…आधी भांडण सोडवा!

 कोरोनाप्रतिबंधक लसीकरण मोहिम सुरू होण्यापूर्वीच सीरम इन्स्टिट्यूट आणि हैद्राबादची भारत बॉयोटेक्स ह्या दोघा  लसउत्पादक कंपन्यांत भांडण सुरू झाले आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी लशीकरण मोहिम सुरू करण्याची घोषणा केली तर दुसरीकडे लस उत्पादन कंपन्यांच्या प्रमुखात जाहीर वादावादी व्हावी ही अतिशय गंभीर बाब आहे. कोरोना युध्दात लशीकरण मोहिमेची ढाल हाती आली नेमक्या  त्याचवेळी लस उत्पादक कंपन्यात आपापसात लढाई का जुंपली? पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पूनावाला ह्यांनी टीव्ही चॅनेलवर भारत बायोटेक्सच्या लशीबद्दल अनुदार उद्गार काढले हे ह्या भांडणाचे निमित्त कारण आहे. लशीला परवानगी देताना कोणते निकष लावण्यात आले ह्यासंबंधीचा सविस्तर तपशील जोपर्यंत जाहीर होत नाही तोपर्यंत ह्या भांडणाचे खरे कारण व स्वरूप कधीच स्पष्ट होणार नाही. ह्या भांडणाचे स्वरूप वरकरणी कसेही दिसत असले तरी त्याचे अंतस्थ स्वरूप ‘व्यापारी’ही असू शकते.

सीरम इन्स्टिट्युटने तयार केलेली कोविशील्ड लस परिणामकारक ठरली नाही तर कोव्हॅक्सिन ही भारत बायोटेक्सची कोव्हॅक्सिन ही लस पूरक म्हणून वापरायला हरकत नाही असे  वक्तव्य एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया ह्यांनी केले. हे विधान करताना दोन्ही लशींच्या उत्कृष्टतेबद्दल डॉ. गुलेरिया ह्यांनी कळत न कळत तुलना केली. दोन्ही लशींच्या परिणामकारकतेबद्दल काही एक निश्चयात्मक विधान करण्याऐवजी कारण नसताना त्यांनी ‘ओलीसुकी’  मुळात करावीच का? त्यांच्या विधानामुळे कनिष्ठ पातळीवर बुध्दिभेद निर्माण होण्याची पुरेपूर शक्यता आहे. भारत बॉयोटेक्सची लस म्हणजे निव्वळ पाणी आहे, अशी टीका अदर पूनावाला ह्यांनी केली. त्यांच्या टीकेला भारत बॉयोटेक्सचे डॉ. कृष्णा इल्ला ह्यांनी उत्तर देणे ओघाने आले. कोविशील्डच्या चार डोसच्या कुपीची किंमत सरकारसाठी ४३८ तर खुल्या बाजारात विकण्यासाठीची किंमत ५८४ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.  कोविव्हॅक्सिनची किंमत अजून जाहीर झालेली नाही. ती का झाली  नाही ही प्रश्न आहे. कदाचित् कोविव्हॅक्सच्या किंमतीबद्दल सरकारी यंत्रणेबरोबर घासाघीस सुरू असावी असा तर्क करण्यास वाव आहे.  

दोन्ही लशींच्या वापरास परवानगी देताना सरकारच्या धोरणात  पारदर्शकतेचा अभाव ह्या वादावादीमुळे  स्पष्ट झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हयांनी सरकारी आरोग्य यंत्रणांकडून भेदभाव तर करण्यात आला नाही? दोन्ही लशींच्या परिणामकारकतेबद्दल आरोग्य खात्याच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांत मतभेद होणे शक्य आहे. तसे ते झाले असतील तर संबंधित अधिका-यांनी तसे मनमोकळेपणाने जाहीर केले पाहिजे. दुर्दैवाने काल दिवसभऱात तरी अधिकृतपणे कोणताही खुलासा करण्यात आला नाही. ह्या दोन कंपन्यांत झालेल्या वादावादीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटला मुद्दाम भेट दिल्याचा मुद्दा कोणी उपस्थित केल्यास सरकारकडे त्या मुद्द्याचे काय उत्तर आहे? भारत बॉयोटेक्स कंपनीतही कोरोनाप्रतिबंधक लशीचे उत्पादन सुरू झाले हे पंतप्रधानांना माहित नव्हते? माहित असते तर भारत बॉयोटेक्स कंपनीला पंतप्रधानांनी हैद्राबादला जाऊन नक्की भेट दिली असती! सरकारने ह्याचा सविस्तर खुलासा केला पाहिजे. ‘मन की बात’मध्ये पंतप्रधानांनी  खुलासेवार उत्तर द्यायला हरकत नाही!

लस उत्पादनाच्या बाबतीत सीरम इन्स्टिट्यूटचा अनुभव दांडगा आहे. लस संशोधन आणि उत्पादन ह्या बाबतीत भारत बॉयोटेक्सचा अनुभवही कमी नाही. १९९५ साली भारत बायोटेक्स स्थापन करताना स्वतंत्र संशोधनावर भर देण्याचे धोरण डॉ. कृष्णा इल्लांनी निश्चित केले होते. त्यांची पत्नीही अमेरिकेत संशोधक होती. साहजिकच पत्वीच्या अनुभवाचा डॉ. कृष्णा ह्यांनी उपयोग करून घेतला. पूनावाला हे मूळ रेसच्या व्यवसायात होते. नंतर त्यांनी मुंबईच्या हाफकिन इन्टिट्यूटला लस उत्पादनासाठी लागणारे घोड्याचे रक्त पुरवण्याचा व्यवसाय सुरू केला. कालान्तराने लस उत्पादनाच्या क्षेत्रात पूनावालांनी पदार्पण केले. दोन्ही कंपन्यांची ही पार्श्वभूमी देशाच्या दृष्टीने अभिमानास्पद आहे. एकमेकांत वादावादी करण्याऐवजी एकमेकांशी सहकार्य  करा, असे आवाहन सदैव आत्मनिर्भरतेचा डंका वाजवणारे पंतप्रधान दोघांनाही करतील का? अर्थात नुसतेच आवाहन करून भागणार नाही. आरोग्य खात्याच्या निर्णयामुळे दोन्ही कंपन्यांच्या प्रमुखांच्या मनात किल्मिष उत्पन्न झाले असेल त्याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी जातीने केला पाहिजे. व्यापक लशीकरणाचा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला खरा, परंतु सध्या लशीची किंमत लोकांच्या आवाक्याबाहेर आहे इकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. लशीची किंमत आणखी कमी कशी करता येईल ह्याचा विचार झाला पाहिजे. ह्या दृष्टीने लस उत्पादन क्षेत्रात अन्य कंपन्या उतरण्यास तयार असतील त्यांचेही सरकारने स्वागत केले पाहिजे. नव्या लस उत्पादक कंपन्यांमुळे लशीची किंमत कमी होण्यास निश्चितपणे मदत होईल. 

रमेश झवर 

ज्येष्ठ पत्रकार