दिल्लीची दंगल!

शेवटी होऊ नये तेच झाले! शेतक-यांच्या आंदोलनाच्या अनपेक्षित आगीची  झळ शेवटी दिल्ली ह्या देशाच्या राजधानीला  लागलीच! लालकिल्ल्यावरील तिरंग्याच्या बाजूला  शिखांचा ध्वज फडकावण्यात आला.  ध्वज फडकावणारा दीप सिध्दूचा आंदोलनाशी संबंध नाही, असा खुलासा किसान आंदोलनाच्या नेत्यांनी केला आहे तर  ही फक्त प्रतिकातमक कृती असल्याचे खुद्द दीप सिध्दूने सांगितल्याचे काही वर्तमानपत्रात प्रसिध्द झाले आहे ! दिल्लीच्या चारी-पाची सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेलेया आंदोलनात शेतक-यांचा  संयम सुटला नाही. ३ केंद्रीय मंत्र्यांबरोबर  १० वेळा वाटाघाटी झाल्यानंतर प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचे नियोजन शेतक-यांनी आधीच केले होते. त्यानुसार प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅलीस दिल्लीत प्रवेश करण्याची सशर्त परवानगीही त्यांना मिळाली. शेतक-यांच्या संघटनेकडून कुठल्याही शर्तीचा भंग झाला नाही असा दावा किसान संयुक्त संघटनेच्या नेत्यांनी केला आहे. दिल्लीत प्रवेश करताच शेतक-यांचे सैनिक झाले. हे सगळे सैनिक आणि पोलिस आमनेसामने उभे ठाकले. जणू त्यांच्यात गनिमीयुध्दच सुरू झाले ! वास्तविक कायदा संमत होताना सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष ह्यांच्यातले  वाग्युध्द सरकारने टाळले नसते तर दिल्लीच्या रस्त्यावर झालेल्या  ‘गनिमी युध्दा’चा  प्रसंग टळला असता!
दंगलीची सुरूवात  कुणी केली ह्यावरून नेत्यांचे एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप सुरू झाले. ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार इत्यादि अनेक नेत्यांनी दंगलीस सरकारच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. आरोपप्रत्यारोप आणखी काही काळ सुरू राहतील ! ह्या दंगलीची चौकशी करण्याची रीतसर घोषणा करण्याऐवजी रहदारी वगैरेसारख्या बाबींवर सरकारने भर  दिला ! बाहेरून घुसलेल्या समाजकंटकांमुळे ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागले असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.  म्हणूनच नेमके काय झाले ह्याचे सत्यशोधन करण्यासाठी दंगलीची चौकशी करणे योग्य ठरले. अर्थात् चौकशीत सत्य बाहेर येईलच असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. तरीही लोकशाहीत चौकशीसारखा अन्य प्रशस्त मार्ग नाही. संसदीय चौकशी, सीबीआय चौकशी, पोलिसांकडून होणारी खातेअन्तर्गत चौकशी, न्यायालयीन चौकशी  इत्यादि चौकशीचे रूढ मार्ग आहेत. त्याखेरीज वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांतर्फे स्वतंत्र चौकशी करण्याचा प्रघातही एके काळी भारतीय राजकारणात रूढ झाला होता. अलीकडच्या व्टीटरबाज राजकारण्यांच्या नव्या पिढीला हे माहितही असेल की नाही कोण जाणे!

दंगल कशी पेटली ह्याचा चक्षुर्वैसत्यम वृत्तांत सांगणारे अनेक जण असतात. प्रत्यक्ष पाहणा-याच्या साक्षीला चौकशीच्या कामकाजाप्रमाणे  कोर्टाच्या कामकाजात महत्त्व असते. दिल्ली दंगलीच्या चौकशीतही त्याला महत्त्व राहील. परंतु साक्षीविषयक कायद्याच्या कसोटीवर ह्या साक्षी कितपत टिकतील असा प्रश्न आहे. बव्हंशी उलट तपासणीत त्या साक्षी टिकत नाहीत हे तज्ज्ञ कायदेपंडित जाणून आहेत! दिल्लीच्या दंगलीस जबाबादार कोण हे चौकशीसत्रातून ठरवण्याचा प्रयत्न होणार नाही असे नाही. परंतु ह्या संदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. तो म्हणजे दंगलीची शक्यता गृहित धरून संभाव्य दंगलखोरांना दिल्ली पोलिसांनी आधीच ताब्यात का घेतले नाही? शेतकरी आंदोलनात पाकिस्तानी आणि मार्क्सवादी-नक्षलवाद्यांनी  शिरकाव केल्याचा आरोप खुद्द सरकारी प्रवक्त्यांनी आणि सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी अनेकदा केला.  तो आरोप करताना पोलिसांना संभाव्य दंगलखोरांची नावे पोलिसांना का देण्यात आली नाही? ह्याउलट, शेतकरी आंदोलकांनी आंदोलन स्थळी घुसलेल्या संशयास्पद व्यक्तींना हुडकून काढल्याचे व्हिडिओ अनेक वाहिन्यांनी दाखवले!  शेतकरी आंदोलकांची बडदास्त ठेवली गेली, थाटामाटात त्यांची भोजने सुरू असल्याच्या बातम्या प्रसारित करण्यात माध्यमांनी नको तेवढा रस घेतला. शेतकरी आंदोलन हे केवळ बड्या शेतक-यांचे असून त्यात सामान्य शेतकरी मुळीच सहभागी झालेले नाहीत असा त्या बातम्यांचा एकूण रोख होता. ह्या प्रचारकी बातम्यांमुळे भरीव असे काही साध्य झाले नाही तो भाग वेगळा. 

मुख्य म्हणजे वाटाघाटी करण्यास शेतक-यांनी कधीच नकार दिला नाही. वाटाघाटी खेळीमेळीच्या वातावरणात झाल्या तरी आपल्या मूळ मागणीपासून शेतकरी तसूभऱही मागे हटले नाही. सरकारने तर मागे हटायचेच नाही असेच बहुधा ठरवले असावे. हे प्रकरण खुद्द सरकारनेच हस्ते परहस्ते सर्वोच्च न्यायालयात नेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कृषी कायद्यांची अमलबजावणी दीड वर्षांसाठी स्थगित ठेवली. वास्तविक कोर्टाच्या आदेशापूर्वीही सरकारला कृषी कायद्यांना स्थगिती देता आली असती! ते करण्याऐवजी तिन्ही कृषी कायदे शेतक-यांच्या कसे फायद्याचे आहेत हेच सरकार सांगत बसले. प्रदीर्घ काळ वाटाघाटी होऊनही शेतकरी नेत्यांना सरकारचे म्हणणे मान्य नाही हे पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकरी नेत्यांना हात जोडले. परंतु चर्चेची सूत्रे स्वतःच्या हातात घ्यावी असे त्यांना वाटले नाही. वास्तविक पंतप्रधान हे देशाचे सर्वोच्च नेते आहेत. परस्परांबद्दल  सद्भावना बाळगून त्यांच्यात चर्चा झाली असती तर  कदाचित आशेचा किरण दिसला असता !  पंतप्रधान मोदी ह्यांनी ती संधी गमावली. ह्याचे कारण  ‘पेप टॉक्स’चे त्यांना जडलेले व्यसन ! शेतकरी नेत्यांशी थेट चर्चा करण्याचा प्रस्तावही त्यांना  कुणी सुचवला नाही. 

दंगलीनंतरचे उत्तरायण पाहात बसण्यापलीकडे सध्या तरी कोणाच्याच हातात काही नाही. ‘सामदामदंडभेद’ ह्या नीतीचा अवलंब सरकारने केला नाही असे नाही. फक्त क्रम बदलला इतकेच !  शेतक-यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचा म्हणजेच दाम देण्याचा मार्ग पहिल्यांदा अवलंबण्यात आला. त्यानंतर वाटाघाटी सुरू करून सामोपचाराचा मार्ग अवलंबण्यात आला. वेगवेगळ्या संघटनांशी बोलणी करून भेद नीतीचाही अवलंब करण्यात आला. सर्वात शेवटी पोलिस कारवाईचा म्हणजेच अश्रुधूर वगैरे दंडाचा मार्ग वापरण्यात आला ! शेतक-यांपुढे सरकारी चाणक्य अपेशी ठरले ते असे !

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार