कोरोना संकट देशाचे!

कोरोनाचा प्रादुर्भावाने समूह संसर्गाची पातळी गाठली आहे का? देशातील खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या मते कोरोना प्रादुर्भावाने जवळ जवळ समूह संकटाची पातळी गाठली आहे तर इंडियन मेडिकल कौन्सिल फॉर रिसर्च ह्या संस्थेच्या मते कोरोना प्रादुर्भावाने अद्याप समूह संसर्गाची पातळी गाठलेली नाही. थोडक्यात, देशातील कोरोना रूग्णांची संख्या ३ लाखांच्यावर गेली असून गेल्या २४ तासात कोरोनाबाधितांची संख्या साडेअकरा हजारांच्या घरात गेली! ही वस्तुस्थिती पाहता देशात कोरोनाची साथ आली आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही. ज्येष्ठ डॉक्टरांत मतभेद होणे ह्यात नवे काही नाही. ब्रिटिश काळात साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याचे जिल्हाधिका-यांनी जाहीर केल्याखेरीज साथीच्या रोगावर प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात येत नसे. त्याही काळी सिव्हिल सर्जन आणि गावातले विख्यात डॉक्टर्स ह्यांच्यात मतभेद होत असतच. अर्थात सिव्हिल सर्जनशी सल्लामसलत केल्याखेरीज साथ आल्याचे जिल्हाधिकारी सहसा जाहीर करत नसत. हीच पध्दत स्वातंत्र्याच्या पहिल्या १० वर्षात सुरू होती. साथीच्या रोगाच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणेत नेहमी पाळला जाणारा संकेत पाळण्यात आल्याचे काही दिसले नाही. सगळे काही दिल्लीतून हाताळले जात असल्याचे चित्र दिसले. एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशाला हे चित्र शोभत नाही. डॉक्टर मंडळीत आणि इंडियन मेडिकल कौन्सिल फॉर रिसर्च ह्या संस्थेचा कारभार सुरू झाल्यानंतर साथीच्या रोगाच्या संदर्भात काही निश्चित धोरण ठरले असेल असे वाटत नाही. विशेषतः दैनंदिन प्रेसब्रीफिंगमध्ये भारतातली रूग्णसंख्या अन्य देशांच्या तुलनेने कशी कमी ह्यावरच भर दिला जात होता. कोविड-१९ च्या बाबतीतल्या धोरणावर जागतिक आरोग्य संघटनेकडून जारी करण्यात आलेल्या दिशानिर्देशांचीच छाप पडलेली दिसत होती. भारतात दिली जाणारी मलेरियाची औषधे कोरोनावर चालणारा नाही असे जाहीर करणा-या जागतिक आरोग्य संघटनेने मागाहून ती औषधे चालतील असे जाहीर झाला. भारतानेही तो सहर्ष जाहीर केला. रूग्णांवर इलाज करताना रूग्णाला लौकरात लौकर आराम कसा पडेल हेच लक्ष्य खासगी डॉक्टर्स डोळ्यांसमोर ठेवतात. वेगवेगळी औषधे ‘ट्रायल अँड एरर’ तत्त्वावर द्यायला मागेपुढे पाहात नाही. फक्त केस दगावता नये हे पाहिले की पुरे असाच बहुसंख्य डॉक्टरांचा दृष्टिकोन असून त्यात गैर काहीच नाही. कोरोनाच्या बाबतीत अनेक डॉक्टरांनी ठरवून दिलेल्या प्रोटोकॉलचा वापर केला असेही गृहित धरण्याचे कारण नाही. एक मात्र खरे की कोरोनामुळे मृत्यू चालेल, पण रोजच्या जेवणाची आबाळ झाल्याने येणारा मृत्यू नको हा विचार बळावला. म्हणूच तीन वेळा लॉक़डाऊन जाहीर केल्यानंतर शेवटी केंद्र सरकारला आणि अनेक राज्य सरकारांना अन्लॉक-१ चा प्रयोग सुरू करावा लागला. १० टक्के कर्मचा-यांचा रोजगार सुरू झाली तरी अर्थव्यवस्था सावरण्यास मदत होईल हा अन्लॉकमागील विचार स्तुत्यच आहे. परंतु अर्थव्यवस्था कोसळू न देण्यात सरकारला यश येईल का? लॉकडाऊन्स फज्जा उडाल्याची दृश्ये लाखो लोकांनी वृत्तवाहिन्यांवर पाहिली. अन्लॉक-१ नंतरचे चित्रही फारसे उत्साहवर्धक नाही. मास्क किंवा रक्षित अंतराचा नियम पाळताना लोक दिसत नाहीत. कामावर जाण्यायेण्यासाठी वाहतुकीची साधन नाहीच. अनेक दुकाने सुरू झाली तरी त्यात अमुक एक जिन्नस मिळेल ह्याची खात्री नाही. दुकानांची ही स्थिती तर कारखानदारीची स्थिती कशी असेल ह्याची कल्पना केलेली बरी. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास पुन्हा लॉकडाऊन घोषित व्हायला वेळ लागणार नाही असेच बहुतेकांना वाटते. कदाचित अधिकृत लॉकडाऊन जाहीर होणारही नाही. वेळोवेळी नियम बदलण्याचा स्थानिक प्रशसनास प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा उपयोग करून स्थानिक दुकाने आणि लहानमोठे युनिटस् बंद करायला लावली जाऊ शकतात! कोराना संकटाचा बाऊ करून मागचापुढचा विचार न करता केंद्र सरकारने धडाधड लॉकडाऊनच्या घोषणा केल्या. दुस-या तिस-या लॉकडाऊनच्या वेळी विरोधी नेत्यांशी आणि राज्य सरकारांशी चर्चा केली तरी सरकारचा एककल्लीपणा लपून राहिला नाही. अशाच प्रकारची चर्चा जिल्हा स्तरावर मात्र झाल्या नाही. वास्तविक व्यापारी-दुकानदार ह्यांच्या बैठका जिल्हा कलेक्टरांना घेता आल्या असत्या. पण तशा बैठका एकाही जिल्ह्यात झाल्या नाही. झाले ते वेगळेच! कोरोनाचे काळे ढग आकाशात फिरत असूनही मध्यप्रदेशातले काँग्रेस सरकार भाजपाने पाडलेच. राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील सरकारे पाडून आपली सरकारे आणण्याच्या दृष्टीने भाजपाचे राजकारण सुरू आहे. भाजपा सरकारच्या कार्यकाळास एक वर्षे पूर्ण झाले म्हणून जल्लोष केला नाही हे खरे, पण बिहारमध्ये आभासी सभा घेतल्या. कोरोना उपचारावर अधिक सखोल विचार करण्यासाठी डॉक्टरांबरोबर एखादी आभासी बैठक घेण्याचे मात्र केंद्र सरकारला सुचले नाही. फक्त केंद्राचे पथक पाठवले की काम संपले अशी केंद्राची समजूत दिसते. शंभर रुपये मोजून मास्क विकत घ्या आणि सॅनिटायझर्स खरेदी करा, सुरक्षित अंतर ठेवा अशा घोषणा करण्याखेरीज सरकारने कुठले पाऊल उचलले? मजुरांसाठी रेल्वे गाड्या सोडल्या हे खरे, पण सरकारचे फुकट खायला तयार नसलेले असंख्य स्वाभिमानी मजूर चालत गावी निघाल्यानंतर! हे सगळे पाहिल्यानंतर कोरोनाचा प्रदुर्भाव वाढत असताना तो आटोक्यात आणण्याचे तंत्र सरकारला सापडले का ह्याबद्दल संशय वाटू लागलो. आता तर वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावाचा स्वतःचा भिन्न अंदाज व्यक्त करण्याइतके खासगी डॉक्टर धीट झाले आहेत! खासगी डॉक्टर्स आणि मेडिल रिसर्चचे डॉक्टर्स ह्यांच्यात मतैक्य झाले पाहिजे असे मुळीच म्हणावयाचे नाही. परंतु देशातल्या आरोग्याच्या हिताचे दृष्टीने सरकारी आणि बिगरसरकारी डॉक्टर ह्यांच्यात किमान बाबींवर मतैक्य व्हावे एवढीच अपेक्षा! कोरोना हे देशाचे संकट आहे, एकट्या सरकारचे नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार