शहरयोगीः कोरोनाचे साक्षीदार!

कोरोनासह जगणे म्हणायला जितके सोपे आहे तितके ते कोरोनासह जगणे सोपे नाही! निदान अन्लॉक-१च्या तिस-या दिवशी  कोरोना प्रादुर्भावाचे जे चित्र आले करूणाजनक आहे. देशात कोरोना मृतांची संख्या दर दिवशी २०० झाली ही चिंतेची बाब आहे. जगातही कोरोना संपूर्णपणे आटोक्यात आलेला नाही. आपल्याकडे कोरोनाबाधितांची आणि कोरोना मृतांची संख्या पाहता कोरोना चाचण्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल जनमानसात संशय आणि भय उत्पन्न झाले असेल तर त्याबद्दल त्यांना दोष देता येणआर नाही. कोरोना प्रादुर्भाव पसरू नये आणि कोरोना मृत्यूला आळा घालण्याच्या ह्यादृष्टीने भारतात योजण्यात आलेली उपाययोजना जगभरातल्या सरकारांकडून केल्या गेलेल्या उपाययजोनांपेक्षा अधिक प्रशंसनीय आसल्याचा दावा सरकारकडून वारंवार करण्यात आला. अजूनही तो दररोज करण्यात येत आहे.  पाश्चात्त्य देशातील लोकांची प्रतिकारशक्ती, तेथले हवामान वगैरे बाबी आणि भारतातील लोकांची प्रतिकारशक्ती, येथले हवामान वगैरे बाबींची तुलनाच होऊ शकत नाही. भारतीय माणसांच्या तुलनेने अमेरिकन आणि युरोपीय माणसांची थोडी कमीच असल्याचे जवळ जवळ सर्वमान्य आहे. म्हणूनच पाश्चात्त्य देश आणि भारताची कोरोना प्रादुर्भावा संदर्भात तुलना प्रस्तुत ठरते.

देशभरातल्या महानगरांतली कोरोना स्थिती अन्य शहरांपेक्षा आणि ग्रामीण भागांच्या तुलनेने अधिक चिंताजनक आहे. दाट लोकसंख्या, १० X १५ किंवा १५ X २० आकाराच्या खोल्यात राहणारी १०-१२ माणसे हे चित्र भारतातल्या महानगरातले आहे. त्याचप्रमाणे तथाकथित वन बेडरूमचा आकारही गेल्या २५-३० वर्षांत आक्रसत चालला आहे. ५०० चौरस फुटांचा फ्लॅट हा प्रत्यक्षात ४६० फुटांचाच असतो हे वास्तव आहे. सुरक्षित अंतर राखण्याचा नियम अशआ घरात राहणारी माणसे पाळू शकत नाही. ह्या परिस्थितीत राज्य सरकार केवळ विरोधकांचे आहे म्हणून राज्य सरकारवर कोरोनाचे खापर फोडणे बरोबर नाही. म्हणून की काय, देशभरातील ५० महानगरातील कोरोना स्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचे खास पथक पाहण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून काय निष्पन्न होईल हे दिसेलच.

अनेक वर्षांपूर्वी घरापासूनच सुरू झालेल्या फसवाफसवी सुरू झाली होती. ती आता कोरोना परिस्थिती सुधारण्याच्या कामी मोठाच अडथळा होऊन बसली आहे. सत्तेच्या गलिच्छ राजकारणाची त्यात भर पडली आहे. स्थितीच अशी आहे की घरापासून सुरू झालेली फसवाफसवी कोरोनाच्या बाबतीतही सुरूच आहे. बहुतेक महापालिकांत बेमुर्वतखोर बिल्डर आणि पालिका अधिकारी ह्यांच्या संगनमतामुळे घरे लहान झाली. ती लहान घरेच कोरोना संकटाचे मुख्य कारण होऊन बसली आहे. घर सोडून स्वतःच्या गावी जाण्याचा विचार अनेक मजुरांच्या डोक्यात आला. ते निघालेसुध्दा! शेवटी मजुरांना आपल्या गावी जाता यावे म्हणून गाड्या सोडणे रेल्वेला भाग पडले. स्टेशनवर आणि डब्यात सुरक्षित अंतर राखणे, तोंडावर मास्क लावणे इत्यादि नियमांचे प्रवाशांकडून पालन झाले की नाही हे खात्रीलायकरीत्या सांगता येत नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर जगात कोरोना प्रसाराच्या बाबतीत देशाचा नंबर वर सरकला असेल तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कोरोना वाढीचे वास्तव जसजसे लोकांच्या समोर येईल तसतसे लोक नैराश्याच्या आहारी जाणार हे उघड आहे.

कोरोना चाचण्यांचे प्रोस्युजरही कितीतरी राज्यात बदलण्यात आले. अर्थात ते आवश्यकही असेल. एक गोष्ट मान्य करायला हवी की राज्यांनी हे बदल आपल्या मनाने केले नाही. केंद्रीय आरोग्य यंत्रणेने स्वतः केलेल्या बदलानुसारच राज्यांनी ते बदलले. त्यामुळेही कोरोनाबाधित आणि कोरोनामुक्त ह्या दोन्हींच्या संख्येत तीव्र बदल होत झाला.  भाजीपाला, फळे, दूध, अन्नकधान्य ह्यापुरते आतापर्यंतचे तिन्ही लॉकडाऊन अनेक ठिकाणी शिथील करण्यात आले हे खरे, पण लोकांची झुंबड उडताच शिथिलीकरण रद्दही  करण्यात आले. झुंबडचे एक वेल समजू शकते. परंतु मालवाहतूक म्हणावी तितकी सुरळित झाली नव्हती हे नजरेआड करता येत नाही. मुंबईतल्या मालवाहतूक व्यवसायात ड्रायव्हर, चालक, मालक ह्यात प्राधान्येकरून परप्रांतियांचा भरणा अधिक आहे. पहिल्याच लॉक़डाऊननंतर ड्रायव्हर्स आपापल्या गावी निधून गेले. ठप्प झालेल्या मालवाहतुकीचा जबरदस्त फटका मोठ्या उद्योगांपासून ते छोट्या दुकानदारांपर्यंत सा-यांना बसला. काही मालवाहतूकदारांनी माल आणला, पण वाढीव दर मत करून घेऊन!

आताच्या अन्लॉक-१ मध्ये आळीपाळीने दुकाने खुली ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. परवानगी देण्याचा हा नियम सद्यस्थितीत बरोबर असला तरी कामाच्या ठिकाणी जाण्यायेण्यासाठी लोकल सेवा उपलब्ध नाही. खासगी बसप्रवास खर्चिक आहे. कामावर जाऊ इच्छिणा-या १० टक्के लोकांच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही व्यवस्था तुटपुंजी आहे. अनेक कारखान्यात आणि मोठे व्यापा-यांकडे कर्मचारीवर्ग पूर्ण संख्येने कामावर हजर होऊ शकलेला नाही. हे सगळे सुरळित कसे करावे ह्याची संबंधितांना वाटणारी चिंता आहे. कामावर जाऊ इच्छिणा-यांची सोय केले पाहिजे हे स्थानिक प्रशासनास मान्य आसले तरी प्रवासी वाहतुकीची बाब त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातली नाही.

अन्ल़ॉक - १ ची घोषणा ठीक, अर्थव्यवहार यंत्रणेचे कुलूप गंजलेले नसले तरी कडीकोयंडे मात्र गंजलेले आहेत! केंद्राच्या आणि राज्यांच्या वरिष्ठ पातळीवर सगळे आलबेल अस्लयाचे चित्र चर कनिष्ठ पातळीवर मात्रे सारेच बिनसलेल्याचे चित्र!  लोक कोरोनाग्रस्त, पोलिस यंत्रणा आणि आरोग्य यंत्रणा गा-हाणीग्रस्त!! प्राप्त परिस्थितीत भाबड्या लोकांनी आपल्या प्राक्तनाला बोल लावला तर त्यांना दोष कसा देणार? सोसून सोसून लोक दुःखाला सरावलेले आहेत. त्यांना  ‘शहरयोगी’ संबोधायला हरकत नाही. जनिंचा प्रवाहो सुरूच आहे. ह्या जनिंच्या प्रवाहाचे शहरयोगी साक्षीदार आहेत.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार