह्यासाठी प्रयत्न करणे ही सत्ताधारी पक्षाचीही जबाबदारी आहे ह्याचे त्यांना भान दिसले नाही. माजी पंतप्रधान ह्यांच्या भाषणास उत्तर देण्याच्या बाबतीतही त्यांनी हेच केले. मनमोहनसिंगांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना मुद्देसूद उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्यावर प्रत्यारोपांची झोड उठवत वेळ मारून नेली.

भारी किंमतीच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर अर्थचक्र ठप्प होऊन भारताचा जीडीपी 2 टक्क्यांनी खाली येईल असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ असलेले माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांनी व्यक्त केला. स्टँडर्ड अँड पूअर ह्या आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थेने जीडीपीबद्दल मत व्यक्त केले नाही हे खरे; परंतु काही काळ तरी अर्थव्यवस्थेला खीळ बसेल असा स्पष्ट अंदाज व्यक्त केला. सध्या निर्माण झालेले चलनसंकट हळुहळू संपुष्टात येईल हे खरे; परंतु काही काळासाठी विस्कळीत झालेल्या आर्थिक जीवनाचे दुष्परिणाम सरकारसक़ट जनतेलाही भोगावा लागणार हे निश्चित. नित्याच्या बँक व्यवहाराचे गाडे रूळावर यायला काही काळ हा जावा लागेल. खेरीज भांडवल बाजार सावरल्याशिवाय गुंतवणूकदार पुढे येणार नाही. बाजारात फिरणारा पैसा बँकात आल्यामुळे सरकारी तिजो-या मात्र तुडुंब भरतील. त्या तिजो-यांतील पैशाचा सुयोग्य उपयोग करण्याची बुध्दी राज्याकर्त्यांना सुचली तर ठीक! अन्यथा ‘आंबानी कमाई निंबूमा गमाई’ अशी सरकारची अवस्था ही अटळ आहे. भरमसाठ करआकारणी आणि राजकीय भ्रष्टाचार हे काळ्या पैशाचे मूळ आहे. ते उपटून काढल्याखेरीज काळा पैसा नेस्तनाबूत होणार नाही. भरमसाठ करवाढ करण्याचा मोह टाळला तरच काळा पैशाचे मूळ उपटून काढता येईल. परंतु आजवरच्या एकाही अर्थमंत्र्याला हा मोह आवरता आला नाही. अरूण जेटलींनी तर सेवाकर वाढीचा उच्चांक गाठला. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काळ्या पैशाविरूध्द युध्द छेडत आहेत तर दुसरीकडे त्यांचे अर्थमंत्री अरूण जेटली मात्र काळा पैसा उत्पन्न होण्यास खतपाणी मिळेल अशाच प्रकारच्या भरमसाठ करवाढीच्या युक्त्या शोधण्याच्या कामाला लागले आहेत.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

नियम 57 विरूद्ध नियम 193

सभातहकुबी की अल्पमुदतीची चर्चा ह्या दोन कामकाजविषयक नियमांच्या कचाट्यात सध्या लोकसभेचे कामकाज सापडले आहे. सुशिक्षितवर्गालादेखील ह्या नियमांचा स्पष्टीकरणासह अर्थ माहित नाही. मग सामान्य माणसांना त्याचा अर्थ माहित नसेल तर त्याबद्दल त्यांना दोष देता येणार नाही. नियम 57 प्रमाणे लोकसभेच्या विषयपत्रिकेतील सारी कामे बाजूला सारून सरकारच्या गंभीर कर्तव्यच्युतीचा आणि त्यातून उद्भवलेल्या गंभीर परिणामांचा विषय संसदेस चर्चेस घेता येतो. जनभावनांना संसदेचा त्वरीत प्रतिसाद ह्या सभातहकुबीविषयक नियमात अभिप्रेत आहे. त्यासाठी दहा तास आधी नोटिस दिली तरी पुरेशी असते. ह्याउलट, 193 कलमाचे आहे. 193 कलमानुसार सभागृह तहकूब न करताही गंभीर प्रश्नावर अल्पमुदतीची चर्चा घडवून आणता येते.

भारी नोटा रद्द करण्याच्या बेधडक निर्णयामुळे जनसामान्यांपुढे जीवनमरणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे असे काँग्रेसला वाटते. म्हणूनच काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे ह्यांनी सभातहकुबी प्रस्तावाची सूचना दिली. लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन ह्यांनी सभातहकुबी प्रस्ताव फेटाळून लावला. नोटा प्रकरणी कलम 193 खालील अल्पमुदतीच्या चर्चेस संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार ह्यांनी तयारी दर्शवली. सुमित्रा महाजन ह्यांनीही अनंतकुमार ह्यांच्या सूचनेला संमती दर्शवली.

चर्चेचे हे प्रकरण संसदप्रविष्ट होऊनही कार्यपद्धतीच्या जंजाळात अडकले. ह्यालाच सर्वसामान्य लोक राजकारण मानतात! ह्या प्रशानावरून एकीकडे संसद ठप्प झाली आहे तर दुसरीकडे नोटाबंदीचे समर्थन करणा-या मुलाखतींचा प्रसारमाध्यमांवर भडिमार सुरू आहे! एकूण काय, चलन रद्द करण्यासारखा गंभीर प्रश्न अजूनही ख-या अर्थाने साधकबाधक चर्चेसाठी संसदेच्या व्यासपीठावर आलेला नाही असा त्याचा अर्थ होतो. लोकसभाध्यक्ष पद हे पक्षातीत असून वेळप्रसंगी सरकारविरूध्दही निर्णय देण्याचा त्यांना अधिकार असतो. आपले रूलिंग बदलणे किंवा त्याला विरोधी पक्षाच्या भावनांना सामावून घेऊन समन्वयात्मक स्वरूप देणे आता केवळ लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजनांच्याच हातात आहे. त्यांनी ठरवले तर त्याच संसदीय युध्द थांबवू शकतात!

काळा पैसा बाळगणा-यांविरूध्द करण्यात आलेल्या बेधडक कारवाईमुळे जनसामान्यांना होणारा त्रास हळूहळू कमी होणार असून परिस्थिती लौकरच सुरळित होईल असा आशावाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी जपानहून आल्याबरोबर व्यक्त केला. 50 दिवस थांबा; इष्ट परिणाम दिसला नाही तर मला खुशाल भरचौकात फाशी द्या, असे नाट्यपूर्ण उद्गारही त्यांनी काढले. नोटांच्या विषयावर संसदेत चर्चा करण्यास सत्ताधारी पक्षाची ना नाही हे त्यांनी संसदेत प्रवेश करतानाही स्पष्ट केले.

खरा प्रश्न आहे तो संसदेतील चर्चा टोकदार होणार का? ती तशी होणार नसेल तर चर्चेचा उपयोग काय? सरकारला धारेवर धरण्याची नामी संधी फुकट जाऊ द्यायला काँग्रेस तयार नाही. ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल ह्यांनी तर हा प्रश्न ठरवून रस्त्यावर नेला आहे. सत्तेत असूनही शिवसेनेने ही ममता बॅनर्जींना साथ देण्याचे ठरवले. बड्या नोटांचे निश्चलनीकरण केले की काळा पैसा आणि नक्षलवादी दहशतवादींना होणा-या पैशाच्या पुरवठ्याची समस्या चुटकीसरशी सुटेल असे मोदी सरकारला वाटत असले तरी देशातील अर्थतज्ज्ञांसह सामान्य जनतेला मात्र तसे मुळीच वाटत नाही. जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी देशभर उडालेली झुंबड पाहिल्यावर जीवनव्यवहार काहीसा ठप्प झाल्याचा भास झाला. आता ह्या प्रश्नाने संसद ठप्प केली आहे! ह्या मह्त्त्वाच्या प्रश्नावर विचारवंतात किमान एकवाक्यता होऊ नये हे खेदजनक आहे. सामान्य माणसापुढे जीवनमरणाचा प्रश्न उभा राहिला नसेलही परंतु स्वतःच्या कमाईचा पैसा असूनही त्याला तो वापरता येऊ नये ही नक्कीच दुःस्थिती आहे.

जीवनावश्यक मालाची आकस्मिक टंचाई आणि भाववाढीचा जनसामान्यांना विसर पडलेला नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना  व्याजदर कपातीने पुरते छळले आहे. त्यात नोटा रद्द करण्यात आल्यामुळे त्याच्या अडचणीत भर पडली. भारी नोटा रद्द करण्यात आल्यामुळे सरकारी तिजोरीतला खडखडाट कमी होईल; पण पैशाच्या पाकिटाचे काय, असा प्रश्न सामान्य माणसाला भेडसावू लागला आहे. चलन बदलून देण्यासाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला. नोटा बदलण्यासाठी बँकांसमोर लागलेल्या रांगेत सुमारे 40 माणसे मरण पावली ह्यामुळेही सामान्य माणसांच्या अंगावर शहारा आला असेल. बँकांसमोर लावलेल्या रांगा, एटीएममध्ये नोटांचा अभाव, आजारी, वृध्द व्यक्तींचे हाल,  किरकोळ विक्रेते, शहरी गरीब, लहान शेतकरी, भाजीविक्रेते ह्या सगळ्यांपुढच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ह्या सगळ्याची सहानुभूतीपूर्वक दखल घेण्याच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँक कमी पडली, सरकारही कमी पडले. चलनगोंधळाची मिडियाने मात्र भरपूर दखल घेतली. परंतु मिडियाने दाखवून दिलेली वस्तुस्थिती स्वीकारण्याऐवजी मिडियावरच ठपका ठेवण्याचा वाह्यातपणा काही भाजपा नेत्यांनी केला!  ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काळ्या पैशाविरूध्द पुकारण्यात आलेल्या युध्दात जो सहभागी झाला तो देशभक्त आणि जो सहभागी झाला नाही तो देशद्रोही हा नमोभक्तांचा युक्तिवाद जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार म्हटला पाहिजे!

भरपूर नव्या नोटा छापून तयार आहेत,  काळजी करू नका, असे सांगत रिझर्व्ह बँक सांगत असली तरी नोटा बदलण्यासाठी आलेल्य खातेदारांना अनेक बँकांनी रिक्त हस्ते परत पाठवले. एटीएममध्ये जेमतेम एकदोन तास नोटा निघू शकल्या. दोन हजारांच्या नोटा हव्या तितक्या आहेत! पण ह्या नोटांचा व्यवहारात काही उपयोग नाही. फारतर,  पुन्हा नव्याने काळा पैसा सांभाळण्यासाठी नोटांचा उपयोग होऊ शकेल! दोन हजारांच्या नोटा एटीएममध्येही भरता येत नाही. त्या मशीनमध्ये भरण्यासाठी एटीएममच्या कॅसेटमध्ये फेरफार करावे लागणार. हे सगळे रिझर्व्ह बँकेच्या ध्यानात का आले नाही हा खरा प्रश्न आहे. निम्मे एटीएम असून नसल्यासारखे झाले. दूध, भाजी आणि औषधे वगैरे जीवनावश्यक मालाचा व्यवहार सुट्याअभावी-लहान नोटांअभावी- ठप्प झाला. ग्राहकांना द्यायला दुकानदाराकडे सुटे पैसे नाहीत. मजुरांना मजुरीचे पैसे मिळण्याची मारामार! शंभर-पाचशे आणि पन्नासच्या नोटांची टंचाई हे त्याचे कारण उघड आहे. रिझर्व्ह बँकच त्याला जबाबदार आहे.

ही वस्तुस्थिती जगजाहीर असूनही रिझर्व्ह बँक मात्र ती रोज का नाकारत आहे?  रिझर्व्ह बँक आणि इतर बँका ह्यांच्यातही ताळमेळ उरला नाही असा त्याचा अर्थ होतो! निश्चलनीकरणामुळे भरपूर काळा पैसा बाहेर आल्याचा दावा भाजपा आमदार-खासदार आणि नमोभक्त आतापासून करू लागले आहेत. खुद्द आयकर खाते मात्र किती काळा पैसा दंडासह वसूल केला जाणार हे अजून तरी सांगू शकत नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या कारवाईला देशभक्ती जोडणे हा शुध्द आचरटपणा आहे. असाच आचरटपणा सुरू राहिला तर सरकारबद्दल सामान्य माणसाला वाटणारी उरली सुरली सहानुभूतीही नक्कीच संपुष्टात येईल.

लोकसभेत भाजपा आघाडीला पुरेसे बहुमत असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या खुर्चीला धोका नाही हे उघड आहे. काळा पैशासंबंधी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याचे समाधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी व्यक्त केले ते ठीक; पण काळा पैशाची समस्या सोडवण्याबरोबर  सुशासनाचेही आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी दिले होते त्याचे काय? अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेतील कुशासनाच्या ठपक्यातून सरकारची सहजासहजी सुटका  होणार नाही. लोकांना धाडसी पंतप्रधान हवा; परंतु धाडसाबरोबर सुशासनही हवे आहे. ‘धाडसी पंतप्रधान’ ह्या बिरूदापेक्षा सामान्य माणसास केंद्र स्थानी मानून देशाचे व्यापक हित पाहणारा पंतप्रधान हा लौकिक जास्त महत्त्वाचा आहे.  

रमेश झवर

www.rameshzawar.com