लोकशाहीला बट्टा

लोकशाहीत पैसा आणि कटकारस्थानांच्या जोरावर सर्वोच्च सत्तापद मिळवता येते. सत्तेतले सर्वोच्च पद मिळाले तरी त्यामुळे मिळणारी प्रतिष्ठा मिळतेच असे नाही.  किंवा मिळाली तरी त्याच्या स्वतःबरोबर देशाचीही नको ती शोभा होते! बांधकाम सम्राट डोनाल्ड ट्रंप ह्यांना २०१६ साली  अमेरिकेचे अध्यक्षपद मिळाले. मात्र, अमेरिकेच अध्यक्षपदाला मिळते तशी प्रतिष्ठा ट्रंपना कधीच मिळाली नाही. जी काही प्रतिष्ठा मिळाली ती त्यांनी अध्यक्षपदाची कारकिर्द संपता संपता घालवली. निवडणूक निकाल अमान्य करण्यासाठी त्यांनी योजलेल्या क्लृप्ती वजा निदर्शनांमुळे ती त्यांनी गमावली.  ट्रंप समर्थकांनी कॅपिटल हिलमध्ये जो गोंधळ घातला तो केवळ भारतातल्या उत्तरप्रदेश किंवा बिहार ह्यासारख्या राज्यांना शोभणारा होता !  आपल्या नेत्याचा पराभव सहन न झाल्यामुळे नेत्यांच्या अनुयायांनी गोंधळ घातल्याची अनेक उदाहरणे जगात आहेत. ट्रंप हे २०१६ साली अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर निवडून आले  तरी ते लोकप्रिय नेते कधीच नव्हते. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमाविरूध्द दुगाण्या झाडण्याचे काम त्यांनी सर्वप्रथम केले. मेक्सिकन मजुरांच्या बेकायदा स्थलान्तराला आळा घालण्यासाठी मेक्सिकन सीमेवर भिंत उभारण्याचा प्रकल्पाची घोषणा,  ‘अमेरिका फर्स्ट’ घोषणा, कडक व्हिसा निर्बंध वगैरे ‘आत्मनिर्भर भारतट टाईप धोरणे जाहीर केली. अर्थात अध्यक्ष ह्या नात्याने प्राप्त झालेल्या धोऱणात्मक राजकीय निर्णय घेण्याच्या त्यांच्या अधिकाराला आक्षेप  घेता येत नाही.  परंतु हे सगळे करताना सारे लोकशाहीचे संकेत  ट्रंपमहोदयांनी  धुडकावून लावले. नेमकी ही बाब प्रसारमाध्यमे प्रकर्षाने मांडत राहिली.

फ्रेंच राज्यक्रांती आणि दुसरे  महायुध्द ह्यानंतरच्या काळात  अनेक देशांनी लोकशाही राज्यप्रणाली स्वीकारली खरी. परंतु गेल्या ७०-८० वर्षात बहुतेक देशांना लोकशाही मूल्ये पचवता आली नाही. अनेक आफ्रिकी देशात लष्करी क्रांती झाली तर  बहुतेकआशियायी देशात लोकशाहीचे ओंगळवाणे स्वरूप दिसले. भारतातील लोकशाहीबद्दल बोलण्यासाखे जितके आहे तितकेच न बोलण्यासारखेही खूप आहे!  एखाद्या धोरणाविरूद्ध निदर्शने करणे हा जनतेचा हक्क लोकशाहीसंमत आहे.  कॅपिटल हिलमध्ये झालेल्या निदर्शनांना ‘निदर्शन’ म्हणता येणार नाही. सेनेट संकुलात आणि सभागृहात घसून हुल्लडबाजी म्हणजे निदर्शने नव्हेत. कॅपिटल हिलमधील हुल्लडबाजी म्हणजे अमेरिकन लोकशाहीला लागलेले गावठी वळणच आहे. संसद परिसरात  झालेल्या निदर्शनात भारताचा तिरंगा हातात घेणारी व्यक्तीही सामील झाल्याचे वरूण गांधी ह्यांनी निदर्शनास आणले आहे. वासस्तविक अमेरिकन कायद्यानुसार व्हिसाधारक व्यक्तीला राजकीय निदर्शनात भाग घेता येत नाही. त्यातल्या त्यात सत्तेचे हस्तान्तर करताना ट्रंपनी नाहक खळखळ करू नये असे आवाहन करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी भारताची बाजू सावरली. निदर्शनात तिरंगा हातात घेऊन कुणी व्यक्ती कशी काय  सहभागी झाली ह्याचा छ़डा मोदी सरकारने भारतीय दूतावासामार्फत लावला पाहिजे. नवी दिल्लीला जाणा-या महामार्गावर ठिय्या देऊन बसलेल्या आंदोलनात पाकिस्तानी नागरिक सामील झाल्याचा आरोप भाजपा नेत्यांनी केला आहे. त्या आरोपाची पंतप्रधानांनी चौकशी करणे उचित ठरेल.

आपल्याकडे २०१४ आणि २०१९ साली  रालोआला प्रचंड बहुमत  मिळाले. नंतरच्या काळात  आपण ठरवू ती ‘पूर्व दिशा’ ह्या थाटाने सरकारचा कारभार सुरू आहे.  कृषीविषय संमत करण्यात आलेले ३ कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवरून उसळेल्या शेतकरी आंदोलनाने सध्या सरकारपुढे तिढा निर्माण केला आहे. हे तिन्ही कायदे देशभरातील थेतक-यांच्या हिताचे असल्याचा सरकारचा दावा आहे. म्हणूनच शेतक-यांच्या तथाकथित हिताचे हे तिन्ही कायदे रद्द करण्यास सरकार तयार नाही. परंतु सरकारच्या ह्या भूमिकेमागे ‘बहुमताच्या सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार’ ह्यापलीकडे कोणाताही ठोस मुद्दा सरकारकडे नाही. हा मुद्दा तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे. पण केवळ तांत्रिकदृष्ट्याच बरोबर आहे!  रस्त्यावर महिन्याभराहून अधिक काळ आंदोलन करणा-या  शेतक-यांचा संयम सुटला नाही हे कौतुकास्पद आहे.

निवडणूक निकाल मान्य करण्यावरून अमेरिकेत ट्रंपसमर्थकांच्या निदर्शनास लागले तसे हिंसक वळण         शेतक-यांच्या आंदोलनाला लागले नाही!  ते तसे लागले नाही ह्याचे कारण शेतक-यांचे आंदोलन हे खरेखुरे आंदोवल आहे. ट्रंपमहाशयांच्या  क्लृप्ती वजा निदर्शनासारखे ते नाही.  शेतक-यांच्या मागणीला अनुकूल व्यापक लोकभावनेची जशी जोड आहे तशी  कॅपिटल हिलमधल्या ट्रंपसमर्थकांच्या निदर्शनाला नव्हती. ही निदर्शने म्हणजे आपल्याला लोकांचा किती पाठिंबा आहे हे दर्शवण्यासाठी त्यांनी योजलेली क्लृप्ती होती हे उघड आहे. त्यांच्या क्लृप्तीमुळे दोनशे वर्षांच्या अमेरिकन लोकशाहीला बट्टा मात्र लागला!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार