गलवानचे अंतिम सत्य

अधिकारी स्तरावर पुन्हा सुरू झालेल्या भारत-चीन चर्चेत चीनी अधिकारी ठार झाल्याचे चीनने मान्य केले आहे. म्हणून भारताने फुशारून जाण्याचे कारण नाही. अक्साई चीन किंवा अरूणाचलवरील मालकीचा दावा आणि डोकलामवरील ताबा चीनने सोडून दिलेला नाही. सोडूनही देणार नाही. भारत-चीन मैत्रीच्या संबंधात आपण भव्यदिव्य घडवून आणत आहोत हया मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणाच्या फुग्याला चीनने टाचणी लावली आहे. अर्थात ह्यात नवे असे चीनने काही केले नाही. असेच प्रकार चीन नेहमीच करत आला आहे. नेहरूंच्या काळात ‘हिंदीचीनी भाई’चे नारे लगावले जात असताना १९६३ साली चीनने आक्रमण केले. आक्रमणापेक्षाही त्यात भारताला बेसावध ठेऊन युध्दखोरी करण्याचा भाग त्यात अधिक होता. त्यावेळी चीनने एकतर्फी युध्दविराम जाहीर केला होता. युध्दचा पवित्रा चीनने सोडून दिला  खरा! पण  भारतामागे कायमस्वरूपी सीमातंट्याची भुणभुण मात्र चीनने लावून दिली!

त्यावेळी भारताबरोबरचा सीमातंटा उकरून काढण्यामागे पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे जागतिक राजकारणात वाढत चाललेले वर्चस्व कमी करण्याचा प्रयत्न होता तर ह्यावेळी अक्साई चीनचा भाग असलेल्या गलवानच्या निमित्ताने सीमातंचा उकरून काढण्यामागे आशियाई राजकारणात भारताचे महत्त्व वाढू द्यायचे नाही हाच उद्देश आहे. शिवाय आशियाखंडात व्यापारविस्तार करण्याच्या मार्गातील एक एक अडथळा दूर करण्याचाही हेतू आहे! व्यापारविस्तारासाठी रस्तेबांधणी आवश्यक आहे. डोकलाम भागातील रस्तेबांधणी हादेखील चीनच्या व्यापारविस्ताराचाच एक भाग होता. आता गलवान भागातील घुसखोरीमागेही भारताच्या रस्तेबांधणीला अडथळा उत्पन्न करण्याचा भाग आहे.  हा अडथळा उत्पन्न केला की चीनला पाकिस्तान, चीन आणि भारत ह्या तिन्ही देशांच्या सीमेवर सहज पोहचणे सुलभ जाऊ शकते. आणि सीमा सहजपणे ओलांडणेही सोपे ठरते. चीनी माल विनाअडथळा युरोपमध्ये पोहचवणे हेच चिनचे अंतिम लक्ष्य आहे. ते जोपर्यंत दृष्टीपथाच येत नाही तोपर्यंत चीन स्वस्थ बसणार नाही. हे गळवण प्रकरणाचे अंतिम सत्य आहे.

अक्साई चीनची सीमा धगधगती ठेवण्यामागे चीनचा आणखी एक उददेश आहे. कसेही करून ट्रंप आणि मोदी ह्यांच्यात जुळलत चाललेले सूत विसकटून टाकून पॅसिफिक शांतता करारन्वये आकारास येणा-या भारताच्या सहभागात अडथळा उत्पन्न करणे! मोदी सरकारच्या बहुधा हे ध्यानात आले असावे. म्हणूनच चीनी नेत्यांशी बोलणी करण्यासाठी राजनाथसिंग रशियाला निघाले. रशियाला जाण्याचा निर्णय रातोरात घेण्यमागे रशियाशी असलेल्या भारताच्या संबंधांचे पुनर्ज्जीवन करण्याची तेवढीच संधी. चीनी नेत्यांबरोबर बोलणी करताना रशिया सोबतीला असलेला बरा! नाही म्हटले तरी वेळेवर आणि हुकमी शस्त्रपुरवठ्यासाठी ज्याच्यावर विसंबून राहावे असा मित्र भारताला नाही.

भारत-अमेरिका संबध, चीनी समुद्रातअधुनमधून डोके वर काढणारी चीन-जपान संघर्ष, अमेरिका-जपान संबंध, पॅसिफिक करार, डोकलामधल्या हालचाली, गलवानमध्ये नुकताच झालेला गोळीबार ह्या घटना वेगवेगळ्या आहेत.  आशियाई राजकारणाच्या दृष्टीने ह्या सा-या घटानांकडे जसे स्वतंत्रररीत्या पाहता येते तसे एकत्रितरीत्याही पाहता येते. स्वतंत्ररीत्या पाहिल्यास ह्या घटनांचा एकमेकांचा संबंध जोडता येणार नाही. आशियाई राजकारणाच्या दृष्टीने पाहिल्यास चीनचे विस्तारवादी राजकारण आणि व्यापार-कारण हे प्रकर्षाने जाणवल्याखेरीज राहात नाही. ते परराष्ट्र खात्यालाही जाणवलेही असेल. पण त्याचे प्रतितिबिंब नेत्यांच्या भाषणात पडलेले दिसत नाही.

चीनने गलवानमध्ये घुसखोरी केली नाही किंवा आपला लष्करी तळ ताब्यात घेतला नाही, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी विरोधकांच्या बैठकीत केले होते. तसेच भारताची एक इंच भूमीदेखील गमावणार नाही असे जाहीर विधान त्यांनी केले होते. ह्या दोन्ही विधानांमुळे काय साध्य झाले असेल तर ते एवढेच की गलवान खो-यावर हक्क सांगणा-या भूमिकेचा पुनरूच्चार करण्याची संधी चीनला मिळाली. गलवान खो-यावरील चीनच्या हक्कामुळे अक्साई चीनवरील भारताच्या मालकीहक्काला छेद बसतो. पंतप्रधान मोदींनी ‘ठोकून देतो ऐसा जे’ वक्तव्य केले नसते तर गलवानसंबंधी पूर्वीचाच दावा पुन्हा करण्याची संधी चीनला मिळाली नसती, हा माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगांचा मुद्दा निश्चितपणे महत्त्वाचा आहे. मनमोहनसिंगांच्या ह्या मुद्द्यावर नेमके भाष्य न करता मनमोहनसिंगाच्या काळात ६०० वेळा चीनने भारतीय सीमेत आक्रमण केले होते अशी ‘मोलाची माहिती’ पुरवण्या भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ह्यांनी धन्यता मानली! मनमोहनसिंगाच्या प्रतिक्रियेवर उताविळ भाष्य  करण्यापेक्षा परराष्ट्र खात्यातील अधिकार-यांशी चर्चा करण्याचा मार्ग नड्ड्नी पत्करला असता त्यांच्या परराष्ट्र धोरणविषयक ज्ञानात भर पडली असती!  कुरापतखोरी हा चीनचा खाक्या आहे हे भाजपा सरकारच्या अजूनही लक्षात आलेले नाही हे दुर्दैव!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार