कोश्यारींची होशियारी

आपल्या घटनेने राज्यापालांना महाविद्यालयीन शिक्षणाचा उच्चाधिकार दिला आहे. घटनात्मक प्रमुख ह्या नात्याने राज्यपालास काही अधिकार देणे उपयुक्त ठरेल असा विचार करून  शिक्षणासारख्या निरूपद्रवी विषयात राज्यपालांना घटनेने अधिकारा दिला असावा. त्या अधिकाराचा वापर करून परीक्षा न घेता महाविद्यालयीन विर्थ्यांना उत्तीर्ण घोषित करण्याचा आणि महत्त्वाकांक्षी विद्यार्थ्यांसाठी  सावकाशीने परीक्षा घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्या निर्णयास राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ह्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीस ह्यांना मुखयमंत्रीपदाची आणि अजितदादा पवार ह्यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची घाईघाईने शपथ देण्याचा प्रश्न असो वा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांना राज्यपालनियुक्त आमदारकी देण्याचा प्रश्न असो, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ह्यांनी दाखवलेल्या होशियारीत राजकारण होते हे स्पष्ट झाले. ग्रेडेशन हव्या असलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा आणि ग्रेडेशनची फिकीर न करणा-या विद्यार्थ्यांना मागील ३ वर्षांचे सरासरी गुण देऊन उत्तीर्ण करण्यास राज्यपालांनी आक्षेप घेतला आहे. परीक्षा प्रकरणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ह्यांनी आक्षेप घेताना दाखवलेली होशियारी ही निव्वळ राजकीय नाही. सरकारचा हा निर्णय कायदेशीररीत्या बरोबर आहे की नाही ह्यापेक्षा व्यावहारिकदृष्ट्या तो बरोबर आहे की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे आहे! ही बाब राज्यपालांनी चांगल्या प्रकारे सरकारच्या ध्यावात आणून दिली आहे.

काही विद्यार्थ्यांची परीक्षा आणि काही विद्यार्थी सरासरी गुणांनी उत्तीर्ण हे विद्यार्थ्यांवर अन्याय करण्यासारखे ठरते, असेही राज्यपालांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी स्वरूपाचा असून कायदेशीर तरतुदी आणि परिणामांचा विचार न करता घेतलेला आहे असेही राज्यपालांचे म्हणणे आहे. शिक्षण मंत्री उदय सामंत ह्यांनी महाविद्यालयीन परीक्षा रद्द करण्याची परवानगी मागणारे पत्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाला लिहले होते त्याही वेळी राज्यपालांनी राज्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. कधी नव्हे ती परीक्षा प्रकऱणी राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राशी सुसंगत भूमिका घेतली आहे. परंतु भूमिका निव्वळ सुसंगत असून चालत नाही. राज्यपालांनी शिक्षणमंत्र्यांना कुलगुरांना चर्चेस बोलावून घेतले असते तर परीक्षा प्रकरणास जाहीर वादाचे जे स्वरूप आले तसे ते आले नसते. प्रश्न शपथविधीचा असो वा परीक्षेचा असो, राजभवन वारंवार वादाच्या भोव-यात सापडणे योग्य नव्हे. ही खबरदारी राजभवनने स्वतः घेतलेली बरी.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ह्यांना राजकारणाचा दांडगा अनुभव असल्याचे त्यांची नेमणूक झाल्याचे सांगण्यात आले होते. सतत केंद्रीय गृहमंत्रयांच्या तोंडांकडे पाहात बसणे आणि गृहमंत्र्यांच्या मनात जे चालले असेल ते ओळखून त्यानुसार पाठपुरावा करणे हे राज्यपालपदाची अब्रू घालवणारे ठरते. आयुष्यभर राजकारण करून थकल्या भागलेल्या नेत्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांची राज्यपालपदी नेमणूक करण्याची युक्ती काँग्रेसने शोधून काढली. त्यातून स्वपक्षातल्या विरोधकांना अडगळीत टाकण्याचेही तंत्र काँग्रेसला गवसले. ह्या अनिष्ट राजकीय रीतीला भाजपा राजवटीत फाटा दिला जाईल असे वाटत होते. पण भाजपा राजवटीतही उलटेच घडत गेले. राज्यपालपदाचा उपयोग हा सध्याच्या भाजपा राजकारणात बक्षीसासारखाच केला जात आहे की काय अशी शंका येते.

अखिल भारतीय विद्यार्थी सेनेचा आणि विद्यार्थी चळवळींचा मोहन रावले, राज ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे ह्या तिघांना जितका अनुभव आहे तितका अनुभव उध्दव ठाकरे ह्यांच्या गाठीशी नाही. त्यामुळे शिक्षण मंत्री उदय सामंत ह्यांनी विद्यार्थी चळवळीतील नेत्यांचे ऐकून घेतलेल्या निर्णयास उध्दव ठाकरे ह्यांनी मान्यता दिली असावी. खरे तर, उच्च शिक्षणात सरकारने हस्तक्षेप करायचा नसतो. शिक्षण खात्याचे स्वरूप केवळ फॅसिलिटेटर एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे. स्वतांत्र्यप्राप्तीनंतर सुरूवातीच्या काळात  शिक्षणविषयक निर्णय घेताना गुणवत्तेला महत्त्व दिले गेले.  नंतरच्या काळात गुणवत्तेचा विचार मागे पडला आणि छुप्या हितसंबंधांनाच महत्त्व आले. काँग्रेसची सत्ता गेली आणि विरोधक सत्तेवर आले तरी परिस्थितीत फरक पडला नाही. शिक्षण क्षेत्रात शिरलेल्या अपप्रवृत्तीचे उच्चाटण झाले नाहीच, उलट त्या वाढीस लागल्या की काय असे चित्र आहे. अनेक राज्यांनी इतिहासाच्या क्रमिक पुस्तकात बदल करण्याचा सपाटा लावल्याचे चित्र समोर आले. महाराष्ट्रातही फडणवीस सरकारच्या काळात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे ह्यांचे अनेक निर्णय विनोदी होते. केंद्राताल मनुष्य बळ विकास खात्यात स्मृती इराणी ह्यांनीही यथेच्छ गोंधळ घातला होता!

परीक्षा प्रकरणी राज्यांतील विद्यार्थ्यांची अब्रू जाईल असा निर्णय घेतला जाणार नाही इकडे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे जातीने लक्ष देतील अशी आशा आहे. त्यादृष्टीने सरकारने राज्यपालांशी चर्चा करून मार्ग काढाला जाईल अशी अपेक्षा आहे. राज्यपाल कोश्यारींच्या होशियारीचा उपयोग करून घेण्यास काही हरकत नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ट पत्रकार